भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अच्छी-कानून व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चिन्हित अपराधों में अपराधियों को सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा दिलवायी जाये। पुलिस द्वारा ऐसे मामलों की सतत् समीक्षा की जाये। मासिक समीक्षा के साथ ही योजनाओं के अमल और कानून-व्यवस्था की स्थिति की साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर में प्रशासन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध उठाये गये कदमों की खुली प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा अन्य जिले इंदौर में की गई कार्रवाई को आदर्श मानकर अपना सकते हैं। यह जरूर सुनिश्चित किया जाये कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई न हो।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मासिक कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए कि प्रशासनिक अधिकारी आम-जन की पूरी चिंता करें, यह हमारा मंत्र होना चाहिए। इसलिए ही हम शासन-प्रशासन में हैं। कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि प्रदेश में रबी सीजन के लिए उपार्जन संबंधी आवश्यक तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश में हुए निर्बाध धान उपार्जन कार्य की प्रशंसा की और अन्य फसलों के उपार्जन के लिए भी ऐसी ही व्यवस्थित कार्य-शैली अपनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के प्रथम सत्र में जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किये गये विभिन्न अभियानों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।

बेटियों के अपहरण की रोकथाम के लिए पुख्ता कदम

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय और अटल बिहारी वाजपेई सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। यह अनुबंध प्रदेश में बालिकाओं के अपहरण और व्यपहरण के मामलों की रोकथाम का अध्ययन कर सुझाव देने के लिए किया गया है। संस्थान ऐसे प्रकरणों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव और अटल सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के निदेशक श्री गिरीश शर्मा ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में जनवरी माह में ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 2 हजार 444 और फरवरी माह में 885 बेटियाँ प्रदेश और प्रदेश के बाहर से दस्तयाब की गई हैं। इन अपहरण और व्यपहरण के लंबित मामलों में बालिकाओं के अभिभावकों को अधिकार-पत्र दिए जा रहे हैं। यह अधिकार-पत्र इन मामलों की विवेचना के बारे में संबंधित परिवार को अवगत करवाते रहेंगे। सुशासन संस्थान द्वारा अध्ययन के आधार पर बेटियों के अपहरण, व्यपहरण के कारणों, बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक परिवेश का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान कानून-व्यवस्था में संशोधन के सुझाव और विभागों की सहभागिता पर भी सुझाव प्राप्त होंगे। यह संस्थान प्रथम प्रतिवेदन 4 माह में प्रस्तुत करेगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंस है सुशासन का अस्त्र, माफिया पर हुई प्रभावी कार्रवाई

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि माफिया के विरूद्ध अभियान के अंतर्गत कुछ मामलों में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो सुशासन देने का बड़ा हथियार है, की वजह से भी यह कार्य संपन्न हो सका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्य कुशल पुरस्कृत होंगे। सुशासन देना ही मूल उद्देश्य है। अच्छे कार्य की प्रतिस्पर्धा हो। इससे परफार्मेंस बेहतर होगा। वास्तव में इंदौर प्रशासन ने माफिया के विरुद्ध प्रभावी और बेहतरीन कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कल इंदौर में उन लोगों की खुशी देखी जिन्हें लम्बे इंतजार के बाद अपने प्लाट मिल गए। भू-माफिया भागता फिर रहा है। जिन्हें न्याय मिला उनकी आँखों में चमक दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि और लोगों को प्राप्त हुई राहत के लिए इंदौर प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के विरूद्ध अभियान का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। कॉन्फ्रेंस के दौरान कलेक्टर इंदौर श्री मनीष सिंह ने प्रेजेंटेशन द्वारा भू-माफिया के विरूद्ध की गई कार्रवाई का विवरण दिया।

भू-माफिया सहित किसी माफिया को न छोड़ें

कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसी माफिया को न छोड़ा जाये। मुख्यमंत्री ने इंदौर कलेक्टर के प्रेजेंटेशन की सराहना की और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि वास्तविक व्यक्ति को कब्जा दिलवाया जाए। जहाँ सरकार खड़ी हो जाती है तो किसी माफिया की यह हिम्मत नहीं होती कि कब्जा करे और जनता को धमकाए। उन्होंने इंदौर में प्रथम चरण में हुई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुक्त करवाई गई अन्य भूमि का उपयोग भी सुनिश्चित करें।

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में प्रदेश में भू-माफिया से 2480 एकड़ जमीन मुक्त करवाई गई है, जिसकी अनुमानित लागत 563 करोड़ रूपये है। अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण तोड़ने का कार्य हो रहा है। पुलिस ने अन्य जिलों में भी कार्यवाही की है।

चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा

चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही में इस माह पुलिस द्वारा 14 करोड़ 28 लाख रूपये की राशि वापस करवाई गई है। प्रदेश में कुल 31 अपराध पंजीबद्ध किये गये। निवेशित राशि वापस करवाने में दमोह जिला प्रथम है। सिवनी, भोपाल, छिंदवाड़ा और अशोकनगर क्रमशः दूसरे से पाँचवें क्रम पर हैं। कुल 35 आरोपी गिरफ्तार किए गए। प्रदेश में फरवरी में 4,327 निवेशकों को चिट फंड कंपनियों से ठगे जाने के बाद राहत दिलवाने के प्रशासन के प्रयास सफल हुए हैं। नागरिकों को 16 करोड़ 41 लाख रूपये की राशि वापिस मिली हैं। छिंदवाड़ा में सहारा इंडिया के 303 निवेशकों को 1 करोड़ 14 लाख 82 हजार रूपये वापस मिले। पन्ना में 277 निवेशकों को 1 करोड़ 2 लाख 55 हजार रूपये वापिस मिले। उज्जैन में ग्लोरियो प्रॉपर्टी के 10 संचालकों की 3 करोड़ 50 लाख की सम्पत्ति कुर्क करने के लिए न्यायालय ने आदेश दिया है।

अवैध शराब के कारोबार पर नियंत्रण

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंदौर, बुरहानपुर, जबलपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा को अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध फरवरी माह में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इन जिलों में किए गए श्रेष्ठ कार्य के लिए बधाई दी। इसी तरह अच्छा कार्य करने वाले अन्य जिलों में दमोह, धार, सतना, ग्वालियर, दतिया, नीमच, रतलाम, कटनी और टीकमगढ़ शामिल हैं।

रेत परिवहन पर नजर

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अवैध परिवहन में लगे वाहन अनिवार्य रूप से राजसात किए जाएं। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि रेत खनिज के अवैध परिवहन पर वाहन राजसात की कार्रवाई की जा रही है। फरवरी माह में भिंड जिले में सर्वाधिक 25 वाहन राजसात किये गये। इसके लिए कलेक्टर भिण्ड को मुख्यमंत्री से बधाई मिली। अन्य जिलों में ग्वालियर, सागर, छिंदवाड़ा और गुना में भी अच्छा कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अन्य जिलों में की गई कार्यवाही की भी जानकारी प्राप्त करते हुए अच्छे कार्य करने वालों को बधाई दी और अन्य जिलों में अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए।

मिलावट और अवैध शराब विक्रय

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिलावटी खाद्य पदार्थ के प्रकरणों के दोषियों के विरुद्ध निरंतर कार्यवाही के निर्देश दिए। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि फरवरी माह में पुलिस और अन्य संबंघित विभागों द्वारा 1 करोड़ 15 लाख रूपये के मिलावटी पदार्थ जप्त किये गये। इनमें एनएसए के 7 प्रकरण शामिल हैं। जिन जिलों में अच्छा कार्य हुआ है उनमें मुरैना, विदिशा, इंदौर, जबलपुर, सिवनी, अशोकनगर, बालाघाट, भिण्ड, और बड़वानी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की जानकारी प्राप्त की। काँफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में ऐसे कार्य में संलिप्त 143 वाहन राजसात हुए हैं। भोपाल में भी 33 वाहन राजसात हुए हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उन्होंने गुना, अलीराजपुर, इंदौर, बैतूल और ग्वालियर को भी अच्छे कार्य के लिए बधाई दी।

चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अपराधियों को सबक सिखायें ताकि ऐसा कृत्य करने का दुस्साहस कोई न करें।कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में चिन्हित अपराध के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही में पन्ना जिला प्रथम है। पन्ना में 3 प्रकरण में दोष सिद्धि के साथ 100 प्रतिशत कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए पन्ना जिला प्रशासन को बधाई दी। प्रदेश में गत माह 30 अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। जो जिले चिन्हित अपराधों पर कार्रवाई के लिए श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं उनमें सीधी, सतना, रतलाम, देवास और बुरहानपुर शामिल हैं। इन जिलों में 2-2 प्रकरण के साथ दोष सिद्धि 100 प्रतिशत हैं। यह रैंकिंग फरवरी माह की प्रगति के आधार पर की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिन्हित अपराधों के अपराधियों को बचना नहीं चाहिए। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सीधी जिले में नाबलिग के साथ बलात्कार के आरोपियों को 20 वर्ष के सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। इसी तरह देवास और बैतूल जिलों में आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जिलों में हरियाली बढ़ायें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलों में पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने हर शहर और कस्बे में एक स्थान तय कर रोज एक पेड़ लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं खुद प्रतिदिन पौधा लगा रहा हूँ। यह पर्यावरण रक्षा और मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक है। इंदौर स्वच्छता में प्रकाश स्तंभ है, यह नगर अन्य नगरों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। इंदौर सहित सभी नगरों और ग्रामों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाये जाये।

उपार्जन और राशन वितरण में गड़बड़ियाँ न हों

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खाद्य उपार्जन में अनियमितताओं पर सख्त कार्रवाई की जाये। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत रीवा में 15, सिंगरौली में 12, दतिया, ग्वालियर में 5-5 और सीधी में 2 वाहन जप्त किये गये हैं। कुल 48 प्रकरणों में एफआईआर हुई है। इसी तरह पीडीएस में कालाबाजारी पर कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बालाघाट में अवैध कार्य में उपयोग हुए वाहन को जप्त करने की कार्यवाही एवं मध्यप्रदेश चोर बजारी अधिनियम 1980 में 4 लोगों को निरूद्ध करने के लिए कलेक्टर बालाघाट को बधाई दी। प्रदेश में 10 जिलों में 15 अन्य एफआईआर दर्ज हुईं हैं और सामग्री जप्त की गई। मुख्यमंत्री ने जिलों में ऐसे प्रकरणों में कालाबाजारी एक्ट में कार्यवाही के निर्देश दिए।

गरीबों को राशन से वंचित न होने दें

कॉन्फ्रेंस में अन्न उत्सव की भी समीक्षा की गई। जनवरी 2021 में प्रदेश में 22 हजार 532 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव सम्पन्न हुआ। जन-प्रतिनिधि भी आमंत्रित किये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न मिले। यह गरीब का राशन है, जिससे वो वंचित न हों। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि राशन पहुँचाना शासन की प्राथमिकता है। यह कर्मकांड नहीं है। राशन के वितरण का कार्य ठीक से न होने पर मैं कोई तर्क नहीं सुनूंगा। राशन वितरण की विस्तृत समीक्षा की जाए। मुख्यमंत्री ने पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची देने के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस कार्य में विलंब न हो। कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में गत पाँच माह में जारी 9 लाख 43 हजार लाख पात्रता पर्चियों में से 9 लाख 24 हजार (98 प्रतिशत) पात्रता पर्चियों का वितरण हो चुका है।

उपार्जन कार्य : अन्न का एक-एक दाना खरीदेंगे

मुख्‍यमंत्री श्री चौहान ने उपार्जन कार्य के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रबी उपार्जन में समिति/स्‍व-सहायता समूह तथा एफ.सी.ओ./ एफ.सी.सी. के साथ-साथ बड़े गोदाम मालिकों द्वारा भी किसानों से सीधे उपार्जन किया जाए। रबी उपार्जन 2021-22 में पंजीकृत कृषकों को निर्धारित समय में सत्‍यापन करवा कर सत्‍यापन रिपोर्ट दी जाए। गत वर्ष उपार्जन कार्य के दौरान जिन संस्‍थाओं/समितियों द्वारा गंभीर अनियमितताएँ की गई हैं, उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। पूर्व वर्षों में जिन कृषकों को उपार्जन के बाद भुगतान नहीं किया गया है, उनका भुगतान कर, दोषियों पर प्रकरण दर्ज करवाएँ। संबंधित समिति के कर्मचारियों के निवास स्‍थान से उनकी सम्‍पत्ति की जानकारी प्राप्‍त कर उनके विरूद्ध वसूली/कुर्की कर राशि प्राप्‍त करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। मुख्यमंत्री ने जिलों में स्व-सहायता समूह की भागीदारी की जानकारी प्राप्त की। पन्ना, सतना और जबलपुर कलेक्टर्स ने बताया कि स्व-सहायता समूह हमारे जिलों में भागीदारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों से अनाज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। एक भी किसान वंचित न हो। किसानों के पसीने को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

धान उपार्जन एक उपलब्धि रही

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में धान उपार्जन कार्य व्यवस्थित रूप से हुआ। यह एक उपलब्धि रही। इसके लिए उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रबी उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा भी की। काँफ्रेंस में बताया गया कि प्रदेश में 15 मार्च से 15 मई तक चना, सरसों और 22 मार्च और एक अप्रैल से गेहूँ उपार्जन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी उचित व्यवस्थाएँ करने के निर्देश दिए। उपार्जित स्कंध को बारिश से बचाने तथा अधिक उपार्जन वाले केन्द्रों में मनरेगा योजना के अंतर्गत कैप तैयार किये जाएंगे। कॉन्फ्रेंस में सतना कलेक्टर ने बताया कि उपार्जित खाद्यान्न का भुगतान न होने पर लापरवाही के दोषी पाए जाने पर सहकारिता निरीक्षक एम.पी. शर्मा को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उपार्जन पश्चात सभी किसानों को सौ प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 |

मुख्यमंत्री श्री शिवराज  सिंह चौहान ने पत्रकार श्री गीत दीक्षित के पिता मध्यप्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल दीक्षित  के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि श्री कमल दीक्षित पत्रकारिता और लेखन के लिए समर्पित रहे। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को भी सेवाएँ दी। स्व. कमल दीक्षित ने शिष्यों की कई पीढ़ियाँ तैयार की। वे अनेक समाचार-पत्रों में संपादकीय सलाहकार और प्रमुख संपादक के रूप में कार्यरत रहे। उनकी ध्येय निष्ठ पत्रकारिता का हमेशा स्मरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. दीक्षित की आत्मा की शांति और शोकाकुल दीक्षित परिवार सहित उनके मित्रों और  प्रशंसकों को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना ईश्वर से की है।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुसार इंदौर में भू-माफिया के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भू-माफियाओं के विरुद्ध सीधा एक्शन लेने के स्पष्ट निर्देशों से इंदौर में वे लोग काफी राहत महसूस कर रहे हैं, जो कई दशकों से अपने भू-खण्‍ड का कब्जा नहीं ले पा रहे थे। इंदौर में अब ऐसा वातावरण बन गया है कि कई कॉलोनी में अपूर्ण विकास कार्य बिल्डर्स द्वारा प्रारंभ कर दिये गये हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इंदौर में हुए कार्य को देख कर उन्हें यह महसूस हो रहा है कि सरकार चलाना सार्थक हो गया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर राज्य-स्तरीय कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस में इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने प्रेजेंटेशन में बताया कि इंदौर में सहकारी समितियों एवं निजी कॉलोनियों के सदस्यों को पात्रता के भू-खण्ड दिलाने संबंधी सफल कार्यवाही की गई है। कुल 858 सहकारी समितियाँ हैं। इनमें शिकायत वाली समितियाँ 128 हैं। सर्वाधिक शिकायत वाली 12 समितियाँ हैं, जिसमें विवादित भू-खण्ड करीब 10 हजार हैं। शेष 116 समितियों में विवादित भू-खण्ड लगभग 5 हजार हैं। इतने ही निजी बिल्डर्स द्वारा निर्मित निजी कॉलोनियों में भी हैं। इंदौर में इस तरह करीब बीस हजार विवादित भू-खण्‍ड हैं। प्रशासन ने व्यूह रचना बनाकर इंदौर में चरणबद्ध कार्यवाही की।

इंदौर में प्रथम चरण में 5 कॉलोनी, जिसमें 3,578 भू-खण्‍ड हैं और उनका मूल्य लगभग 7 हजार 500 करोड़ रुपये है और द्वितीय चरण में 7 कॉलोनी, जिसमें 6,342 भू-खण्‍ड हैं, जिनका मूल्य 14 हजार करोड़ रुपये है, कार्रवाई के लिए चुने गए। तृतीय चरण में शेष 116 कॉलोनी, जिनमें 5 हजार भू-खण्ड हैं, जिनका मूल्य 10 हजार 750 करोड़ रुपये है। प्रथम चरण में 2 कॉलोनी के 1,519 भू-खण्ड, जिनकी अनुमानित कीमत 3,250 करोड़ रुपये है, मुक्त कराए जा चुके हैं। यह महत्वपूर्ण सफलता है।

कलेक्टर ने बताया कि अनेक नागरिक इस बात से परेशान थे कि उन्हें भू-खण्ड का कब्जा नहीं मिला। गृह निर्माण समितियों की समस्याएँ प्रशासन के ध्यान में आईं। यह ज्ञात हुआ कि 30-35 वर्षों से रजिस्ट्री हो गई, किन्तु सदस्य अपने ही स्वामित्व के भू-खण्‍ड पर जा नहीं सकते थे। सदस्यों के भू-खण्डों के ऊपर माफियाओं द्वारा अन्य को रजिस्ट्री या सोसायटी के कब्जा की समस्या थी। बिना पारदर्शी प्रक्रिया के संचालक मंडल के चुनाव एवं चुनाव में माफिया के गुण्डे-कर्मचारी निर्वाचित थे। सदस्यों पर भू-खण्ड सस्ते में बेचने का निरंतर दबाव रहता था। भू-खण्‍डों की खरीद-फरोख़्त होती थी। बिना वरीयता देखे संचालक मंडल द्वारा इनका विक्रय होता था।

सहकारिता विभाग से परामर्श प्राप्त कर अथवा बिना परामर्श के सोसायटी की भूमि का अन्य को विक्रय भी होता रहा। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि कैसे गृह निर्माण समिति की समस्या का समाधान किया गया। इसके लिए क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधियों एवं संघर्ष समिति सदस्यों के साथ नियमित बैठक हुई। बैठकों से सोसायटी की भूमियों, वरीयता सूची, भू-खण्‍डों की रजिस्ट्री की सत्यता संबंधी जानकारी का संकलन किया गया। गृह निर्माण सोसायटी की भूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण किया गया।

सोसायटी के भय ग्रस्त सदस्यों को जन-प्रतिनिधियों, प्रशासन एवं पुलिस की ओर से प्रोत्साहित करने का कार्य किया गया। इसके पश्चात राजस्व, नगर तथा ग्राम निवेश, रजिस्ट्रार कार्यालय एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ 3 दिशा में कार्य किया गया। प्रथम दल को हुई समस्त रजिस्ट्री प्राप्त कर वरीयता सूची तैयार करने संबंधी जिम्मेदारी दी गई। द्वितीय दल को माफियाओं द्वारा भू-खण्‍डों के ऊपर की गई अवैध रजिस्ट्री की जांच तथा FIR संबंधी जिम्मेदारी दी गई। तृतीय दल को मौके पर साफ-सफाई कर ले-आउट डालने एवं पुरानी हो चुकी अधोसंरचना को पुनः जीवंत करने संबंधी कार्य दिया गया।

कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक दल का नेतृत्व एसडीएम स्तर के अधिकारी तथा तीनों दलों की मॉनीटरिंग एडीएम स्तर के अधिकारी द्वारा प्रत्येक सोसायटी के लिए निर्धारित की गई। प्रेजेंटेशन में बताया गया कि भू-माफियाओं द्वारा की गई अवैध रजिस्ट्री के प्रकरणों में क्रेता का चिन्हांकन हुआ, इस बिन्दु पर भी जाँच हुई कि, क्रेता इस अवैध रजिस्ट्री के अपराध में संगमत है अथवा क्रेता के साथ विक्रेता सोसायटी द्वारा छल-कपट किया गया है। ऐसे आरोपियों के विरूद्ध थाने में एफआईआर की गई, जिन्होंने सोयायटी से संगमत होकर सदस्यों के साथ धोखाधड़ी की है।

कलेक्टर ने बताया कि संघर्ष समिति के सदस्यों की टीम एवं नगर निगम की मदद से मौके पर सैकड़ों डम्पर मलबा एवं कचरे की सफाई करवाई गई। मौके पर ले-आउट डालने की कार्रवाई की गई, ताकि पात्र सदस्यों को भू-खण्ड़ का आधिपत्य सोसायटी के अध्यक्ष अथवा प्रशासक से दिलवाया जा सके। 20-30 वर्ष पुरानी हो चुकी अधोसंरचना में सुधार के लिए संघर्ष समिति सदस्यों को विभिन्न विभागों का आवश्यक सहयोग था। पात्र सदस्यों को उनके अधिकार का भू-खण्ड़ दिलवाया गया, उसमें बाउण्ड्री वॉल एवं अन्य निर्माण कार्य कराया गया। पात्र सदस्यों की रजिस्ट्री प्रथम होने से इन सदस्यों का प्रबल वैधानिक अधिकार भू-खण्ड़ों पर होना प्राथमिकता में लिया गया। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई गई। सांसद एवं विधायक प्रतिनिधि के साथ सोसायटी के 3 सदस्यों सहित कुल पाँच सदस्यों की पर्यवेक्षण समिति का गठन हुआ।

कलेक्टर इंदौर ने बताया कि भू-खण्‍डों का प्राप्त न होना, विकास कार्य अपूर्ण होना, विभागों से आवश्यक अनुमतियाँ न लेना, इस तरह की श्रेणी में लगभग 5 हजार भूखंड विवादित होना पाया गया है। वर्तमान माहौल को देखते हुए निजी बिल्डर्स दिन-प्रतिदिन ऐसे विवादों को सुलझा रहे हैं, ताकि उनकी शिकायत जन-प्रतिनिधि अथवा प्रशासन का कोई सदस्य न करे।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट उद्यान में महानीम का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रोज एक पौधा लगाने के संकल्प के अंतर्गत आज मंत्रालय जाने के पूर्व स्मार्ट उद्यान में पौधारोपण किया। श्रमदान भी किया।

महानीम का आयुर्वेदिक उपचार पद्धति में विशेष महत्व है। यह पित्त, कफ के रोग दूर करता है। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है। महानीम व्यक्ति के स्वास्थ्य रक्षा के लिए एक उपयोगी वृक्ष है। इससे तैयार औषधियां व्यापक प्रचलन में हैं।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मिशन नगरोदय के तहत लगभग 3300 करोड़ रूपये की लागत की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितलाभ वितरण और नगरीय अधोसंरचनाओं का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण करेंगे। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास को गति देने तथा हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों को पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन 12 मार्च को दोपहर 1.30 बजे से 4.30 बजे तक सभी 407 नगरीय निकायों में किया जाएगा। कार्यक्रम को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह भी संबोधित करेंगे।

मिशन नगरोदय कार्यक्रम में आगामी 5 वर्ष के रोड मैप की जानकारी भी नागरिकों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक गरीब को आवास देने के संबंध में प्रभावी कार्य किया गया है। इसमें 7 लाख 99 हज़ार आवास  विभिन्न घटकों में स्वीकृत किए गए हैं।  अब तक 2 लाख 78 हज़ार आवास पूरे हो चुके हैं। इनमें से लगभग 1 लाख 63 हज़ार से अधिक परिवारों को प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि लगभग 16 सौ करोड़ रूपये के वितरण की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में 3 लाख 26 हजार हितग्राहियों को व्यवसाय के लिए ऋण स्वीकृत किया गया है। इनमें से 2 करोड़ 90 लाख हितग्राहियों को 290 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई है। इनमें से कुछ हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप चेक वितरण किया जाएगा।

मिशन नगरोदय कार्यक्रम में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगरीय निकायों के विकास कार्यों के लिए लगभग 809 करोड़  50 लाख रूपये की राशि दी जाएगी। मिशन के अंतर्गत 12 मार्च को मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेस 3 के अंतर्गत अमृत योजना, स्मार्ट सिटी और निकाय मद के अन्य अधोसंरचनात्मक विकास कार्यक्रमों का भूमि-पूजन और शिलान्यास भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री अधोसंरचना अंतर्गत लगभग 500 करोड़ रूपये के कार्य विभिन्न निकायों में स्वीकृत किए गए हैं, जिनका शिलान्यास भी होगा। नगरीय क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत  एवं निर्माण के लिए 100 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। निकाय स्तर पर पंचवर्षीय विकास योजना का रोडमैप तैयार किया गया है। इसमें आगामी 5 वर्ष तक के नगरीय निकायों की विकास की लगभग 40 हजार करोड़ रूपये की तैयार की गई कार्य-योजना का विमोचन भी किया जाएगा।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि रोजगार दिलवाने के लिए जिला स्तर पर संचालित अभियान में रस्म अदायगी नहीं चलेगी। युवाओं को रोजगार दिलाना सरकार का टास्क भी है और जिम्मेदारी भी। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित रोजगार तथा स्व-रोजगार योजनाओं और बैंकों को सम्मलित करते हुए जिला स्तर पर कार्य-योजना विकसित की जाये। स्किल गैप स्टडी करवाकर रोजगार मेलों के माध्यम से प्रतिमाह प्रदेश में एक लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाये। इसकी व्यवस्था और समन्वय के लिए राज्य स्तर पर एजेंसी गठित करे, जिसकी प्रतिमाह मेरे द्वारा समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह निर्देश कलेक्टर-कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में दिये।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई कि जनवरी, फरवरी 2021 में 301 रोजगार मेलो का आयोजन किया गया। प्रदेश में 33 हजार 948 युवाओं को रोजगार और 1 लाख 60 हजार 942 आवेदकों को स्व-रोजगार से जोड़ा गया। रोजगार और स्व-रोजगार योजनाओं में इंदौर, सतना, राजगढ़, विदिशा और धार का प्रदर्शन बेहतर रहा। जबकि बड़वानी, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम और शहडोल जिलो को परफामेंस सुधारने के निर्देश दिये गये। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के लिए भेजे गए आकडों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रस्तुत आकड़ों में भिन्नता होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटिया सामग्री या कार्य की गुणवत्ता में कमी के कारण कोई भी नल जल योजना असफल नहीं होनी चाहिए। जल जीवन मिशन तथा अटल भू-जल योजना में चल रहे कार्यों पर ग्राम स्तरीय समितियाँ निगरानी रखे। सभी ग्राम पंचायतों में जन अभियान परिषद के माध्यम से जागरूकता अभियान, समुदाय की भागीदारी और डाटा कलेक्शन की कार्रवाई आरंभ की जाये। गुणवत्ता के लिए थर्ड पार्टी वेरीफिकेशन के निर्देश भी दिए गए।

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि बुरहानपुर और निवाड़ी में मार्च माह के अंत तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य है। बुरहानपुर में 31 मार्च से पूर्व ही यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण जिले के सभी घरों को नल से जल देना बड़ी उपलब्धि होगी। इसका आरंभ उत्साह और उल्लास पूर्वक किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मिलावट से मुक्ति अभियान में विशेष कर ग्रीष्म ऋतु में दूध से बनी सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाये। खाद्य पदार्थों में मिलावट मानव जीवन से खिलवाड़ है। ऐसे मामलों में कडाई से कार्रवाई की जाये।

कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि अभियान के अंतर्गत 10 हजार 176 सैम्पल लिये गये। न्यायालय में 965 प्रकरण दर्ज है। कुल 255 व्यक्तियों पर एफआइआर और 32 एनएसए की कार्रवाई की गई है। अभियान के अंतर्गत 9.25 करोड़ रूपये की सामग्री जप्त की गई और 1.83 करोड़ रूपये का अर्थदण्ड वसूला गया। इसके साथ ही मिलावट करने वाले 7 प्रतिष्ठान तोड़े गये तथा 128 प्रतिष्ठान सील किये गये है। मिलावटी सामग्री की जांच के लिए 3 नई प्रयोग शालाएँ बनी है और निजी लैब का सहयोग भी लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नीमच, गुना, मुरैना, रीवा और धार में मिलावट के अधिक प्रकरण मिलने पर चिंता जाहिर की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गौण खनिज के अवैध परिवहन के मामलों में अर्थदण्ड लगाना ही काफी नहीं है। इसकी शत-प्रतिशत वसूली भी सुनिश्चित की जाए। जप्त वाहनों को नीलाम कर राशि शासकीय कोष में जमा कराना सुनिश्चित करे। कॉन्फ्रेंस में ईटीपी में दिये गये समय और रूट पर नजर रखने और इसकी सतर्कता पूर्वक जाँच के निर्देश भी दिये गये।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वनाधिकार पट्टों के निराकरण की वास्तविकता जानने के लिए वे स्वयं कुछ जिलों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पट्टों के वितरण में संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टीकोण अपनाया जाए। एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर भेजे, निचले स्तर के अमले पर निर्भर न रहे। कॉन्फ्रेंस में मण्डला कलेक्टर द्वारा पट्टा वितरण के लिए अपनायी गई प्रक्रिया का प्रस्तुतीकरण किया गया। जिला कलेक्टरों को इस प्रक्रिया का अनुसरण करने के निर्देश भी दिये गये। बड़वानी, रतलाम, सिंगरौली और धार में निराकृत दावों का प्रतिशत अधिक रहा जबकि खरगौन, सीधी, शहडोल, उमारिया और बुरहानपुर इसमें सबसे पीछे रहे।

मातृ मृत्यु दर में कमी लाना राज्य शासन के लिए विशेष टास्क

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाना राज्य शासन के लिए विशेष टास्क है। इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए महिला बाल विकास तथा स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं प्रतिमाह इसकी समीक्षा करेंगे। पूरक पोषण आहार वितरण में कमजोर बड़वानी, बुरहानपुर एवं दमोह के अधिकारियों से स्वयं मुख्यमंत्री ने बात की और बच्चों के पोषण प्रबंधन, पोषण सरकार, पोषण वाटिका के संबंध में जानकारी ली गई। पोषण स्तर में सुधार करने वाले प्रथम पाँच जिले निवाड़ी, मुरैना, उमरिया, राजगढ़ और रायसेन तथा अंतिम पाँच जिले देवास, अशोकनगर, सागर, मंडला और आगर रहे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बच्चों तथा महिलाओं के पोषण व स्वास्थ के संबंध में जिले वास्तविक स्थिति सामने रखें। आंकड़ों से खिलवाड़ उनके जीवन से खिलवाड़ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मैदानी अधिकारियों की कार्य क्षमता और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गर्मी के मौसम में किसी बसाहट में पानी के लिए हाहाकार नहीं होना चाहिए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पास पर्याप्त साधन तथा बजट उपलब्ध है। यदि किसी कारण से पानी समस्या बनता है तो वह अमले की निष्क्रियता मानी जायेगी। बताया गया स्थापित 16 हजार 389 नल-जल योजनाओं में से 15 हजार 117 कार्यरत हैं, जबकि 1272 बंद है। बंद नल-जल योजनाओं को हर हालत में चालू करवाने के निर्देश दिए गए।

कॉन्फ्रेंस में कोरोना की स्थिति तथा टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा गई। अनूपपुर के सी.एम.एच.ओ. को बदलने के निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सुशासन राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज इंदौर कलेक्टर द्वारा किये गये बेहतर कार्यों का प्रस्तुतीकरण बैठक में हुआ। यह क्रम जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभागायुक्त और पुलिस महानिरीक्षकों को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगायें। ऐसे मामलों को बारीकी के साथ और गम्भीरता से लें। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी अपने अधीनस्थ विभागों में भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकें।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शासकीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग लिया जाए। विधायक के साथ एस.डी.एम. स्तर पर हर तीन माह में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करें। लोगों की समस्याओं का निराकरण पूरी मानवीय संवेदनाओं के साथ किया जाए। जनता को सुशासन देकर उनका विश्वास प्राप्त किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन समस्याओं के निराकरण के लिए आये ग्रामीणों और जन-प्रतिनिधियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करने पर मुरैना जिले के अपर कलेक्टर के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपर कलेक्टर को स्थानान्तरित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गेहूँ उपार्जन के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि किसानों का पंजीयन का सत्यापन कार्य 12 मार्च तक पूरा कर लिया जाए। उपार्जन के बाद किसानों के बैंक खाते में तीन दिन के भीतर विक्रय राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि चना, मसूर और सरसों का उपार्जन 15 मार्च से 15 मई तक चलेगा। उपार्जन एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ है।

संस्कृति, पर्यटन और जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव श्री शिवशेखर शुक्ल ने बताया कि 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आगामी 12 मार्च 2021 को प्रदेश के 75 स्थानों पर 75 सप्ताह तक चलने वाले आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि आजादी के अमृत महोत्सव में जन-प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग लिया जाए।

शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति-अनुपस्थिति से संबंधित सार्थक अटेण्डेंस सिस्टम का प्रस्तुतीकरण किया गया।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान 'आज़ादी के अमृत महोत्सव' कार्यक्रम का 12 मार्च को प्रात: 10 बजे शौर्य स्मारक भोपाल में शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में पुलिस बैंण्ड के साथ देशभक्ति गीत-भजनों की प्रस्तुति होगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान भारत माता प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शौर्य स्तंभ पर शहीदों के सम्मान में पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। कार्यक्रम में मंत्रि-परिषद के सदस्य और जन-प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

प्रमुख सचिव, संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वाधीनता दिवस 2022 के पूर्व 75 सप्ताह तक 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसी क्रम में मध्यप्रदेश शासन द्वारा भी 'आजादी का अमृत महोत्सव' कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. माधवराव सिंधिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास सभाकक्ष में स्व. माधवराव सिंधिया के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और मध्यप्रदेश के हित में उनके द्वारा दिए गए योगदान का स्मरण किया।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर भेल जन सेवा समिति भोपाल के पदाधिकारियों ने भेंट की। समिति के संरक्षक श्री आलोक शर्मा, संयोजक श्री विकास विरानी और अध्यक्ष श्री सुनील यादव और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री चौहान से भेंट कर भोज पाल महोत्सव मेला का आमंत्रण दिया। यह मेला गत 22 फरवरी से प्रारंभ हुआ है, जो आगामी 25 मार्च तक चलेगा। मेला भेल दशहरा मैदान, गोविंदपुरा में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने समिति पदाधिकारियों को मेला लगाने के लिए बधाई देते हुए कार्यक्रमों की सफलता के लिए शुभकामनाएँ दीं।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन.....(क्लिक करें)

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्‍तवार्ता श्री योगेश चौधरी की पद-स्थापना अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, भोपाल में की गई है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार श्री ए. साई मनोहर अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | उद्यानिकी, खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि खाद्य प्र-संस्करण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भोपाल में बहुत जल्दी सेमिनार आयोजित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारी एक जिला-एक उत्पाद योजना में किये गये नवाचारों की जानकारी सेमिनार के पहले विभाग को भेजें। जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया जाये। राज्य मंत्री श्री कुशवाह आज मंत्रालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मॉडल विकासखण्ड, मॉडल नर्सरी के साथ-साथ अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर भी वरिष्ठ अधिकारी नजर रखें। क्षेत्र में भ्रमण करें। उन्होंने कहा कि किसानों को, खासकर उद्यानिकी फसलों के लेने वाले छोटे किसानों को आत्म-निर्भर और समृद्ध बनाने के लिये उत्पादन के साथ-साथ उपज का भण्डारण और प्र-संस्करण करने के काम से भी जोड़ना है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि छोटे रकबे के ऐसे किसानों को भण्डारण, प्र-संस्करण से जोड़कर पूरे परिवार को रोजगार दिया जा सकेगा। किसान सम्पन्न और समृद्ध बनेंगे। उन्होंने कहा कि 5 हजार मीट्रिक टन के कोल्ड-स्टोरेज व्यापारियों द्वारा बनाये जाते थे, लेकिन उद्यानिकी एवं प्र-संस्करण विभाग ने एक हजार, 500 और खेत पर 5 मीट्रिक टन क्षमता तक के छोटे कोल्ड-स्टोरेज बनाने की योजना लाकर किसानों को इससे जोड़ा है। बैठक में एम.पी. एग्रो के पोषण-आहार संयंत्रों सहित अन्य विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव, उद्यानिकी आयुक्त श्री एम.के. अग्रवाल और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बकाया राशि वसूली के लिए सघन प्रयास किये जा रहे हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत बकाया राशि वसूली के लिए घर-घर जाकर बिजली कर्मचारी और अधिकारी राजस्व वसूली में लगे हैं। कंपनी के सभी वृत्त कार्यालयों में समीक्षा बैठकें आयोजित कर मैदानी स्तर पर राजस्व वसूली की वृद्धि के प्रयास तेज कर दिये गये हैं। सभी मैदानी अधिकारियों को बकाया राशि वसूली करने, भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सी-फार्म एवं कुर्की करने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रबंध संचालक श्री विशेष गढ़पाले ने  बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि  बकाया राशि का भुगतान निर्धारित देय तिथि से पूर्व करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि विजिलेंस द्वारा बनाये गये प्रकरणों में बकाया राशि की वसूली भी तेज की जाए। इसके अलावा ऑडिट द्वारा निकाली गई बकाया राशि और अन्य कारणों से बकाया राशि को उपभोक्ता के बिल में जोड़कर राजस्व वसूली की जाए। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि काटे गये कनेक्शनों की रात्रि में चेकिंग की जाए ताकि बकायादार उपभोक्ता अवैध रूप से बिजली का उपयोग न करें। यदि कोई उपभोक्ता ऐसा करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बिजली अधिनियम-2003 की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण बनाया जाए। कंपनी ने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि टीम भावना से कार्य कर लक्ष्य की प्राप्ति करें।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि बिजली कनेक्शन विच्छेदन की अप्रिय कार्यवाही से बचने के लिए विद्युत बिलों का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। कम्पनी ने क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहर संभागों और संचारण-संधारण संभागों में राजस्व संग्रहण के लिए केश काउन्टर अवकाश के दिनों में तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय तक खोलने की व्यवस्था करें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के निर्णयानुसार भोपाल क्षेत्र द्वारा राजधानी के सभी संभागीय कार्यालयों में स्थित केश काउन्टर को रविवार तथा अवकाश के दिन उपभोक्ताओं की सेवा के लिए खोला जा रहा है। इसी प्रकार की व्यवस्था ग्वालियर शहर में भी की गई है।

बिजली उपभोक्ताओं से अपील है कि वे राजधानी के जोनल आफिस में कैश काउंटरों पर बिल भुगतान और भोपाल शहर में विभिन्न स्थानों पर स्थापित ए.टी.पी. मशीन में भी बिल भुगतान कर सकते हैं। 

इसके अलावा बिलों के भुगतान की सुविधा एम.पी. ऑनलाईन, कॉमन सर्विस सेन्टर, कंपनी पोर्टल portal.mpcz.in (नेट बैंकिंग, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, यूपीआई, ईसीएस, बीबीपीएस, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि) पेटीएम एप एवं उपाय मोबाइल एप के माध्यम से बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध है।

कंपनी के द्वारा बकायादारों के विरूद्ध बड़े स्तर पर बिजली कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही में ‘‘आपरेशन एवं मेंटेनेंस‘‘ अमले के साथ-साथ ‘‘विजीलेंस‘‘ को भी जोड़ा है। कंपनी के सहायक अभियंता जो कि तहसीलदार का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, भी राजस्व वसूली के लिए सक्रिय हो गये हैं। बिजली उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि बिजली वितरण कंपनी के कार्मिकों द्वारा बिजली बिल के भुगतान की रसीद मांगे जाने पर उन्हें रसीद अवश्य दिखाएं, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को अनावश्यक असुविधा न हो।  

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि समस्त शासकीय विभागों एवं उपक्रमों द्वारा माह जनवरी 2021 के लंबित बकाया विद्युत देयकों का संपूर्ण भुगतान 31 मार्च 2021 तक किये जाने पर उन्हें मूल राशि पर अधिरोपित अधिभार में 50 प्रतिशत राशि की छूट कंपनी द्वारा प्रदान की जाएगी। इसलिए शासकीय विभाग/उपक्रमों से अपील की गई है कि वे अतिशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। 

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की ग्वालियर इकाई द्वारा ग्वालियर संभाग में  सीवरेज और जल प्रदाय के क्षेत्र में अनेक कार्य करवाये जा रहे है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से ग्वालियर संभाग के 9 निकायों में जल प्रदाय योजना पर काम चल रहा है। इन निकायों में इसागढ़, आरोन, बैराड़, करेरा, पिछौर, विजयपुर, शाडोर, राघोगढ़ एवं बदरवास शामिल है। ग्वालियर संभाग के सेवड़ा के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित जल प्रदाय योजना क्रियांवित की जा रही है। 

ग्वालियर संभाग के मुंगावली,दतिया और गुना में मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास निधि से मिनी स्मार्ट सिटी का कार्य क्रियांवित हो रहा है। मॉ पीताम्बरा की नगरी दतिया में मुख्य रूप से मिनी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नगरीय मार्गों के साथ साथ पीताम्बरा माता मंदिर के समीपस्थ फुटपाथ का निर्माण किया जा रहा है। मुंगावली में सडक निर्माण,भुजरिया तलाब का सौन्दर्यकरण एवं रामलीला प्लेटफॉर्म का सौन्दर्यकरण सहित विकास के कई कार्य करवाये जा रहे है। गुना में भी पिछले दिनों मिनी स्मार्ट सिटी के कामों की श्रृंखला के अन्तर्गत एस्ट्रोटर्फ का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी प्रदेष के 13 नगरों को मिनी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है, इनमें से तीन नगर ग्वालियर संभाग के है।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | असहाय बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न उनके घर पहुँचकर देने की 'मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना' जबलपुर जिले में सोमवार 8 मार्च से शुरू हो गई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की पहल पर इस योजना को लागू करने वाला जबलपुर, ग्वालियर के बाद प्रदेश का दूसरा जिला बन गया है।

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के शुरूआती तीन दिनों में ही करीब डेढ़ हजार से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को उनके घर पहुँचकर राशन दिया जा चुका है। श्री शर्मा कहते हैं कि जिले में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत 21 हजार 134 हितग्राहियों को घर जाकर राशन पहुँचाया जायेगा। योजना में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असहाय बुजुर्गों को शामिल किया गया है।

जबलपुर शहर के हनुमानताल स्थित उचित मूल्य दुकान के विक्रेता अब्दुल वाहिद, जो स्वयं दिव्यांग हैं, उन्होंने जब करीब 75 वर्षीय महिला हितग्राही बदरून्निशा के घर जाकर मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत राशन का अनाज प्रदान किया तो बदरून्निशा ने आश्चर्यमिश्रित सवालिया निगाहों से उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन अब्दुल को देखा...। इसके पहले कि वे कुछ पूछतीं अब्दुल ने कहा कि- मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत मैं यह अनाज आपके घर लाया हूँ। अब आपको अनाज लेने राशन की दुकान नहीं जाना पड़ेगा, मैं खुद राशन देने आपके घर आया करूँगा। यह सुनने के बाद भी काफी देर तक बदरून्निशा को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अनाज को लेने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान में उन्हें घंटों अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। वही अनाज अब विक्रेता स्वयं उन्हें घर आकर दिया करेगा। विक्रेता अब्दुल ने जब उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर में ही राशन पहुँचाने के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना शुरू की है तो बड़ी खुशी के साथ बदरून्निशा ने कहा- 'खुदा... मुख्यमंत्री को बरकत और तरक्की दे'। चलने-फिरने में असमर्थ लोगों को घर बैठे अनाज पहुंचाना बड़े पुण्य का काम है।

वहीं एक अन्य हितग्राही मोहम्मद इकराम ने भी मुख्यमंत्री श्री चौहान को इस पहल के लिए तहेदिल से शुक्रिया कहा। खेरमाई वार्ड निवासी बुजुर्ग दिव्यांग सूरज रैकवार को भी शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सेल्समेन ने घर पहुँचकर अनाज दिया। घर बैठे अनाज पाकर प्रफुल्लित सूरज ने कहा-'मुख्यमंत्री सदैव गरीबों, मजदूरों, बूढ़ों और दिव्यांगों की मदद करते हैं'। अपना पैर गवाँ चुके अस्थिबाधित दिव्यांगता से पीडि़त सूरज ने कहा- 'हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं वे समाज के हर वर्ग के लोगों की चिंता करते हैं'।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते फरवरी माह की सात तारीख को ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई असहाय बुजुर्ग एवं दिव्यांगों को घर पर ही राशन मुहैया कराने की योजना का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर जिले की इस पहल को सराहनीय बताते हुए बतौर मॉडल इसे जल्दी ही पूरे प्रदेश में लागू करने के निर्देश दिये थे।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बुधवार प्रात: 11 बजे पं. खुशीलाल आयुर्वेदि‍क चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। उन्होंने सभी से अपील की कि भारत सरकार की गाइड-लाइन के अनुसार सभी लोग नि:संकोच होकर टीका लगवायें।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम और किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल की चार इमली स्थित कृषि मंत्री के निवास पर सौजन्य मुलाकात हुई। उन्होंने विभिन्न विषयों पर औपचारिक चर्चा की। चर्चा एवं स्वल्पाहार उपरांत दोनों पं. खुशीलाल आयुर्वेदि‍क चिकित्सा महाविद्यालय कोरोना के वैक्सीनेशन के लिये साथ-साथ गये।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया 11 मार्च को नई दिल्ली से कोलकाता जायेंगे। डॉ. भदौरिया कोलकाता में 11, 12 एवं 13 मार्च को स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | जल संसाधन, मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट सपत्नीक एम.वाय. अस्पताल इंदौर पहुँचे और अपना नंबर आने पर उन्होंने आम लोगों की तरह ही वेक्सीन लगवाई। वेक्सीनेशन के बाद वे आधा घंटा नियम के अनुसार वेटिंग रूम में रुके और अन्य लोगों से चर्चा भी की। उन्होंने इन्दौर की जनता से अपील की कि जो लोग 60 वर्ष से ऊपर है, ऐसे सभी लोग वेक्सीनेशन करवायें।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। राज्य मंत्री श्री पटेल आज भोपाल हाट में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुनर हाट में लगाये गये स्टॉलों के अवलोकन के बाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में आजीविका मिशन के तहत बनाये गये स्व-सहायता समूह ने अपने हुनर के कारण देश-भर में विशिष्ट पहचान बनाई है। मंत्री श्री पटेल ने मेले में कोदो-कुटकी एवं मक्के से बनाये गये बिस्किट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के परम्परागत कृषि उत्पाद से तैयार की गई खाद्य सामग्री के जरिये इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने महिला स्व-सहायता समूह के अन्य स्टॉलों का भी अवलोकन किया।

हुनर हाट मेले में 44 जिलों की 71 महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने भागीदारी की। स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने घरेलू उत्पाद, सजावटी सामान, वस्त्र आदि का स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शन किया। हुनर हाट में महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाव, बाल शोषण से बचाव के उपाय, साइबर क्राइम, महिलाओं के अधिकार आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। हुनर हाट के बारे में संचालक महिला-बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने जानकारी दी।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | विद्यार्थियों को STEAM आधारित शिक्षण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग 1500 विद्यालयों के शिक्षको को दो दिवसीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम  16-17 मार्च 2021 को यू-ट्युब द्वारा दिया जायेगा। प्रशिक्षण में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के स्टीम विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिया जायेगा। प्रतिदिन लाइव प्रश्नोत्तरी का सत्र भी आयोजित होगा, जिसमे प्रतिभागियों की स्टीम पद्धति आधारित प्रश्नों का समाधान किया जायेगा। 

संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस. ने बताया कि सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और जिला परियोजना समन्वयक को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। संबंधित शिक्षक 16 मार्च 2021 को यूट्यूब लाइव लिंक Youtube Link :- https://youtu.be/xcbY2T2195s और 17 मार्च 2021 को  यूट्यूब लाइव लिंक Youtube Link:- https://youtu.be/7HCHuzi1-m0 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रथम चरण में स्टीम शिक्षा की स्थानीय परिस्थितियों में प्रभाव देखने के लिए 1500 स्टीम विद्यालयों का चयन किया गया है। इसी अनुक्रम में सर्वप्रथम स्टीम आधारित शिक्षण अधिगम उपागम  पर दो दिवसीय उन्मुखीकरण 1500 स्टीम विद्यालयों के प्राचार्य, हेडमास्टर, और समस्त शिक्षकों को एवं डाइट के सभी अकादमिक विशेषज्ञों, APC, BRCC, BAC एवं CAC  को दिया जाना हैI स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत STEAM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) पद्धति का उपयोग बच्चों को अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक तरीके से पढ़ाने के लिए किया जाएगा। 

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बुधवार को जावद विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद अठाना में एक करोड़ 37 लाख की लागत के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन किया।

मंत्री श्री सखलेचा ने अठाना में 58 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन, गम्भीर नदी पर 28 लाख की लागत से पुलिया निर्माण, सुखानन्दि नाले पर 48 लाख की लागत से बनने वाले स्टॉपडेम कम पुलिया निर्माण, अन्नुपूर्णा माता मंदिर परिसर में 3 लाख की लागत से सीसी छत निर्माण कार्यो का भूमि पूजन किया। मंत्री श्री सखलेचा ने अपने उदबोधन में कहा कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बने अठाना नगर में अब तक 100 करोड़ से अधिक के विकास एवं निर्माण कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत अठाना में 850 से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। शेष हितग्राहियों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किश्त 12 मार्च को जमा की जाएगी। उज्जवला योजना का लाभ भी अठाना के एक हजार परिवारों को मिला है।

मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा नगर विकास की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुचाने के लिए मिशन नगरोदय प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके तहत 12 मार्च को प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों के खाते में राशि जमा करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 3 लाख 26 हजार हितग्राहियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। 15वें वित्त आयोग अन्तर्गत नगरीय निकायों को विकास कार्यो के लिए 809 करोड़ की राशि प्रदान की जायेगी।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि टिश्यू कल्चर तकनीक का व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिससे उद्यानिकी और वानिकी प्रजातियों के पौधों का उत्पादन बढ़े। श्री सखलेचा ने गत दिवस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकॉस्ट) के औबेदुल्लागंज स्थित प्रो.टी.एस मूर्ति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्टेशन में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला और ग्रामीण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केन्द्र की विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का अवलोकन किया। टिश्यू कल्चर तकनीक से बांस की प्रजातियों एवं उद्यान क्षेत्र में स्थित 100 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियों के आर्थिक पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

मंत्री श्री सखलेचा ने केन्द्र के वैज्ञानिकों को निर्देशित किया कि स्थानीय नवयुवकों को अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार उपलब्ध करायें। उन्होंने टिश्यू कल्चर तकनीक के प्रसार पर जोर दिया, ताकि उद्यानिकी एवं वानिकी प्रजातियों के पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने मध्यप्रदेश में नेपियर घास उत्पादन में रोजगार की संभावनाओं का पता लगाने के लिए झांसी स्थित इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट (आईजीएफआरआई) के वैज्ञानिकों से संपर्क कर प्रोडक्शन इकॉनामिक्स पर कार्य करने का सुझाव भी दिया।

परिषद् के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने बताया कि बैम्बू मिशन के सहयोग से पराली एवं बांस अपशिष्ट से ब्रिकेट बनाने की मशीन लगाई जा रही है। ग्रामीण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केन्द्र में शिल्पियों और कारीगरों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से नवीन तकनीकों से परिचित कराया है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार स्थापित करने में मदद करना है। केंद्र के प्रभारी और वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉ. राजेश सक्सेना ने अवगत कराया कि टिश्यू कल्चर तकनीक से आयुर्वेदिक हर्बल पौधों को भी तैयार किया जा रहा है।

मंत्री श्री सखलेचा ने केंद्र का भ्रमण करने के पूर्व परिषद के प्रथम महानिदेशक प्रो. टी.एस. मूर्ति की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने परिसर में टिश्यू कल्चर उत्पादित अमरूद के पौधे का रोपण भी किया। मंत्री श्री सखलेचा ने केन्द्र में उत्पादन किये जा रहे कम लागत के खाने योग्य मशरूम की प्रजातियों के बारे में चर्चा की एवं इसे रोजगारोन्मुखी बनाने का सुझाव भी दिया।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 52 जिलों के 97 हजार 135 आँगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन एवं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिये पोषण ट्रेकर एप्लीकेशन प्रारंभ की गई है।

संचालक, महिला-बाल विकास श्रीमती स्वाति मीणा नायक ने बताया कि प्रदेश में पूर्व से ICDS-CAS का संचालन करने वाले 16 जिलों की 27 हजार 819 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को माह अप्रैल, 2021 से एवं शेष 36 जिलों की 69 हजार 316 आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को माह मार्च, 2021 से पोषण ट्रेकर एप का उपयोग उनके स्वयं के मोबाइल अथवा शासकीय मोबाइल से किये जाने के लिये 200 रुपये प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति दी गई है। यह राशि जिला कार्यक्रम अधिकारियों के माध्यम से सीधे आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में भेजी जायेगी।

इस राशि से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वयं उनकी स्थानीय आवश्यकतानुसार बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी देने वाले सर्विस प्रोवाइडर का नेट कनेक्शन लेकर पोषण ट्रेकर एप, IMM, सम्पर्क एप्लीकेशन तथा अन्य विभागीय इंटरनेट से संबंधित कार्यों को संपादित करेंगी।

भोपाल : बुधवार 10 मार्च, 2021 | गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने वरिष्ठ पत्रकार श्री कमल दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी है।

डॉ. मिश्रा ने कहा है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री दीक्षित का अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने श्री दीक्षित का स्मरण करते हुए बताया कि वे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं संचार विभाग के एचओडी रहे। उनके मार्गदर्शन में  नई पीढ़ी ने  पत्रकारिता का  ककहरा सीखा। श्री दीक्षित  ने देश के प्रतिष्ठित  पत्रकार समूह  जैसे नवभारत, पत्रिका, दैनिक भास्कर में अपनी सेवाएँ  प्रदान कीं। 

डॉ. मिश्रा ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करने  और शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है।