दिनांक 11 मई, 2021


अंक 779

कोरोना का टेस्ट हर नागरिक का अधिकार

26 हजार से अधिक कोरोना मरीजों का नि:शुल्क उपचार
प्रदेश में शीघ्र लग जाएँ ऑक्सीजन संयंत्र, जल्दी चालू हों सीटी स्केन मशीनें
ब्लैक फंगस के उपचार के लिए अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप सदस्यों से चर्चा कर कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना का टेस्ट हर नागरिक का अधिकार है। जो भी टेस्ट कराना चाहेगा, उसका नि:शुल्क टेस्ट किया जाएगा। प्रदेश में 26 हजार से अधिक कोरोना मरीजों का नि:शुल्क इलाज किया जा रहा है। इनमें से 22 हजार 237 का शासकीय अस्पतालों में, 3080 का अनुबंधित अस्पतालों में तथा 1335 मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट शीघ्र चालू हो जाएँ तथा जहाँ सीटी स्केन मशीनें लगाई जानी है, उन्हें जल्दी लगाया जाए। जिन अस्पतालों में चिकित्सा स्टाफ की कमी है, कलेक्टर्स संविदा पर तुरंत भर्ती कर लें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के उपरांत ब्लेक फंगस नामक रोग के कुछ मामले सामने आए हैं। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी को प्रदेश के सब अस्पतालों में भिजवाया जाए तथा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इस रोग का इलाज किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण कोर ग्रुप के सदस्यों से चर्चा कर जिलों में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में कोर ग्रुप के सदस्य, जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी उपस्थित थे।

9754 नए प्रकरण

प्रदेश में कोरोना के 9754 नए प्रकरण आए हैं, 9517 मरीज स्वस्थ हुए हैं तथा 1 लाख 11 हजार 366 सक्रिय मरीज हैं। प्रदेश में आज पॉजिटिविटी रेट 14.78% रहा। साप्ताहिक पॉजिटिविटी 17.2% है। संक्रमण की दृष्टि से प्रदेश का देश में 15वां स्थान है।

10 जिलों में 200 से ज्यादा नए प्रकरण

प्रदेश के 10 जिलों में 200 से ज्यादा नए प्रकरण हैं। इंदौर में 1651, भोपाल में 1412, ग्वालियर में 793, जबलपुर में 542, रतलाम में 350, उज्जैन में 275, रीवा में 251, दमोह में 243, शहडोल में 242 तथा शिवपुरी में 210 नए प्रकरण आए हैं।

रतलाम जिले के लिए विशेष रणनीति बनाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रतलाम की स्थिति चिंताजनक है, वहाँ पर विशेष ध्यान दें। रतलाम में कोरोना ग्रोथ रेट 2.8% है तथा साप्ताहिक पॉजिटिविटी 25.7% है, जो कि राज्य के औसत से काफी ज्यादा है। प्रतिदिन 366 प्रकरण आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि रतलाम के लिए विशेष रणनीति बनाएँ। जिले में छोटे केन्द्रों पर बिस्तर, ऑक्सीजन आदि की सुविधा प्रदान की जाए।

दमोह की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 26.3%

दमोह जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहाँ की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 26.3% है, जो काफी ज्यादा है। ग्रोथ रेट 2.4% है तथा प्रतिदिन औसत 146 मरीज आ रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिले में किल कोरोना अभियान के अंतर्गत घर-घर टीम जाए तथा एक-एक मरीज की पहचान कर उनका इलाज किया जाए। संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू किया जाए।

आयुष्मान भारत योजना में 335 निजी अस्पताल संबद्ध

प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना में अभी तक 335 निजी अस्पतालों को सम्बद्ध किया गया है, जिनमें 1335 कोविड मरीजों को नि:शुल्क इलाज दिया जा रहा है।

नरपिशाच बच न पाएँ

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नकली रेमडेसिविर बनाने वाले और इसकी कालाबाजारी करने वाले नरपिशाच हैं, इनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में विधि-विशेषज्ञों की मदद ली जाए। बताया गया कि प्रदेश में अभी तक ऐसे 48 मामलों में रासुका के अंतर्गत कार्रवाई और एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।

इंदौर हवाई अड्डे से रेमडेसिवीर इंजेक्शन को ग्वालियर, ढाना और भोपाल पहुंचाया गया

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीम का पौधा लगाया

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास परिसर में नीम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री श्री चौहान प्रतिदिन अपने संकल्प के तहत एक पौधा लगाते हैं।

प्रदेश में निरंतर नियंत्रण में आ रहा है कोरोना - मुख्यमंत्री श्री चौहान

मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना का मिले सभी पात्रों को लाभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर नियंत्रण में आ रहा है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुँच गई थी, जो लगातार कम हो रही है। अब यह घट कर 14.78% हो गई है। आज कोरोना के नए प्रकरण 9754 आए हैं।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री कोविड कल्याण योजना में प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या (88%) कवर हो रही है। केवल उच्च वर्ग छूटा है। इस योजना का सभी जिलों में लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केबिनेट की बैठक की कार्रवाई के पूर्व संबोधित कर रहे थे। बैठक में संबंधित मंत्री और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए।

केबिनेट बैठक का प्रारंभ वंदे-मातरम् गायन के साथ हुआ। इसके बाद दिवंगत विधायक श्री जुगल किशोर बागरी, श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर एवं श्रीमती कलावती भूरिया को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनिट का मौन रखा गया।

गरीबों को 5 माह का नि:शुल्क राशन

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग के हर गरीब को 5 माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन दिया जा रहा है, जिसमें से 3 माह का राशन राज्य सरकार द्वारा तथा 2 माह का केन्द्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए पात्रता-पर्ची, अंगूठे के निशान, आधार लिंकेज आदि की आवश्यकता नहीं है। हर गरीब को यह राशन मिले, यह सुनिश्चित किया जाए।

तीसरी लहर की तैयारी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश कोरोना की तीसरी लहर के प्रति भी पूर्ण रूप से सचेत है तथा उसके लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। कोरोना इलाज के साइड इफैक्ट ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भी व्यवस्थाएँ की गई हैं।

गेहूँ उपार्जन के लिए बधाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संकट काल में भी अभी तक 1 करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन कर लिया गया है। इसके लिए सहकारिता एवं खाद्य विभाग बधाई के पात्र हैं। सरकार चमक विहीन गेहूँ का भी क्रय कर रही है। गत वर्ष के चमक विहीन गेहूँ की खरीदी का 31 करोड़ 19 लाख रूपए का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया गया है।

जन-सहयोग से कोरोना संक्रमण को रोकने में सफल होंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान

पॉजिटीविटी दर घटकर 14.78 प्रतिशत हुई
ब्लॉक, ग्राम एवं नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों के गठन के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सामाजिक सहभागिता से कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में युद्धस्तर पर लगातार सभी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रही है। जो 3 मई को घट कर 20.2 प्रतिशत हुई और आज 11 मई को घट कर 14.78 प्रतिशत हो गई है। यह सफलता शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण रोकने की तीन स्तरीय रणनीति की वजह से मिल रही है।

कोरोना वायरस के रोकथाम एवं बचाव के लिए जिला संकट प्रबंधन समूह के अतिरिक्त ब्लॉक और ग्राम स्तरीय तथा नगरीय क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समूहों के गठन किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इन समूहों द्वारा ब्लॉक, ग्राम और वार्ड स्तर पर आपात स्थिति के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के क्रियान्वयन तथा महामारी की रोकथाम के लिए सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि प्रदेश के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नि:शुल्क कोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना लागू की गई है। इस योजना में आयुष्मान कार्डधारी परिवारों का नि:शुल्क कोविड उपचार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। कोविड-19 का उपचार करने वाले 603 निजी चिकित्सालयों में से 188 निजी चिकित्सालय आयुष्मान योजना से पहले से ही समद्ध है। 10 मई तक निजी चिकित्सालयों के आयुष्मान से सम्बद्ध होने के लिए 294 आवेदन प्राप्त हो चुके है, जिसमें से 106 निजी चिकित्सालयों को सम्बद्ध किया जा चुका है। कोविड-19 के उपचार से संबंधित कुछ निजी चिकित्सालयों में कोविड उपचार के निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मापदंडों का उल्लंघन होने पर उन चिकित्सालयों के विरुद्ध कठोर कार्रावाई भी की जा रही है। कार्रवाई के 97 प्रकरणों में 28 लाख 11 हजार रुपये जुर्माना, 36 प्रकरणों में नोटिस, दो प्रकरणों में लायसेंस का निलम्बन किया गया और 36 प्रकरणों में एफआईआर पंजीकृत करायी गई है।

किल-कोरोना अभियान के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 10 मई को 26 हजार 611 कोरोना संक्रमण के संदिग्ध व्यक्तियों की सुपरवाईजरी टीम द्वारा जाँच की गई, जिसमें से 899 व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर में रेफर किया गया है। तीन हजार 273 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को फीवर क्लीनिक रेफर किया गया है। साथ ही 22 हजार 439 मेडिकल किट का वितरण किया गया। शहरी क्षेत्र में किल कोरोना अभियान के तहत प्रदेश में 10 मई को 6,227 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर 6,096 व्यक्तियों को मेडिकल किट प्रदाय की गई और 937 कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को फीवर क्लीनिक रेफर किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केसेस के आधार पर 200 नई कोविड एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। ऑपरेशन थियेटर और वेन्टिलेटर ऑपरेशन के लिए 3476 तकनीकी स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गई है।

कोरोना वॉलेंटियर्स सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड नियंत्रण में जन-जागरण के कार्यों में अहम योगदान दे रहे हैं। प्रदेश भर में कोरोना वॉलेंटियर्स की संख्या अब 1 लाख 12 हजार 506 से भी अधिक हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बीमारी के लक्षणों को छुपाएँ नहीं। सर्दी-जुकाम, बुखार होने पर भ्रम नहीं रखें। चिकित्सक की सलाह लेकर दवा लें। उन्होंने कहा कि कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। इससे सरकार और सामाज मिलकर ही मुकाबला कर सकते हैं। समाज का उचित व्यवहार, रोकथाम और बचाव के उपायों को कड़ाई से अपनाकर ही कोविड-19 से बचा जा सकता है। उचित मास्क लगाएँ, आपस में पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। भीड़ वाले स्थानों में नहीं जाएँ। बार-बार साबुन से हाथ धोते रहें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका वैज्ञानिकों द्वारा जाहिर की गई है। प्रदेश में अधिकारियों की टीम, विशेषज्ञों और चिकित्सकों से लगातार चर्चा कर रही है। इसकी रोकथाम और बचाव के लिए अग्रिम रूप से हर संभव उपाय किए जाएंगे। बच्चों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास होगा। तीसरी लहर का आंकलन कर उचित फैसले लिए जायेंगे।

मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुसमर्थन

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में राज्य शासन का अंशदान हुआ 14 प्रतिशत
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रि-परिषद की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का अनुसमर्थन किया गया। मंत्रि-परिषद ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना में एक अप्रैल 2021 से राज्य शासन (नियोक्ता) के अंशदान की राशि 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक का पद समर्पित करते हुए उपाध्यक्ष का पद सृजित किये जाने का अनुमोदन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के भी पदेन उपाध्यक्ष होंगे। संस्थान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का एक पद, इस प्रकार 2 पद सृजित किये गये है।

मंत्रि-परिषद ने सैनिक स्कूल सोसायटी, नई दिल्ली को सैनिक स्कूल की स्थापना करने के लिये ग्राम मालनपुर जिला भिण्ड की शासकीय 20.95 हेक्टेयर भूमि शून्य प्रब्याजि तथा एक रूपये वार्षिक भू-भाटक निर्धारित कर आवंटित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक राज्य में डीएपी, काम्पलेक्स, पोटाश एवं यूरिया उर्वरकों की व्यवस्था के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को राज्य की नोडल एजेंसी घोषित करने एवं मार्कफेड के माध्यम से प्रदेश में आवश्यकतानुसार उर्वरकों की निर्धारित मात्रा की व्यवस्था के लिये अग्रिम भण्डारण करने का निर्णय लिया। इसके लिये वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक मार्कफेड को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा मार्कफेड के प्रस्ताव अनुसार 600 करोड़ रुपये की नि:शुल्क शासकीय प्रत्याभूति स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार सहायित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन-आत्मा अंतर्गत प्रदेश में कृषक मित्र चयन के लिये न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने राज्य/जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (भूमि विकास बैंक) के संविलियन के लिये शेष रहे सेवायुक्तों के संविलियन की कार्यवाही पूरी करने के लिये पूर्व में लागू संविलियन योजना की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।

मंत्रि-परिषद ने नर्मदा बेसिन प्रोजेक्टस कम्पनी लिमिटेड को वित्त वर्ष 2020-21 में द्वितीय अनुपूरक में आवंटित की गयी राशि रु. 1500 करोड़ तक के इक्विटी शेयर जारी कराये जाने के संबंध में नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा जारी किये गये आदेश का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग द्वारा सोयाबीन प्र-संस्करण प्लांट पचामा जिला सीहोर स्थित औद्योगिक परिसंपत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनरी को स्क्रेप के रूप में निर्वर्तन किये जाने के लिये जारी निविदा में H-1 द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के परिसमापक संयुक्त आयुक्त सहकारिता द्वारा किया जाने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की कॉस्मो आनन्द, सिरोल, जिला ग्वालियर स्थित 5 भू-खण्ड पार्सलों के निर्वर्तन के लिये निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का अनुमोदन करते हुए निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने कानिर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने राजस्व विभाग की अल्फा नगर कॉलोनी, ग्राम मेहरा, वार्ड न.-7 जिला ग्वालियर स्थित परिसंपत्ति के निर्वर्तन के लिये जारी निविदा में निविदाकारों की वित्तीय निविदा राशि एवं ई-नीलामी में लगाई गई बोली राशि को उच्चतम पाये जाने से H-1 निविदाकार द्वारा निविदा बोली मूल्य राशि का 100 प्रतिशत जमा करने के उपरांत अनुबंध के निष्पादन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का निर्णय लिया।

मंत्री सुश्री ठाकुर ने इंदौर और देवास में कोविड केयर सेंटर का किया निरीक्षण

संस्कृति, पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर तथा जल संसाधन एवं मछुआ कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने इंदौर के विजय नगर में श्री गुरुजी सेवा न्यास द्वारा संचालित 108 बिस्तरीय माधव सृष्टि मेडिकल कोविड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री रमेश मेंदोला, कमिश्नर श्री पवन शर्मा, श्री गोपाल गोयल सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहें। 

सुश्री ठाकुर ने कहा कि शहर में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए तैयार किये गए इस वेलनेस सेंटर का कार्य चंद दिनों में ही युद्धस्तर पर पूरा हुआ है, इसके लिए गुरुजी सेवा प्रकल्प बधाई के पात्र हैं।

सुश्री उषा ठाकुर ने आज देवास के हाटपीपल्या में भी कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुश्री ठाकुर ने डॉ. जीवन यादव से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि कोविड केयर सेंटर की सभी कमियों को दूर कर प्रतिदिन 10 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले में अब पर्याप्त बेड की व्यवस्था है।

निरीक्षण के दौरान विधायक श्री मनोज चौधरी, श्री राजीव खंडेलवाल सहित अन्य जन-प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे।

कोविड-19 के बाद सामाजिक बदलावों पर चिंतन की जरूरत - मंत्री श्री सखलेचा

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वर्चुअल संवाद

कोविड-19 महामारी के बाद समाज के रहन-सहन और चिंतन में परिवर्तन होगा।  परंपरा और संस्कार प्रधान भारतीय समाज मे लॉकडाउन संक्रमण को रोकने का विकल्प हो सकता है लेकिन अंतिम समाधान नहीं है। यह विचार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा  मंगलवार को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर  कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 

मंत्री श्री सखलेचा ने  कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है इसी दिन 1998 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण से अपनी प्रौद्योगिकी क्षमता और प्रतिभा का परिचय दुनिया भर को दिया था।

उन्होंने  कहा कि यह प्रश्न सहज ही किया जा सकता है कि कोविड-19 के बाद समाज का भावी स्वरूप कैसा होगा। महामारी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कारों को बचाने की दिशा में विचार मंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी दिवस पर हमें भावी तकनीकी चुनौतियों पर भी गौर करना होगा।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का आयोजन भारत की आजादी के 75 वर्ष के संदर्भ में किया गया था। वर्चुअल आयोजन का विषय  आत्मनिर्भर भारत और कोविड-19 में विज्ञान और वैज्ञानिकों की भूमिका था।

इस अवसर पर विज्ञान भारती दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि बहुत कम लोगों को मालूम है कि गांधीजी से भी पहले भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सत्याग्रह शुरू किया था। उन्होंने भौतिकी मैं मौलिक खोज से अंग्रेजों की सोच बदली। जगदीश चंद्र बसु, आशुतोष मुखर्जी, प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाथ साह, सत्येंद्र नाथ बोस आदि भारतीय वैज्ञानिकों का आजादी के आंदोलन में योगदान रहा। श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि 11 मई के सफल परमाणु परीक्षण ने यह रेखांकित कर दिया कि भारतीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट के महानिदेशक डॉ.अनिल कोठारी ने कहा कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी के माध्यम से देश आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि परिषद ने कोविड-19 के दौर में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के अंतर्गत प्रदेशवासियों को फीवर क्लीनिक, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में योगदान किया है। 

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईसर), भोपाल के निदेशक प्रोफेसर शिवा उमापति ने कहा कि कोविड-19 के दौरान सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई दिया है। स्वदेशी वैक्सीन और ऑक्सीजन का उत्पादन यह रेखांकित करता है कि भारत आत्मनिर्भर हो गया है। विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत के प्रेसिडेंट डॉ. अमोद गुप्ता ने कहा कि आज का दिन यह दर्शाता है कि भारत अनेक क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी में आत्म-निर्भर हो चुका है जिसका फायदा समाज को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी भ्रामक जानकारी से उत्पन्न डर को दूर करने की जरूरत है। आम लोगों को सही समय पर प्रमाणित और वैज्ञानिक जानकारियां उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। 

वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैप कास्ट भोपाल एवं विज्ञान भारती के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

अभी तक 2 लाख 26 हजार 901 कोरोना मरीजों तक पहुँची मेडिकल किट

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार होम आइसोलेट कोरोना मरीजों को मेडिकल किटों का वितरण लगातार जारी है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि अभी तक 52 जिलों में 2 लाख  26  हजार 901 मेडिकल किट वितरित की जा चुकी हैं।

मंत्री श्री सिंह  ने बताया  है कि  18 अप्रैल से 10 मई के मध्य नगरीय क्षेत्रों में फ़ीवर क्लीनिक एवं होम डिलीवरी के माध्यम से 2 लाख  26 हजार  901 मेडिकल किट कोविड मरीज़ों को उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने  जानकारी दी है कि  18 अप्रैल को 12 हजार 583, 19 अप्रैल को 16 हजार 914, 20 अप्रैल को 11 हजार 465, 21 अप्रैल को 10 हजार 327, 22 अप्रैल को 11 हजार 76,  23 अप्रैल को 11 हजार 17,  24 अप्रैल को 10 हजार 658, 25 अप्रैल को 9 हजार 497, 26 अप्रैल को 9 हजार 360, 27 अप्रैल को 9 हजार 705, 28 अप्रैल को 11 हजार 141, 29 अप्रैल को 9 हजार 347, 30 अप्रैल को 8 हजार 958, एक मई को 10 हजार 253 , 2मई को 9 हजार 112, 3 मई को 8 हजार 439, 4 मई को 9 हजार 301 , 5 मई को 8 हजार 455, 6 मई को 8 हजार 866 , 7 मई को 7 हजार 983, 8 मई को 7 हजार 746 , 9 मई को 7 हजार 450 और 10 मई को 7 हजार 248 कोविड मरीजों को मेडिकल किट वितरित की गई हैं। 

वार्डवार करें संकट प्रबंधन समूह का गठन- मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 महामारी को प्रभावी रूप से रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा ब्लॉक, ग्राम और वार्डवार संकट प्रबंधन समूह (क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप) के गठन का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया है, कि सभी नगरीय निकायों में तुरंत वार्डवार संकट प्रबंधन समूह का गठन करें।

        समूह के अध्यक्ष वार्ड के प्रभारी अधिकारी होंगे। समूह में क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि, नगर निगम आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा नामांकित जन-प्रतिनिधि/ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि, वार्ड के प्रतिष्ठित निजी चिकित्सक, स्वयं सेवी संगठन, जन-अभियान परिषद, राजनैतिक एवं सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता और महिला स्व-सहायता समूह के सदस्य शामिल होंगे। समूह की माह में कम से कम एक बैठक जरूर होगी।

समूह राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करेगा।

संचालनालय स्तर पर यह जानकारी संकलित करने और इसके एम.आई.एस. प्रबंधन का दायित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्मार्ट सिटी भोपाल को सौंपा गया है।  

किल कोरोना अभियान में गाँव में डोर-टू-डोर सर्वे शीघ्र कराये जायें - स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी

जिलेवार कोविड-19 के नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं की वर्चुअल समीक्षा

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने सभी जिलों के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिये कि 'किल कोरोना अभियान' में शत् प्रतिशत् गाँवों में डोर-टू-डोर सर्वे शीघ्र करायें जायें। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि गाँव के लोग घर से नहीं निकलते है। उनके घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना होगा। सर्दी, खाँसी वाले सामान्य मरीजों को उनके घर पर ही दवाइयाँ उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कहा कि संभावित संक्रमितों की पहचान कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपचार किया जाये और गाँव के पंचायत भवन में क्वारेंटाइन किया जाये। पंचायत द्वारा मरीजों के भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी क्वारेंटाइन सेंटरों में की गई है। गंभीर संक्रमित मरीज का तत्काल जिला चिकित्सालय में रिफर किया जाये। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि कोविड 19 संक्रमण की चेन को हमे तोड़ना है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी आज जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, स्वास्थ्य आयुक्त श्री आकाश त्रिपाठी भी मौजूद रहे।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए नि:शुल्क कोविड उपचार

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि जिले के अशासकीय अस्पतालों को भी अनुबंधित किया जाये, इसके लिए जिला स्तर पर अनुशंसा कर विभाग को निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव भेजें, जिससे अधिक से अधिक आयुष्मान कार्ड धारी तथा पात्रता पर्चीधारी परिवारों के सदस्यों का नि:शुल्क इलाज मिल सकें। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जो पहले से ही अस्पताल में भर्ती हैं और जो आयुष्मान कार्ड एवं पात्रता पर्ची की श्रेणी में आते हैं, उनका इलाज भी नि:शुल्क किया जाना सुनिश्चित करें। मंत्री डॉ. चौधरी ने पात्रता पर्ची के परिवार के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड तत्काल बनाये जाने के निर्देश दियें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर गरीब को नि:शुल्क इलाज देना सरकार की प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने जिला चिकित्सालयों में आई.सी.यू./एच.डी.यू और ऑक्सीजन बेड बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि तत्काल रूप से 15 से 20 दिन के अन्दर बेडों की संख्या बढ़ायी जाये। यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहना चाहिए। जिससे हम कोविड-19 के आगे आने वाले संक्रमण को रोकने में कामयाब हो सकें। मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि नगर निगम और नगर पालिका के कोविड सहायता केन्द्रों में स्वास्थ्य परीक्षण किया जाये। सामान्य लक्षण पाये जाने पर मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाये। मंत्री डॉ. चौधरी ने प्रत्येक नगर पालिका में वाहन के द्वारा कोविड सेन्टरों का प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये।

मंत्री डॉ. चौधरी ने बताया कि प्रदेश के 30 जिलों बैतूल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, हरदा, नरसिंहपर, अलीराजपुर, इंदौर, झाबुआ, बुरहानपुर, बड़वानी, खरगोन, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, रीवा, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, जबलपुर, डिण्डोरी, पन्ना, गुना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर, अशोकनगर, टीकमगढ़ और दमोह में सीटी स्केन की मशीने लगाने के लिए एजेंसी तय कर दी गई है। मशीनों को स्थापित करने का कार्य शुरू हो गया है। सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन द्वारा निर्धारित दरों पर मरीजों का सीटी स्केन करे।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने निर्देश दिये कि सभी हेल्थ एवं कोविड सेंन्टरों पर कोविड किट रखी जाये। फीवर क्लीनिक का प्रसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तक किया जाये और दवाइयों का वितरण क्वारेंटाइन सेंटर में किया जाये। कोविड सहायता केन्द्रों में आने वाले कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों को उपचार सामग्री प्रदाय किया जाना भी सुनिश्चित करें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग की मौजूदगी में डॉक्टर्स की अहम बैठक

तीसरी लहर के नियंत्रण के लिये हुआ विचार-विमर्श
सीसीसी को पोस्ट कोविड केयर सेंटर में करें तब्दील

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग की अध्यक्षता में आज भोपाल सहित अमेरिका के डॉक्टरों से आने वाले समय में कोविड से निपटने के लिये तैयारियों की गहन चर्चा की गयी। स्मार्ट सिटी कार्यालय में आयोजित बैठक में अमेरिका के डॉक्टर मनोज जैन वर्चुअली जुड़े।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि ऐसे कोविड केयर सेंटर्स जहाँ मरीज कम संख्या में है, उन्हें पोस्ट कोविड सेंटर में तब्दील किया जाए। इन सेंटर्स पर ऐसे मरीजों को चिकित्सकीय देखरेख में रखा जाए, जिनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है और उन्हें अभी चिकित्सकीय सहयोग की जरूरत है। श्री सारंग ने कहा कि राज्य शासन की ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पॉलिसी का निजी अस्पताल लाभ लें, जिससे ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकें।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अस्पताल और डॉक्टर्स आईसीयू और एचडीयू बेड्स बढ़ाने में मदद करें। इसी प्रकार ऑक्सीजन स्टोरेज केपेसिटी और ट्रेंड मैन पावर बढ़ाने में भी सहयोग करें। इसके लिये समाज का सहयोग भी लिया जायें। उन्होंने कहा कि फर्स्ट वेव के समय सामाजिक लोगों का सहयोग मिला है। दूसरी वेव में भी सामाजिक संगठन सहयोग कर रहे है। आने वाले समय के लिये उन्होंने ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाने को भी कहा। श्री सारंग ने कहा कि कोविड पेसेंट को शुरूआत से ही समय पर उपचार मिल जाए। यह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक में कोरोना की तीसरी लहर पर गहन विचार-विमर्श किया गया। इसके लिये डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया गया। प्रायवेट सेक्टर को आगे आना होगा। बैठक में वेक्सीनेशन पर भी चर्चा की गयी। कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री प्रभाकर तिवारी, डीन, अधीक्षक और अन्य अस्पतालों के डॉक्टर्स मौजूद रहे।

इंदौर सेवा कुंज हॉस्पिटल में सवा करोड़ रुपए लागत से बनेगा ऑक्सीजन प्लांट

सेवा कुंज हॉस्पिटल 300 बेड की पूरी क्षमता के साथ शुरू होगा
मंत्री श्री सिलावट तथा कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने हॉस्पिटल पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया

जल संसाधन और प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट की पहल पर कोरोना मरीजों के उपचार के लिए इंदौर को एक और बड़ी सुविधा मिल रही है। 12 मई से इंदौर के नजदीक 300 बेड के सर्व सुविधा युक्त सेवाकुंज हॉस्पिटल पूरी क्षमता के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस हॉस्पिटल में सवा करोड़ रुपए की लागत का ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। यह प्लांट इंदौर को ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है। सेवाकुंज हॉस्पिटल को आयुष्मान योजना के अंतर्गत उपचार के लिए शामिल किया जा रहा है। इससे यहां पर पात्र गरीब परिवारों का नि:शुल्क इलाज होगा।

यह जानकारी आज यहाँ जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट तथा कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा इस अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए किए गए निरीक्षण के दौरान दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉ राजेश सोनकर और राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉ निशांत खरे भी मौजूद थे।  

सेवा कुंज अस्पताल

कनाडिया में स्थित सेवा कुंज अस्पताल सभी तरीके की मेडिकल सुविधाओं से सुसज्जित है। इसमें पर्याप्त मात्रा में आईसीयू ऑक्सीजन और आइसोलेशन बेड की सुविधा है। इसी के साथ में यहां पर पर्याप्त रूप से डॉक्टर और नर्स की सुविधाएं भी उपलब्ध है। अब यहाँ आयुष्मान भारत के तहत आम जनता के लिए नि:शुल्क इलाज किया जाएगा तथा बाकी सारे इलाज भी कम से कम दरों पर किए जाएंगे। एक माह में ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर देगा तब तक के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक टन का लिक्विड ऑक्सीजन टैंक तथा 40 सिलेंडर का सिस्टम बना लिया है। मंत्री श्री सिलावट एवं कलेक्टर श्री सिंह के निर्देश अनुसार अस्पताल  संस्थान  द्वारा 200 सिलिंडर रोज़ाना के ऑक्सीजन प्लांट का आर्डर कर दिया गया है, जिसके लगते ही इस अस्पताल में डेढ़ सौ से ज्यादा ऑक्सीजन बैड तैयार हो जाएंगे तथा 200 से अधिक मात्रा में करोना पेशेंट का इलाज संभव हो पाएगा।

शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी संक्रमण की रोकथाम के पुख्ता प्रबंध हों

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने डबरा एवं मुरार विकासखण्ड की क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की बैठक में दिए निर्देश

ऊर्जा मंत्री एवं कोविड के लिये ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये सबको मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कोविड महामारी से डरने की नहीं बल्कि सावधानी की आवश्यकता है। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने  डबरा एवं मुरार विकासखण्ड के क्राइसेस मैनेजमेंट समिति की वर्चुअली बैठक में यह बात कही। 

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक में कहा कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के प्रकरण सामने आ रहे हैं उन गाँवों में आवागमन प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही ऐसे सभी गाँवों में सेनेटाइजेशन की विशेष व्यवस्था की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग संक्रमित हैं उन्हें होम क्वारंटाइन अथवा संस्थागत क्वारंटाइन किया जाए। जिन लोगों में अधिक संक्रमण है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था भी की जाए। इसके लिये सभी विकासखण्ड स्तर पर एम्बूलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित हो। 

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने  कहा कि किल कोरोना-3 अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर सर्वेक्षण का कार्य प्रभावी रूप से किया जाए। इस सर्वेक्षण के दौरान जिन लोगों में संक्रमण हैं उनका चिन्हांकन करने के साथ ही दवाओं का वितरण एवं सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये जिले में लागू जनता कर्फ्यू का पालन भी पूरी कड़ाई से हो। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कोई भी पात्र हितग्राही खाद्यान्न की उपलब्धता से वंचित नहीं रहना चाहिए। 

 उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने बैठक में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहर से लगे हुए वार्डों में भी निगम के माध्यम से सेनेटाइजेशन का कार्य किया जाना चाहिए। सभी प्रभावित लोगों का सर्वेक्षण एवं दवा वितरण का कार्य भी तत्परता से किया जाए। उन्होंने क्राइसेस मैनेजमेंट समिति के सभी सदस्यों से भी आग्रह किया कि प्रशासनिक प्रयासों के साथ-साथ सभी सदस्य भी अपने स्तर से ग्रामीणजनों में जन जागरूकता के लिये विशेष प्रयास करें। बैठक में डबरा विधायक श्री सुरेश राजे ने भी अपने महत्वपूर्ण सुझाव रखे। 

मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का गंभीरता से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें - स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने आज जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिग के माध्यम से मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नि:शुल्ककोविड उपचार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। डॉ. चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के गंभीर संक्रमण से पीड़ित गरीब परिवारों के लिए यह योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश के प्रत्येक गरीब को नि:शुल्क इलाज प्राप्त हो सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवार के प्रत्येक सदस्य को कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्य एक अभियान के रूप में चलाया जाये। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड की पात्रता रखने वाले परिवार के पास यदि आयुष्मान कार्ड नहीं है और उसे कोविड होने के कारण उपचार की आवश्यकता है। ऐसे प्रकरण में भी इनका नि:शुल्क इलाज किया जाये। उन्होंने कहा कि शासकीय चिकित्सालय में आयुष्मान कार्ड बनाने की स्थायी व्यवस्था की गई है। इसके लिए जिला कलेक्टर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अधिकार प्रदत्त किये गये हैं।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आयुष्मान कार्डधारियों की कोविड उपचार के संबंध में कोई शिकायत हो तो उसका तत्काल निराकरण किया जाये। किसी भी दशा में कोई भी गरीब व्यक्ति नि:शुल्क कोविड इलाज से वंचित न रहे। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान एवं आयुक्त, श्री आकाश त्रिपाठी उपस्थित थे।

नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह ने विधायक श्री जुगलकिशोर बागरी के निधन पर शोक व्यक्त किया

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री  भूपेन्द्र सिंह ने विधायक एवं पूर्व मंत्री श्री जुगलकिशोर बागरी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि श्री बागरी का सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है।

श्री सिंह ने  दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिवार के सदस्यों को इस गहरे दु:ख को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन

साढ़े 13 लाख से अधिक किसानों से समर्थन मूल्य पर एक करोड़ मी. टन गेहूँ-चना की खरीदी

राज्य शासन द्वारा रबी उपार्जन में किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूँ, चना, मसूर और सरसों की खरीदी की जा रही है। प्रदेश में बनाए गए 5171 उपार्जन केन्द्रों पर अब तक 13 लाख 54 हजार 497 किसानों से एक करोड़ मीट्रिक टन से अधिक गेहूँ, चना एवं मसूर की खरीदी की जा चुकी है।

रबी उपार्जान की प्रगति

रबी उपार्जन में इस बार 35 लाख 79 हजार 423 किसानों ने अपना पंजीयन करवाया। इसमें से 35 लाख 64 हजार 569 किसानों का पंजीयन वेरीफाई हुआ। खरीदी के लिए 5735 उपार्जन केन्द्र बनाये गये। इनमें से 5171 केन्द्र सक्रिय हैं। इनमें से गेहूँ के लिए 4657 केन्द्र और चना, मसूर एवं सरसों के लिए 514 केन्द्रों पर खरीदी का कार्य हो रहा है। फसल खरीदी के लिए 32 लाख 74 हजार 625 किसानों को एसएमएस किये गये।

अब तक 13 लाख 12 हजार 605 किसानों से 99 लाख 38 हजार 29 मीट्रिक टन गेहूँ, 41 हजार 850 किसानों से एक लाख 10 हजार 480 मीट्रिक टन चना और 37 किसानों से 17 मीट्रिक टन मसूर की खरीदी की जा चुकी है। इस प्रकार अभी तक एक करोड़ 48 हजार 526 मीट्रिक टन उपज समर्थन मूल्य पर क्रय की जा चुकी है, जिसका मूल्य 20 हजार 191 करोड़ रूपये है। इसमें से 15 हजार 476 करोड़ रूपये का भुगतान संबंधित कृषकों को किया जा चुका है। क्रय की गई उपज में से 92 लाख 64 हजार 858 मीट्रिक टन का परिवहन भी किया जा चुका है।

प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि कोरोना संकट काल में किसानों से खरीदी का कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए शासन द्वारा प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करवाये गये। केन्द्रों पर किसानों की भीड़ न लगे, इसके लिए किसानों को एसएमएस कर केन्द्र पर आने की सूचना दी गई। इस बार खरीदी केन्द्रों पर कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।

कोरोना काल में देवतुल्य कार्य कर रहे चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी-  मंत्री श्री डंग 

पर्यावरण नवीन एवं नवकरणीय  ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले के सुवासरा में चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर उपलब्ध व्यवस्थाओं, संसाधनों आदि की जानकारी ली। श्री डंग ने कहा कि चिकित्सक एवं स्वास्थ्य कर्मी इस समय देवतुल्य कार्य कर रहे है, हम उनका आभार माने।

 मंत्री श्री डंग ने कहा कि कोविड-19 महामारी में हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। संक्रमित लोगों को परेशान ना होना पड़े। सामान्य मरीजों का उपचार स्थानीय स्तर पर ही हो, उन्हें होम आइसोलेशन की किट प्रदान कर, घर पर क्या सावधानियां रखनी है, यह मार्गदर्शन दिया जाए। सेवा भावना के साथ मानवीय आधार पर कार्य करें। यह समय संकट का है, इससे हम मिल जुलकर लड़ें।

इंदौर ग्रामीण क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित

मंत्री श्री सिलावट ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनके प्रयासों की सराहना की

 इन्दौर जिले में किल कोरोना अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मेरा गांव- कोरोना मुक्त गांव के लिये ग्रामीणों द्वारा स्व अनुशासन से जनता कर्फ्यू का प्रभावी पालन किया जा रहा है। ऐसे गांवों में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट कलेक्टर, अधिकारियो के साथ पहुंचकर ग्रामीणों के प्रयासों की सराहना कर उनका हौसला बढ़ा रहे है।

 जिन्होंने स्वप्रेरणा से अपने गांवों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया हैं तथा गांव में बेवजह आवाजाही पर भी रोक लगायी है। 

 जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट ने आज कनाड़िया, बुरानाखेड़ी, बरोदा दौलत,सेमलिया चाऊ, आदि गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की औऱ कोरोना महामारी से निपटने के लिये शासन तथा प्रशासन के प्रयासो की जानकारी दी। मंत्री श्री सिलावट ने कहा कि ग्रामीण अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहें। जैसे ही उन्हें बुखार, सर्दी, खाँसी,सांस लेने में दिक्कत के लक्षण दिखाई दे, वैसे ही तुरंत जांच कराएं। जांच में पॉजिटिव आने पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती हो। अपने मर्ज को छुपाये नहीं। समय पर बीमारी का पता चलता है तो उपचार सम्भव है। 

   मंत्री श्री सिलावट ने कहा की बीमारी छुपाने से हम अपना स्वयं तथा दूसरों का भी नुकसान करते हैं। 

 ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर मरीज़ो का पता किया जा रहा है। ग्रामीण सहयोग करें। मरीजों के इलाज पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर डीआईजी श्री मनीष कपूरिया, पूर्व विधायक श्री राजेश सोनकर, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉ. निशांत खरे भी इस अवसर पर मौजूद थे। अपने भ्रमण के दौरान श्री सिलावट तथा श्री मनीष सिंह ने ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया और कोरोना मरीजों के उपचार के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्दी,खांसी,बुखार के सभी मरीजों के सैंपल लिए जाएं। कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को अनिवार्य रूप से कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया जाए।

नकली दवा और इंजेक्शन बेचने वालों को होगी उम्र कैद : डॉ.मिश्रा

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा हैं कि सरकार विचार कर रही कि प्रदेश में नकली दवाईयों का गोरखधंधा करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया जाए।

डॉ.मिश्रा ने बताया कि नकली दवा-इंजेक्शन का कारोबार करने वाले इंसानियत के दुश्मनों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के लिए कानून में संशोधन के लिए विधि विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।

डॉ.मिश्रा ने  कहा कि सरकार पूरी सख्ती के साथ नकली दवा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अभी नकली दवा बेचने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जल्द इसे खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत भी लाया जाएगा। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में इस तरह का कृत्य करने वालों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विधि विभाग को मसौदा भेजा जा रहा है। विभाग से अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसे कानून में शामिल कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान  स्वयं ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कारवाही के संकेत दे चुके हैं। 

डॉ. मिश्रा ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि इनकी संपत्ति को भी जब्त कर नेस्तनाबूद किया जाएगा। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नकली दवा बेचना जघन्य अपराध है और जो लोग ऐसा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है और अस्पतालों के लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं।

राज्यमंत्री ने सुखपुर और ईसागढ़ में मरीजों से मिलकर पूछी कुशलक्षेम

ब्लॉक स्तर पर गठित करें क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी : राज्यमंत्री श्री यादव

कोविड-19 के संक्रमण को रोकने और प्रभावितों की समुचित चिकित्सा व्यवस्था से अशोकनगर जिले की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। टीम भवना से हुए प्रयासों का परिणाम है कि आज जिले में कोरोना पाजिविट दर 2.7 प्रतिशत पर आ गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री एवं कोविड-19 के प्रभारी मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने चिकित्सा और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में उक्त विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हम साथ मिलकर जनता की सेवा और जागरूकता लाने में लगे रहें तो कोरोना संक्रमण को निश्चित ही परास्त कर सकेंगे।

राज्यमंत्री श्री यादव ने सुखपुर कोविड केयर सेंटर और ईसागढ़ अस्पताल पहुँचकर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने उपचार प्राप्त कर रहे लोगों से मुलाकात की और उनके उपचार की जानकारी ली। श्री यादव ने निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर भी क्रायसेस मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया जाय।

कोविड-19 प्रभारी मंत्री श्री यादव ने कहा कि जिले में चिकित्सा व्यवस्था के साथ जन-जागरूकता अभियान निरन्तर जारी है। आम जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव के उपयों की जानकारी दी जाती रहेगी ताकि सभी सतर्क एवं सुरक्षित रहें।

बिना पात्रता पर्ची वाले भी ले सकेंगे तीन माह का नि:शुल्क राशनःखादय मंत्री श्री सिंह

जारी की जायेगी अस्थाई पर्ची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण के कारण लॉक डाउन अवधि में गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा दी जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश जारी कर ऐसे गरीब पात्र परिवार जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, तीन माह का राशन नि:शुल्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी।

प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के अंतर्गत पात्रता पर्ची के लिए 24 श्रेणी निर्धारित की गई हैं। हितग्राहियों के सत्यापन पश्चात 3 माह के लिए अस्थाई पात्रता पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे पात्र हितग्राही जो अस्थाई पर्ची बनवाना चाहते हैं, संबंधित दस्तावेज नहीं होने संबंधी अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में सह घोषणा- पत्र सहित स्थानीय निकाय में प्रस्तुत करें। आवेदन का विवरण निकाय कार्यालय में पंजीबद्ध किया जाकर उसकी प्रतियाँ पंचायत एवं वार्ड कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। श्री किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची के लिए परिवार की समग्र आई डी जरूरी होगी। जिन हितग्राहियों की समग्र आईडी नहीं होगी उनकी आईडी भी स्थानीय निकाय द्वारा अतिशीघ्र बनाई जाएगी। इसके लिए आवेदक परिवार के सदस्यों के आधार नंबर आवश्यक नहीं हैं परंतु जिनके पास नंबर होंगे वे पोर्टल पर दर्ज कराये जायेंगे। यह प्रक्रिया तीन माह तक सतत रूप से रहेगी। पात्रता पर्ची प्रति सप्ताह जारी की जायेंगी। इसे राशन मित्र पोर्टल से प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन से संबंधित प्रपत्र के प्रारूप भी मित्र पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे।

अस्थाई पर्चीधारी भी ले सकेंगे स्थाई पात्रता पर्ची

प्रमुख सचिव श्री किदवई ने बताया कि अस्थाई पर्ची पर अस्थाई अथवा तीन माह तक वैधता की अवधि अंकित की जायेगी, जो आवेदक स्थाई पर्ची प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें तीन माह के भीतर स्थाई पर्ची के लिए निर्धारित दस्तावेज एवं सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति जमा कराना जरूरी होगा। वांछित पर्ची प्राप्त होने पर उन्हें स्थाई पर्ची जारी की जा सकेगी।

खाद्यान्न वितरण व्यवस्था

श्री किदवई ने बताया कि जिस माह से पर्ची जारी की जायेगी उस माह से आवेदक अपना राशन दुकान से ले सकेगा। आवेदक को पीओएस मशीन द्वारा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो ग्राम खाद्यान्न वितरित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मई एवं जून का 10 किलो ग्राम खाद्यान्न नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। आवेदक प्राप्त खाद्यान्न की पर्ची पीओएस मशीन से प्राप्त कर सकेंगे।