आर्थिक सशक्तिकरण के लिये महिलाओं को देंगे नई जिम्मेदारियाँ
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने महिला स्व-सहायता समूहों के खाते में अंतरित किये 200 करोड़
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में निरन्तर कार्य होगा ताकि बहनें स्वयं सशक्त होकर एक सशक्त समाज की रचना में सहयोगी बनें। प्रदेश की बहनों को गरीब नहीं रहने दिया जायेगा। स्व-सहायता समूहों के गठन, उनके प्रशक्षिण, उन्हें बैंक लिंकेज दिलवाने और मार्केटिग का लाभ दिलवाकर आर्थिक लाभ प्रदान करवाने के कार्य लगातार चलेंगे। पोषण आहार तैयार करने का कार्य अब ठेकेदार नहीं बल्कि महिला स्व-सहायता समूहों की महिलाएं करेंगी। इन समूहों के उत्पाद पोर्टल के माध्यम से दूसरे देशों तक जा सकेंगे। गरीबी मिटाने का यह बहुत बड़ा माध्यम होगा। इस अवसर पर मध्यप्रदेश आजीविका मार्ट का शुभारंभ भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज मिंटों हाल सभा कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्व-सहायतासमूहों के खातों में 200 करोड़ रूपये की राशि अंतरित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में इन समूहों को बड़ी, अचार और पापड़ बनाने से आगे ले जाकर नवीन गतिविधियों जैसे किचिन शेड के निर्माण, बंजर भूमि समतलीकरण, वर्क शेड निर्माण, कुँआ निर्माण, मवेशी आश्रय भवन, भण्डरण भवन और पशुपालन से भी जोड़ा जायेगा। इन नयी जिम्मेदारियों से महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। कोई ऐसा कार्य नहीं जो हमारी बहनें नहीं कर सकतीं। कार्यक्रम में समूहों को मिली सफलता पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग के नवीन पोर्टल http://shgjivika.mp.gov.in/mpmart/index की भी शुरूआत की जिस के माध्यम से ग्रामों के उत्पाद के विक्रय का कार्य आसान होगा। इससे पंजीकृत समूह, शासकीय संस्थाओं और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को विक्रय कर अधिक लाभ अर्जित कर सकेंगे। प्रदेश में 10 लाख परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में 35 लाख से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवारों के 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रदेश में कुल 2237 करोड़ रूपये की राशि वितरित की जा चुकी है। देश में द्वितीय स्थान के लिये मिली बधाईयाँ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि स्व-सहायता समूहों ने कोरोन संकट के समय प्रदेश में मास्क निर्माण जैसा महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रदेश की आबादी को कोरोना वायरस से बचाने में समूहों की महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसके लिये महिला स्व-सहायता समूह की बहने बधाई की पात्र हैं। वस्तव में इन बहनों की कार्य क्षमता अभूतपूर्व है। समूहों को इस वर्ष कुल 1400 करोड़ की सहायता दी जायेगी। गतवर्ष के 175 करोड़ रूपये के वितरण के मुकबाले इस वर्ष समूहों को 883 करोड़ रूपये की राशि का वितरण किया जा चुका है। मध्यप्रदेश बीते वर्ष की तुलना में 708 करोड़ से अधिक राशि का वितरण कर देश में दूसरे स्थान पर है। इसके लिये समूहों की बहनें और पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बधाई का पात्र है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल जिले के स्व-सहायता समूह की महिलाओं को राशि प्रदान की। प्रतीक स्वरूप 5 समूहों को राशि दी गई। राशि प्राप्त करने वालों में माया दीदी सीमा रिंकल ,सुनीता अनीता, तारा, रुकमणी दीदी आदि शामिल हैं। महिलाओं को देंगे अधिक से अधिक सुविधाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से सशक्त बनाने के अलावा अन्य योजनाओं के माध्यम से लाभांवित करने का कार्य किया जा रहा है। पूर्व वर्षों में विद्यालय जाने के लिये साइकिल प्रदान करने, गर्भावस्था और प्रसव के पश्चात पोषण आहार के लिये राशि, संबल योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन से महिलाओं को लाभ मिला है। नशे के विरूद्ध अभियान में महिलाएँ बनें सहयोगी श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में मफिया के विरूद्ध अभियान छेड़ा गया है। इसके साथ ही नशे की लत से युवाओं को बचाने के लिये अनेक कदम उठाये गये हैं। महिलाएं भी बच्चों को नशे की तरफ बढ़ने से रोककर इस कार्य में सहयोगी बन सकती हैं। बेटी बचाओ अभियान में भी मददगार हो बहनें मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध न हों और बेटी बचाओ अभियान को गति मिले इसके लिये शासकीय विभाग सक्रिय हैं। इस कार्य में हमारी बहनें भी मददगार बनें। चिटफंड के नाम पर पैसे दोगुने करने वाले आर्थिक अपराधियों और गुंडागर्दी करने वालों को नहीं बख्शा जायेगा। महिलाएं भी इन प्रयासों में मददगार बनें। मुख्यमंत्री ने किया समूहों की बहनों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से तीन जिलों की बहनों से संवाद भी किया। इनमें झाबुआ जिले की जनपद पंचायत झाबुआ अंतर्गत ग्राम पंचायत भगौर निवासी गीतांजलि स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती किरण, शहडोल जिले की जनपद पंचायत सुहागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत केवलारी के ग्राम कल्याणपुर निवासी लक्ष्मी स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती पिंकी कुशवाह एवं सतना जिले की जनपद पंचायत नागौद अंतर्गत ग्राम पंचायत उसरार निवासी राधाकृष्णा स्व-सहायता समूह की सदस्य श्रीमती अनीता मांझी शामिल हैं। तीसरी बार सामूहिक ऋण वितरण यह ऋण वितरण गत पांच माह में तीसरी बार हुआ है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को आज वर्चुअल कार्यक्रम में 207 करोड रूपये बैंक ऋण वितरित किया गया। श्री चौहान ने इससे पहले 20 सितम्बर 2020 एवं 23 नवम्बर 2020 को वर्चुअल कार्यक्रमों में ऋण वितरित किया था। मिशन ने अब तक दो हजार 30 करोड रूपये से अधिक बैंक ऋण के रूप में स्व-सहायता समूहों को वितरित किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कोरोना काल में ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये लॉकडाउन के समय से लगातार वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को लाभान्वित किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा कि सरकार ग्रामीण बहनों को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने निरंतर समीक्षा कर इस कार्य को गति प्रदान की है। म.प्र.राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत निर्धन परिवारों की महिला सदस्यों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। आमतौर पर देखने में आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग बैंकिंग सेवाओं की प्रक्रियाओं में दस्तावेजीकरण व अन्य औपचारिकताओं की कठिनाई के कारण पात्र होने के बावजूद विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को और सरल करने के उद्देश्य से बैंकों के साथ भी व्यापक स्तर पर समन्वय स्थापित कर स्व-सहायता समूहों के लिये पर्याप्त बैंक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि मध्यप्रदेश ने स्व-सहायता समूहों को सहायता राशि देकर देश में दूसरा स्थान अर्जित किया है। स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने परिश्रम और मजबूत संकल्प से समूह गतिविधियों का बढ़ाया है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री ललित मोहन बेलवाल ने आभार व्यक्त किया।
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तीन साल में एक करोड़ घरों तक टोंटी से जल प्रदाय होगा
तिमाही में डेढ़ लाख आँगनवाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में नल कनेक्शन लगेंगे
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में एक करोड़ क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) का लक्ष्य तेजी से कार्य कर प्राप्त किया जाये। बैठक में बताया गया 100 दिवसीय अभियान के अंतर्गत शाला एवं आँगनबाड़ी में नल से जल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जनवरी से मार्च 2021 की अवधि में प्रदेश के डेढ़ लाख आँगनवाड़ी केन्द्रों और विद्यालयों में नल कनेक्शन लग जायेंगे। इसके अंतर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों में करीब 75 हजार नल कनेक्शन दिये जायेंगे। इसी तरह करीब 75 हजार शालाओं में भी कनेक्शन तीन माह में प्रदान किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की आबादी को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से वर्ष 2023 तक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मापदंड से गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्ष 2020-21 में 26 लाख घरेलू कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसी तरह वर्ष 2021-22 में 33 लाख, वर्ष 2022-23 में 28 लाख और वर्ष 2023-24 में 14 लाख कनेक्शन देने का लक्ष्य हैं। भारत सरकार से प्राप्त राशि और किए गए व्यय के आधार पर मध्य प्रदेश बड़े राज्यों में दूसरे क्रम पर है जहां 378 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण आबादी को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने के लिये स्वीकृत योजनाओं का कार्य तेजी से पूर्ण किया जाये। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 10 योजनाओं से 4347 ग्राम लाभान्वित होंगे। ये योजनाएं गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, सिंगरौली, आगर, देवास, सागर और धार में क्रियान्वित होंगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निवास पर जल जीवन मिशन के कार्यों के अंतर्गत स्त्रोत आधारित समूह जल प्रदाय योनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। बैठक में गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों और सांसद आदर्श ग्राम की योजनाओं में संचालित कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मलय श्रीवास्तव ने मिशन के कार्यों के संबंध में जानकारी दी।
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वर्ष 2022 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में कराने की सैद्धांतिक सहमति
मध्यप्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने ओलंपिक कोटा जीता और 25 खिलाड़ी क्वालिफायर श्रेणी में
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह मध्यप्रदेश के लिए गौरव की बात है कि वर्ष 2022 के खेलो इंडिया गेम्स भोपाल में कराने की केंद्र सरकार द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है, शीघ्र ही विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों चिंकी यादव एवं ऐश्वर्य प्रताप सिंह द्वारा शूटिंग में ओलंपिक कोटा जीतना भी गर्व का विषय है। इसी प्रकार प्रदेश के 25 खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफायर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री पंकज राग, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, संचालक खेल एवं युवा कल्याण श्री पवन जैन उपस्थित थे। मुख्यमंत्री कप एवं विधायक कप का आयोजन होगा प्रदेश में नए एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाएगा। गत सरकार ने विधायक कप का आयोजन बंद कर दिया था, जिसे दोबारा शुरू किया जाएगा योग 'खेलो इंडिया गेम्स 2021' में शामिल भारत सरकार द्वारा योग को खेलो इंडिया गेम्स 2021 में खेल के रूप में शामिल किया गया है। प्रदेश में योग के विस्तार के लिए जिला स्तर पर विवेकानंद योग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इसके बाद विकासखंड स्तर तक इनका विस्तार किया जाएगा। भोपाल में पुरुषों की हॉकी तथा मार्शल आर्ट अकादमी प्रदेश में हॉकी को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष हॉकी अकादमी भोपाल में तथा महिला हॉकी अकादमी ग्वालियर में पुनः स्थापित की जाएंगी। टीटी नगर स्टेडियम में मार्शल आर्ट अकादमी बनाई जा रही है। भोपाल में शूटिंग रेंज का भी विस्तार किया जाएगा। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर तथा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्वालियर में 50 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर के निर्माण तथा भोपाल में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स साइंस सेंटर के निर्माण की योजना है। स्पोर्टर्स साइंस सेंटर में खिलाड़ियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएंगे। रांझी जबलपुर में तीरंदाजी की विश्व स्तरीय अधोसंरचना बनाए जाने की भी योजना है। बीजलपुर इंदौर में मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कांप्लेक्स का निर्माण कराया जाएगा। 10 अंतर्राष्ट्रीय व 40 राष्ट्रीय पदक अर्जित किए खेल मंत्री श्रीमती सिंधिया ने बताया कि कोरोना काल में अगस्त माह से प्रदेश की खेल अकादमियों को प्रारंभ कर दिया गया था। यह प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि गत 5 महीनों में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 10 अंतर्राष्ट्रीय एवं 40 राष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं। खिलाड़ियों की पुलिस में भर्ती मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को मध्यप्रदेश पुलिस में भर्ती के संबंध में वर्ष 2019 में मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया था। अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन उपरांत भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 9684 युवाओं को रोजगार प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत 9684 युवाओं को रोजगार प्रदान किया गया है।
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वाहनों की तोड़फोड़ करने वाले अपराधिक तत्वों पर शिकंजा कसें
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल नगर में कुछ स्थानों पर वाहनों की तोड़फोड़ की घटनाओं पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पुलिस महानिरीक्षक भोपाल को निर्देश दिए हैं कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली वाहनों की तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाएं, ऐसे तत्वों पर शिकंजा कसें और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाही करें। श्री चौहान ने कहा कि अनेक नागरिकों द्वारा जानकारी दी गई कि उनके वाहनों में कुछ असामाजिक तत्व बार-बार तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इन मामलों में सख्त कार्रवाई कर दोषियों को दंडित करने के निर्देश दिए हैं। श्री चौहान ने इन घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नागरिकों के पक्ष में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि नागरिकों से इस प्रकार की शिकायतें नहीं आना चाहिए।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषक जगत और कृषक दूत डायरी का विमोचन किया
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया के लिये आयोजित नववर्ष मिलन समारोह में कृषक जगत और कृषक दूत डायरी 2021 का विमोचन किया। इस अवसर पर कृषक जगत के संपादक श्री सुनील गंगराडे और कृषक दूत के संपादक श्री अमरेन्द्र मिश्रा उपस्थित थे।
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सामाजिक दायित्व निभाने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गाँव गोद लें
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करने वालों का सम्मान होगा
समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डा. मोहन यादव
उच्च शिक्षा मंत्री डा. मोहन यादव ने बैठक में कहा है कि विभागीय गतिविधियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के सम्बन्ध में तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करें ताकि समुचित निर्णय लेकर व्यवस्थित कार्यवाही प्रारम्भ की जाय और उद्येश्य की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। डा. यादव ने आज विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि नवाचार ऐसे हों जो दीर्घकाल तक विद्यार्थियों सहित समाज के लिए हितकारी साबित हों। सर्वप्रथम पूर्व बैठकों में दिए गये निर्देश एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। मंत्री डा. यादव ने निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा के लिए एक करोड़ अथवा इससे अधिक का योगदान देने वाले व्यक्तियों का सम्मान राज्य स्तर पर किए जाने की कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के कम से कम एक गाँव को गोद लेकर अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। ऐसे ग्रामों को गोद लेने वाली संस्था ग्रामों में स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वारोजगार आदि की गतिविधियों का समुचित प्रशिक्षण भी देगी। उन्होंने कहा कि योजना की गांवो में जानकारी देने के लिए किए गए कार्यों एवं गतिविधियों की वार्षिक समीक्षा कर उन्हें प्रोत्साहित और पुरूस्कृत करने की योजना शीघ्र बनायें। बैठक में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन, अपर आयुक्त उच्च शिक्षा श्री चन्द्रशेखर बालिम्बे उपस्थित थे। बैठक में मंत्री डा. यादव ने कहा कि महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों और उपलब्ध पदों का युक्तियुक्तकरण करना पहली प्राथमिकता है इस कार्य को इस माह के अंत तक पूरा करना सुनिश्चत करें। उन्होंने कहा महाविद्यालय में संचालित पाठयक्रम के अनुसार प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक आदि की व्यवस्था करना आवश्यक है। मंत्री डा. यादव ने कहा कि आज के परिवेश में जिन विषयों पर शिक्षा की सर्वाधिक आवश्यकता है, परिणामदायी हों, उन्हीं विषयों, पाठ्क्रम, संकाय को पहले प्रारम्भ किया जाए। बैठक में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के नाम पर शासकीय महाविद्यालयों के नामकरण, नवीन निजी महाविद्यालयों की स्थापना, जनभागीदारी समितियों के पंजीयन, विधि महाविद्यालयों में नव नियुक्त सहायक प्राध्यापकों की उपलब्धता, जरूरत के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप तथा उच्च शिक्षा में नवाचार आदि बिन्दुओं पर चर्चा की गई। शासकीय महाविद्यालय भवनों के निर्माण एवं उन्नयन की समीक्षा करते हुए मंत्री डा. यादव ने निर्देश दिए कि महाविद्यालय भवनों सहित सभी विभागीय निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयसीमा में पूर्ण किए जाना सुनिश्चित करें। प्रदेश के 50 शासकीय महाविद्यालयों को बहुविषयक बनाया जायेगा ताकि एक स्थान पर अधिकतम विषयों की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था हो सके। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा एकीकृत पोर्टल का निर्माण करवाया जा रहा है। मैप आईटी के सहयोग से करीब 478 करोड़ में यह पोर्टल तैयार होगा।
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बर्ड फ्लू की नौ जिलों में पुष्टि
राज्य शासन द्वारा बर्ड फ्लू की रोकथाम के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। प्रदेश में अब-तक 9 जिलों – इंदौर, मंदसौर, आगर, नीमच, देवास, उज्जैन, खण्डवा, खरगौन और गुना में कौओं में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हो चुकी है। अब-तक 21 जिलों से 885 कौओं और 9 बगुलों की मृत्यु की सूचना मिली है। विभिन्न जिलों से 293 सेम्पल राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा रोग अनुसंधान प्रयोगशाल NIHSAD भोपाल को जाँच के लिये भेजे गये हैं। इंदौर और नीमच जिले में बर्ड फ्लू से प्रभावित क्षेत्र के आस-पास कुक्कुट बाजार आदि को सतर्कता एवं सावधानी की दृष्टि से अगले सात दिनों के लिये बंद किया गया है। इंदौर के चिकन मार्केट में लगभग 200 मुर्गियों और 700 अण्डों तथा नीमच जिले के चिकिन मार्केट की दुकानों में लगभग 450 मुर्गियों का निस्तारण संक्रमण की रोकथाम के लिये किया गया है। संचालक पशुपालन ने कुक्कुट पालकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए अनावश्यक भ्रम या भय की स्थिति उत्पन्न न होने दें। सभी जिलों में रोग नियंत्रण की कार्यवाही भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार की जा रही है। केन्द्र एवं राज्य शासन की एडवाइजरी के अनुसार पूर्ण सावधानी एवं सतर्कता बरतें।
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पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर "धाकड़" फिल्म की शूटिंग का शुभारंभ करेंगी
9 जनवरी को होगा शुभारंभ
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर 9 जनवरी को भोपाल के इकबाल मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक्शन फिल्म "धाकड़'' का शुभारंभ करेंगी। फिल्म के निर्माता श्री दीपक मुकुट, सोहम रॉक स्टार एन्टरटेनमेंट प्रा.लि., मुम्बई और एकेआईजीएआई मोशन पिक्चर मुम्बई हैं। निर्देशक श्री रजनीश घई की इस फिल्म के प्रमुख कलाकार सुश्री कंगना रानौत, श्री अर्जुन रामपाल (मध्यप्रदेश के मूल निवासी) तथा सुश्री दिव्या दत्ता हैं। फिल्म के प्रमुख शूटिंग स्थल सारणी (पावर प्लांट), पचमढ़ी एवं भोपाल हैं। लगभग 2 माह में फिल्म की शूटिंग पूरी होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के अब तक के कार्यकाल में 10 परियोजनाओं (फिल्म/वेब सीरीज, टी.व्ही. सीरियल/डॉक्यूमेंट्री) की शूटिंग सम्पन्न हुई है। वर्तमान में लगभग 10 परियोजनाओं की शूटिंग प्रदेश के विभिन्न स्थलों में चल रही है। इनमें भोपाल, इंदौर, खरगोन, खण्डवा, उज्जैन, होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना तथा निवाड़ी जिले के स्थल प्रमुख हैं। प्रदेश में शूट की गई सुश्री भूमि पेडनेकर और श्री अरशद वारसी अभिनीत दुर्गामती फिल्म भी मंत्री सुश्री ठाकुर के कार्यकाल में दिसम्बर-2020 में रिलीज हुई है। मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 के अनुसार अब तक किसी भी परियोजना को अनुदान नहीं दिया गया था। मंत्री सुश्री उषा ठाकुर के कार्यकाल में 'दुर्गामती' फिल्म का प्रथम आवेदन प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि 'धाकड़' कंगना रानौत की प्रदेश में निर्मित चौथी फिल्म है। इसके पहले 'रिवाल्वर रानी', 'मणिकर्णिका', 'पंगा' जैसी लोकप्रिय फिल्मों का निर्माण भोपाल, ग्वालियर और महेश्वर में हो चुका है।
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आहार अनुदान योजना में 22 करोड़ रुपये आवंटित
आदिम-जाति कल्याण विभाग ने पी.व्ही.टी.जी. आहार अनुदान योजना में 22 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। प्रदेश में सहरिया, भारिया एवं बैगा परिवारों को कुपोषण की समस्या से मुक्त करने के लिये विशेष पोषण-आहार योजना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि जमा की जा रही है। प्रतिभा योजना की पुनरीक्षित स्वीकृति आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आकांक्षा योजना के अंतर्गत जेईई, नीट और क्लेट की परीक्षा में चयन होने के बाद काउंसिलिंग एवं प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों को प्रतिभा योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देय होगी। प्रोत्साहन राशि विद्यार्थियों के गृह जिले के जिलाधिकारियों द्वारा देय होगी। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी किये हैं।
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नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन
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एमएसएमई मंत्री श्री सखलेचा का दौरा कार्यक्रम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा 10 जनवरी को शाम 4 बजे जावद जिला नीमच से इंदौर के लिये प्रस्थान करेंगे। श्री सखलेचा रात 9 बजे इंदौर में वार्षिक सम्मेलन एवं उद्योगपति सम्मान समारोह में शामिल होंगे। रात्रि विश्राम इंदौर में करेंगे। श्री सखलेचा 11 जनवरी को सुबह इंदौर से नई दिल्ली के लिये प्रस्थान करेंगे। वे नई दिल्ली में सुबह 11 बजे केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और बीएचईएल के चेयरमेन के साथ बैठक में शामिल होंगे। श्री सखलेचा रात में भोपाल लौटेंगे।
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किसान उत्पादक के साथ कारोबारी भी बनें
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने उटीला में 254 लाख के विकास कार्यों की शुरूआत की
किसान फसल उत्पादक के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर उपज के कारोबारी भी बनें। खाद्य प्रसंस्करण कारोबार से जुड़ने के लिये प्रदेश सरकार किसानों को आर्थिक मदद के साथ-साथ तकनीकी कौशल भी मुहैया करायेगी। यह बात उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री भारत सिंह कुशवाह ने आज ग्वालियर जिले के ग्राम उटीला में आयोजित हुए जन समस्या निवारण शिविर सह लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम में मौजूद किसानों से कहीं। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर परिवार के मुखिया ही नहीं सभी सदस्य भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। श्री कुशवाह ने इस अवसर पर लगभग 2 करोड़ 54 लाख रूपए लागत के 17 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया, जिसमें लगभग 192 लाख रूपए लागत से मूर्तरूप लेने जा रही नल-जल योजना शामिल है। इस योजना से उटीलावासियों को घर-घर नल से पानी उपलब्ध होगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने कहा कि पारंपरिक खेती पर निर्भर रहकर किसान अपनी आय दोगुनी नहीं कर सकते हैं। इसके लिये उन्हें उद्यानिकी फसलें अपनानी होंगी। साथ ही अपनी उपज के अधिक दाम प्राप्त करने के लिये खाद्य प्रसंस्करण व्यवसाय से भी जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिये रोड़मैप तैयार कर लिया है। किसान इसका लाभ लेने के लिये आगे आएँ। सरकार द्वारा उद्यानिकी फसल और छोटे-बड़े कोल्ड स्टोर निर्माण के लिये 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने इस अवसर पर जानकारी दी कि तानसेन की जन्मस्थली बेहट, भदावना, काशीबाबा देव स्थल, देवगढ़ किला एवं जागेश्वर मंदिर को जोड़ते हुए एक टूरिस्ट सर्किट की कार्य योजना बनाई गई है। इस टूरिस्ट सर्किल को दतिया जिले में स्थित प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर, पीताम्बरा माई एवं ओरछा टूरिस्ट सर्किट से जोड़ा जायेगा। उद्यानिकी फसलों के मॉडल के रूप में विकसित होगा मुरार विकासखण्ड उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने इस अवसर पर जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 20 विकासखण्डों को उद्यानिकी फसलों के लिये मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें मुरार विकासखण्ड भी शामिल है। समस्याओं के निराकरण में ढिलाई हुई तो संबंधित अधिकारी जवाबदेह होंगे उटीला में आयोजित हुए जनसमस्या निवारण शिविर में जनसामान्य की ओर से मिले आवेदनों का एक हफ्ते के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए।
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महिला सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता - एडीजी श्री सागर
कमाण्ड कंट्रोल सेंटर होगा स्थापित
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआई) श्री डी.सी. सागर ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन के साधनों जैसे- बस, टैक्सी, कैब में यात्रा करने वाली महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग प्रदेश में सूचनाओं की मॉनीटरिंग के लिये कमाण्ड कंट्रोल सेंटर स्थापित करेगा। इसके लिये गत दिवस सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और मध्यप्रदेश परिवहन विभाग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये हैं। श्री सागर ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस तथा इमरजेंसी बटन लगाने को अनिवार्य किया गया है। इससे किसी भी अप्रिय स्थिति में न केवल तत्काल सूचना प्राप्त हो सकेगी, बल्कि उस पर त्वरित कार्यवाही किया जाना भी संभव हो सकेगा। कमाण्ड कंट्रोल सेंटर समय-समय पर मिलने वाले अलर्ट और सूचनाओं की अत्याधुनिक तरीके से मॉनीटरिंग करेगा। कमाण्ड कंट्रोल सेंटर में सभी वाहनों की रियल टाइम लोकेशन, जियो फैंसिंग, रियल टाइम प्लाटिंग तथा कई अन्य मैप आधारित टूल्स उपलब्ध रहेंगे। इनका प्रयोग कर तत्काल मदद भी पहुँचाई जा सकेगी। कमाण्ड कंट्रोल सेंटर में ऑटोमेटिक अलर्ट प्राप्त हो सकेंगे। श्री सागर ने बताया कि महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कमाण्ड कंट्रोल सेंटर की स्थापना मील का पत्थर साबित होगी।
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संक्रामक रोगों, महामारी नियंत्रण के लिए आवश्यक आवश्यक व्यवस्थाएं करें
जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन को निर्देश
संक्रामक रोगों एवं महामारी की घटनाओं की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सतत् रूप से आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दिए निर्देशों में कहा गया है कि एहतियाती व्यवस्थाएं होने से संक्रामक रोगों, महामारी से बचाव और नियंत्रण प्रभावी ढंग से होता है। स्वास्थ्य आयुक्त ने निर्देश में कहा है कि प्रदेश में जल-जनित रोगों के प्रकरण व महामारी की रोकथाम के लिये शुद्ध पेयजल के उपयोग करने के लिए आमजन को समझाईश दें। यह कार्य स्वास्थ्य, शिक्षा, मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे- आशा, आशा सहयोगी, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, एलएचव्ही, सेक्टर सुपरवाइजर, वीईई, वीसीएमडीसीएम आदि लगातार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल सभी आमजन को उपलब्ध हो इसके लिए जिलों में उपलब्ध सभी पेयजल स्रोतों व समस्यामूलक ग्रामों की विकासखण्ड-वार और ग्राम-वार सूची तैयार रखें। पेयजल स्रोतों और शुद्ध पेयजल उपलब्धता की समीक्षा प्रत्येक माह करें। पीने के पानी के कुँओं का प्रतिमाह क्लोरीनेशन किया जाए। इसका रिकार्ड भी संधारित कराया जाये। दिए गए निर्देशों में कहा गया है कि आंत्रशोध जैसी संक्रामक बीमारी के फैलने की आशंका पर जल शुद्धिकरण प्रतिदिन कराना सुनिश्चित करें। हेण्डपम्प व अन्य जल-स्रोतों के शुद्धिकरण की व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं पंचायत विभाग से समन्वय के साथ कार्य करवाएं। प्रत्येक ग्राम आरोग्य केन्द्रवार आशा को आवश्यक औषधियों जैसे- ब्लीचिंग पाउडर, जीवन-रक्षक घोल, क्लोरीन की गोलियाँ, क्लोरोक्वीन की गोलियाँ, पेरासिटामाल की गोलियाँ, मेट्रोजिल की गोलियाँ आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करें तथा सेक्टर मीटिंग के दौरान आशाओं का आवश्यकता अनुसार उन्मुखीकरण किया जाना सुनिश्चित करें। मेडिकल कॉलेज, जिला एवं विकासखण्ड-स्तर पर गठित की गई कॉम्बेट टीमों की अद्यतन जानकारी राज्य-स्तर पर प्रेषित करें। मेडिकल कॉलेज व जिलों की आरआरटी टीम में एक मेडिकल विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य अधिकारी, एक शिशु रोग विशेषज्ञ, पैरामेडिकल एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन एवं वाहन चालक रखें। विकासखण्ड-स्तर की कॉम्बेट टीम में एक मेडिकल ऑफिसर, एक कम्पाउण्डर/स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन एवं वाहन-चालक रखें। जीवन-रक्षक औषधियों का पर्याप्त स्टॉक सदैव रखा जाये। ये टीमें बीमारी की सूचना प्राप्त होते ही प्रभावित क्षेत्र में उपचार एवं रोकथाम/नियंत्रण कार्य हेतु तत्काल पहुँचे। प्रचार-प्रसार के माध्यम से जन-साधारण को बीमारियों से बचाव हेतु जागरूक किया जाये। समय-समय पर ग्राम पंचायतों के सदस्यों की बैठक आयोजित कर उन्हें भी बीमारियों की रोकथाम एवं समुचित उपचार के संबंध में जानकारी दी जाये। सभी समस्यामूलक ग्रामों में आशा के पास निर्धारित आवश्यक औषधियाँ सदैव उपलब्ध रहें। ब्लॉक कम्यूनिटी मोबिलाइजर एवं जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर सतत् मैदानी भ्रमण कर वस्तु-स्थिति ज्ञात करें एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। आशा सहयोगी आशा के कार्य का सुपरविजन कर सहयोग प्रदान करें। खण्ड विस्तार प्रशिक्षक (बीईई) व्हीएचएसएनसी दिवस एवं समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता में सहयोग करें। जिले में नगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग का दायित्व है कि उपरोक्त विभागों की जल-प्रदाय में शुद्धिकरण पर सतत् निगरानी रखी जाये। आवश्यकता होने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इसकी सूचना जिला कलेक्टर एवं संचालनालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। किसी भी संक्रामक रोग एवं महामारी की रोकथाम तथा उपचार के लिये हमेशा सतर्क रहें। यदि जिले में कोई महामारी होती है तो इसके नियंत्रण के उपाय तत्परता से किये जायें। घटना का विस्तृत विवरण और की गई कार्रवाई से संचालनालय को शीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।
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किसानों को अब एमआरपी का लाभ मिलेगा – मंत्री श्री पटेल
बैरसिया के तरावली कला में किसान चौपाल आयोजित
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिये आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिये द्रुत गति से कार्य किया जा रहा है। प्रदेश को 2022 तक कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाने के लिये निरंतर प्रयास किये जा रहे है अब किसानों को एमआरपी का लाभ दिलाया जाएगा। इससे किसान आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बन सकेंगे। मंत्री श्री पटेल शुक्रवार को बैरसिया के हरसिद्धि माता तरावली कलां में किसान चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री भी उपस्थित थे। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ संचालित की जा रही है। कृषि क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कोई कसर नही छोड़ेगी। यह सरकार किसानों की सरकार है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए लाएं गये नए कृषि कानूनों से किसानों की आय कई गुना बढ़ेगी। किसानों को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को अधिक मुनाफा होगा। फसलों का अधिकतम मूल्य किसानों को मिलेगा जिससे किसान समृद्ध बनेंगे। श्री पटेल ने किसान चौपाल को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों सहित ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिये प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई है। इससे ग्रामीणों और किसानों को गांव में मौजू उनकी जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान अब खुद उद्योग धंधे लगा सकेंगे। इसके लिए उन्हें सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके पूर्व श्री पटेल ने कार्यक्रम में कन्याओं का पूजन भी किया। उन्होंने माता हरसिध्दि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। स्थानीय विधायक श्री खत्री ने भी किसानों के लिए लाए गए तीनों कानून की विस्तार से जानकारी देते हुए इन कानूनों को किसान हितैषी बताया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी सहित कृषक गण उपस्थित थे
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ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को किया जायेगा प्रोत्साहित
राज्य मंत्री श्री पटेल क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में हुए शामिल
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री रामखेलावन पटेल ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहायता दी जायेगी। राज्य मंत्री श्री पटेल गुरुवार को सतना जिले के रामनगर में स्व. पवन की स्मृति में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि खेल गतिविधियों में शामिल रहकर शारीरिक रूप से स्वस्थ रहा जा सकता है। उन्होंने युवाओं से खेल गतिविधियों में अपने को शामिल रखे जाने का आग्रह किया। क्रिकेट के फाइनल मैच में रामनगर की टीम विजयी घोषित की गई। मंत्री श्री पटेल ने विजेता टीम को नगद राशि के साथ ट्रॉफी भेंट की। उन्होंने उप विजेता रही गोविंदगढ़ की टीम के खिलाड़ियों का भी उत्साहवर्द्धन किया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती तारा विजय पटेल भी मौजूद थीं।
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उज्जैन प्रदेश का स्मार्ट मीटर वाला तीसरा शहर बना
रेडियो फ्रिक्वेंसी से होगी रीडिंग- ऊर्जस एप पर लाइव होगा
मध्यप्रदेश में रेडियो फ्रिक्वेंसी स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य को और गति देते हुए पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शुक्रवार से उज्जैन शहर में मीटर स्थापना का कार्य प्रारंभ किया है। इंदौर, रतलाम के बाद इस तरह के अत्याधुनिक मीटर वाला अब उज्जैन तीसरा शहर बन गया है। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री अमित तोमर ने बताया कि उज्जैन के खेड़ापति बिजली जोन के तहत उपभोक्ता श्रीमती शालिनी धर्मेंद्र निगम के तिरूपति एवेन्यू स्थित निवास पर पहला मीटर लगाया गया। प्रबंध निदेशक श्री तोमर ने बताया कि जनवरी अंत से रतलाम एवं उज्जैन में स्मार्ट मीटर के उपभोक्ताओं को ऊर्जस एप पर स्मार्ट मीटर लाइव मिलने लगेगी। स्मार्ट मीटर का कोई शुल्क नहीं लेगी कंपनी श्री तोमर ने बताया कि कंपनी आगामी एक माह के दौरान देवास, महू, खरगोन में भी स्मार्ट मीटर लगाना प्रारंभ करेगी। ये पूरे शहर स्मार्ट मीटर वाले होंगे। इन स्थानों पर मीटर रीडरों का काम खत्म हो जाएगा। हर माह की अंतिम तिथि पर मीटर से रेडियो फ्रिक्वेंसी तरीके से डाटा सीधे बिलिंग सेक्शन पहुंच जाएगा। बिजली कंपनी इन स्मार्ट मीटर के लिए उपभोक्ताओ से कोई भी शुल्क नहीं लेगी।
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प्रदेश-भर में धूमधाम से मनाया गया अन्न उत्सव
खाद्य मंत्री श्री सिंह ने तैयार की अन्न उत्सव की रूपरेखा
प्रत्येक माह वर्षभर मनाया जाएगा अन्न उत्सव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने बताया कि अन्न उत्सव में 8 लाख 15 हजार परिवारों को प्रदेश भर में खाद्यान्न वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उचित मूल्य दुकान स्तर पर वर्ष के प्रत्येक माह में अन्न उत्सव मनाये जाने के निर्देश दिये हैं। इसी अनुक्रम में 7 जनवरी को प्रत्येक जिले में अन्न उत्सव मनाया गया। 36 हजार 978 मेट्रिक टन खाद्यान्न वितरित मंत्री श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश की 15 हजार 884 उचित मूल्य दुकानों पर इस अन्न उत्सव कार्यक्रम में 1690 के.एल. केरोसीन के अलावा 36 हजार 978 मेट्रिक टन अनाज का वितरण किया गया। इसमें 27 हजार 421 मेट्रिक टन गेहूँ, 8 हजार 76 मेट्रिक टन चावल, 189 मेट्रिक टन शक्कर और 1 हजार 292 मेट्रिक नमक का वितरण कराया गया। शेष दुकानों पर अन्न उत्सव के तहत वितरण का आयोजन 10 जनवरी तक किया जाएगा। अन्त्योदय अन्न योजना के तहत वितरण संचालक खाद्य श्री तरूण पिथोड़े ने बताया कि इस उत्सव में अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न एक रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से एक किलो शक्कर 20 रूपये प्रति कि.ग्रा., नमक प्रति परिवार एक किलो एक रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से और केरोसीन 3 लीटर प्रति परिवार कलेक्टर दर वितरित कराया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार प्राथमिकता परिवार श्रेणी के अंतर्गत 5 कि.ग्रा. खाद्यान्न प्रति सदस्य 1 रूपये प्रति कि.ग्रा. की दर से, नमक एक रूपये प्रति किलो की दर से एवं केरोसीन दो लीटर प्रति परिवार कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर वितरित कराया गया। अन्न उत्सव आयोजन में सभी उचित मूल्य दुकानों पर शासकीय कर्मचारी की नोडल अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। जहां नोडल अधिकारी का विवरण, आधार नम्बर मोबाईल नम्बर AePDS पोर्टल पर प्रविष्टि कराई गई।
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प्रदेश में जल्द शुरू होगी मरीज मित्र योजना
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग ने किया शहडोल मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश में जल्द ही 'मरीज मित्र' योजना शुरू की जायेगी। इसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग अपनी सेवाएँ नि:शुल्क रूप से चिकित्सा क्षेत्र में दे सकेंगे। यह बात चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शहडोल मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान ली गई समीक्षा बैठक में कही। श्री सारंग ने मेडिकल कॉलेज के विभिन्न वार्डों, ओपीडी, ओ.टी. रूम, ड्राय रन रूम आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगाने संबंधी व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही विभिन्न लैब का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि शहडोल मेडिकल कॉलेज अभी बाल्यावस्था में है। आने वाले समय में कॉलेज को तकनीक और आई.टी. से समृद्ध किया जायेगा। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज को नये लुक में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 12-13 विषयों पर मंथन किया जा रहा है। शासकीय अमला और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े लोग इसे मूर्त रूप देंगे। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि डॉक्टर्स चिकित्सा के साथ शिक्षक की भूमिका बखूबी निभाएं और नये विशेषज्ञ डॉक्टर्स तैयार करें। उन्होंने कहा कि विभागाध्यक्ष आपसी सामंजस्य, सहयोग एवं सहभागिता से आगे बढ़ अपना अमूल्य योगदान दें। विभागाध्यक्ष, डीन और कमिश्नर एक साथ बैठकर मानव संसाधन सहित अन्य चिकित्सकीय आवश्यकता की व्यवस्थाओं के संबंध में विचार-विमर्श कर उचित निर्णय लें और मेडिकल कॉलेज को बेहतर बनाने में अपना सहयोग दें। इसके लिये निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों से भी सतत सम्पर्क बनायें। व्यवस्थाएँ सुदृढ़ करने में सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग भी सुनिश्चित करें। मंत्री श्री सारंग ने कॉलेज के विद्यार्थियों से पढ़ाई और कॅरियर के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि मानव को ऐसा सुअवसर बहुत कम मिलता है, जब वह दूसरों की जान बचाता है। इसलिये डॉक्टर ईश्वरीय शक्ति से परिपूर्ण माना गया है, जो लोगों को नया जीवन देता है। उन्होंने छात्रों की माँग पर निर्देश दिये कि मेडिकल कॉलेज में लायब्रेरी 24 घंटे खुलवाने की पहल करें। साथ ही आवश्यक तकनीकी सुविधाएँ भी शीघ्र मुहैया करवाने को कहा। इस मौके पर विधायक श्रीमती मनीषा सिंह, श्री जय सिंह मरावी सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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प्रदेश के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अधूरे निर्माण कार्य तय समय-सीमा में पूरे हों
आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने इंदौर में की निर्माण कार्यों की समीक्षा
अनुसूचित-जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह ने कहा है कि जनजाति क्षेत्रों में चल रहे सभी तरह के निर्माण कार्य तय समय-सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरे किये जाएं। उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजाति विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध करवायें जाने के भी निर्देश दिये। आदिम-जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह आज इंदौर में संभाग के अधिकारियों की बैठक संबोधित कर रही थी। बैठक में संभाग में वनाधिकार पट्टों पर वितरण, पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति वितरण, कोविड नियमों के तहत शिक्षण संस्थाओं के संचालन और छात्र आवास योजना की समीक्षा की गई। आदिम-जाति कल्याण मंत्री श्री सुश्री मीना सिंह ने लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के बैठक में गैर हाजिर रहने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संभाग में आवासीय विद्यालयों के संचालन की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले में मान्य वनाधिकार पट्टों का शत-प्रतिशत वितरण किया जा चुका है। जिले में नवीन 886 वनाधिकार पट्टों के पुनर्निरीक्षण का कार्य किया गया है। इनमें से 529 पट्टे मान्य किये जाकर वनवासियों को वितरित किये जा चुके हैं। जिले में वनाधिकार अधिनियम में अब तक करीब 2 हजार वनवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जा चुका है। इंदौर संभाग में करीब 5 हजार वनवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया है। बैठक में बताया गया कि इंदौर जिले में एजुकेशन हब होने के कारण प्रदेश-भर के अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के छात्र अध्ययन के लिये आते हैं। जिले में 38 हजार विद्यार्थियों को इस शैक्षणिक सत्र में करीब 100 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की जा चुकी है। छात्र आवास योजना के संबंध में बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति के 12 हजार विद्यार्थियों को आवास सुविधा के लिये 35 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। योजना में उन विद्यार्थियों को मदद दी जाती है, जिन्हें हॉस्टल में सीमित संख्या में सीट होने के कारण प्रवेश नहीं मिल पाता है। योजना में प्रति छात्र 2 हजार रुपये प्रतिमाह के मान से वर्षभर में 24 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। बैठक में बताया गया कि इंदौर में 25 करोड़ रुपये की लागत से अनुसूचित-जनजाति वर्ग के छात्रों के लिये गुरुकुलम् आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने निर्माण कार्य 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से पूरा किये जाने के निर्देश दिये। बैठक में बताया गया कि इंदौर में ही 25 करोड़ रुपये की लागत से नवीन क्रीड़ा परिसर का भवन बनकर तैयार हो गया है। क्रीड़ा परिसर में 120 बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया के विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एकलव्य आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है। इसके साथ ही इंदौर में अनुसूचित-जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिये ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय संचालित हो रहा है। इन दोनों आवासीय विद्यालयों की सीट क्षमता 1200 विद्यार्थियों की है। आदिम-जाति कल्याण मंत्री ने शत-प्रतिशत बच्चों को इन आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिये जाने के निर्देश दिये।
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ड्राई रन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ चौधरी ने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को दी बधाई
स्टेट कंट्रोल रूम से जिलों के अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर व्यवस्थाओं पर लिया फीड बैक
राज्य के सभी 51 जिलों में शुक्रवार को सुबह 9:00 बजे से शुरू हुए कोविड-19 वैक्सीन के ड्राई रन के सफलतापूर्वक सम्पन्न होने पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने विभागीय अधिकारियों - कर्मचारियों को बधाई दी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने एनएचएम मुख्यालय में कोविड 19 के वेक्सिनेशन के लिए बनाए गए स्टेट कंट्रोल रूम से सभी जिलों के अधिकारियों से सीधी बातचीत की। उन्होंने ड्राई रन के लिए जिलों के वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे लाभार्थी को प्रोटोकाल के साथ की गई व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जिलों के टीकाकरण अधिकारियों ने बताया कि आज वह सभी जिनको ड्राई रन के लिए रजिस्टर्ड किया गया था वो समय पर पहुंचे। लाभार्थियों को केंद्र पर पहले प्रतीक्षा कक्ष में बिठाकर उनकी पहचान स्थापित की गई। इसके बाद उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वेक्सिनेशन कक्ष में भेजा गया जहां पर उनका रिहर्सल वैक्सीनेशन के बाद उन्हें आब्जर्वेशन कक्ष में पूरे प्रोटोकॉल के साथ बिठाया गया। ऑब्जरवेशन कक्ष में 30 मिनट रुकने के बाद उन्हें पूरी तरह से सामान्य स्थिति में अपने घर जाने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने अधिकारियों से कहा कि कुछ स्थानों पर यदि कोई कमी नजर आई हो तो जरूर बताएं। ड्राई रन का उद्देश्य यही है कि हम वास्तविक रूप से टीकाकरण शुरू करने के पहले यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि टीकाकरण के समय कोई कमी नहीं रह जाए।
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मंत्री श्री पटेल ने बड़वानी में किया कोविड वेक्सीन ड्राय रन का शुभारंभ
पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल की उपस्थिति में आज बड़वानी में कोविड वेक्सीन का ड्राय रन किया गया। इस दौरान मंत्री श्री पटेल ने भी टीका लगवाया। जिले में प्रथम चरण में 7040 स्वास्थ्य, आयुष, महिला-बाल विकास और निजी चिकित्सा संस्थानों के कर्मियों को टीका लगेगा। श्री पटेल ने सफल ड्राय रन के लिये अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। रूपये 3 करोड़ 77 लाख नल-जल योजना का भूमि-पूजन मंत्री श्री पटेल और सांसद डॉ. सोलंकी ने बड़वानी जिले के विकासखण्ड पाटी के ग्राम सिंधी में केन्द्रीय जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना में एक करोड़ 40 लाख तथा ग्राम ठेगचा में भी दो करोड़ 37 लाख की नल-जल योजना का भूमि-पूजन किया। योजना के पूर्ण होने पर 1259 स्थानीय परिवारों को घरों में पेयजल मिल सकेगा। लाड़ली लक्ष्मी प्रमाण-पत्र वितरण मंत्री श्री प्रेससिहं पटेल और सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र पालकों को वितरित किये। मंत्री श्री पटेल और सांसद श्री सोलंकी ने कार्यक्रमों के पूर्व कन्याओं का पूजन भी किया। पशुपालन मंत्री ने ग्राम ठेगचा में उचित मूल्य दुकान के भवन का लोकार्पण कर अन्य योजना के हितग्राहियों को राशन वितरित किया।
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