भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मिण्टो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय 'रोजगार उत्सव' का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर हाथ को काम  मिले, इसके लिए लगातार प्रयास होंगे। युवा बुलंद हौसलों के साथ कार्य करें, सरकार उनके साथ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल से बिगड़ी अर्थ-व्यवस्था को तेजी से ठीक करने के प्रयास किए गए हैं। आर्थिक कठिनाइयों का रोना न रोते हुए हमने रास्ते निकाले हैं, यही सरकार और नेतृत्व का दायित्व भी है। आर्थिक गतिविधियों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न हितग्राहियों के खातों में 82 हजार करोड़ रूपये की राशि का अंतरण हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार के बजट का बड़ा हिस्सा वेतन के वितरण में चला जाता है और इसी बजट से विकास कार्य भी करने होते हैं, लेकिन इससे समझौता नहीं हो सकता। युवाओं को बाजार की मांग और आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अधोसंरचना, कृषि, खाद्य प्र-संस्करण, उद्यानिकी आदि के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया है। खनिजों के दोहन और स्थानीय उत्पाद को प्रोत्साहित करने का कार्य हो रहा है। गत कुछ माह में 100 से अधिक रोजगार मेले भी लगाए गए हैं। हर महीने 1 लाख और वर्ष में 12 लाख युवा रोजगार या स्व-रोजगार हासिल कर लें, यह लक्ष्य लेकर कार्य शुरू किया है। नौजवानों को जीविका का साधन उपलब्ध करवा कर नई जिन्दगी दें, इसी उद्देश्य के साथ मध्यप्रदेश आत्म-निर्भर बनेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में स्थानीय हुनर को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दीपावली पर उपयोग में आने वाला दिया चीन से नहीं आना चाहिए। भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग हो और हम लोकल को वोकल बनाने का कार्य करें। मध्यप्रदेश का बाघ प्रिंट, चंदेरी की साड़ियाँ, अगरिया समुदाय द्वारा निर्मित किए जाने वाले लौह उत्पाद प्रसिद्ध हैं। 'एक जिला एक उत्पाद' के अंतर्गत जिलों के उत्पाद और विशेष वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाने का प्रयास सरकार का है। इन सभी प्रयासों से रोजगार और आर्थिक समृद्धि का मार्ग आसान हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क से प्रथम वर्ष में 6 हजार और फिर आगे प्रतिवर्ष 10 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्किल पार्क होगा। इसे वर्ष 2022 तक निर्मित करने का लक्ष्य है। वर्ष 2019 में इसका निर्माण ठप्प हो गया था। इसे पुन: गति दी गई है। मॉडल आईटीआई के माध्यम से भी प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में युवाओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। पुरानी योजनाओं की री-पैकेजिंग भी की जा रही है। इन सभी कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। निवेश के लिए सभी जरूरी सुविधाएँ दी जाएंगी। प्रदेश में हाल ही में प्रारंभ 20 औद्योगिक इकाइयों ने 4 हजार युवाओं को रोजगार दिया है। ये प्रयास जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 32 लाख नये श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। करीब 92 लाख श्रमिकों को रोजगार भी दिलवाया गया है। वर्ष 2020-21 में हुआ यह कार्य प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार अभियान भी बन गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के माध्यम से विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सामग्री के निर्माण और विक्रय का तंत्र सशक्त किया गया है। करीब पौने तीन लाख नए परिवार लगभग 25 हजार समूह से जुड़े हैं। पर्यटन से रोजगार के अंतर्गत बफर में सफर, नाईट सफारी और धार्मिक स्थानों के विकास के कार्यों से लोगों को आर्थिक संबल मिला है।

कोरोना काल में रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 46 हजार नियुक्तियाँ संभव हो सकी। पोर्टल के माध्यम से 35 हजार नियोक्ता और 7 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक एक प्लेटफार्म पर आकर परस्पर जुड़ सके हैं। पुलिस में भर्ती के साथ ही अन्य विभागों के करीब 5 हजार रिक्त पद भरने की प्रक्रिया को गति दी गई है। शहरी और ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स को ब्याज मुक्त ऋण दिलवाया गया है। मध्यप्रदेश में इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में हुई प्रगति देश में सर्वश्रेष्ठ है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज रोजगार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के मुताबिक कार्य मिले, इसके लिए बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ नर्मदा जल का पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है वहीं इंडस्ट्रियल कल्स्टर बनाने, चंबल क्षेत्र में अटल एक्सप्रेस-वे के निर्माण से औद्योगिक प्रगति आसान होगी। एक्सप्रेस-वे के निकट उद्योग विकसित होंगे।

मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के युवाओं एवं शीर्ष नियोक्ताओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने धार, सतना एवं शिवपुरी जिले के एक-एक युवा, जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ है, से संवाद भी किया। इनमें सतना, धार और शिवपुरी के युवा श्री धनराज प्यासी, सुश्री रानी मकवाना और सुश्री हर्षवर्धिनी सिसोदिया शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने आयशर ट्रेक्टर, मेजर डिजायर और वर्धमान समूह सहित विभिन्न नियोक्ताओं से भी चर्चा की। कुछ युवाओं को हैदराबाद, अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर नियुक्तियाँ मिली हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव बताए। इनमें सुश्री लक्ष्मी बाई, श्री जितेन्द्र धाकड़, श्री योगेश विश्वकर्मा, सुश्री सालिया खान शामिल हैं। वेलस्पन समूह ने 703 और वर्धमान यार्न बुधनी ने 652 युवाओं को रोजगार दिया है। अन्य उद्योगों ने भी युवाओं को अवसर दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नियुक्ति पाने वाले युवाओं को बधाई दी। नियोक्ताओं को सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम की विशेष अतिथि खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का पहला प्रांत है, जिसने आत्म-निर्भर भारत के अंतर्गत आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का रोड मेप बनाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और युवाओं को अधिकाधिक रोजगार के अवसर देने की दिशा में तेजी से कार्य किया है।

सांसद एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 138 रोजगार मेलों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिलवाने में इस साल सफलता मिली है। निश्चित ही यह ब़ड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभिन्न तरह के हितग्राहियों के खातों में राशि जमा करवाने की व्यवस्था कर लाखों परिवारों की आर्थिक मुश्किलों को दूर करने का कार्य किया है।

उल्लेखनीय है कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने की मुहिम में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग ने रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इस वित्त वर्ष में अब तक विभिन्न विभाग द्वारा लगभग 1 लाख 45 हजार युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर दिलवाए गए हैं।

कार्यक्रम में वाणिज्यिक कर, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा, जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, खनिज साधन एवं श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, पर्यटन संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, प्रमुख सचिव श्रीमती करलिन खोंगवार, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुनील गुप्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम का दूरदर्शन, क्षेत्रीय न्यूज चैनल्स एवं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण हुआ।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी विभागों के शासकीय कर्मचारियों को पात्रता अनुसार शीघ्र पदोन्नति दी जाए। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिना विलंब के नियमानुसार सर्वसम्मत हल निकालकर कार्रवाई करे। अब इस कार्य में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति के संबंध में अधिकारी यह न लिखे कि निर्देश जारी किए गए, यह बताएं कि क्या कार्य हुआ है। केवल कनिष्ठ कार्यालय को निर्देश जारी करना वरिष्ठ कार्यालय का दायित्व नहीं है। कार्य सुनिश्चित कराना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री विनोद कुमार, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश की अन्य प्रदेशों में स्थित सम्पत्तियों की नियमित रूप से देखरेख की जाए तथा उन पर कब्जे न हों, इसका ध्यान रखा जाए। बताया गया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप की अनुशंसा के अनुरूप मध्यप्रदेश लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन कर लिया गया है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर शासकीय कर्मचारी को सूचना तकनीकी में दक्ष होना जरूरी है। इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सभी शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके सभी स्वत्वों का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित किया जाए। यह कर्मचारी कल्याण का प्रमुख बिन्दु है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में ई-ऑफिस प्रणाली प्रारंभ की जाए। सर्वप्रथम मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जाए। इसके लिए टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बनाएं तथा आवश्यक प्रशिक्षण दें। मंत्रियों, विधायकों को भी इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए। शासकीय सेवकों की सेवा पुस्तिकाओं के डिजिटलाइजेशन का कार्य भी शीघ्र पूर्ण किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि आवेदकों को जाति, आय, मूल निवास आदि प्रमाण-पत्र समय पर मिलना सुनिश्चित किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग सुपरविजन कर इस कार्य को सुनिश्चित कराए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि सामान्य प्रशासन विभाग शासन का अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है। यह अन्य विभागों के कार्य का सुपरविजन भी करता है। इसका कार्य 'परफेक्ट' होना चाहिए।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू है। प्रारंभिक 2 दिनों में प्रदेश में 150 केन्द्रों पर 18 हजार व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है। सभी पूर्णत: स्वस्थ हैं तथा कहीं से भी किसी प्रकार के 'साइड इफेक्ट' की कोई सूचना नहीं है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति तथा कोरोना टीकाकरण के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान आदि उपस्थित थे।

कोरोना की जिलेवार समीक्षा में पाया गया कि भोपाल में 80 नए प्रकरण प्रतिदिन का औसत है। इंदौर में 50 प्रकरण प्रतिदिन का तथा ग्वालियर में 19 प्रकरण प्रतिदिन का औसत है। आज के नए प्रकरणों में भोपाल में 60, इंदौर में 38, जबलपुर में 26, बैतूल में 21, खरगोन में 10 तथा रतलाम में 10 मरीज पॉजीटिव आए हैं।

प्रदेश में कोरोना टीकाकरण सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरूवार और शनिवार को किया जा रहा है। प्रथम दो दिन 16 एवं 18 जनवरी को 18 हजार लोगों को वैक्सीन लगाई गई तथा 20 जनवरी को दोपहर तक 6 हजार व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के पर्याप्त डोज प्राप्त हो गए हैं। पूर्व में प्रदेश को 'कोविशील्ड' के 5 लाख 6 हजार डोज प्राप्त हुए थे, अब 4 लाख 31 हजार डोज और प्राप्त हो गए हैं।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री सुलेमान ने बताया कि अभी प्रदेश के 150 टीकाकरण केन्द्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। आने वाले 2 सप्ताह में प्रदेश के 450 स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोरोना टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज निवास सभाकक्ष में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुरु गोविंद सिंह जी का स्मरण करते हुए उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा भारतीय संस्कृति के संरक्षण और बाहरी हमलावरों से जीवन भर किए गए संघर्ष एवं उनके द्वारा दिये गये बलिदान का स्मरण भी किया।

इस अवसर पर सांसद श्री उदय प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री श्री ओम प्रकाश धुर्वे भी उपस्थित थे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंत्रियों से चाय पर मुलाकात का सिलसिला जारी है। बुधवार को मुख्यमंत्री श्री चौहान से मंत्रालय में परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने चर्चा की। मंत्री श्री राजपूत ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के बिक्री में पंजीयन शुल्क की छूट देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ग्वालियर मेला सौ साल पुराना है। इस मेले में देशभर के लोग शामिल होने आते हैं। मेले में बड़ी तादाद में वाहनों की बिक्री भी होती है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि ग्वालियर मेले के सचिव एवं राज्य सभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ग्वालियर मेले में छूट देने के लिये पत्र लिखा है। ऑटोमोबाइल के लिये प्रसिद्ध इस मेले में छूट मिलने से वाहनों की बिक्री में भारी वृद्धि की संभावना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर मेले में वाहनों की बिक्री पर छूट दिये जाने पर सहमति व्यक्त की है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ चाय पर मुलाकात की जो पहल शुरू की है, उसके काफी सार्थक परिणाम मिल रहे हैं।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में फिजियोथैरेपी के लिए पृथक परिषद की स्थापना पर विचार करेंगे। कोरोना काल में एलोपैथी के साथ अन्य चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता का अनुभव किया गया। इस नाते इन चिकित्सा पद्धतियों का रोगों से बचाव में बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज आरोग्य भारती के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्वास्थ्य जागरण क्षेत्र में आरोग्य भारती महत्वपूर्ण सेवाएं दे रही है। संस्था द्वारा फिजियोथैरेपी काउंसिल के गठन का सुझाव महत्वपूर्ण है। फिजियोथैरेपी का विकास जनहित में आवश्यक है। मध्यप्रदेश में इस पद्धति को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस दिशा में विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट करने वालों में आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मधुसूदन देशपांडे, डॉ. अशोक वार्ष्णेय, श्री अभिजीत देशमुख और श्री सुमित राना शामिल थे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में लैंड टाइटलिंग प्रणाली के क्रियान्वयन के लिए कानून बनाया जाएगा। इसके माध्यम से मौका, नक्शा एवं खसरा में समानता होगी तथा विवाद रहित भूमि का भू-स्वामित्व संबंधित भू-स्वामी को प्रदान किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव श्री मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव श्री मनोज गोविल आदि उपस्थित थे।

प्रदेश में भू-अभिलेखों की ऑनलाइन प्रति प्रदाय करने की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय किए जा रहे हैं। प्रदेश में कहीं से भी नामांतरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। आसामीवार खतौनी प्रदान की भी योजना है। ऑनलाइन भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) तथा ऑनलाइन भूमि बंधक की सुविधा भी दी जा रही है। रैवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा नागरिकों को सभी राजस्व प्रकरणों को ऑनलाइन दर्ज कराने एवं निराकरण की सुविधा दी जा रही है। 'सारा एप्प' के माध्यम से नागरिकों को आबादी सर्वे (स्वामित्व), ई-गिरदावरी, फसल कटाई प्रयोग, प्राकृतिक प्रकोप पंजी, किसान कल्याण योजना आदि सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में ई-गिरदावरी के अंतर्गत कुल 2 करोड़ 62 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में से 2 करोड़ 11 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की ई-गिरदावरी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 80.74 प्रतिशत है।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना... (क्लिक करें)

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा है कि राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा पूरे प्रदेश के जिलों में व्यावसायिक आधारित शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार के हैंडीक्राफ्ट एंड कार्पेट सेक्टर स्किल काउंसिल और मध्यप्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड के बीच एमओयू साइन किया गया है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर हस्तशिल्प, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, मेटैलवेयर, बुनकर, नक्काशी आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

श्री परमार ने कहा कि इसमें विद्यालयीन छात्रों के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर युवाओं को भी लाभ होगा। 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में स्थानीय स्तर पर रोजगार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का यह एक महत्वपूर्ण साधन होगा। नई शिक्षा नीति में कक्षा 6वीं से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया है। इस नीति के पालन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य बनेगा। 

इसके लिए प्रत्येक जिले से स्थानीय स्तर पर ही ट्रेनर का चयन कर उसे प्रशिक्षित किया जाएगा। यह ट्रेनर छात्रों और युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। उक्त प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र हैंडीक्राफ्ट एंड कार्पेट सेक्टर स्किल काउंसिल द्वारा दिया जाएगा जिसकी वैश्विक स्तर पर मान्यता रहेगी। 

एमओयू साइन करने के दौरान निदेशक राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड श्री प्रभात राज तिवारी और काउंसिल के सीईओ श्री कृष्ण कुमार उपस्थित थे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा है कि जिन युवाओं को रोजगार मिला है़ वे अपने कौशल से स्वयं रोजगार देने वाले बनें। गोविन्दपुरा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संपन्न हुए जिला स्तरीय रोजगार मेला में राजस्व परिवहन मंत्री श्री गोविन्द राजपूत ने कहा कि इन युवाओं को कंपनियां उचित प्रशिक्षण भी दें, जिससे वे रोजगार से जुड़े रहें और उत्पादन भी बढ़े। मेला में क्षेत्रीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर तथा बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री भी उपस्थित थे।

मंत्री श्री सखलेचा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मध्यप्रदेश शासन प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जो शत-प्रतिशत रोजगार देती है। उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे उद्योगों की प्रगति में अपने संपूर्ण कौशल का उपयोग करें जिससे वे भी भविष्य में अपना उद्योग प्रारंभ कर सके। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों को धन्यवाद भी दिया।

परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने प्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों से कहा कि युवाओं के कौशल विकास में भी अपना योगदान दें। कार्यक्रम में विधायक श्रीमती गौर और श्री खत्री ने भी संबोधित किया।

रोजगार उत्सव मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 38 कंपनियों के द्वारा भाग लिया। इस रोजगार उत्सव मेले में कुल 3653 रिक्तियों के विरूद्ध 3437 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया। मध्यप्रदेश के बाहर भी विभिन्न कंपनियों के द्वारा लगभग 360 को नियुक्ति दी गई। इनमें मेसर्स सुजुकी मोटर्स, गुजरात एवं मेसर्स बड़वे इंजीनियरिंग, गुजरात भी शामिल हैं। मेले में 119 युवाओं को मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये। रोजगार उत्सव मेले में विभिन्न उद्योग संघ के प्रतिनिधियों एवं प्रतिष्ठित उद्योगपतियों को सार्थक आजीविका स्मृति चिन्ह प्रदान किये गये।

रोजगार उत्सव मेले में आटो मोबाइल सेक्टर, टेक्सटाईल, इलेक्ट्रिकल्स इक्यूपमेंट्स, कन्स्ट्रक्शंस, रिटेल मार्केटिंग, बी.पी.ओ. डेयरी प्रोडक्टस, फर्टीलाइजर एवं फायनेंसियल सर्विसेस क्षेत्र में मुख्यत: मशीन ऑपरेटर, सेमी स्किल वर्कर्स, हेल्पर, ट्रेनी ऑपरेटर आदि पद पर युवाओं को नियुक्तियां प्रदान की गई।

रोजगार उत्सव मेले में मुख्यत: भोपाल एवं रायसेन जिले की जिन कंपनियों के द्वारा हिस्सा लिया गया उनमें मेसर्स वल्डवाईज स्माल डायमण्ड कंपनी प्रा.लि., मेसर्स इनलाईन मेडिकेयर, मेसर्स सेनफील्ड इंडिया प्रा.लि., मेसर्स अट्रेक्टिव मोटर्स प्रा.लि., मेगनम बीपीओ, मेसर्स नर्मदा मिल्क डेयरी, मेसर्स नवकिशन बायोटेक्नालाजी, मेसर्स एडवान्टेज प्रा.लि., मेसर्स रिलायंस एसएमएसएल लिमिटेड, मेसर्स इन्सूलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, मेसर्स वर्धमान यान मण्डीदीप, मेसर्स अनंत स्पीनिंग मिल्स मण्डीदीप, मेसर्स सुजुकी मोटर्स प्रा.लि. गुजरात, साईफर कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड, मेसर्स यशानंद इंजीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शंस आदि प्रमुख हैं।

इस अवसर पर कलेक्टर सहित मंडीदीप और गोविन्दपुरा औद्योगिक संघ के अध्यक्ष ने भी संबोधित किया। रोजगार उत्सव मेले में भोपाल शहर की पहचान बन चुकी दीदी कैफे एवं अन्य स्व-सहायता समूहों के द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | प्रदेश में इस वर्ष पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार किया गया है।

योजना में 13 हजार 500 युवाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के लिये पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने करीब 16 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान किया है। कोविड-19 के संक्रमण काल के कारण ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | कोरोना काल की लम्बी अवधि के बाद खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा राजधानी स्थित टी.टी. नगर स्टेडियम भोपाल में 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैम्पियनशिप में देश भर के करीब 700 खिलाड़ी सहभागिता करेंगे। तीन दिवसीय इस आयोजन के सुव्यवस्थित संचालन हेतु खेल और युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की अध्यक्षता में एक बैठक टी.टी. नगर स्टेडियम के मेजर ध्यानचंद हॉल में आयोजित हुई। बैठक में खेल मंत्री ने खिलाड़ियों के लिए की जाने वाली तमाम व्यवस्थाओं की सिलसिलेवार समीक्षा की। बैठक में संचालक खेल और युवा कल्याण श्री पवन जैन, संयुक्त संचालक डॉ. विनोद प्रधान, श्री बी.एस. यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में खेल मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने अधिकारियों से चैम्पियनशिप के लिए की जा रही तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्टेडियम परिसर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक कार्यवाही करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।

बैठक में खेल संचालक श्री पवन जैन ने बताया कि राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अलग-अलग समिति गठित कर अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। उन्होंने खेल मंत्री को निर्माणाधीन मंच के संबंध में जानकारी देते हुए अवगत कराया कि चैम्पियनशिप के गरिमा पूर्ण आयोजन की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं और सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।

चैम्पियनशिप में भागीदारी के लिए खेल विभाग द्वारा 19 जनवरी को राज्य स्तरीय ट्रायल का आयोजन किया गया जिसमें जिला स्तर पर चयनित 250 खिलाड़ियों ने विभिन्न इवेन्ट में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ट्रायल में चयनित 40 बालक-बालिका खिलाड़ी मध्यप्रदेश की मेजबानी में आयोजित तीन दिवसीय 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के 18 विभिन्न इवेन्ट में भागीदारी करेंगे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | हरदा जिले की बेटियों को भी 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' योजना का लाभ मिलेगा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने महिला-बाल विकास विभाग द्वारा नवाचार करते हुए संचालित 'महिला सशक्त वाहिनी प्रशिक्षण कक्षा'' में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश, प्रदेश और समाज के सर्वांगीण विकास के लिये नारी सशक्तिकरण जरूरी है, इसके लिये महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये संचालित प्रत्येक योजना का लाभ मिलना भी आवश्यक है। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत हरदा श्रीमती कोमल सुदीप पटेल भी मौजूद रहीं।

मंत्री श्री पटेल ने बालिकाओं को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि अब जिले में 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' योजना का लाभ हमारी बेटियों को मिलने लगेगा। उन्होंने महिला सशक्त वाहिनी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित बालिकाओं से कहा कि अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिये परिश्रमपूर्वक मन लगाकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। महिला-बाल विकास विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय कर आपको नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेटियाँ पढ़-लिखकर सदैव दो परिवारों का मान बढ़ाती हैं। शासन द्वारा बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य बेटियों के संरक्षण के साथ ही उन्हें शिक्षित कर सशक्त बनाना भी है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री संजय त्रिपाठी ने महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' अभियान प्रदेश के 44 जिलों में संचालित है। इसमें हरदा सम्मिलित नहीं है। उक्त योजना के हरदा में चालू हो जाने पर बालिकाओं को अधिकाधिक लाभ मिल सकेगा। उन्होंने योजना के हरदा में संचालन संबंधी पहल, प्रयास और घोषणा पर कृषि मंत्री श्री पटेल का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | राज्य शासन ने 8 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पद-स्थापना की है।

श्रीमती करलिन खोंगवार देशमुख द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग तथा विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, (अतिरिक्त प्रभार) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रतीक हजेला प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग तथा प्रमुख सचिव, आयुष एवं विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, (अतिरिक्त प्रभार) केवल प्रमुख सचिव, आयुष विभाग विकअ-सह-आयुक्त-सह-संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

श्री मुकेश चन्द गुप्ता द्वारा आयुक्त, तकनीकी शिक्षा का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. नरहरि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, आयुक्त, तकनीकी शिक्षा (अतिरिक्त प्रभार) केवल आयुक्त, तकनीकी शिक्षा अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | व्यक्ति झूठ बोल सकता है, किंतु परिस्थितियाँ कभी झूठ नहीं बोलती, बशर्ते उन्हें सही से साबित किया जाए। भारतीय विधि में प्रत्यक्ष साक्ष्य व्यक्ति पर निर्भर होता है जबकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अप्रत्यक्ष श्रेणी की साक्ष्य होती है। यदि साक्षी झूठ बोलता है तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने में डिजिटल टूल्स व साइबर विधि सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उक्त विचार जिला न्यायालय गुना द्वारा न्यायाधीशों, अभियोजन एवं पुलिस अधिकारियों और अधिवक्ताओं के लिये साइबर विधि पर आयोजित किये गये वेबिनार में उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति शील नागू ने व्यक्त किये।

कार्यक्रम में उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के न्यायमूर्ति एवं जिला न्यायालय गुना के पोर्टफोलियो जज श्री न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने कहा कि विधि के शासन को स्थापित करने के लिए आज की स्थिति में यह आवश्यक है कि प्रारंभ से ही फॉरेंसिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए ताकि प्रारंभिक स्तर से ही फॉरेंसिक एवं डिजिटल टूल्स को समझने के लिए शैक्षणिक वातावरण तैयार हो सके। श्री पाठक ने कहा कि जिस प्रकार विश्वविद्यालय व महाविद्यालय में लाईब्रेरी का स्थान है उसी प्रकार अन्वेषण व न्याय प्रशासन में आज के समय डिजिटल वर्ल्ड, फॉरेंसिक विज्ञान व साइबर विशेषज्ञता का स्थान है। यही वे साधन हैं जो हमें सत्य तक पहुँचने का मार्ग दिखाते हैं। न्याय प्रशासन में पुलिस अधिकारी, अधिवक्ता व न्यायाधीश एक ही मंच पर आकर सत्य तक पहुँचने का कार्य करते हैं। डिजिटल टूल्स न केवल अपराधों को रोकने में सहायक है बल्कि अपराधी का पता लगाने व अपराध को प्रमाणित करने में भी सहायक होते हैं। इसलिए साइबर टूल्स के ज्ञान व उपयोग के प्रति सभी स्टेक होल्डर्स को जागरूक होने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता एवं प्रशिक्षक के रूप में देश के प्रसिद्ध साईबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन द्वारा साईबर क्राईम्स, इससे संबंधित चुनौतियां, डिजटल फुटप्रिंट्स, अन्वेषण में ओपन सोर्स की महत्ता, मेटाडेटा एवं फॉरेंसिक प्रक्रिया, डेटा भंग एवं इसका प्रभाव आदि विषयों पर सहज एवं सरल भाषा में प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव, विधि विभाग श्री सतेन्द्र कुमार सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर सेल श्री ए.साई. मनोहर सहित न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, अभियोजन ओर पुलिस अधिकारीगण एवं अन्य मान्यगण श्रोता वर्चुअली उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत भाषण जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेश कुमार कोष्ठा द्वारा दिया गया। कार्यक्रम का संचालन सिविल जज सुश्री प्राची पाण्डेय और आभार प्रदर्शन कार्यक्रम के समन्वयक व अपर जिला जज श्री हर्ष सिंह बहरावत ने माना।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि कोविड के दौरान अपने प्रदेशों को लौटे प्रवासी मजदूरों के लिये आरंभ किये गये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में मध्यप्रदेश सर्वाधिक सोलर पम्प स्थापित कर देश में सर्वप्रथम है। जितने सोलर पम्प पूरे देश में लगे हैं, उससे कहीं अधिक अकेले मध्यप्रदेश में प्रवासी मजदूरों द्वारा स्थापित किये गये हैं। श्री डंग ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिये 24 जिलों में 3490 सोलर पम्पों की स्थापना की जानी थी। इसके विरुद्ध 3224 पम्प की स्थापना कर 92.4 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति कर ली गई है। सोलर पम्प स्थापना में श्रमिकों को 15 हजार श्रमिक दिवस रोजगार मिला।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान में देश के 6 राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, ओडिसा, राजस्थान और झारखण्ड के 116 जिलों का चयन प्रदेश लौटे मजदूरों को रोजगार देने के लिये किया गया था। इसमें मध्यप्रदेश के 24 जिले बालाघाट, झाबुआ, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, भिण्ड, अलीराजपुर, बैतूल, खण्डवा, शहडोल, धार, डिण्डोरी, कटनी, छिन्दवाड़ा, सिवनी, मण्डला, खरगोन, शिवपुरी, बड़वानी, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। अभियान में ग्रामीणों के जीवन की बेहतरी के लिये सोलर पम्प की स्थापना, सामुदायिक शौचालय, आँगनवाड़ी, कुआँ निर्माण, ग्रामीण मण्डी, पशु-शेड, पंचायत भवन, वृक्षारोपण आदि 25 कार्यों का चयन किया गया।

श्री डंग ने बताया कि मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना में लॉकडाउन में अन्य राज्यों में फँसे मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिकों को शासकीय व्यय पर स्पेशल बसों और ट्रेनों से प्रदेश लाया गया। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के श्रमिक, जो पैदल अथवा किसी अन्य साधन से मध्यप्रदेश की सीमा तक पहुँचे थे, उन्हें भी राज्य शासन ने सीमावर्ती राज्यों की सीमा तक पहुँचाया। प्रवासी मजदूरों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण, भोजन के पैकेट वितरित कराने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराया गया।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री श्री रामकिशोर कावरे ने आज बालाघाट जिला आयुष कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अनुपस्थितअधिकारी-कर्मचारी के वेतन काटने के निर्देश दिये।

मंत्री श्री कावरे ने जिला आयुष अधिकारी से संबंधितों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। तीन दिन में जवाब नहीं मिलने पर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा है।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | आयुष (स्वतंत्र प्रभार) राज्यमंत्री श्री रामकिशोर कावरे आज बालाघाट में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अन्तर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेलेमें शामिल हुए।उन्होंने मेला कार्यक्रम में चयनित युवाओं को उनके नियुक्ति पत्र प्रदान किये।

मंत्री श्री कावरे ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार की उपलब्धता के लिये बड़े पैमाने पर प्रयासरत है। इसके साथ ही स्वरोजगार की दिशा में भी सहूलियते दी जा रही है। उन्होंने कहा कि युवा कौशल विकास के जरिये हुनरमंद होकर रोजगार सृजित करे। मंत्री श्री कावरे ने राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों, योजनाओं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मध्यप्रदेश ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा पॉवर सेक्टर (बिजली क्षेत्र) में सुधारों के लिए बनाए गए मानदंडों को लागू करने में मध्यप्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। इसके तहत राज्य ने दिसंबर 2020 से विदिशा जिले में किसानों को बिजली के तहत मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक खाते (डीबीटी के जरिए) में देनी शुरू कर दी है। इस प्रकार मध्यप्रदेश ने पॉवर सेक्टर के लिए निर्धारित तीन सुधारों में से एक को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है।

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि बिजली सुधार को सफलतापूर्वक लागू करने से मध्य प्रदेश को अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.15 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त वित्तीय पूंजी जुटाने की पात्रता मिल गयी है। इसके तहत व्यय विभाग ने राज्य को खुले बाजार से 1423 करोड़ रुपये कर्ज लेने की अनुमति दे दी है। यह राशि राज्य को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद देगी।

वित्त मंत्रालय की पॉवर सेक्टर में सुधारों के जरिए कोशिश है कि किसानों को बिना किसी अड़चन के न केवल बिजली सब्सिडी की राशि मिल सके बल्कि भ्रष्टाचार को भी रोका जा सके। इसके अलावा इन कदमों के जरिए यह भी कोशिश है कि विद्युत वितरण कंपनियों की बैलेंसशीट को भी सुधारा जा सके। इससे उनकी नकदी की समस्या भी धीरे-धीरे खत्म हो सकेगी।

मध्यप्रदेश ने राज्य में कृषि उपभोक्ताओं के लिए एक डीबीटी योजना तैयार की है। इस योजना को राज्य के विदिशा जिले में लागू किया गया है। यहां पर योजना को दिसम्बर, 2020 से लागू कर दिया गया है। योजना में दिसम्बर, 2020 तक 60,081 लाभार्थियों के बैंक खातों में 32 करोड़ 07 लाख रुपये डीबीटी के जरिए भेजे गए। इसके अलावा राज्य ने झाबुआ और सिवनी जिलों में भी डीबीटी योजना को लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में 3 जिलों में योजना के लागू होने के बाद, उससे मिले अनुभव के आधार पर योजना को वित्त वर्ष 2021-22 में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए 17 मई 2020 को यह फैसला किया था कि राज्य जीएसडीपी के 2 फीसदी के बराबर उधारी ले सकेंगे। इसके तहत आधी पूंजी जुटाने की सुविधा, राज्य द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाए गए सुधारों से जुड़ी होगी। इसके अलावा राज्यों को अतिरिक्त रूप से जीएसडीपी के 0.25 फीसदी के बराबर राशि जुटाने की सुविधा प्रत्येक सेक्टर में किए सुधारों को लागू करने की वजह से मिलेगी।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 |

मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 21 जनवरी को भोपाल आएंगी। राज्यपाल श्रीमती पटेल 23 जनवरी को अपरान्ह में भोपाल से लखनऊ के लिये प्रस्थान करेंगी।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के सपने को साकार करने में युवाओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सबके लिये गौरव की बात है कि हमारे युवा स्व-रोजगार कर स्वाबलंबी बन रहे हैं। श्री पटेल ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर हरदा में आयोजित रोजगार मेले में युवाओं को संबोधित करते हुए यह बात कही। रोजगार मेले में 352 युवाओं का पंजीयन किया गया, जिसमें से 205 युवाओं का चयन किया गया। मंत्री श्री पटेल ने मेले में 165 हितग्राहियों को एक करोड़ 49 लाख 82 हजार रुपये की राशि के लाभ-पत्र वितरित किये।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि आज का युवा विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होकर स्व-रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे न केवल स्वयं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर समाज के विकास को गति प्रदान कर रहा है। उन्होंने ग्राम कुकरावत की संध्या इंगले को फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए राशि 25 लाख का स्वीकृति-पत्र प्रदान किया। रोजगार मेले में मुख्यमंत्री पथ-विक्रेता योजना के 134, जिला उद्योग केन्द्र के 15, खादी ग्रामोद्योग विभाग के चार, कृषि विभाग हरदा के 12 हितग्राही, कुल 165 हितग्राहियों को एक करोड़ 49 लाख 82 हजार रुपये की राशि के स्वीकृति-पत्र प्रदान किये गये। कृषि मंत्री श्री पटेल ने कृषि उपज मंडी हरदा में 12 लोगों को रोजगार के स्वीकृति-पत्र भी दिये। रोजगार मेले में रिम्स ग्रुप नागपुर द्वारा 35 आईटीआई प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिए गये।

रोजगार मेले में 352 युवाओं का पंजीयन हुआ। इनमें से 205 युवाओं का मशीन ऑपरेटर, सेल्समैन, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, एजेंट, बीमा अभिकर्ता के रूप में चयन किया गया। मेले में 12 कम्पनियों ने सहभागिता की। मेले में जन-प्रतिनिधि एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजनांतर्गत 'पंख अभियान'' का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान वर्चुअल माध्यम से 435 आँगनवाड़ी और 12 वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण करने के साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बालिकाओं से संवाद भी करेंगे।

'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ'' योजना के तहत पंख (PANKH) अभियान का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को P-Protection सुरक्षा, A-Awareness-जागरूकता, N-Nutrition-पोषण, K-Knowledge-जानकारी और H-Health a Hygiene-स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करना है। साथ ही ग्राम स्तर पर सामुदायिक पहल एवं जिम्मेदारी के साथ किशोरियों के विकास के लिये जागरूक करना है। अभियान के तहत शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जायेगा। इसके तहत डाटाबेस तैयार कर उनके विकास की मॉनीटरिंग की जायेगी। पुलिस विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर किशोरियों को उनकी रुचि अनुसार आत्मरक्षा का प्रशिक्षण और पंचायत स्तर पर वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात एक हजार बालक पर 927 बालिका है, 15-49 वर्ष की महिलाओं में शिक्षा का स्तर 59.4 प्रतिशत एवं एनीमिया 52.5 प्रतिशत है। किशोरावस्था के समय यह जरूरी है कि उनकी जीवन-शैली एवं सपनों को सही ज्ञान एवं व्यवहारिक रूप दिया जाये। इसी तारतम्य में मध्यप्रदेश द्वारा नई पहल की शुरूआत की जा रही है, जो किशोरियों के बहुमुखी विकास के लिये पंख अभियान की परिकल्पना की गई है।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | राज्य शासन द्वारा आठ नगरीय निकायों में निर्वाचित परिषद का कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से नवीन परिषद द्वारा कार्यभार ग्रहण करने तक समस्त शक्तियों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिये प्रशासक की नियुक्ति की गई है। नगरपालिका परिषद सीहोर, मंदसौर और शाजापुर के लिये संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रशासक नियुक्त किया गया है।

नगर परिषद धामनौद जिला रतलाम, नगर परिषद शाहगंज जिला सीहोर, नगर परिषद ओरछा जिला निवाड़ी, नगर परिषद भेड़ाघाट जिला जबलपुर और नगर परिषद मझौली जिला सीधी के लिये अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त करने के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | पिछले 3 दिनों से प्रदेश के किसी नये जिले में बर्ड फ्लू की स्थिति नहीं निर्मित हुई है। रविवार से आज तक प्रदेश में 32 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित हैं। इन जिलों में भी स्थिति नियंत्रण में है। पशुपालन विभाग द्वारा स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये हरसंभव किये जा रहे प्रयासों को काफी हद तक सफलता मिली है।

प्रदेश में 23 दिसम्बर, 2020 से आरंभ हुई बर्ड फ्लू की स्थिति लगातार बढ़ती गई। फिलहाल प्रदेश में नये प्रकरणों की संख्या नगण्य है। अब तक प्रभावित 32 जिलों में इंदौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खण्डवा, खरगोन, गुना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, दतिया, अशोकनगर, बड़वानी, भोपाल, होशंगाबाद, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, डिण्डोरी, मण्डला, सागर, धार, सतना, पन्ना, बालाघाट, श्योपुर, छतरपुर और रायसेन में कौओं और जंगली पक्षियों की तथा झाबुआ, हरदा और मंदसौर जिले में मुर्गियों में बर्ड फ्लू उदभेद शामिल हैं। पशुपालन विभाग द्वारा जिला प्रशासन, वन और ग्रामीण पंचायत विभाग के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण और रोग पर रोकथाम के हरसंभव प्रयास जारी हैं।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधकों से कहा प्रदेश हर गांव को सड़क मार्ग से जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता देवे। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखे। प्रदेश में सड़क निर्माण के लिये केन्द्र से अधिक से अधिक राशि लायेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में बेहतर सड़क निर्माण के पक्षधर है। बैठक में प्रत्येक संभागवार मुख्यप्रबंधको के कार्यों की समीक्षा की गई।

बैठक में मंत्री श्री सिसोदिया ने कहा कि अधिकारी सड़क निर्माण के लिये प्रयोजल बनाए ताकि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जायेगा।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीण विकास विभाग में लंबित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करें। प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यों की सतत मॉनीटरिंग के लिये टीम बनेगी। राज्य स्तर के अधिकारी प्रदेश के दूरदराज अंचल में जाकर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लें। पुराने लंबित निर्माण कार्य शीघ्र पूरे किये जायें।

मंत्री श्री सिसोदिया ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में नवाचार के कार्य किये जायें, ताकि उन नवाचार से अन्य जिले भी प्रेरणा लेकर कार्य करें। बैठक में मनरेगा के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई, जिसमें चम्बल और रीवा संभाग की स्थिति खराब पाये जाने पर मंत्री ने निर्देश दिये कि इसमें शीघ्र सुधार किया जाये। प्रत्येक जिले में ग्रामीण आजीविका का रजिस्टर रखा जाये। पंचायतों में लेवर का हिसाब रखें। वाटर शेड के कार्य शीघ्र पूरे करें। पेयजलों के बिलों का शीघ्र भुगतान करें। निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाये। प्रदेश में मनरेगा के 6 लाख 600 कार्य पूरे हो गये हैं। जहाँ मस्टर खत्म हो, वहाँ नये कार्य प्रारंभ करें। मजदूरों को समय पर भुगतान करें। अनुसूचित जाति-जनजाति क्षेत्रों में महिलाओं को कार्य में प्राथमिकता दें। पंचायतों में सफाई का कार्य पीपीपी मोड पर करायें। ग्रामीण क्षेत्र में सफाई का प्रशिक्षण दें।

बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव ने चम्बल, भिण्ड, उमरिया, शहडोल एवं अनूपपुर में समय पर कार्य न होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हर गाँव का पुर्नश्चना का प्लान बनायें। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत अच्छे कार्य करें। कार्यों का विकेन्द्रीकरण किया जाये। सामुदायिक स्वच्छता परिसर पंचायतों में बाउण्ड्री-वॉल तथा लायब्रेरी की व्यवस्था करें। सभी कार्यों को संबल से जोड़कर कर्मकार निर्माण मण्डल से लाभ दिलवायें।

बैठक में प्रमुख सचिव श्री सचिन सिन्हा, संचालक पंचायती राज श्री वी.एस. जामोद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | बड़वानी जिले के बोकराटा गाँव के जन-समस्या निवारण शिविर में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल एक-एक आवेदक की ##### समस्या सुन निराकरण के निर्देश दे रहे थे, तभी वहाँ पैरों से पूरी तरह अपाहिज अपनी विधवा माँ के साथ प्रवेश करती हुई दिव्यांग बालिका प्रीति राठौड़ को देख एकदम चुप्पी छा गई। मंत्री श्री पटेल के पूछने पर प्रीति की माँ लीलाबाई ने बताया कि वह विधवा है और प्रीति पैरों से पूरी तरह विकलांग। पति की मृत्यु के बाद जीवन-यापन बहुत कठिन हो गया है।

##### मंत्री श्री पटेल ने मौके पर तुरंत लीलाबाई के लिये पेंशन स्वीकृत कराई और दिव्यांग प्रीति के लिये व्हील-चेयर मँगवाई। उन्होंने कल्याणी लीलाबाई के पुत्र को भी शासकीय योजना में ऋण उपलब्ध करवा कर स्व-रोजगारमुखी बनाने के निर्देश दिये। व्हील-चेयर पर बैठकर घर रवाना होती प्रीति की खिलखिलाहट वहाँ मौजूद लोगों की आँखें नम कर गई। लीलाबाई ने बताया कि उसके पति वन विभाग में थे। उनकी मृत्यु के बाद बीपीएल कार्ड नहीं होने से कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मंत्री श्री पटेल ने जल्द ही लीलाबाई को बीपीएल कार्ड उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये। राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के तहत प्रदेश के युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने की मुहिम में इस वित्त वर्ष में अब-तक विभिन्न विभागों द्वारा एक लाख 45 हजार युवाओं को रोजगार एवं स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार संबंधी सभी जानकारियाँ एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें, इसके लिये जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडर्न कॅरियर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। रोजगार कार्यालय का मैच-मेकिंग पोर्टल www.mprojgar.gov.in का आधुनिकीकरण किया गया है। अब युवा इस वेबसाइट के माध्यम से अपना नि:शुल्क पंजीयन कर वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नियोजक के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकेंगे। कौशल विकास एवं रोजगारमूलक योजनाओं से संबंधित डाटा को एक प्लेटफार्म पर प्रदर्शित करने के लिये कौशल एवं रोजगार डेशबोर्ड निर्मित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

इस वित्त वर्ष में अब तक विभिन्न जिलों में अलग-अलग विभागों द्वारा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसमें आगर-मालवा जिले में 1523 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। अनूपपुर में 694, अशोकनगर में 762, अलीराजपुर में 1076, भोपाल में 4591, बालाघाट में 3432, बुरहानपुर में 1429, भिण्ड में 816, दतिया में 908, बैतूल में 2017, छिंदवाड़ा में 8964, दमोह में कुल 1189, छतरपुर में 5203, देवास में 2404, डिण्डोरी में 4952, गुना में 2375, धार में 9796, कटनी में 3455, इंदौर में 3887, जबलपुर में 2481, खरगोन में 1939, होशंगाबाद में 984, मण्डला में 5272, मंदसौर में 1471, हरदा में 1144, ग्वालियर में 2659, मुरैना में 3142, खण्डवा में 1021, झाबुआ में 3897, रीवा में 3022, पन्ना में 2388, सतना में 6365, नीमच में 954, रायसेन में 2014, नरसिंहपुर में 1953, सागर में 4530, रतलाम में 1658, निवाड़ी में 1842, राजगढ़ में 1519, श्योपुर में 1616, सीधी में 5772, शाजापुर में 913, सीहोर में 1651, शहडोल में 2139, शिवपुरी में 2258, सिवनी में 1987, सिंगरौली में 3286, टीकमगढ़ में 2917, विदिशा में 1541, उज्जैन में 1974 और उमरिया में 2216 युवाओं को रोजगार के अवसर मिले।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सूझ-बूझ, नवाचारी वित्तीय सुशासन और अनुशासन अपनाने से कोविड-19 के बाद आर्थिक चुनौतियों से जूझता मध्यप्रदेश अब अन्य राज्यों से आगे हो गया है। विकास के चार महत्वपूर्ण क्षेत्र - खाद्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन और ऊर्जा में तेज गति से आवश्यक सुधार लाने से अब मध्यप्रदेश को 18 हजार 134 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सहूलियत मिल गई है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों के लिये अपनी जीएसडीपी के दो प्रतिशत राशि के बराबर अतिरिक्त बाजार ऋण लेने की अनुमति दी है, इसमें से 1% बिना शर्त अनुमति दी गई है। शेष 1% बाजार ऋण प्राप्त करने के लिये राज्यों को चार क्षेत्रों में सुधार करने है। मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने विकास के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार के कार्य कर 1% अतिरिक्त वित्तीय संसाधन लेने की सहूलियत प्राप्त की है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में लगातार कोशिशें कर सुशासन और वित्तीय अनुशासन का पालन करते हुए मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये खाद्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन और ऊर्जा क्षेत्रों में लोगों को राहत देने वाले सुधार किये। देश में मध्यप्रदेश पहला राज्य हैं जिसने इन चारों क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की अपेक्षा के अनुसार सुधार किये हैं। इसके फलस्वरूप अब मध्यप्रदेश तेज गति से विकास योजनाओं को पूरा करने के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की पात्रता का लाभ ले सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पूंजीगत कार्यों के लिये सभी राज्यों के लिये 2000 करोड़ रूपये की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया है। इसका लाभ उन राज्यों को मिलेगा जिन्होंने इन चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लागू कर दिये हैं। अब मध्यप्रदेश इस प्रावधान का आसानी से लाभ उठा सकता है।

खाद्य क्षेत्र में प्रदेश में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना में सभी उचित मूल्य की दुकानों का आटोमेशन करने और 95 प्रतिशत दुकानों का डाटाबेस तैयार कर इसे आधार कार्ड के साथ जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल हुई है। लाखों हितग्राहियों को इसका लाभ मिला है, जो पहले इससे वंचित रह गये थे। प्रदेश के इस सुधार की पूरे देश में व्यापक सराहना हुई है।

प्रदेश में व्यापार को बढावा देने में व्यापार करने की औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने के लिये जो 213 सिफारिशें की गई थी उन्हें उदयोग विभाग ने लागू किया। इसके साथ ही नवीनीकरण की व्यवस्था में जबर्दस्त सुधार हुआ और केन्द्रीकृत निरीक्षण प्रणाली की शुरूआत हुई।

नगरीय प्रशासन में भी फ्लोर रेट पर कर का निर्धारण कर अनूठी पहल की गई है। जिन शहरों में अमृत परियोजना लागू है वहाँ जल प्रदाय, ड्रेनेज और सीवेज संबंधी पूरी व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। इनकी दरों का निर्धारण हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधर करते हुए उपभोक्ताओं के बैंक खातों में बिजली की सब्सिडी जा रही है। ट्रांसमिशन की हानि को कम करने और बिजली प्रदाय की औसत लागत के अंतर को कम किया गया है। इन सुधारों के कारण मध्यप्रदेश को अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में मदद मिली है।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आज मंदसौर में जिला-स्तरीय रोजगार मेले का शुभारंभ किया। मेले में 3,430 बेरोजगार युवाओं ने पंजीयन कराया था। इनमें से 1,471 युवाओं को रोजगार मिला। बाहर से आयी 23 कम्पनियों ने चयनित युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर प्रदान किये। मेले में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का उदबोधन भी देखा और सुना गया। मंत्री श्री डंग ने इस अवसर पर लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र भी वितरित किये। विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

श्री डंग ने नौकरी पाने वाले युवकों से अपील की कि वे अपने नये काम को समझें, ठीक से काम करें और नौकरी छोड़कर न आयें। अनुभव से ही आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े उद्योगपति भी कई बार बहुत नीचे से शुरूआत कर अपनी मेहनत से अर्जित अनुभव के दम पर उच्च स्थानों पर पहुँचे हैं। श्री डंग ने कहा कि राज्य शासन युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिये कृत-संकल्पित है। इसीलिये हर जिले में रोजगार मेले लगाये गये हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में भी बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किये।

मंत्री श्री डंग ने उपस्थित जन-समुदाय को महिला सम्मान की शपथ भी दिलाई। शपथ में कहा गया कि 'हम शपथ लेते हैं कि अपने आसपास ऐसा वातावरण बनायेंगे, जिसमें नारी अपने-आप को सुरक्षित महसूस करे और उन्हें समान अवसर प्राप्त हो। जय हिन्द-जय मध्यप्रदेश''।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिला प्रशासन को हंडिया को धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये डीपीआर बनाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बुधवार को गुरू गोविन्द सिंह जी की जयंती के अवसर पर हंडिया स्थित गुरूद्वारा में मत्था टेका। श्री पटेल ने गुरूद्वारा में स्थित गुरू गोविन्द सिंह जी द्वारा हस्तलिखित सनद के दर्शन कर नमन किया।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बताया कि 400 वर्ष पूर्व गुरू गोविन्द सिंह जी ने अपने प्रवास के दौरान हंडिया में विश्राम किया था। उन्होंने अपने हाथ से लिखि हुई सनद श्री गोकुल प्रसाद व्यास को सौंपी थी। व्यास परिवार ने इस सनद को पवित्रता के साथ आज तक सहेजकर रखा है, जो कि आज इस देश की धरोहर है। श्री पटेल ने कहा कि हंडिया के साथ हरदा जिले और प्रदेश के लिये गौरव की बात है कि गुरूजी न केवल यहाँ आये, बल्कि यहाँ विश्राम किया, यहाँ के निवासियों को सेवा का अवसर दिया और अपनी हस्तलिखित सनद धरोहर के रूप में हमें सौंपी।

मंत्री श्री पटेल ने बताया कि माँ नर्मदा के नाभि स्थल पर भव्य गुरूद्वारे का निर्माण कर गुरू गोविन्द सिंह की स्मृति को अमिट बनाते हुए देशवासियों के श्रद्धा केन्द्र के रूप में हंडिया को विकसित किया जायेगा। इस स्थान पर एक ओर रिद्धनाथ है और दूसरी ओर सिद्धनाथ है। उन्होंने कहा कि इनके साथ ही आसपास के ऐतिहासिक स्थलों को चिन्हांकित कर हंडिया को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

भोपाल : बुधवार 20 जनवरी, 2021 | संघर्ष और बलिदान की अमिट गाथा लिखने वाले अमर शहीद नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 124वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना हम सबके लिये गौरवान्वित करने वाला पल है। यह देश के युवाओं को सदैव संघर्ष कर देशहित में आगे बढ़कर नि:संकोच बलिदान देने में प्रेरित करेगा। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के निर्णय का हार्दिक स्वागत करते हुए युवाओं से आयोजनों में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने का आव्हान किया।