मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना का आदेश जारी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार राज्य शासन ने उसके नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/ संविदा/कलेक्टर दर/आउटसोर्स/मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक/सेवायुक्तों के लिये मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकम्पा नियुक्ति योजना लागू कर दी है। सेवायुक्तों की कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के पात्र एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिसमें मृत सेवक नियोजित था। पात्र कर्मी राज्य के समस्त नियमित/स्थाईकर्मी/कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले/दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ/संविदा/कलेक्टर दर पर कार्यरत सेवक, जिनका वेतन/मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। विभागों द्वारा सक्षम स्वीकृति एवं निर्धारित प्रक्रिया के तहत ली गई आउटसोर्स सेवाओं पर कार्यरत सेवायुक्त, जिनका पारिश्रमिक/मानदेय आदि का भुगतान राज्य की संचित निधि से विकलनीय हो। विधि द्वारा स्थापित आयोग, ऐसी संस्थाएँ, जिनका शत-प्रतिशत स्थापना व्यय राज्य के नियमित स्थापना मद से विकलनीय होता है अथवा इसके लिये स्थापना अनुदान दिया जाता है, उनमें कार्यरत सेवायुक्त पात्र होंगे। पात्रता की शर्तें मृतक सेवायुक्त मान्य चिकित्सीय जाँच में (RAT/RTPCR) कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया हो तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हुई हो अथवा स्वस्थ होने के बाद पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर किसी भी बीमारी से मृत्यु हो गयी हो। मृत्यु की तिथि पर वह शासन के नियोजन/शासकीय कार्य में कार्यरत हो। मृतक सेवायुक्त शासकीय कार्य में पूर्णकालिक रूप से नियोजित होना चाहिये। योजना में अनुकम्पा नियुक्ति के लिये परिवार के सदस्य की पात्रता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र 29 सितम्बर, 2014 की कण्डिका-2 के अनुसार होगा। मृतक शासकीय सेवक/सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने में आयु का बंधन नहीं होगा। दिवंगत शासकीय सेवक/सेवायुक्त के परिवार का कोई भी सदस्य यदि पूर्व से शासकीय सेवा अथवा निगम, मण्डल, परिषद, आयोग आदि में नियमित सेवा में नियोजित हो, तो वह अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा। यदि किसी शासकीय सेवक/सेवायुक्त की मृत्यु अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के बाद सेवावृद्धि, पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति के दौरान होती है, तो अनुकम्पा नियुक्ति के लिये अपात्र होगा। जिन परिवार को मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये प्राप्त करने की पात्रता है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। योजना की अवधि योजना एक मार्च 2021 से लागू होगी और 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। अगर सेवायुक्त योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात परंतु कोविड-19 पॉजिटिव होने के साठ दिन के भीतर हो जाती है तब भी अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी। अनुकम्पा नियुक्ति के पद योजना में कार्यरत सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को उसके द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर वर्ग-3 (गैर कार्यपालिक पद) अथवा वर्ग-4 अथवा इसके समतुल्य पदों पर उसी प्रकार के नियोजन में अनुकम्पा नियुक्ति दी जायेगी, जिस प्रकार के नियोजन में मृतक सेवक नियोजित था। मृतक सेवक के नियोजन का प्रकार | पात्र आश्रित के नियोजन का प्रकार | | नियमित | नियमित | | कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत | कार्यभारित एवं आकस्मिकता अंतर्गत | | संविदा | संविदा | | दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर/ आउटसोर्स/ मानदेय | आउटसोर्स | अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया अनुकम्पा नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त अपनी मृत्यु के पूर्व कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन मृत्यु दिनांक से 4 माह के भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में विलम्ब के कारणों से संतुष्ट होने पर दावा स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी अधिकतम तीन माह तक का विलम्ब माफ कर सकेंगे। अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों के निपटारे के लिये ऐसे आवेदकों की एक सूची संबंधित कार्यालय/विभाग में बनाई जायेगी एवं इसका क्रम दिवंगत सेवायुक्त की मृत्यु के दिनांक से निर्धारित किया जायेगा, अर्थात जो सेवायुक्त पहले दिवंगत हुआ है, उसके आश्रितों को पहले अनुकम्पा नियुक्ति आरक्षण नियमों का पालन करते हुए दी जायेगी। अनुकम्पा नियुक्ति यथासंभव उसी कार्यालय या विभाग में दी जायेगी, जिसमें दिवंगत सेवायुक्त निधन के पूर्व नियोजित था। यदि विभाग की स्थापना में ऐसा पद रिक्त नहीं है, जिस पर परिवार के सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकती है, तो इसके लिये सांख्येत्तर पद निर्मित किया जा सकेगा। ऐसे सांख्येत्तर पद पर की गई नियुक्ति भविष्य में नियमित पद की रिक्ति के विरुद्ध समायोजित की जायेगी एवं पात्र आश्रित की पदोन्नति एवं अन्य कारणों से सांख्येत्तर पद रिक्त होने पर स्वत: समाप्त समझा जायेगा। सांख्येत्तर पद निर्मित करने की अनुमति शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दी जायेगी। समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। समिति में प्रमुख सचिव, वित्त और विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य सचिव होंगे। दिवंगत सेवायुक्त के परिवार को शपथ-पत्र पर उस सदस्य का नाम देना होगा, जिसको अनुकम्पा नियुक्ति दी जाना है। दिवंगत सेवायुक्त के पात्र आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने की स्थिति में उस पात्र अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का शपथ-पत्र लिया जायेगा कि वह दिवंगत सेवायुक्त के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा। आउटसोर्स के रूप में पात्र आश्रित को उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियोजित कराया जायेगा। प्रकरण स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी जिलों में कार्यरत सेवायुक्त की मृत्यु के समय उनके नियुक्ति स्थल के कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने अभिमत सहित प्रकरण संबंधित जिले के कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बाद नियुक्ति आदेश विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला कलेक्टर अनुमोदन देने से पूर्व, जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुकम्पा नियुक्ति के समस्त प्रकरणों की समीक्षा करेंगे, ताकि यथासंभव संबंधित जिले में ही पात्र आवेदक को अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सके। यदि किसी विभाग में उपयुक्त पद रिक्त न हो, तो जिले के अन्य किसी ऐसे विभाग में पद रिक्त होने पर अनुकम्पा नियुक्ति अन्य ऐसे विभाग में दी जाने के निर्देश कलेक्टर संबंधित को दे सकेंगे। यह अनिवार्यता नहीं रहेगी कि जिले में अनुकम्पा नियुक्ति उसी विभाग में दी जाये, जिसमें मृत कर्मचारी कार्यरत था। सचिवालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ सेवायुक्तों के प्रकरणों में संबंधित विभाग प्रमुख सक्षम प्राधिकारी होंगे। दैनिक वेतनभोगी/कलेक्टर दर पर कार्यरत/आउससोर्स/मानदेय कर्मी की मृत्यु पर उसके परिवार के पात्र सदस्य को आउटसोर्स के माध्यम से नियोजित करने के लिये कलेक्टर/सक्षम विभागीय अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी होंगे। अर्द्धशासकीय/निगम/मण्डल/संस्थाओं में नियोजन राज्य शासन के निगम/मण्डल/संस्थाओं/प्राधिकरण/विश्वविद्यालयों/स्थानीय निकाय में कार्यरत नियमित/स्थाईकर्मी/दैनिक वेतनभोगी/तदर्थ/संविदा/आउटसोर्स सेवायुक्तों को उनके शासी निकाय के अनुमोदन से इस योजना के अनुरूप उसी संस्था में अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। इन संस्थाओं को प्रकरण कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक माह की समय-सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।
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संक्रमण समाप्त करना है, जनजीवन सामान्य बनाना है तथा तीसरी लहर को रोकना है
मंत्री-समूहों की अनुशंसाओं के आधार पर बनेगी भविष्य की रणनीति
मुख्यमंत्री श्री चौहान के समक्ष मंत्री-समूहों ने प्रस्तुत की अनुशंसाएं
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश से कोरोना संक्रमण समाप्त करना है। धीरे-धीरे जनजीवन सामान्य करना है तथा तीसरी लहर को रोकना है। साथ ही, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना है, जिससे किसी भी स्थिति से हम निबट सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोविड नियंत्रण के संबंध में बनाए गए छह मंत्री-समूहों ने महत्वपूर्ण अनुशंसाएं की हैं। इन सभी अनुशंसाओं को ग्राम, वार्ड एवं जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों में चर्चा उपरांत अंतिम रूप दिया जाएगा तथा भविष्य की रणनीति बनाकर तुरंत अमल किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्री-समूहों की अनुशंसाओं को सुना और चर्चा की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी आदि उपस्थित थे।
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प्रदेश के 47 जिलों में कोरोना संक्रमण 5 प्रतिशत से कम
जहाँ भी संक्रमण बढ़े, सख्ती के साथ रोका जाए
अधिक से अधिक टेस्टिंग की जाए
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। प्रदेश के 47 जिलों में अब 5% से कम संक्रमण है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जहाँ भी संक्रमण थोड़ा भी बढ़ता है पूरी सख्ती एवं मुस्तैदी के साथ कार्यवाही कर संक्रमण नियंत्रित किया जाए। एग्रेसिव टेस्टिंग की जाए तथा एक-एक मरीज की पहचान कर तुरंत उपचार प्रारंभ करें। कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण रोक दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। 1854 नए प्रकरण प्रदेश में कोरोना के 1854 नए प्रकरण आये हैं। पिछले 24 घंटों में 5796 मरीज स्वस्थ हुए हैं तथा अब सक्रिय प्रकरण 34322 हो गए हैं। प्रदेश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3.6% तथा आज की पॉजिटिविटी दर 2.6% है। साप्ताहिक नए प्रकरणों की संख्या 18590 है। संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश का देश में 19 वाँ स्थान है। तीन जिलों में 100 से अधिक नए प्रकरण प्रदेश के तीन जिलों में 100 से अधिक नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 526, भोपाल में 389 तथा जबलपुर में 103 नए प्रकरण आए हैं। प्रदेश के 5 जिलों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5% से अधिक आई है। इंदौर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 7.6%, भोपाल की 7.1%, सागर की 6.8%, रतलाम की 5.2% तथा अनूपपुर की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 5.6% है। मुरैना एवं श्योपुर जिले विशेष ध्यान दें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुरैना एवं श्योपुर जिलों में संक्रमण बढ़ने पर चिंता व्यक्त की तथा निर्देश दिए की वहाँ संक्रमण रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। अधिक से अधिक टेस्ट किए जाएँ। माइक्रो कंटेनमेन्ट जोन बनाए जाएँ तथा किल-कोरोना अभियान-4 का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। मुरैना में आज की पॉजिटिविटी 4% है तथा वहाँ 48 नए प्रकरण आए हैं। श्योपुर जिले में आज की पॉजिटिविटी 8.2% हो गई है तथा वहाँ 40 प्रकरण नए आए हैं। दोनों जिले विशेष ध्यान दें। ग्वालियर एवं शिवपुरी जिले को बधाई मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संक्रमण कम होने पर ग्वालियर एवं शिवपुरी जिलों को बधाई दी। ग्वालियर में 7 दिनों की पॉजिटिविटी रेट 2.9% तथा आज की पॉजिटिविटी रेट 2.2% है। यहाँ औसत 93 नए प्रकरण आए हैं। इसी प्रकार शिवपुरी जिले की 7 दिनों की पॉजिटिविटी 3% है तथा वहाँ औसत 44 नए प्रकरण आ रहे हैं। शिवपुरी में आज की पाजिटिविटी 1.9% है। आगर मालवा में आज कोई नया प्रकरण नहीं आगर-मालवा जिले में आज कोई भी नया प्रकरण नहीं है। वहीं बुरहानपुर, हरदा तथा शाजापुर जिलों में एक-एक नए प्रकरण आए हैं। खण्डवा जिलें में 2 नए प्रकरण तथा अशोकनगर में तीन नए प्रकरण आए हैं।
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मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम, होम आइसोलेट मरीजों से वीडियो कॉल पर की चर्चा, पूछा कुशलक्षेम
कोराना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों से कोरोना वॉलेंटियर बनने की अपील
आपकी तबीयत कैसी है ठीक होने के बाद क्या आप कोरोना वॉलेंटियर बनेंगे और कोरोना से संक्रमित मरीजों को स्वस्थ करने में हमारी मदद करेंगे। आपको भोपाल स्मार्ट सिटी के कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से कॉल आते हैं। दिन में कितनी बार आपको कमाण्ड सेन्टर से फोन आता है। यह सवाल शुक्रवार को भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इंटीग्रेटेड कंट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होम आइसोलेट मरीजों से वीडियो कॉल के माध्यम से किए और उनकी स्वास्थ्य संबंधी कुशलक्षेम ली। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग, कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, डीआईजी श्री इरशाद वली, नगर निगम आयुक्त श्री के. व्ही. एस. चौधरी एवं भोपाल स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आदित्य सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर में शाम को अलग-अलग मरीजों से वीडियो कॉल पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने मरीजों को प्राणायाम व योग करने की सलाह भी दी। मरीजों ने वीडियो कॉल में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि वे स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित ऑनलाईन योग का प्रशिक्षण नियमित रूप से ले रहे हैं। वे कोरोना वॉलेंटियर बनने को भी तैयार हैं। होम आइसोलेट मरीजों ने कहा कि इस संक्रमण के दौर में जब कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से बार-बार कॉल आता है, तो सुखद एहसास होता है कि कोई हमारी चिंता करने वाला भी है। इसके लिए हम सरकार और स्मार्ट सिटी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी के कमाण्ड एण्ड कंट्रोल रूम में कार्य कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों का आभार भी व्यक्त किया एवं उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की सलाह भी दी। इसके बाद श्री चौहान ने स्मार्ट सिटी में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आयोजित बैठक में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की।
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मध्यप्रदेश में कोरोना के प्रकरणों में आगे भी गिरावट आएगी
मास्क लगाना सोशल डिस्टेंसिंग रखना तथा वैक्सीनेशन जरूरी
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष महामारी विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष मंत्रालय में कोविड-19 के संबंध में देश के प्रमुख संस्थानों का महामारी विज्ञान संबंधी तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया। अध्ययन में मुख्य रूप से यह बात सामने आई कि मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण आगे भी निरंतर कम होगा। जॉन हापकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर इनफेक्शियस डिजीज, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के तुलनात्मक अध्ययन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि आने वाले समय में भी संक्रमण रोकने के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना तथा वैक्सीनेशन जरूरी होगा। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। 15 जून तक 1500 प्रकरण प्रतिदिन आईआईटी कानपुर तथा आईआईटी हैदराबाद के अध्ययन में बताया गया कि आगामी 15 जून तक मध्य प्रदेश में कोरोना के 15 सौ प्रकरण प्रतिदिन आएंगे। वहीं सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर इनफेक्शियस डिजीज ने बताया कि आगामी दिनों में नए प्रकरणों की संख्या 500 से 1400 तक रहेगी। इंस्टिट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अध्ययन में बताया गया कि यदि शत-प्रतिशत व्यक्ति मास्क पहनते हैं तो आगामी एक सितंबर तक प्रकरणों की औसत संख्या 24 सौ प्रतिदिन रहेगी। 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सर्वाधिक प्रभावित मध्यप्रदेश में 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों के कोरोना प्रकरणों में कमी आई है, वही सर्वाधिक प्रकरण 18 से 45 वर्ष आयु समूह के हैं। जनवरी माह से तुलना करने पर 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों के प्रकरण 20% से घटकर 13% हो गए हैं। 45 से 60 वर्ष तक की उम्र वाले लोगों के 25% से घटकर 22% रह गए हैं तथा 18 से 45 वर्ष तक उम्र वाले लोगों के प्रकरण 49% से बढ़कर 58% हो गए हैं। 18 से कम उम्र वालों के प्रकरण 5.8% से बढ़कर 6.6% हो गए हैं। कम प्रभावित क्षेत्रों में अधिक सतर्कता आवश्यक अध्ययन में बताया गया है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ संक्रमण का कम असर है, वहाँ पर अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। वहाँ सघन सर्वे किया जाना चाहिए। जहाँ संक्रमण कम है, वहाँ भविष्य में अधिक संक्रमण की आशंका है। आने वाले समय में मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। ट्रेसिंग, क्वॉरेंटाइन और टेस्टिंग आवश्यक अध्ययनों में बताया गया है कि आगामी समय में संक्रमण रोकने के सघन ट्रेसिंग, क्वारेंटाइन तथा टेस्टिंग की आवश्यकता होगी। कोविड अनुरूप व्यवहार, वैक्सीनेशन तथा नए वेरिएंट को ढूंढना जरूरी कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आगामी समय में कोविड अनुरूप व्यवहार, वैक्सीनेशन तथा कोरोना के नए वेरिएंट को ढूंढना जरूरी होगा। अस्पतालों में 31 हजार 156 बेड्स बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में तीसरी लहर की तैयारी के लिए ज़िलों के सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या 11 हजार 997 से बढ़ाकर एक 31 हजार 156 कर ली जाएगी। जिला अस्पतालों में बच्चों के लिए बिस्तरों की संख्या 1659 कर ली जाएगी। इसी प्रकार शासकीय मेडिकल कॉलेजों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाकर 13 हजार 335 कर ली जाएगी।
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बिना मास्क वाले को सामान मत देना, सभी सावधानियाँ बरतना : मुख्यमंत्री श्री चौहान
दुकान भी चलाना है और संक्रमण भी रोकना है, टीका जरूर लगवाएँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 6 लाख 10 हजार ग्रामीण पथ विक्रताओं को एक-एक हजार रूपये की राशि अंतरित की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पथ विक्रेताओं, दुकानदारों से कहा है कि वे किसी भी ग्राहक को, जिसने मास्क नहीं लगाया है, सामान न दें। स्वयं अनिवार्य रूप से मास्क लगाएँ, दुकान पर साबुन और सेनेटाइजर रखें। ग्राहक भी दूरी रखकर ही सामान लें। दुकानदार दुकान के सामने गोले बनाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि एक जून से धीरे-धीरे काम-धंधा चालू होगा। हमें अब दुकान भी चलाना है और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकना भी है। पूरी सावधानियाँ रखेंगे, तो कोरोना फैलेगा नहीं और समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। हर व्यक्ति टीका अवश्य लगवाए। सभी संकल्प लें कि स्वयं को एवं परिवार को कोरोना से बचाएँगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय से सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 6 लाख 10 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं को प्रति हितग्राही एक-एक हजार रूपये के मान से कुल 61 करोड़ रू की राशि अंतरित की। आसानी से मिल गया 10-10 हजार रूपये का ऋण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण पथ विक्रताओं सीहोर के श्री रजत सेन, गुना से श्री पुरूषोत्तम माली, कटनी से श्रीमती भवानी बाई लोधी तथा छिंदवाड़ा से सुश्री नेहा करमेले से बातचीत की। सभी ने बताया कि उन्हें योजना में 10-10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण आसानी से प्राप्त हो गया है। इससे उन्होंने अपना व्यवसाय किया। रजत सेन चाय नाश्ते की दुकान, पुरूषोत्तम माली सब्जी का ठेला, भवानी बाई चाय की दुकान तथा नेहा करमेले किराने की दुकान चलाती हैं। सभी ने काम-धंधे के लिए 10-10 हजार रूपये के ऋण तथा एक-एक हज़ार रुपये की सहायता के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को धन्यवाद दिया। जिनके प्रकरण बैंकों में हैं, उन्हें शीघ्र लोन मिलेगा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्तमान में 4 लाख 10 हजार ग्रामीण पथ विक्रेताओं के प्रकरण बैंकों में हैं। सभी को शीघ्र 10-10 हजार रूपये का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आम का पौधा लगाया
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री निवास परिसर में आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रतिदिन अपने संकल्प के तहत एक पौधा लगाते हैं।
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कोरोना संक्रमण की दर कम हुई है लेकिन लापरवाही नहीं बरतें : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मुख्यमंत्री द्वारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के साथ-साथ रायसेन जिले में भी कोरोना के प्रकरणों में तेजी से गिरावट आ रही है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। एक दौर ऐसा था जब रायसेन में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था लेकिन सभी ने लगातार प्रयास किये, जिसके सुखद परिणाम परिलक्षित हो रहे हैं। अब स्थानीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को अनलॉक करने के संबंध में फैसला लेना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान रायसेन डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिले में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण दर में कमी आ रही है, उसके लिए जिला प्रशासन और नागरिक बधाई के पात्र है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू करने के परिणामस्वरूप कोरोना संक्रमण दर में लगातार कमी आई है। संक्रमण को नियंत्रित करने में जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा मॉडल प्रदेश की अलग पहचान बना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए ग्राम, वार्ड, शहर, ब्लॉक और जिला स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप गठित किए गए, जिससे संक्रमण की रोकथाम में मदद मिली।
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रायसेन में कोरोना संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट एक प्रतिशत के आसपास है। लेकिन अभी भी बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, अगर थोड़ी भी ढिलाई हुई तो यह फिर बढ़ जाएगा। रायसेन में टेस्टिंग लगातार जारी रहे। एक भी नया केस आने पर मरीज को तुरंत इलाज शुरू करके कोविड केयर सेंटर में भेजें, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि टेस्टिंग के बाद कान्टेक्ट ट्रेसिंग करें, जिससे पाज़िटिव व्यक्ति से मिलने वालों को ढूंढा जा सके और उनका भी टेस्ट करके यथोचित सहायता उपलब्ध करायी जा सके। किल-कोरोना अभियान चलता रहेगा। संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह, भोजपुर विधायक श्री सुरेन्द्र पटवा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनीता किरार, संभागायुक्त श्री कवीन्द्र कियावत, आईजी श्री जीएस कुशवाह, कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका शुक्ला, अपर कलेक्टर श्री अनिल डामोर, सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नगरीय निकायों के 182 वार्डों में से 153 वार्ड कोरोना मुक्त जिले के सभी नगरीय निकायों के 182 वार्डों में से 153 वार्ड कोरोना मुक्त है। इनके अतिरिक्त कुल आठ वार्डों में पाँच या पाँच से अधिक संक्रमित मरीज हैं तथा 21 वार्डों में एक से चार तक कोरोना संक्रमित मरीज हैं। अब तक एक लाख 21 हजार 120 लोगों को लगाई गई वैक्सीन वैक्सीनेशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में कुल एक लाख 21 हजार 120 लोगों को कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग गया है तथा 21 हजार 046 लोगों को सेकेण्ड डोज लग गया है। जिले में 18 से 44 वर्ष तक की आयु के 15 हजार 891 लोगों को कोविड वैक्सीन का फर्स्ट डोज लग गया है। इसी प्रकार 45 से 60 वर्ष तक की आयु के 52 हजार 005 लोगों को फर्स्ट डोज तथा 4832 लोगों को सेकेण्ड डोज लग गया है। जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के 41 हजार 864 लोगों को फर्स्ट डोज एवं 9048 लोगों को सेकेण्ड डोज लग गए हैं। कोविड केयर सेंटर चालू रहेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रशासन प्रयास करें कि जो संक्रमित हैं उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जाये ताकि उनका परिवार सुनिश्चित रहे। दुकानदार और खरीददार दोनों कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाजार खोलने के लिये नियम बनाएँ और कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन सुनिश्चित हो। दुकानदार और खरीददार दोनों कोविड से बचने के लिए उचित व्यवहार का पालन करें। हर वर्ग के लिए राहत देने वाली योजनाएँ बनाई मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना नियंत्रण की स्थिति बनी रहे। फिर से संक्रमण नहीं बढ़ने देना है। राज्य शासन द्वारा विभिन्न वर्गों के लिये कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गयी हैं। लोगों की सेवा ही हमारा धर्म है। कोरोना सभी के साथ और समर्थन से ही खत्म होगा। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना का टीका सभी लगवाएँ, यही सुरक्षा चक्र है। टीकाकरण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को टीका लगे यह गाँव का क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करे। इसे एक अभियान के रूप में चलाएँ। कलेक्टर ने दी जानकारी बैठक में कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने कोरोना संक्रमण की स्थिति एवं कोरोना नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रजेन्टेशन दिया। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक कुल 9062 पॉजीटिव मरीज मिले हैं जिनमें से 8478 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं। जिले में 27 मई को 1294 सेम्पल लिए गए थे, जिनमें से 14 पॉजीटिव मिले हैं। जिले की 404 ग्राम पंचायतें कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। चार ग्राम पंचायतों में पॉच या पॉच से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज है तथा 86 ग्राम पंचायतों में एक से चार कोरोना संक्रमित मरीज हैं। ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों को वर्चुअली किया संबोधित मुख्यमंत्री श्री चैहान ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ब्लॉक और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि एक जून से चरणबद्ध रूप से अनलॉक किया जाएगा। इसके लिए जिला, ब्लॉक, ग्राम और वार्ड स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य तय करें कि क्या-क्या किस प्रकार खोला जाए और किस सीमा तक छूट प्रदान करनी है। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह आदि भीड़भाड़ वाले आयोजनों को टाला जाए।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीर सावरकर के चित्र पर किया माल्यार्पण
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, वीर सावरकर जी की जयंती के अवसर पर निवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया। वीर सावरकर महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, दूरदर्शी राजनेता और प्रखर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पुस्तक लिखी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई थी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया।
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अभी तक 3 लाख 10 हजार 487 कोरोना मरीजों तक पहुँची मेडिकल किट
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण लगातार जारी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि अभी तक 52 जिलों में 3 लाख 10 हजार 487 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं। मंत्री श्री सिंह ने बताया है कि 18 अप्रैल से 27 मई के मध्य नगरीय क्षेत्रों में फ़ीवर क्लीनिक एवं होम डिलीवरी के माध्यम से 3 लाख 10 हजार 487 मेडिकल किट कोविड मरीज़ों को उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि 18 अप्रैल को 12 हजार 583, 19 अप्रैल को 16 हजार 914, 20 अप्रैल को 11 हजार 465, 21 अप्रैल को 10 हजार 327, 22 अप्रैल को 11 हजार 76, 23 अप्रैल को 11 हजार 17, 24 अप्रैल को 10 हजार 658, 25 अप्रैल को 9 हजार 497, 26 अप्रैल को 9 हजार 360, 27 अप्रैल को 9 हजार 705, 28 अप्रैल को 11 हजार 141, 29 अप्रैल को 9 हजार 347, 30 अप्रैल को 8 हजार 958, एक मई को 10 हजार 253, 2 मई को 9 हजार 112, 3 मई को 8 हजार 439, 4 मई को 9 हजार 301, 5 मई को 8 हजार 455, 6 मई को 8 हजार 866, 7 मई को 7 हजार 983, 8 मई को 7 हजार 746, 9 मई को 7 हजार 450, 10 मई को 7 हजार 248, 11 मई को 7 हजार 387, 12 मई को 7 हजार 931 ,13 मई को 7 हजार 388 ,14 मई को 6 हजार 618, 15 मई को 6 हजार 687 कोविड, 16 मई को 5 हजार 814, 17 मई को 5 हजार 401, 18 मई को 4 हजार 822,19 मई को 4 हजार 830, 20 मई को 5 हजार 28, 21 मई को 3 हजार 944, 22 मई को 3 हजार 640, 23 मई को 3 हजार 361, 24 मई को 2 हजार 889, 25 मई को 2 हजार 832 , 26 मई को 2 हजार 527 और 27 मई को 2 हजार 487 मरीजों को मेडिकल किट वितरित की गई हैं।
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कोरोना की चुनौती के बीच गेहूं खरीदी में होशंगाबाद फिर बना प्रदेश में अग्रणी
जिले में रिकॉर्ड खरीदी, 75 हजार 709 किसानों से खरीदा गया 8 लाख 52 हजार 724 मीट्रिक टन गेहूं
पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला होशंगाबाद गेहूं खरीदी में प्रदेश में अग्रणी बना है। होशंगाबाद जिले में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड खरीदी की गई है। जिले में 75 हजार 709 किसानों से 8 लाख 52 हजार 724 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई हैं। पिछले वर्ष 70 हजार 754 किसानों की तुलना में इस वर्ष 75 हजार 709 किसानों से गेहूं की खरीदी की गई हैं। कोरोना संक्रमण काल की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं खरीदी कार्य का सफल क्रियान्वन किया गया है। खरीदी के लिए निर्धारित सभी केन्द्रों पर किसानों की सुविधाओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए और कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए भी पूरी सजगता, सतर्कता और सुरक्षा बरती गई। जिला प्रशासन द्वारा बेहतर रणनीति और मैनेजमेंट से किसानों के हित में कार्य किया गया है। तेजी से परिवहन, तेजी से भुगतान खरीदी केंद्रों से गेहूं के उठाव के लिए परिवहन कर्ताओं से समन्वय कर ज्यादा से ज्यादा व्हीकल परिवहन कार्य में नियोजित किए गए। जिले में समर्थन मूल्य पर 852724 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी गई तथा 842618 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया गया है जो की कुल खरीदी मात्रा का 99 प्रतिशत है। साथ ही तेजी से भुगतान की कार्यवाही कर 72666 किसान भाइयों को 1566.95 करोड़ का भुगतान किया गया है, ताकि कोरोना महामारी के इस संकट किसान आर्थिक रूप से परेशान न हो। ऐसे बने नंबर वन, यह रहे प्रमुख फैक्टर्स कोरोना संक्रमण के संकट में किसानों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हुए सुव्यवस्थित खरीदी के लिए कारगर रणनीति बनाई गई और उसका मैदानी स्तर पर प्रभावी इंप्लीमेंटेशन किया गया। सेंटर सिलेक्शन, ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरेज प्लानिंग, जिला स्तरीय नोडल ऑफिसर की तैनाती, किसानों को समय पर भुगतान, माइक्रो मॉनिटरिंग सिस्टम आदि फैक्टर्स पर विशेष काम किया गया। गेहूं खरीदी की त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था कलेक्टर श्री धनंजय सिंह द्वारा खरीदी केंद्रों पर चाक-चौबंद व्यवस्था एवं किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था बनाई गई है। जिसमें जिला,अनुविभाग एवं तहसील स्तर के प्रत्येक केंद्रों पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिनके द्वारा ना केवल खरीदी कार्य की सघन मॉनिटरिंग बल्कि किसानों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा लगातार खरीदी कार्य की नियमित माइक्रो मॉनिटरिंग एवं मौका भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। कंट्रोल रूम बना मददगार जिले में गेहूं खरीदी के संबंध में किसानों की समस्याओं का निराकरण हेतु स्थापित कंट्रोल रूम काफी मददगार साबित हुआ। खरीदी काल के दौरान कुल 759 शिकायतों का समाधान किया गया। इसके अलावा कंट्रोल रूम से खरीदी केंद्रों पर बारदाना सहित अन्य लॉजिस्टिक्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं समीक्षा हेतु कंट्रोल रूम में नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा प्रतिदिन सभी केंद्रों पर उपार्जन केंद्र प्रभारी से चर्चा कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। खरीदी कार्य में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने भी निभाई सशक्त भूमिका जिले में पहली बार स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा भी गेहूं खरीदी कार्य में अपनी सशक्त भूमिका निभाई गई। जिले के होशंगाबाद अंतर्गत खरीदी केंद्र नीमसाड़ियां में मां गंगा एवं सोहागपुर अंतर्गत अजनेरी खरीदी केंद्र पर मां नर्मदा स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा सफलतापूर्वक खरीदी कार्य किया गया। इन केंद्रों पर कुल 253 किसानों से 31141.19 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया।
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गेहूं खरीदी से किसानों में खुशी की लहर
होशंगाबाद जिले में इस वर्ष रिकॉर्ड गेहूं खरीदी से किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर छाई हुई है। जिले में 75 हजार 709 किसानों से 8 लाख 52 हजार 709 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी होने के साथ ही किसानों को गेहूँ उपज का भुगतान भी प्राप्त हुआ है। होशंगाबाद के ग्राम हासलपुर के कृषक श्री नरेंद्र यादव ने बताया कि उनके द्वारा मंडी होशंगाबाद खरीदी केन्द्र पर 158 क्विंटल गेहूं उपज का विक्रय किया गया था, जिसका भुगतान उन्हें जल्दी ही प्राप्त हो गया था। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा खरीदी केंद्रों पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई । किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के साथ साथ कोविड 19 से सुरक्षा गाइडलाइन का भी अच्छे से पालन किया गया। होशंगाबाद के ग्राम सावलखेड़ा के किसान श्री शालिग्राम ने बताया कि उनके द्वारा इस बार 290 क्विंटल गेहूं खरीदी केंद्र पर बेचा। उन्होंने बताया कि केंद्र पर प्रशासन द्वारा किसानों की सुविधाओं के लिए अच्छी व्यवस्था की गई थी, साथ ही उन्हें 3 दिन में ही विक्रय की गई उपज का भुगतान प्राप्त हो गया था। डोलरिया के किसान श्री संजीव मिश्रा ने बताया कि कोरोना बीमारी से बचाव के लिए केंद्र पर सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए तुलाई एवं परिवहन कार्य किया गया। उन्होंने खरीदी केंद्र पर की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। बाबई की ग्राम पंचायत समोन के किसान श्री सुनील यादव और श्री विमल यादव द्वारा केंद्र पर किसानों की सुविधाओं के लिए शासन प्रशासन द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं की प्रशंसा की गई।
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जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में वित्त मंत्री श्री देवडा ने की कई मुददों पर चर्चा
मेडिकल आक्सीजन और संबंधित उपकरणों पर जीएसटी 12 से 5 प्रतिशत करने का सुझाव
कैपेसिटी आधारित टेक्सेशन हेतु गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति में श्री देवडा सदस्य नामांकित
वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने केन्द्र सरकार से मेडिकल आक्सीजन और संबंधित उपकरणों को जीएसटी से छूट देने या जीएसटी कम करने पर विचार करने का सुझाव दिया। ताकि इस क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग मिल सके। उन्होने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के सुझाव को मान्य करते हुए इन वस्तुओं पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 5 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को ऐजेंडा में शामिल करने लिये मुख्यमंत्री की ओर से केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री ने आज जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में मध्यप्रदेश के हित में महत्वपूर्ण मुददों पर चर्चा की और कोविड-19 से उपजी स्थिति से अवगत कराया। बैठक में केन्द्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन, केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर उपस्थित थे। श्री देवड़ाने ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की अनुशंसाओं का हवाला दिया। श्री देवड़ा ने कैपेसिटी आधारित टेक्सेशन के लिये गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की समिति में सदस्य नामांकित करने के लिये भी केन्द्रीय वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। यह समिति पान मसाला, गुटका, रेत माइनिंग आदि को कंपोजिशन सुविधा देने, केसीनो, आनलाइन गेमिंग, रेसकोर्स आदि सेवाओं के मूल्यांकन से जुड़े मुददों पर विचार करेगी। उन्होंने केन्द्र की ओर से मध्यप्रदेश को कोविड 19 नियंत्रण में समय पर सहायता देने के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान की ओर से आभार व्यक्त किया। श्री देवड़ा ने कई प्रकार की छूट देने संबंधी जारी किये गये आदेश और कर की दरों में कमी के आदेश प्रभावशील होने की नियत तिथि को रखते हुए एक समान होकर 30 सितम्बर नियत करने का अनुरोध किया। श्री देवड़ा ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत 2020-21 में मध्यप्रदेश को पाँच हजार 293 करोड़ 23 लाख की राशि मिली। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा फंड उपलबध कराने के लिये बैक-टू-बैक लोन सुविधा के अंतर्गत 4 हजार 543 करोड़ की राशि मिली। इस प्रकार 2020-21 में कुल 9 हजार 836 करोड़ मिले। इसके लिये भी मुख्यमंत्री की ओर से श्री देवड़ा ने केन्द्र सरकार को धन्यवाद दिया। श्री देवड़ा ने कहा कि कोविड 19 महामारी के कारण राज्य के राजस्व पर प्रभाव पडेगा। इसलिये इस साल भी बैक टू बैक लोन सुविधा के माध्यम से जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि उपल्ब्ध कराने का अनुरोध किया। बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग पर जीएसटी की दर कम हो वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने केन्द्रीय वित्त मंत्री से बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग पर जीएसटी की दर कम करने का आग्रह किया, ताकि इससे पर्यावरण प्रदूषण रोकने में मदद मिले। साथ ही यह स्वच्छ भारत अभियान को गति देने और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उचित होगा। आम लोगों में इसके उपयोग का चलन बढेगा। उन्होने कहा कि जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से कम करने से इसके उपयोग को व्यापक बढावा मिलेगा। मंत्री श्री देवड़ा ने ईएनए (एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल) को जीएसटी दायरे में न रखकर वेट के दायरे में रखने का अनुरोध किया। जीएसटी काउंसिल ने इस बिन्दु पर कोई निर्णय न लिया जाकर आगामी बैठक के लिये स्थगित किया है। वित्त मंत्री ने पिछले तीन वर्षो की स्थिति की चर्चा करते हुए बताया कि 2018-19 में देश की जीएसटी राजस्व वृद्धि लगभग 5.98 प्रतिशत थी। इसी प्रकार वित्त वर्ष 2019-20 में देश की जीएसटी राजस्व वृद्धि लगभग 3.80 प्रतिशत थी। मध्यप्रदेश की राजस्व स्थिति 2019-20 में ऋणात्मक थी। इसलिये जीएसटी राजस्व की वृद्धि दर 6 प्रतिशत से अधिक माना जाना उचित नहीं होगा। बैंक लोन से भुगतान के बाद भी राज्य का 2020-21 से संबंधित क्षतिपूर्ति दावा 3 हजार 966 करोड़ लंबित है। अत: 2021-22 मे राजस्व की संभावित वृद्धि दर 7 प्रतिशत के स्थान पर 6 प्रतिशत मान्य किया जाना उचित होगा। बैठक में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव कमर्शियल टेक्स श्री राघवेन्द्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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आईआरएडी एप के क्रियान्वयन में प्रदेश अव्वल: एडीजी श्री सागर
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान श्री डी.सी. सागर ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में राष्ट्रीय स्तर पर IRAD एप के सफल क्रियान्वयन में तमिलनाडु राज्य (प्रविष्टि -8064) को पीछे छोड़ते हुए IRAD एप्लीकेशन पर सड़क दुर्घटनाओं की प्रविष्टियां करने में मध्य प्रदेश 8 हजार 110 प्रविष्ठी कर प्रथम स्थान पर आ गया है। श्री सागर ने बताया कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए समझते कार्यवाही हैं समय पर की जाती रही है। शासन की व्यस्तता के बावजूद आज मध्यप्रदेश पुलिस विभाग भारत में IRAD APP के क्रियान्वयन में सफलतापूर्वक अव्वल स्थान प्राप्त करने में कामयाब हुआ है। प्रदेश में IRAD APP पर रियल टाइम डाटाबेस प्रविष्टि की शुरुआत मार्च माह में 11 लाइट हाउस डिस्ट्रिक्ट से की गई थी। एक अप्रैल 2021 से प्रदेश के सभी जिलों में लागू कर दिया था। श्री सागर ने इस उपलब्धि के लिए सभी जिलों के अधिकारियों और संबंधित विभागों की एजेंसियों को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
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नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन
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आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार : मंत्री श्री सिंह
टीकाकरण हमें कोविड के लिए तैयार करेगा
औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों में पंजीकरण प्रक्रिया को सुचारू बनाने और समग्र टीकाकरण अभियान में सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है। अगली लहर के लिए सतर्क रहने के लिए हमें टीकाकरण प्रक्रिया पूरी नहीं होने तक कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। श्री दत्तीगांव मध्यप्रदेश में पीएंडजी के मंडीदीप प्लांट में शुक्रवार को 'फिक्की-पी एंड जी-अपोलो हॉस्पिटल्स कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव' के वर्चुअल लॉन्च को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रखने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम औद्योगिक ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी फिर से शुरू करने के लिए कदम उठा रहे हैं और उद्योगों से आगे आने का आग्रह कर रहे हैं। श्री दत्तीगांव ने कहा कि उद्योग पूरे चुनौतीपूर्ण कोविड समय के दौरान काम कर रहे हैं और जीरो-मेन डे लॉस सुनिश्चित कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि उद्योग समाज के लिये काम करें। उद्योग जगत को भी आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री राहत कोष में दान देना चाहिए, क्योंकि सरकार जीवन बचाने के लिए एक-एक पैसे का उपयोग कर रही है। राज्य में टीकाकरण अभियान पर श्री दत्तीगांव ने कहा कि शुरू में चुनौतियां थीं लेकिन अब वैक्सीन की उपलब्धता के साथ अधिक लोग आगे आ रहे हैं। अधिक से अधिक उद्योगों को अपने कर्मचारियों को टीका लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मैं टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ-साथ फिक्की और पीएंडजी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि इससे आस-पास के क्षेत्र के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि हम न केवल अपने लोगों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। श्री संजय कुमार शुक्ला, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन ने कहा कि जो लोग अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और प्रशासन सहित महामारी का प्रबंधन कर रहे थे, उन्हें सबसे पहले टीका लगाया गया था। अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र (उद्योग) के वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर अपने कर्मचारी, उनके परिजनों और उद्योग साझेदारों को यह संदेश दें कि वे उनकी परवाह करते हैं। श्री मधुसूदन गोपालन, अध्यक्ष, फिक्की एफएमसीजी कमेटी और सीईओ, प्रॉक्टर एंड गैंबल इंडिया ने कहा कि 'हम इस कठिन समय में अपने कर्मचारियों, उपभोक्ताओं और समुदायों का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें टीकाकरण अभियान की मेजबानी करने वाली पहली कंपनियों में से एक होने पर गर्व है। हम मध्य प्रदेश में टीकाकरण के लिए 5 करोड़ रुपये का योगदान दे रहे हैं। मध्यप्रदेश सरकार के एमपीआईडीसी के प्रबंध निदेशक श्री जॉन किंग्सली ने कहा कि फिक्की-पी एंड जी-अपोलो अस्पताल राज्य में टीकाकरण अभियान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है, और हम राज्य के विकास के लिए उद्योग के साथ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। फिक्की के महासचिव श्री दिलीप चेनॉय ने कहा कि जब भी देश, समाज, समुदाय को अत्यधिक समर्थन की आवश्यकता होती है, फिक्की के सदस्य हमेशा सबसे आगे रहे हैं।
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सब मिलकर जिले को कोरोना संक्रमण से दिलायेगें मुक्ति : मंत्री डॉ. भदौरिया
18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति आवश्यक रूप से करायें कोविड टीकाकरण
भिंड के अटेर विकासखण्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट दलों की वर्चुअल बैठक सम्पन्न
सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री एवं विधायक अटेर डॉ अरविंद सिंह भदौरिया ने आज भिंड जिले के अटेर विकासखंड की ग्रामीण क्षेत्र के क्राइसिस मैनेजमेंट दलों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम, कोरोना कर्फ्यू, सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड वैक्सीन टीकाकरण को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के क्राइसिस मैनेजमेंट दलों के सदस्यों से वर्चुअल बैठक में चर्चा की। इस दौरान एसडीएम अटेर श्री उदय सिंह सिकरवार सहित ग्रामीण क्राइसिस दलों के सदस्य उपस्थित थे। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री एवं विधायक अटेर डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने वर्चुअल क्राइसिस मैनेजमेंट दलों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भिण्ड जिले सहित अटेर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में सकारात्मक परिणाम मिले हैं। जिले में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम हुआ है। इसके साथ संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में भी काफी कमी आयी है। उन्होंने इसके लिए प्रशासन एवं जिले के निवासियों द्वारा कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कर जिले में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने पर बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि हमें लगातार इस ओर कार्य करना है जब तक कि कोरोना संक्रमण से पूर्ण मुक्ति न मिल जायें। किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है मास्क आवश्यक रूप से लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और सभी 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन टीकाकरण अवश्य करवाना है। उन्होंने कहा कि किल कोरोना अभियान-4 प्रारंभ हो चुका है इसके अंतर्गत सर्वे दल अपना कार्य पूर्ण सतर्कता के साथ करें कोई व्यक्ति बिना स्क्रीनिंग के ना रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में क्राइसिस दल जागरूकता से कार्य करें कोरोना के लक्षण होने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करायें। सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री एवं विधायक अटेर डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने वर्चुअल रूप से जुड़े ग्रामीण क्राइसिस दलों के सदस्यों के सुझाव भी सुने। साथ ही, इस संबंध में उन्होंने सुझावों पर कार्यवाही करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए।
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राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान अब 14 प्रतिशत
राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना में शासकीय अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया। उप सचिव वित्त श्री अखिल कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में अब कर्मचारियों का मासिक अंशदान, वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत होगा तथा राज्य शासन का मासिक अंशदान मंहगाई भत्ते और वेतन का 14 प्रतिशत होगा। यह प्रावधान एक अप्रैल 2021 से लागू किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन योजना एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए लागू की गई है।
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तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए खोला जाए कोरोना कर्फ्यू
सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने जबलपुर, छिंदवाड़ा के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से की चर्चा
तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कोरोना कर्फ्यू को धीरे-धीरे खोला जाए। यह बात सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद भदौरिया ने जबलपुर और छिंदवाड़ा के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा के दौरान कही। शुक्रवार को मंत्री डॉ. भदौरिया ने वर्चुअल बैठक में कोरोना कर्फ्यू खोलने को लेकर सभी के सुझाव सुने तथा इस संबंध में तैयारी को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिए कि कोरोना कर्फ्यू खोलने के प्रथम चरण में ऐसे संस्थान और दुकानें बंद रखी जाएँ जहाँ अत्याधिक भीड़ लगने की संभावना हो। सभी ने बहुत आवश्यक और जीवन रक्षा से जुड़ी दुकानें और संस्थाओं को खोलने एवं कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइड लाइन का सख्ती से पालन कराने के सुझाव दिए। साथ ही ब्लैक फंगस एवं कोविड मरीजों के उपचार की पर्याप्त बेहतर व्यवस्था एवं दवाईयों की उपलब्धता पर खास ध्यान देने की बात कही गई। कोरोना कर्फ्यू सीमित रूप में खोलने के साथ-साथ गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने पर सभी ने सहमति व्यक्त की। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की तैयारी के संबंध में तीनों जिलों के कलेक्टर्स ने बताया कि तीसरी लहर के अनुमान के अनुसार बच्चों और सामान्य मरीजों के लिए शासकीय और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं और अस्पतालों में बेड, चिकित्सकों तथा आवश्यक यंत्रों, दवाईयों की उपलब्धता कराने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बच्चों के लिए होमली और फ्रेंडली माहौल में उपचार की व्यवस्था की गई है जिससे बच्चों का उपचार उनके मनोनुकूल वातावरण में किया जा सके। मंत्री डॉ. भदौरिया ने सभी जनप्रतिनिधियों के सुझावों का स्वागत किया। डॉ. भदौरिया ने कहा कि प्रत्येक जिला स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की सलाह के अनुसार निर्णय कर सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य के हित में निर्णय ले। डॉ. भदौरिया ने सुझाव दिया कि सभी जनप्रतिनिधि एवं अधिकारीगण तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका और खबरों से भयाक्रांत बच्चों से वर्चुअली जुड़कर उन्हें विश्वास दिलाएं कि शासन द्वारा आने वाली चुनौती के लिए पूर्ण तैयारी कर ली गई है, उनमें आत्मविश्वास जगाएं और उन्हें भयमुक्त करने की प्रेरणादायी कहानी जैसी अन्य कई रचनात्मक गतिविधियों की चर्चा कर उनमें पॉजीटिव सोच जाग्रत करें। वर्चुअल बैठक में तीनों जिलों के कलेक्टर्स, विधायक सहित अन्य अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों ने सहभागिता की।
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समय पर ऋण चुकाने वाले पथ-विक्रेताओं को दिलायें 20 हजार का लोन - मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि पी.एम. स्व-निधि योजना में पथ-विक्रेताओं को 10-10 हजार का ब्याज रहित लोन उपलब्ध कराया गया था। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि योजना के प्रावधान अनुसार समय पर या जल्द ऋण वापसी करने वाले पथ-विक्रेताओं को आवेदन मिलने पर कार्यशील पूँजी ऋण 20 हजार रुपये तक जल्द उपलब्ध कराया जाये। मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि समय पर ऋण वापस करने पर भारत सरकार द्वारा तीसरी बार 50 हजार रुपये तक के ऋण का प्रावधान इस योजना में किया गया है। पी.एम. स्व-निधि योजना के उद्यमी मित्रा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। पथ-विक्रेता इस पोर्टल के माध्यम से ऋण के आवेदन बैंक को ऑनलाइन भेज सकते हैं।
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बैलेंस राशि आउटसोर्स कार्मिकों के खाते में जमा
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अंतर्गत कतिपय वृत्तों में आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्टर रेट से कम वेतन मिलने की शिकायतें प्राप्त हुईं थी। कंपनी के उच्च प्रबंधन ने शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल जाँच कराई और पाया गया कि भोपाल रीजन में शहर वृत्त भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा एवं ग्वालियर रीजन में गुना, अशोकनगर, संचारण संधारण ग्वालियर, दतिया एवं भिण्ड में आउटसोर्स कर्मचारियों को कंपनी से अनुबंधित आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा कम वेतन दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मैदानी वृत्तों के महाप्रबंधकों को जांच के निर्देश दिए गए एवं आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों को मिलने वाले कुल वेतन के एवज में मिले कम वेतन के अंतर (बैलेंस) की राशि को संबंधित आउटसोर्स कार्मिकों के बैंक खाते डाल दिया गया है। गौर तलब है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित वेतन दिलवाने के निर्देश दिये थे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने सभी वृत्तों के महाप्रबंधकों को सचेत किया है कि वे आउटसोर्स एजेंसी के कार्यों पर निगरानी रखें और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमानुसार मिलने वाले वेतन देने के लिए अपने वृत्त में कार्यरत प्रबंधक (मानव संसाधन) को ताकीद करें। कुछ आउटसोर्स एजेंसी द्वारा की गई लापरवाही के विरूद्ध कंपनी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है और भविष्य में वेतन को लेकर किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध संचालक ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के कामकाज को करने वाले आउससोर्स कर्मचारी कंपनी के कुल मानव संसाधन का अहम हिस्सा हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की वेतन संबंधी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। कंपनी ने यह भी कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारी किसी भी प्रकार की दिक्कतों के लिए संबंधित महाप्रबंधक और प्रबंधक (मानव संसाधन) से संपर्क कर अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं।
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बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर मिलेगा पुरस्कार
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इनाम योजना घोषित की है। अवैध उपयोग की सूचना देने पर निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। सूचना के आधार पर राशि वसूली होने पर सूचनाकर्ता को 10 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। बिजली के अवैध उपयोग/चोरी के संबंध में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी मुख्यालय एवं क्षेत्रीय मुख्यालयों के अलावा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों को भी लिखित अथवा दूरभाष पर सूचना दी जा सकती है। सूचनाकर्ता की जानकारी गोपनीय रखने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की रहेगी। कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी को सूचनाकर्ता नहीं माना जाएगा। सूचनाकर्ता को प्रोत्साहन राशि का भुगतान कंपनी मुख्यालय से किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि सीधे सूचनाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। प्रकरण बनाने एवं राशि वसूली करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी ढाई प्रतिशत राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। कंपनी मुख्यालय में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विजिलेंस सेल गठित किया गया है। इस विजिलेंस सेल को भी सूचना भेजी जा सकती है। विजिलेंस सेल का पता है : विजिलेंस सेल, कार्यालय प्रबंध संचालक, म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि,गोविन्दपुरा, भोपाल। इसके अलावा कॉल सेन्टर के नंबर 1912 अथवा UPAY एप पर भी सूचना देने का विकल्प है।
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ऑन लाइन जॉब फेयर के लिये माई एम.पी. रोजगार पोर्टल पर मिलेगी सूचना
कोविंड 19 की स्थिति के कारण जहाँ एक ओर नियोजक अपने पास उपलब्ध रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों के चयन की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे है। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना प्राप्त नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिये रोजगार संचालनालय के माई एम.पी. रोजगार पोर्टल (www.mprojgar.gov.in) पर वर्चुअल प्लेटफार्म उपलब्ध करवाया गया है। जिसके माध्यम से आवेदक अपने घर से ही काउन्सिलिंग प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन साक्षात्कार भी दे सकते है। इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोजकों को अपने जिले के रोजगार कार्यालय में दूरभाष और ई-मेल के माध्यम से संपर्क करना होगा एवं रिक्ति के संबंध में विस्तृत विवरण देना होगा। प्राप्त विवरण के आधार पर रोजगार कार्यालय द्वारा पोर्टल पर ऑन लाईन जॉब फेयर क्रिएट किया जाएगा। क्रिएट जॉब फेयर की जानकारी पोर्टल के होम पेज पर प्रदर्शित होगी। इच्छुक आवेदक संबंधित जॉब फेयर पर अपना आवेदन कर सकता है। वर्चुअल साक्षात्कार का आयोजन रोजगार अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं नियोजक और आवेदक दोनों को सूचित किया जाएगा।
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मंत्री श्री सारंग ने सुबह से साइकिल पर निकलकर लोगों को दिया जागरूकता का संदेश
नगर क्षेत्र का भ्रमण कर होम आइसोलेशन वाले मरीजों का जाना हाल
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग आज सुबह कोरोना संक्रमण रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से सुबह 7 बजे से ही साइकिल पर नगर भ्रमण पर निकले। मंत्री श्री सारंग के साथ कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, नगर निगम आयुक्त श्री के.वी.एस. चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री साई कृष्णा सहित अन्य अधिकारियों ने साइकिल चलाकर जगह-जगह लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने की समझाइश दी। होम आइसोलेशन वालों से चर्चा मंत्री श्री सांरग ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी हासिल की। मरीजों ने बताया कि वह स्वस्थ हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। उन्होंने एक स्थान पर मेडिकल किट देरी से प्राप्त होने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्री सारंग ने मरीजों से कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये घर से बाहर न निकलें। घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अलग रहें। मास्क की अनिवार्यता जरूरी है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकीय टीम आपके सतत् संपर्क में है, साथ ही एसडीएम, सीएसपी और नगर निगम के एडिश्नल कमिश्नर की टीम सतत् मॉनिटरिंग कर रही है। दुकानदारों को दी समझाईश मंत्री श्री सारंग ने विभिन्न मार्केट में पहुँचकर दुकानदारों और खरीददारों को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि भोपाल को कोरोना से मुक्त करने के लिये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी है। बिना मास्क के ग्राहकों को दुकानदार सामान उपलब्ध न करायें ताकि लोगों में मास्क पहनने की आदत बन सके। उन्होंने दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिये गोले बनाने की भी हिदायत दी। मास्क पहनने की अपील श्री सारंग ने नगर भ्रमण के दौरान जगह-जगह रूककर बिना मास्क के दिखे नागरिकों से मास्क पहनने की अपील की। साथ ही उन्हें मास्क दिये। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के आप भी संक्रमित होंगे और दूसरों को भी संक्रमित करेंगे। इसके लिये मास्क बहुत जरूरी है। स्वयं को और परिवार को बचाने के लिये मास्क पहनें। उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मी को भी मास्क पहनने की समझाइश दी। मंत्री श्री सारंग अपने निवास से लिंक रोड नम्बर-1, 6 नंबर मार्केट, 7 नम्बर मार्केट, लिंक रोड़ नम्बर-2, दुर्गा पेट्रोल पंप, तुलसीनगर होकर वापस लिंक रोड़ नंबर-1 से निवास पहुँचे।
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