राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमितों के उपचार की दरों का पुनर्निर्धारण
नर्सिंग होम, चिकित्सा संस्थानों के लिये नयी दरों का पालन अनिवार्य
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार की दरें पुनर्निर्धारित कर दी है। गैर आयुष्मान योजना हितग्राही श्रेणी के किसी भी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद/किसी भी द्विपक्षीय अनुबंध/एम.ओ.यू. और निजी कार्पोरेट समूह या रोगी में शामिल न होने वाले कोविड रोगियों का उपचार इन नयी पुनर्निर्धारित दरों के अंतर्गत ही प्रदेश में किया जा सकेगा। पुनर्निर्धारित दरें इस प्रकार हैं - | | पैकेज | प्रतिदिन अधिकतम ली जा सकने वाली राशि | | 1. | जनरल वार्ड + आईसोलेशन | 5000/- | | 2. | एचडीयू + आईसोलेशन | 7500/- | | 3. | बिना वेंटिलेशन आईसीयू + आईसोलेशन | 10,000/- | | 4. | आईसीयू में वेंटिलेशन तथा आईसोलेशन के लिये (एनआईव्ही/इनवेसिव वेंटिलेशन) | 17,000/- | शामिल (इन्क्लूजन) उपरोक्त में 1. बेड शुल्क, 2. नर्सिंग शुल्क, 3. इन हाउस कंसलटेशन, 4. इन पेशिएन्ट डाइट, प्रोसीजर्स जैसे कि 5. राइल्स ट्यूब इनसर्शन, 6. यूरीनरी ट्रेक्ट केथेटराइजेशन, 7. पीपीई किटस8. कन्ज्यूमेबल्स, 9. ऑक्सीजन, 10. नेब्यूलाईजेशन, 11. फिजियोथेरेपी, शामिल रहेंगे। छूट (एक्सक्लूजन) 1. बाहरी विशेषज्ञ से परामर्श। 2. जाँचें। 3. कोविड टेस्टिंग - राज्य सरकार के आदेश दिनांक 5 अप्रैल 2021 के अनुसार वास्तविक लागत (3) इम्यूनो - ग्लोबूलिन्स, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, इन्जेक्शन एम्फोटेरेसिन-बी, पोसोकॉनाजोल इत्यादि ऑषधियाँ, एमआरपी के आधार पर चार्ज की जायेंगी। (5) उच्च स्तरीय जाँचे यथा चेस्ट सीटी/एचआरसीटी स्कैन के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 23 अप्रैल 2021 को जारी आदेश के अनुसार ही चार्ज किया जायेगा। (6) शल्य चिकित्सा (कोई हो तो)। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने पिछले वर्ष भी 29 फरवरी 2020 को सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों के लिये कोविड-19 संक्रमित रोगियों की उपचार की दरें निर्धारित की थी। उस समय की दरों में नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों में पूर्व में प्रचलित उपचार और जाँच दरों में 40 प्रतिशत का इजाफा कर कोविड-19 रोगियों के उपचार की दरें निर्धारित की गई थी। इन दरों को सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों को अनिवार्य रूप से अपने रजिस्ट्रेशन काउण्टर पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही सार्थक पोर्टल पर भी इन दरों का प्रदर्शन सुनिश्चित किया गया था। पिछले एक वर्ष के दौरान कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से अधिक दरों पर उपचार और जाँच आदि का शुल्क वसूले जाने के प्रकरण सामने आने पर यह आवश्यक हो गया था कि फरवरी 2020 में निर्धारित उपचार दरों का पुनरीक्षण किया जाये। पुनरीक्षण के लिये मई 2021 में एक चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई। इस समिति ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, विधिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों और प्रदेश के अनेक निजी चिकित्सकों से नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों का पक्ष जानने के संबंध में विस्तृत चर्चा की। समिति द्वारा 28 मई 2021 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रदेश के लोगों के हितों के मद्देनजर उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के परीक्षण के बाद राज्य शासन इस नतीजे पर पहुँचा कि प्रदेश में लोगों के कोविड-19 के उपचार की दरों की उच्चतम सीमा (सीलिंग) निर्धारित की जाये। इसी के मद्देनजर इस संबंध में सभी कानूनों, प्रावधानों, नियमों और निर्देशों से प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत किसी भी तरह के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में शामिल न होने वाले रोगियों से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपचार के विरूद्ध वसूली जा रही अधिक राशि की रोकथाम के लिये नयी दरें निर्धारित कर लागू की गई। आज जारी कोविड-19 संक्रमित रोगी के उपचार की इन पुनर्निर्धारित दरों को भी सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों को अपने रजिस्ट्रेशन काउण्टर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्थक पोर्टल पर भी पुनर्निर्धारित दरों को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। अगर किसी नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थान में कोविड-19 के उपचार की दरें पुनर्निर्धारित दरों से कम है, तो वे नयी दरें निर्धारित नहीं कर सकेंगे। सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थान, जिनकी दरें पुनर्निर्धारित दरों से अधिक है, वे 10 जून 2021 के बाद उनके यहाँ दाखिल होने वाले नये कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए अपनी दरें पुनर्निर्धारित कर सकेंगे। हालांकि वर्तमान में उपचाररत रोगियों के लिये उपचार पूरा होने तक प्रचलित दरें ही लागू होगी। किसी भी स्थिति में ऐसी अवधि 10 दिन से अधिक नहीं होगी। किसी नर्सिंग होम या चिकित्सा संस्थान के पुनर्निर्धारित दरों से सहमत नहीं होने की स्थिति में वह आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह की अवधि में अपना औचित्यपूर्ण अभ्यावेदन सचिव-सह-स्वास्थ्य आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा। कोविड-19 के उपचार के लिये वर्तमान में अधिकृत नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थान की वैद्यता 10 जून 2021 तक रहेगी। इसके बाद की अवधि के लिये ऐसे संस्थानों को नये सिरे से जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। नये नर्सिंग होम और ऐसे चिकित्सा संस्थान, जो पुनर्निर्धारित दरों पर कोविड-19 के उपचार के लिये इच्छुक है, को भी निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकार प्राप्त करने के लिये जिला कलेक्टर को आवेदन देना होगा। कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत सभी नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थान के लिये आवश्यक होगा कि वे उपचारार्थ दाखिल कोविड-19 संक्रमित रोगियों की सभी जरूरी और निर्धारित प्रोटोकॉल आधारित नैदानिक और चिकित्सीय देखभाल योग्य, सुप्रशिक्षित और दक्ष स्टाफ से ही करवायें। ऐसे स्टाफ से ही मरीजों के आइसोलेशन, एचडीयू/आईसीयू/वेंटिलेटर बेड की श्रेणी भी निर्धारित करवायें।
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मुख्यमंत्री ने बच्चों का दु:ख साझा कर आगे के जीवन के लिए दिया हौसला
माता-पिता के भाव से बच्चों का ध्यान रखें अभिभावक-मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत बच्चों और अभिभावकों से किया संवाद
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की लहर में अनाथ हो गए बच्चों और बच्चों के अभिभावकों से बातचीत की। बच्चों का दु:ख साझा करते हुए आगे के जीवन के लिए उन्हें हिम्मत और हौसला दिया। आज निवास से मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना आरंभ करने के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न जिलों में प्रभावित हुए बच्चों से उनकी परिस्थितियों की जानकारी ली और इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस कठिन दौर में आर्थिक सहायता हो या पढ़ाई की व्यवस्था हर कदम पर सरकार आपके साथ है। बच्चों को सहायता, संबल, सहानुभूति और उत्साहवर्धन सब की जरूरत है भोपाल के दर्पण सोनी इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनकी बहन अर्पणा सोनी डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। भोपाल के जयंत पठारिया, विदिशा इंजीनियरिंग कॉलेज में तृतीय वर्ष के छात्र हैं। रतलाम की पल्लवी सोनी की बीबीए की पढ़ाई बीच में है और उसके दो छोटे भाई बहन भी हैं। इसी तरह ग्वलियर के धर्मेंद्र आर्य 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उनकी एक छोटी बहन भी है। ग्वालियर की ही कुमारी काजल राजे की तीन छोटी बहनें हैं। 18 वर्ष से बड़े इन सब बच्चों के सर से माता-पिता का साया उठ चुका है। इन्हें सहायता, संबल, सहानुभूति और उत्साहवर्धन सब की जरूरत है। अभिभावकों को जिम्मेदारी निभाना है दूसरी तरफ सतना की श्रीमती गीता चौरसिया अपनी बहन की बेटी को संभाल रही हैं। सतना के रिटार्यड स्टेशन मास्टर श्री गौरे लाल त्रिपाठी पर अपने दो पोतों की जिम्मेदारी आन पड़ी है। टीकमगढ़ के श्री अय्यूब खान और श्री राजेश जैन अपने अपने भाईयों के तीन-तीन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। बुरहानपुर के लूम मजदूर शेख शफीक रहमान को अब अपने छोटे भाई को सहारा देना है। जबलपुर के श्री कैलाश सोनी और श्री देवेन्द्र नायडू पर अपने अपने छोटे भाईयों के बच्चों की जिम्मेदारी आ गई है। यह सब बच्चे 18 वर्ष से कम आयु के हैं। काजल राजे का पुन: स्कूल में एडमीशन करायें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज के कार्यक्रम में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की। उनके जीवन के लक्ष्यों, परिस्थतियों के बारे में जानकारी ली और उन्हें मदद का आश्वासन देते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उन्हें मन लगाकर पढ़ने, माता-पिता का रोज स्मरण करने, निरंतर परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर की काजल राजे का पुन: स्कूल में एडमीशन कराने और छोटी बहनों का एडमीशन पास के स्कूल में कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह समय आपकी परीक्षा का समय है। संसार के कई महान लोग बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बड़े हुए हैं जीवन के संघर्षों ने उन्हें अंदर से और अधिक मजबूत बनाया तथा उन्होंने लोगों का पथ-प्रदर्शन किया। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामी विवेकानंद और आदिशंकराचार्य का उदाहरण दिया। माता-पिता के भाव से बच्चों का ध्यान रखें अभिभावक मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी अभिभावकों से वर्चुअली व्यक्तिगत रूप से बात कर बच्चों की चिंता करने, उन्हें भरपूर स्नेह देने, अच्छा व्यवहार देने और माता-पिता के भाव से इन बच्चों का ध्यान रखने का निवेदन किया।
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अनलॉक के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ आज लेंगी निर्णय
जनता जो फैसला करेगी सरकार उसी को लागू करेगी
प्रदेश में कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना के संबंध में दिया संदेश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के संबंध में अपने संदेश में कहा है कि आज पूरे प्रदेश में जिला, ब्लाक, वार्ड तथा गाँवों की क्राइसिस मैनेजमेंट समितियाँ बैठक कर यह फैसला करेंगी कि कोरोना कर्फ्यू में क्या-क्या छूटें देना है तथा अनलॉक की प्रक्रिया क्या होगी। मध्यप्रदेश में कोरोना नियंत्रण की जिम्मेदारी जनता ने स्वयं अपने कंधों पर उठाई है। जनता जो फैसला करेगी, सरकार उसी को लागू करेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण में निरंतर गिरावट आ रही है। कोरोना के 78 हजार 437 टेस्ट में 1476 नए प्रकरण सामने आए हैं। कोरोना के 5 हजार 59 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं तथा प्रदेश का रिकवरी रेट 95.5 प्रतिशत हो गया है। प्रदेश में कोरोना की आज की पॉजिटिविटी रेट 1.8 प्रतिशत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के दो जिले आगर एवं भिण्ड में एक भी नया प्रकरण नहीं आया है, वहीं 23 जिलों में 10 से कम नए प्रकरण आए हैं। स्थितियों में लगातार सुधार हो रहा है, परन्तु पूरी सावधानी की आवश्यकता है।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आम का पौधा लगाया
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास परिसर में आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान अपने संकल्प के अनुसार प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर शुभकामनाएँ दीं
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बन्धुओं को हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मीडिया जगत के सभी साथियों से कहा कि वे हिन्दी पत्रकारिता की अत्यंत स्वस्थ एवं समृद्धशाली परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। हिन्दी भाषा का पहला समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड 30 मई 1826 को कलकत्ता से श्री जुगलकिशोर सुकुल ने प्रारंभ किया। उसी दिन से 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सात वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शुभकामनाएँ दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के सात वर्ष पूरे होने पर आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न तथा सशक्त भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल के सात वर्ष मील का पत्थर साबित होंगे। श्री मोदी भारत की जनता के हृदय के हार हैं। उन्होंने विकास को नई गति एवं दिशा दी है तथा हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएँ प्रारंभ कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 'कोरोना संक्रमण के संकट में मैंने मुख्यमंत्री के नाते सदैव श्री मोदी का मार्ग दर्शन पाया है। जब भी कोई समस्या आई श्री मोदी ने तुरंत उसका समाधान किया है।' मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री मोदी दृढ़ इच्छाशक्ति वाले संवेदनशील नेता हैं तथा उनके दिल-दिमाग में चौबीस घंटे देश की समृद्धि, प्रगति, विकास तथा जनता के कल्याण की भावना रहती है। देश एवं जनता के कल्याण के लिए उनके दिल में जूनून तथा जज्बा है। ' मैं उनके देश-प्रेम तथा जनकल्याण के जज्बे को प्रणाम करता हूँ।'
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लापरवाही से फिर बढ़ सकता है कोरोना, अभी भी सतर्कता और जागरूकता जरूरी - स्वास्थ्य मंत्री
जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी की अध्यक्षता में रायसेन जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि जनसहयोग से कोरोना संक्रमण कम हुआ है लेकिन अभी संकट टला नहीं है। कोरोना पॉजीटिव मरीजों की दर में लगातार कमी आ रही है तथा मरीजों के स्वस्थ्य होने का रेशो बढ़ा है। कोरोना संक्रमण को खत्म करने के लिए अभी भी सावधानी बरतनी जरूरी है। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक नवीन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनका पूर्णतः पालन कराना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि शासन के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार एक जून से कुछ रियायतें दी जा रही है, लेकिन अभी भी कोविड गाइडलाइन के अनुरूप सभी सावधानियाँ बरतना जरूरी है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक और सतर्क किया जाए। साथ ही सभी वयस्क लोगों को कोविड वैक्सीन लगाया जाना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह, भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा, डॉ. जयप्रकाश किरार, कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव तथा पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। शासन के नवीन दिशा-निर्देशों और गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कराएं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों से सभी को अवगत कराते हुए पूर्णतः पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखण्ड, वार्ड और ग्राम स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों की बैठक कर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने जिला अस्पताल सहित स्वास्थ्य केन्द्रों में और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे इंतजामों की जानकारी लेते हुए जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में निर्माणाधीन आईसीयू वार्ड की शीघ्र प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, जिला पंचायत सीईओ श्री पीसी शर्मा, सीएमएचओ डॉ. दिनेश खत्री, सिविल सर्जन डॉ. एके शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन
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ढाई एकड़ से कम जोत वाले किसानों के नाम संबल योजना में जोड़ें : मंत्री श्री पटेल
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के मसन गांव में 'मेरा गांव - मेरा तीर्थ' अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन किसानों की ढाई एकड़ से कम जोत है, उन्हें संबल योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हित-लाभ प्रदान कर लाभान्वित किया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मेरा गाँव -मेरा तीर्थ अभियान का मूल उद्देश्य गरीबों, किसानों की समस्या को दूर करना है। इस अभियान के माध्यम से गरीबों को प्रदेश सरकार की योजनाओं से घर बैठे लाभान्वित किया जाएगा। मसन गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 75 हितग्राहियों को आधार कार्ड, 102 हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची, 11 हितग्राहियों को मनरेगा जॉब कार्ड, 260 हितग्राहियों को पेंशन योजना, 302 हितग्राहियों को गरीबी रेखा में नाम जोड़ने, 457 हितग्राहियों आयुष्मान कार्ड, 162 हितग्राहियों को तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोड़ कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। पंचायत भवन का किया भूमि-पूजन मंत्री श्री पटेल ने ग्राम पंचायत भवन का भूमि-पूजन भी किया। उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए की राशि से नवीन भवन का निर्माण होगा। साथ ही मसनगाँव नदी पर स्टॉप डेम, मसनगाँव से खमलाय ग्रेवल मार्ग 3 किलोमीटर, योगेश पाटिल के घर से सिराली रोड तक 500 मीटर ग्रेवल मार्ग, शिवनारायण मालवीय के खेत से खमलाय रोड तक 700 मीटर ग्रेवल मार्ग, कमताड़ा से मुर्गा माइनर 2 किलोमीटर ग्रेवल मार्ग, सिराली रोड से मोहन भामरे के खेत तक 1 किलोमीटर ग्रेवल मार्ग भी जल्द ही बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में सरपंच श्री योगेश पाटील, श्री अमर सिंह मीणा एवं स्थानीय जन-प्रतिनिधि एवं शासकीय कर्मचारी उपस्थित थे।
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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर संदेश - स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि 31 मई को प्रतिवर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तम्बाकू के सेवन से व्यक्ति के जीवन में शारीरिक एवं मानसिक दुषप्रभाव होते हैं, जिसके लिए आमजन को जागरूक करने तथा तम्बाकू के सेवन से रोकथाम संबंधित नीतियों का कड़ाई से पालन किया जाये। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कुल 50.20 प्रतिशत पुरूष एवं 17.30 प्रतिशत महिलायें तम्बाकू का सेवन करती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने संदेश में कहा कि 24.70 प्रतिशत वयस्क सार्वजनिक स्थलों पर अप्रत्यक्षित धूम्रपान के संपर्क में आते हैं। उन्होंने कहा कि ग्लोबल यूथ टोबैको द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार 80 प्रतिशत पहली सिगरेट 8 से 13 वर्ष की आयु में पीते हैं एवं प्रतिवर्ष 55 हजार बच्चे नियमित रूप से तम्बाकू सेवन करने वालों की सूची में जुड़ रहे हैं, जो कि चिन्ता का विषय है। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच. ओ.) द्वारा बताया गया कि धूम्रपान और तम्बाकू के बने अन्य उत्पादों का सेवन करने वालों को कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोग के गंभीर प्रकरणों में दिल की बीमारी, कैंसर, सांस की बीमारी एवं मधुमेह के शिकार लोगों के साथ-साथ बड़ी संख्या में धूम्रपान करने वालों की भी होती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि धूम्रपान करने वाले लोगों के शरीर में मुंह से फेफड़ों तक को सुरक्षा देने वाली प्राकृतिक आंतरिक प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे उनके फेफड़ों की हवा को साफ करने की क्षमता भी समय के साथ कम हो जाती है। ऐसे लोग सामान्य परिस्थितियों में भी लम्बी साँस नहीं ले पाते हैं। ऐसे में जब ये लोग कोरोना के संपर्क में आते हैं, तो इन पर बीमारी का अधिक असर होता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि गर्भावस्था के समय धूम्रपान अथवा धूम्ररहित तम्बाकू का सेवन से होने वाले शिशु को दुषप्रभाव की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने कहा कि जिसमें अस्थमा, श्वसन तंत्र का संक्रमण एवं क्षयरोग इत्यादि होने की संभावना प्रबल होती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहाकि आज विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम सभी संकल्प करें कि जीवन में हम कभी भी किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करेगें।
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मंत्री सुश्री ठाकुर ने किया माता अहिल्याबाई की जयंती पर शत-शत नमन
व्याख्यानमाला का आयोजन सोमवार को
संस्कृति पर्यटन और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर जी की जयंती पर शत-शत नमन किया है। सुश्री ठाकुर ने कहा कि माता अहिल्या एक सफल शासिका, कर्मयोगिनी, राजयोगिनी, कुशल नेतृत्वकर्ता और श्रेष्ठ प्रबंधिका थी। उन्होंने समाज परिवर्तन के कई आयामों को नेतृत्व देने के साथ मातृशक्ति की उन्नति के द्वार खोले। माता अहिल्या हमारी प्रेरणा का आधार हैं। सुश्री ठाकुर ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मध्यप्रदेश की हर बेटी को माता अहिल्या जैसे सद्गुणों से पूर्ण करें ताकि वे जगत गुरु भारत की सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकें। सुश्री ठाकुर ने बताया कि देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर सोमवार, 31 मई 2021 को सुबह 11 बजे व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है। वरिष्ठ लेखक श्री वसंत निरगुने, माता अहिल्या के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डालेंगे। संस्कृति विभाग के स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा आयोजित व्याख्यानमाला का प्रसारण शौर्य स्मारक म्यूजियम और रेडियो आजाद हिंद के फेसबुक पेज पर तथा एमपी ट्राईबल म्यूजियम और एमपी कल्चर डिपार्टमेंट के यूट्यूब चैनल पर किया जायेगा।
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एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुने विद्यार्थी : कमांडेंट डॉ. शर्मा
विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वेबिनार आयोजित
नेशनल कैडेट कोर (NCC) जनरल इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स विषय पर बंसल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भोपाल द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबीनार को संबोधित करते हुए कमांडेंट डॉ. ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि महाविद्यालय में अब NCC को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने का सुनहरा अवसर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। वेबिनार को संबोधित करते हुए ब्रिगेडियर संजोय घोष, ग्रुप कमांडर , एनसीसी भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेजों के समग्र पाठ्यक्रम में एक वैकल्पिक विषय के रूप शामिल करने पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। कमांडेंट डॉ. शर्मा एम.पी. नेवल यूनिट भोपाल के द्वारा एनसीसी के पाठ्यक्रमों का विस्तार पूर्वक आवश्यक जानकारी विद्यार्थियों को दी गई। उन्होंने बताया कि स्नातक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में अन्य वैकल्पिक विषयों (जैसे विज्ञान, वाणिज्य, कला, विधि, संगीत, आदि) की ही तरह अब एन सी सी भी एक वैकल्पिक विषय के तौर पर उपलबध होगा। एनसीसी पाठ्यक्रम 6 सेमेस्टर में विभाजित रहेगा। इस अवसर पर बंसल इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर श्री मनोज शुक्ला और NCC के विद्यार्थी मौजूद रहे।
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उच्च जोखिम समूह का कोविड-19 टीकाकरण करने के निर्देश
अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मोहम्मद सुलेमान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना महामारी को प्रभावी ढ़ग से नियंत्रित करने के लिए नवीन कार्य-योजना में, उच्च जोखिम समूहों को सूचीबद्ध कर प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 टीकाकरण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि 100 प्रतिशत ऑनसाइट रजिस्ट्रेशन आधारित सत्र आयोजित कर, उच्च जोखित समूहों (उचित मूल्य दुकानों के विक्रेता, सेलेण्डर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल पंप स्टाफ, घर के काम वाली महिलायें, किराना दुकान व्यापारी, सब्जी/गल्ला मण्डी के विक्रेता, हाथठेला वाले, दूधवाले, वाहन चालक, साईट मजदूर, मॉल/होटल/रेस्टोरेंट में कार्यरत स्टाफ, शिक्षक, केमिस्ट, बैंकर्स, सुरक्षागार्ड इत्यादि) का कोविड-19 टीकाकरण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
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बिना वैक्सिनेशन के अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान विक्रेता नहीं खोल सकेंगे अपनी दुकान
अनूपपुर, शहडोल एवं सीधी कलेक्टर को खाद्य एवं प्रभारी मंत्री श्री सिंह ने दिए निर्देश
अनलॉक के दौरान बिना वैक्सिनेशन के दुकानदार ना तो दुकान खोल सकेंगे और ना ही ग्राहक सामान खरीद सकेंगे। कोविड-19 प्रभारी खाद्य मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह रविवार को शहडोल, सीधी एवं अनूपपुर के क्राइसिस मैनिजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ वर्चुअल चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि ऐसे लोगों पर फाइन लगाएं जो वैक्सीन लगवाए बिना अपनी दुकान खोलते हैं अथवा ग्राहक सामान खरीदते पाए जाते हैं। खाद्य मंत्री श्री सिंह प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अनलॉक के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को लागू करने के संबंध में उनसे चर्चा कर रहे थे। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि ऐसे गांव और पंचायत जहां 5 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं वहां लॉकडाउन में शिथिलता नहीं दी जाए। अनूपपुर, सीधी एवं शहडोल कलेक्टर राज्य शासन द्वारा अनलॉक के संबंध में दिए गएदिशा-निर्देशों से क्राइसिस कमेटी के सदस्यों एवं अधिकारियों को अवगत करा रहे थे। खाद्य मंत्री श्री सिंह ने कलेक्टर से कहा कि अनलॉक के संबंध में क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों की लिखित राय अथवा सुझाव प्राप्त करें उसके बाद अपनी टीप के साथ राज्य शासन को प्रस्तुत करें जिनके आधार पर अनलॉक के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।
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राजपूत ने दिए संकेत, प्रदेश में जल्द अनलॉक हो सकती है परिवहन सेवा
परिवहन मंत्री बोले, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी पर खरा उतरा विभाग
प्रदेश में एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ऐसे में कोरोना के कारण बंद पड़ी अंतरराज्यीय बस परिवहन सेवा को भी अनलॉक करने पर सरकार विचार कर रही है। इस बात के संकेत राजधानी में शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मध्यप्रदेश में अंतरराज्जीय एवं जिलेवार परिवहन को शुरू करने के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाने वाली है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो जिम्मेदारी दी थी, उस पर परिवहन विभाग खरा उतरा है। उस समय जब प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी, उस दौरान परिवहन विभाग के सभी अफसरों और कर्मचारियों ने बड़ी जवाबदेही के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया और उसे समय पर पूरी ईमानदारी के साथ पूरा किया। इसके लिए पूरा विभाग बधाई का पात्र है। बस सेवा के विस्तार और ऑनलाक के सवाल पर परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सुझावों के आधार पर मंत्री समूह इस पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि परिवहन किस तरह शुरू करना है इसको लेकर हमारा विभाग मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद निर्णय करेगा। राजस्व विभाग ने भी सराहनीय कार्य किया राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कोरोना महामारी में किए गए कार्य को भी परिवहन मंत्री और राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने सराहा है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग सरकार की किसी भी योजना को साकार रूप देने में हमेशा ही अग्रसर रहा है। वर्तमान में प्रदेश में विगत 1 वर्ष से अधिक समय से कोरोना महामारी फैली हुई है। इसके बाद भी राजस्व विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने सरकार व प्रशासनिक मंशानुरूप कार्य किया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि राजस्व विभाग में कोटवार से लेकर तहसीलदार तक सभी ने अच्छा काम किया है। इसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। कुछ कर्मचारियों के संक्रमित होने के बाद भी विभाग पूरी तन्मयता के साथ लगा रहा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आई है। वहीं महामारी से मृत्यु दर के आंकड़े प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं।
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कोविड-19 टीकाकरण कवरेज की नवीन कार्ययोजना
अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री मोहम्मद सुलेमान ने मंत्री समूह की बैठक में लिए निर्णय के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए नवीन कार्ययोजना के निर्देश समस्त कलेक्टरों को जारी किये गये हैं। निर्देश में निर्वाचन व्यवस्था की तर्ज पर प्रत्येक जिले में सेक्टर चिन्हित किये जायें। जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सेक्टरवार सत्रों के आयोजन का केलेण्डरवार प्लान तैयार किया जाये। प्रत्येक सेक्टर में आयोजित होने वाले टीकाकरण सत्रों की सूचना स्थानीय पंचायत राज संस्थाओं को दो दिन पूर्व से दी जाये एवं सरपंच, सचिव के माध्यम से संबंधित पंचायतों में टीकाकरण के लिए मुनादी कराकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये। परिपत्र में निर्देश जारी किये गये हैं कि ग्राम एवं ब्लॉक स्तरीय समूहों को टीकाकरण कार्ययोजना एवं सत्र आयोजन के केलेण्डर की प्रति उपलब्ध करायी जाये। साथ ही समूहों द्वारा ग्रामीणों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए मोबिलाईजेशन करने के लिए भी निर्देशित किया जाये। पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कोविड-19 टीकाकरण सत्रों में पेयजल, शेड इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। परिपत्र में कोविड-19 टीकाकरण के प्रचार-प्रसार के लिए प्रभावी आई.ई.सी. रणनीति तैयार कर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये एवं शासकीय कर्मचारी को शत्-प्रतिशत टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश जारी किये गए हैं।
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एक जून से कार्यालय आयेंगे 100 प्रतिशत अधिकारी
राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एक जून 2021 से सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यलय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे। अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे। ये निर्देश 15 जून 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिये गए हैं।
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हैलो बिजली कम्पनी से! मैं तुलसी सिलावट बोल रहा हूं......
जलसंसाधन मंत्री ने वर्षाकाल में बिजली सुविधाओं और तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की
जल संसाधन विकास मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने रविवार को इंदौर के रेसीडेंसी सभागार में बिजली कम्पनी के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। वर्षाकाल में बिजली सेवाओं में निर्बाधता एवं शिकायत निवारण तेजी से करने के उद्देश्य से आयोजित बैठक में मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर, कार्यपालक निदेशक श्री संजय मोहासे प्रमुख रूप से मौजूद थे। मंत्री श्री सिलावट ने कम्पनी के इंजीनियरों एवं काल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर अनजान नंबर से फोन लगाया। श्री सिलावट ने इंदौर के डेली कालेज जोन के इंजीनियर श्री राकेश रंजन, मांगलिया ग्रामीण के इंजीनियर श्री अशोक ठाकुर व पोलोग्राउंड स्थित मुख्यालय के केन्द्रीयकृत काल सेंटर 1912 पर काल मिलाया। तीनों ही स्थानों पर संबंधितों ने 2 से 3 सेकंड में फोन उठा लिया। काल समय पर उठाने की तत्परता से मंत्री श्री सिलावट संतुष्ट नजर आए। श्री सिलावट ने कहा कि वर्षाकाल में आंधी, तूफान व तेज बारिश से कई बार बिजली व्यवस्थाएं बाधित हो जाती हैं। कोशिश करें कि कम से कम बाधित हो, यदि आपूर्ति प्रभावित हो तो जल्दी ही फिर से आपूर्ति सामान्य हो जाए। श्री सिलावट ने निर्देश दिए कि पिछले 3 दिनों में जहां भी आंधी-तूफान से ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, वहां अगले 2-3 दिनों में शत-प्रतिशत कार्य हो जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए की मौसम विभाग के आकलन को निरंतर देखा जाए और उसके अनुसार अपनी आपात तैयारी स्टेंड वाय रखे और किसी भी जगह कोई भी घटना होने पर तुरंत बिजली आपूर्ति बहाल की जा सके। इसके लिए जिले में लगातार मॉक ड्रिल भी कराई जाए और सभी विद्युत लाइनों का आडिट और अंकेक्षण भी करा लिया जाए। वर्षा पूर्व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संबंधी समस्त शिकायतों का निराकरण हो।
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कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 18 हाथी मौजूद
वनमाला हथिनी द्वारा एक नर बच्चे को दिया जन्म
कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मुक्की परिक्षेत्र स्थित हाथी केंप में वनमाला हथिनी द्वारा शनिवार को एक नर बच्चे को जन्म दिया है। नवजात पूर्णत: स्वस्थ है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री आलोक कुमार ने बताया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विभागीय हाथियों का समुचित प्रबंधन किया जाता है। वर्तमान में 18 विभागीय हाथी मौजूद हैं। इनमें 9 नर और 9 मादा हैं। इन सभी हाथियों में से 6 वर्ष से कम उम्र के 4 बच्चे हैं। एक नवजात को छोड़कर तीन बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक बताया कि पिछले एक दशक से वर्षा काल में कान्हा प्रबंधन द्वारा हाथी रेजुविनेशन कैम्प आयोजित कर हाथियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इससे हाथियों को एक साथ रहने, खाने और विभिन्न गतिविधियों से इनका मनोवैज्ञानिक रूप से लाभ मिलता है। वन्य प्राणी चिकित्सक द्वारा हाथियों का सतत रूप से स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। इस तरह के कैम्प आयोजित होने से हाथियों में नई ऊर्जा का संचार होने के साथ ही इन सामाजिक प्राणियों को एक साथ समय बिताने का अवसर मिलता है। श्री आलोक कुमार ने बताया कि पिछले साल दिसम्बर माह में उड़ीसा-छत्तीसगढ़ और प्रदेश के विभिन्न वनक्षेत्रों से भटक कर कान्हा परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी ने प्रवेश किया था। कान्हा टाईगर प्रबंधन द्वारा इसे पकड़कर क्राल में रखकर 4 महीने तक प्रशिक्षित किया। इस जंगली हाथी को क्राल से बाहर निकालकर अन्य विभागीय हाथियों के साथ रखकर प्रशिक्षित किया जा रहा है।
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वन मंत्री ने वन्य प्राणी क्षेत्रों में शुरू हो रही पर्यटन सुविधाओं का लिया जायजा
वन मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय उद्यानों के संचालक की यह जिम्मेदारी होगी कि सभी राष्ट्रीय उद्यान जो एक जून से 30 जून तक के लिए खोले जा रहे हैं, उनमें आने-जाने वाले व्यक्तियों से कोविड-19 गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराएँ। डॉ. शाह वन्य प्राणी क्षेत्रों के पर्यटन की तैयारियों के संबंध में विभागीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा ले रहे थे। वन मंत्री ने हिदायत दी कि गाइड लाइन का पालन कराते हुए पर्यटन गतिविधियाँ चालू की जाएँ। उन्होंने बाघ-शावकों की सुरक्षा का विशेष रूप से ध्यान रखने के साथ ही 6 माह से छोटे बाघ-शावक जिन क्षेत्रों में मौजूद हैं, उन क्षेत्रों की पर्यटन गतिविधियाँ अस्थाई रूप से सीमित करने के निर्देश दिए। वन मंत्री ने कहा कि सफारी के समय जहाँ बाघ दिखने की संभावना हो वहाँ पर भीड़ एकत्रित नहीं होना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रमुख सचिव वन श्री अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक- वन बल प्रमुख श्री रमेश गुप्ता, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री आलोक कुमार, टाईगर रिजर्व के फील्ड डारेक्टर और उप संचालक भी शामिल हुए।
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गाँव में खेत सड़क योजना से बनाएंगे रोड़ : मंत्री श्री पटेल
मगरधा में 45 लाख की खेत सड़क का किया भूमिपूजन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि किसानों के खेतों तक पहुंचने के लिए खेत सड़क योजना अंतर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य कराएंगे। उन्होंने रविवार को हरदा के ग्राम मगरधा में 45 लाख रुपए की लागत से बनने वाली खेत सड़क का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री पटेल ने ग्राम मगरधा में प्रेम नारायण राय के खेत से शिवराम गोर के खेत तक बनने वाली 3 किलोमीटर खेत सड़क का भूमि पूजन करते हुए कहा कि इसके बन जाने से लगभग 70 किसानों को अपने खेतों में पहुंचने के लिए सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि वह ग्राम पंचायत मगरधा के कच्चे रास्तों पर किसानों के खेत तक पहुंचने के लिए खेत सड़क योजना के माध्यम से ग्रेवल सड़क का निर्माण कराएंगे। रतनपुर नदी पर पुल बनेगा मंत्री श्री पटेल ने कहा कि रतनपुर नदी पर पुल का निर्माण होगा। पुल बन जाने से गांव के लोगों को आवागमन में सहूलियत प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि मगरधा के सभी घरों में नल जल योजना के माध्यम से जल आपूर्ति होगी। इस अवसर पर सरपंच श्रीमती रेवा बाई सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने की गूगल मीट के माध्यम से चर्चा
कोविड-19 के संबंध में आवश्यक गाइडलाइन को लेकर रविवार को प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एवं ग्वालियर जिले के कोविड प्रभारी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने वार्ड वार गठित क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से गूगल मीट के माध्यम से चर्चा की तथा उनके सुझाव लिए। इस चर्चा के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा सहित अन्य अधिकारी गण शामिल हुए। गूगल के माध्यम से आए हुए चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों द्वारा 1 जून से अनलॉक हेतु अपने अपने सुझाव दिए गए। इसके साथ ही अनलॉक के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन भी सख्ती से कराए जाने का आग्रह किया। चर्चा के दौरान आए सुझाव के साथ ही ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने आवश्यक सुझाव जिला प्रशासन को दिए।
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शहर को अनलॉक करने के संबंध में जिला क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक
महत्वपूर्ण सुझाव आए : शासन की स्वीकृति पश्चात होगा अमल
कोविड-19 का संक्रमण न बढ़े, साथ ही आर्थिक गतिविधियाँ भी चलती रहें। इसके लिए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं। जिले को अनलॉक करने के लिये रविवार को देर शाम ग्वालियर जिला क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ऊर्जा मंत्री एवं जिले के लिए कोविड प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर सहित क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्यगण उपस्थित थे। क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं क्षेत्रीय सांसद श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि हम सबको अपने जिले को कोरोना मुक्त घोषित कराने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी धीरे-धीरे शुरू करना होंगीं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवश्यक वस्तुएं जिनमें दूध, सब्जी, किराना, ब्रेड आदि शामिल हैं उनकी दुकानें प्रात: 11 बजे तक खोली जाएं। इसके साथ ही शेष सभी दुकानों को प्रात: 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की अनुमति प्रदान की जाए। इसके साथ ही शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन में जो तय किया गया है उसका पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का एक विस्तृत नोट बनाकर शासन की स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय भी लिया गया है। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक में कहा कि क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं उसका विस्तृत प्लान बनाकर शासन की स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। शासन से स्वीकृति उपरांत उसे अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 10 बजे तक जनता कर्फ्यू रहेगा। इसके साथ ही सप्ताह में दो दिन बाजार बंद रखने के प्रस्ताव पर भी शासन को प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। बैठक में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अमित सांघी, नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री किशोर कान्याल, एडीएम श्री रिंकेश वैश्य, श्री टी एन सिंह सहित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।
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डॉ. मिश्रा ने रोपा आम, किया सफाईकर्मियों का सम्मान
दतिया में किया अंकुर अभियान का शुभारंभ
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ आम का पौधा रोप कर किया। उन्होंने दतिया मेडिकल कॉलेज के कोविड-वार्ड में निरंतर सेवाएं देने वाले 28 सफाई कर्मियों का सम्मान भी किया। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने पौधरोपण के अंकुर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य आमजन के सहयोग से हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण को स्वच्छ और प्रकृति को प्राण-वायु से समृद्ध करना है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में आम की कई किस्में है जो कि ख्याति प्राप्त है। इनमें अलीराजपुर जिले के कट्ठीवाड़ा में होने वाला नूरजहां, रीवा का सुंदरजा, बैतूल का गाजरिया, आम्रपाली, मल्लिका इत्यादि ऐसे किस्में है जिनकी विशिष्ट पहचान है। डॉ. मिश्रा ने बताया कि अंकुर अभियान में आमजनों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। पौधे लगाने वाले चयनित विजेताओं को प्राणवायु अवार्ड से पुरस्कृत किया जायेगा। कोरोना संक्रमितों की सेवा करने वाले सम्मान के सही हकदार गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने रविवार को दतिया मेडिकल कॉलेज पहुँच कर कोविड-वार्ड में उपचार करा रहे संक्रमित मरीजों की सेवा करने वाले सफाई कर्मियों का सम्मान किया। डॉ. मिश्रा ने 28 सफाई कर्मियों को लंच बॉक्स उपहार स्वरूप भेंट किए। उन्होंने कहा कि नि:स्वार्थ और बगैर किसी भेदभाव के कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा करने वाले यह कर्मचारी सम्मान के वास्तविक हकदार हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि इनका सम्मान करके वह स्वयं को सम्मानित अनुभूत कर रहे हैं। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी गण मौजूद थे।
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जिले में उपलब कराई जा रही वैक्सीन का शत्-प्रतिशत उपयोग किया जाये- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी
विदिशा जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने विदिशा जिले की क्राइसिस कमेटी मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में कहा कि आमजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन की गाइडलाइन के अनुरूप अनलॉक की कार्यवाही की जाये। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बचाव उपरांत अनलॉक प्रक्रिया के क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति बनाई है, उन बिन्दुओं को अनलॉक प्रक्रिया में शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर अनलॉक प्रक्रिया में क्या छूट दे सकते हैं, इसका निर्णय जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों को करना हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने जिले में वैक्सीनेशन की जानकारी ली और कहा कि जिले में 45 से अधिक एवं 18 से अधिक के लिए जो वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, उसका शत्-प्रतिशत उपयोग किया जाये। मंत्री डॉ. चौधरी ने जिले के चिकित्सकों सह-स्वास्थ्य विभाग के अमले के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संकट काल में भी स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ अन्य फ्रंट-लाइन वर्करों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए संक्रमितों के उपचार में आगे बढ़कर सहयोग किया है। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ अमले को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि विदिशा जिले की कोविड-19 की पॉजिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है। ऐसे जिलों में शासन की गाइडलाईन के अनुसार अनलॉक प्रक्रिया की जाये। इन गतिविधियों में उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियाँ चालू रह सकेंगी। इन उद्योग से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। इन उद्योगों के कच्चा माल, तैयार माल के परिवहन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि अनलॉक में अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, केमिस्ट, मेडिकल इंश्योरेंश कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें एवं पशु चिकित्सा अस्पताल क्रियाशील रहेगें। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकान, फल-सब्जियाँ, डेयरी-दुग्ध केन्द्र, आटा-चक्की और पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेगीं। इसके अलावा पेट्रोल-डीजल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवायें पूरी तरह से चालू रहेंगी। सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी। बैठक में कुरवाई विधायक श्री हरिसिंह सप्रे, शमशाबाद विधायक श्रीमती राजश्री सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री तोरण सिंह दांगी, विदिशा, कलेक्टर डॉ. पंकज जैन, पुलिस अधीक्षक श्री विनायक वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती नीतू माथुर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.एस. अहिरवार एवं मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. सुनील नंदेश्वर मौजूद रहें।
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