मुख्यमंत्री श्री चौहान 5 फरवरी को नगरीय निकायों की 366 करोड़ की 19 जल प्रदाय योजनाओं का करेंगे लोकार्पण-भूमि-पूजन
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 5 फरवरी को दोपहर 3 बजे विभिन्न नगरीय निकायों की 19 जल प्रदाय योजनाओं का मंत्रालय से वर्चुअल लोकार्पण/भूमि-पूजन करेंगे। इन योजनाओं की कुल लागत 366 करोड़ 29 लाख रूपये है। इनमें से 224 करोड़ 50 लाख लागत की 12 योजनाओं का लोकार्पण और 141 करोड़ 79 लाख लागत की 7 योजनाओं का भूमि-पूजन होगा। इस दौरान नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह भी उपस्थित रहेंगे। 12 योजनाओं के लोकार्पण से लाभान्वित होंगे 4.80 लाख नागरिक मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा लोकार्पित की जाने वाली 12 जल प्रदाय योजनाओं से 12 नगरों के लगभग 4 लाख 80 हजार नागरिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में नगर परिषद हनुमना की 13 करोड़ 35 लाख, नगर परिषद अमानगंज की 12 करोड़ 89 लाख, नगर परिषद नागौद की 18 करोड़ 18 लाख, नगर परिषद कुरवई की 11 करोड़ 94 लाख, नगर परिषद बुधनी की 7 करोड़ 34 लाख, नगर परिषद गोविंदगढ़ की 8 करोड़ 37 लाख, नगर परिषद भानपुरा की 7 करोड़ 92 लाख, नगर परिषद बड़ौद की 7 करोड़ 29 लाख, नगर पालिका उमरिया की 14 करोड़ 70 लाख और नगर परिषद छापीहेड़ा की 4 करोड़ 95 लाख की जल प्रदाय परियोजनाओं का लोकार्पण किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान अमृत मिशन में नगर पालिका परिषद गुना की 29 करोड़ 88 लाख और नगर पालिका पीथमपुर की 87 करोड़ 69 लाख की जल प्रदाय परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री चौहान एडीबी योजना में नगर परिषद धामनोद की 19 करोड़ 55 लाख, नगर परिषद जेरोनखालसा की 21 करोड़ 50 लाख, नगर परिषद कारी की 20 करोड़ 29 लाख, नगर परिषद लिधोराखास की 20 करोड़ 52 लाख और विश्व बैंक योजना में नगर परिषद बड़ा मल्हारा की 25 करोड़ 90 लाख, नगर परिषद सेवड़ा की 26 करोड़ 52 लाख और नगर परिषद नईगढ़ी की 7 करोड़ 51 लाख की जल प्रदाय परियोजनाओं का भूमि-पूजन करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 93 हजार नागरिक लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान 3 नगरीय निकाय गुना, पीथमपुर, बड़ा मल्हारा के नागरिकों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मध्यप्रदेश दूरदर्शन, क्षेत्रीय समाचार चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण
मुख्यमंत्री ने पलसोड़ा में नल-जल योजना से घर-घर पेयजल आपूर्ति की घोषणा भी की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को रतलाम प्रवास के दौरान ग्राम पलसोड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम पंचायत की मांग पर ग्राम पलसोड़ा में नल-जल योजना से हर घर को नल द्वारा पेयजल आपूर्ति की योजना बनवाने की घोषणा भी की। इस मौके पर सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, विधायक सर्व श्री चैतन्य कश्यप, राजेन्द्र पाण्डे, और दिलीप मकवाना, जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा सहित जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पलसोड़ावासियों ने हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे और जनता का कल्याण लगातार करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वामी श्री गंगा गिरि जी महाराज का स्वागत एवं सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान सहित जन-प्रतिनिधियों ने स्व. श्री वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पहार पहनाकर श्रद्धा-सुमन अर्पित किये।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान से राज्य मंत्री श्री पटेल ने की चाय पर चर्चा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम खेलावन पटेल ने चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्द्धघुमक्कड़ जनजाति के साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य मंत्री श्री पटेल ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को विभागों के कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान को राज्य मंत्री श्री पटेल ने केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों से संपर्क कर योजनाओं के लिए अधिकतम राशि लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विभागों के प्रयासों को और बढ़ाया जाये। इस दिशा में यदि कोई कठिनाई आई तो वे समाधान के लिए पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। राज्य मंत्री श्री पटेल ने बरगी से वर्ष 2023 तक सतना में जल प्रदाय के लिए क्रियान्वयन के लक्ष्य और किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रतलाम में हितग्राही को गृह प्रवेश कराया और भोजन भी किया
हितग्राही ने कहा हमारा सौभाग्य है
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रतलाम प्रवास के दौरान जावरा रोड स्थिति डोसी गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की हितग्राही श्री शिवा रेखा वर्मा को गृह प्रवेश कराया। गृह प्रवेश के दौरान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हितग्राही के घर भोजन भी किया। हितग्राही शिवा रेखा वर्मा ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य हैं कि प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे हाथों से बनाया हुआ भोजन ग्रहण किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोजन करते समय कहा कि भोजन अति स्वादिष्ट और बढ़िया बना है। गरीब के घर भोजन करने का आनंद ही कुछ और है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में बने घर की प्रशंसा की और हितग्राही को नये घर में खुश रहने का आशीष भी दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोजन करने के बाद हितग्राही परिवार के बच्चों को फल एवं मिठाइयाँ भेंट की। हितग्राही ने आत्म-विभौर होकर कहा कि - 'मामाजी आपने गरीबों के लिये बहुत बढ़िया काम किये हैं। गंदी बस्ती से निकाल कर हमें पक्के मकान उपलब्ध कराये हैं। नया आवास मिल जाने से जहाँ एकओर गंदी बस्ती से मुक्ति मिली है, वहीं अब हम बेहतर परिवेश में अपने बच्चों को पढ़ा-बढ़ा सकेंगे। इसके लिये आपको कोटि-कोटि धन्यवाद।' उल्लेखनीय हैं कि शिवा वर्मा रतलाम में बजरंगगढ़ होटल की चाय की दुकान पर काम करते हैं। शिवा वर्मा ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को अवगत कराया कि उनके दो बेटे हैं। उनकी शिक्षा के लिये नवनिर्मित मकान से स्कूल दूर पड़ेगा इस संबंध में भी उचित कार्यवाही की जाये, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस संबंध में कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, विधायक सर्वश्री चैतन्य कश्यप, राजेन्द्र पाण्डे और दिलीप मकवाना ने भी हितग्राही के घर भोजन किया।
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आने वाले पाँच वर्षों में हर गरीब को मिलेगा पक्का आवास : मुख्यमंत्री श्री चौहान
प्रदेश के खजाने पर पहला हक प्रदेश के गरीबों का
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रतलाम जिले को दी अनेक सौगातें
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरूवार को रतलाम जिले के ग्राम डोसी गाँव में प्रधानमंत्री आवास ई.डब्ल्यू.एस. से निर्मित 101 आवासों में हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आने वाले पाँच वर्षो में गरीबों को पक्के आवास बनाकर दिये जायेंगें। प्रदेश के खजाने पर पहला हक प्रदेश के गरीबों का है। श्री चौहान ने कहा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिये ही मैं मुख्यमंत्री बना हूँ और मुस्कुराहट लाऊंगा भी। मुख्यमंत्री ने रतलाम जिले के लिये अनेक सौगातों की घोषणा की। एक जुलाई से रतलाम शहर में हर घर में पानी पहुँचेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि 01 जुलाई से रतलाम शहर में हर घर में पीने का पानी पहुँचाया जायेगा। जिले में 1800 हेक्टेयर जमीन पर कल-कारखाने लगाये जायेंगे। प्रधानमंत्री आवास का लाभ प्राथमिकता से हितग्राहियों को दिया जायेगा। जिले में मध्यमवर्गीय लोगों के लिये भी 3000 आवास बनाये जायेगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीवरेज के लिये 115 करोड़ की राशि खर्च की जायेगी। अण्डरग्राउण्ड नालियॉ जून माह तक पूरी कर ली जायेगी। जिले में 126 करोड़ की लागत से आन्तरिक सड़कें बनायी जायेगी। जिला चिकित्सालय का आधुनिकीकरण एवं आडिटोरियम का निर्माण किया जायेगा। मेडिकल कॉलेज में शासकीय आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। रूपये 150 करोड़ से व्यवसायिक कॉम्पलेक्स, सब्जी मार्केट आदि बनाया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान ताल के सौन्दर्यीकरण का कार्य 4 करोड़ की राशि से किया जायेगा। आगामी दिनों में 25 करोड़ की राशि से सड़कें और 22 करोड़ की राशि से ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जायेगा। स्ट्रीट वेण्डरों को स्व-रोजगार के लिऐ 10 हजार रूपये की राशि का ऋण दिया जायेगा। उन्होंने सभी लोगों को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया एवं मौके पर ही प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को आवास की चाबी, दीनदयाल और लाड़ली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये। अमृत सागर सौन्दर्यीकरण योजना में 4 करोड़ की राशि का प्रमाण-पत्र नगर निगम आयुक्त को प्रदान किया। गरीबों का राशन खाने वालों पर कड़ी कार्यवाही होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वह पहली बार रतलाम जिले में आये है। क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना प्यार एवं आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 33 लाख नये गरीबों के नाम राशनकार्ड में जोड़े गये हैं। अब इन गरीबों को एक रूपये किलो के मान से चावल एवं गेहूँ प्रदान किया जा रहा है। रतलाम जिले में पात्रता पर्ची में 13 हजार नये नाम जोड़े गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का राशन खाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना समाप्ति के पश्चात मुख्मयंत्री कन्यादान योजना में पुनः गरीबों की बेटियों के विवाह कराये जायेंगे। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश में दो करोड़ लोगों के कार्ड बनाये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश के लोगों को रोटी-कपड़ा एवं रोजगार उपलब्ध कराना है। हाल ही में किसानों का 550 करोड़ रूपये का ब्याज माफ किया गया है। किसान सम्मान योजना की सूची में 78 लाख किसानों के नाम जोड़कर केन्द्र सरकार को भेजे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य स्व-सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त बनाकर उनकी आमदनी बढ़ाना है। हर किसान का गेहूँ खरीदा जायेगा। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि वे जिले में अवैध धंधा करने वाले माफियाओं एवं चिटफण्ड कम्पनियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करें। कार्यक्रम को सांसद श्री गुमानसिंह डामोर और विधायक श्री चैतन्य कश्यप ने भी संबोधित किया। डोसी गाँव में किया निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आज ही रतलाम जिले के डोसी गाँव में करीब 415 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। कार्यक्रम में सांसद श्री गुमान सिंह डामोर, विधायक सर्वश्री चैतन्य कश्यप, राजेन्द्र पाण्डे और दिलीप मकवाना, पूर्व मंत्री श्री हिम्मत कोठारी, जिला पंचायत प्रधान परमेश मईड़ा, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह लुनेरा सहित अन्य जन-प्रतिनिधि मौजूद थे।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान से शिया समाज के प्रतिनिधि मंडल की भेंट
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में सभी वर्गों के कल्याण के लिए राज्य सरकार चिंतित है। समाज के निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी खजाने पर पहला अधिकार गरीबों का ही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर उनसे भेंट करने आए शिया समाज के प्रतिनिधि मंडल से चर्चा कर रहे थे। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि मध्यप्रदेश में आम जनता की भलाई के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के प्रयास अनूठे हैं। जहाँ सरकार ने कोविड जैसी चुनौती से निपटने में पूरी सक्रियता दिखाई, वहीं लोगों को सुदृढ़ कानून व्यवस्था का लाभ भी दिलवाया जा रहा है। अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही से सभी प्रसन्न हैं। आम लोगों ने राहत महसूस की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों के हित में भी सभी तरह के माफिया के विरूद्ध सख्त कदम उठाये गये हैं। यह अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण के लिए राज्य सरकार सजग है। इस अवसर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री राम खेलावन पटेल उपस्थित थे। मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में शिया धर्मगुरु सैयद कल्वे जवाद, श्री रजा हुसैन, श्री हैदर, श्री गुलाम हैदर, श्री जलाल उद्दीन और श्री जावेद वहाब शामिल थे।
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किसानों को मिलें सभी आवश्यक सुविधाएँ, भुगतान में विलंब न हो : मुख्यमंत्री श्री चौहान
एक-एक किसान मेरे लिए महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गेहूँ के उपार्जन कार्य में किसानों को उपार्जन केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायें। समय पर उनकी फसल का उपार्जन हो तथा उपार्जन के बाद भुगतान में विलंब न हो। मेरे लिए एक-एक किसान महत्वपूर्ण है। किसी का भुगतान नहीं रुकना चाहिए। उपार्जित फसल के तुरंत परिवहन की व्यवस्था की जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्री के.के. सिंह, प्रमुख सचिव श्री फैज अहमद, श्री अजीत केसरी, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री पी. नरहरि आदि उपस्थित थे। 22 मार्च से होगा गेहूँ का उपार्जन प्रदेश में इस बार गेहूँ का उपार्जन 22 मार्च से इंदौर एवं उज्जैन संभाग में तथा 1 अप्रैल से शेष संभागों में किया जाएगा। उपार्जन के लिए पंजीयन चालू है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। इस बार भी गत वर्ष की तरह 4529 उपार्जन केंद्र बनाये जा रहे हैं। 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ के उपार्जन का अनुमान इस बार 125 लाख मैट्रिक टन गेहूँ उपार्जन का अनुमान है। अभी तक 4 लाख 13 हज़ार किसानों ने गेहूँ उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है। गत वर्ष 19 लाख 47 हजार किसानों ने पंजीयन कराया था, जिनमें से 15 लाख 81 हज़ार किसानों ने गेहूँ बेचा। इस बार लगभग 20 लाख किसानों के पंजीयन का अनुमान है। गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपये इस बार गेहूँ का समर्थन मूल्य 1975 रुपए प्रति क्विंटल होगा। गत वर्ष यह 1925 रुपए प्रति क्विंटल था। इस बार गेहूँ की बोनी का रकबा 98 लाख 20 हजार हेक्टेयर है। एक भी किसान का भुगतान न होना अपराध, जिम्मेवार से होगी वसूली मुख्यमंत्री चौहान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक भी किसान की उपज का भुगतान न होना अपराध है। दोषियों की संपत्ति कुर्क करें। उन्हें जेल भेजें तथा किसानों को भुगतान करायें। जितने किसानों का भुगतान बकाया है, उनकी सूची उन्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाये। जिन सहकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता संदिग्ध हो, उन्हें इस बार उपार्जन का कार्य न दिया जाये। सिकमी/बटाईदारों के अधिकतम 5 हेक्टेयर रकबे का पंजीयन उपार्जन के लिए इस बार सिकमी/बटाईदारों के अधिकतम 5 हेक्टेयर रकबा के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा रही है। चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन 15 मार्च से प्रारंभ होगा, जो 15 मई तक चलेगा। इस बार इनका पूरा उपार्जन मार्कफेड द्वारा किया जाएगा। चने का समर्थन मूल्य 5100 रूपये, सरसो का समर्थन मूल्य 4650 रूपये और मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रूपये प्रति क्विंटल है। चने का उपार्जन 14.51 लाख टन, मसूर का 1.37 लाख टन तथा सरसो का 3.90 लाख टन अनुमानित है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से भी उपार्जन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गत बार की तरह इस बार भी स्व-सहायता समूहों तथा कृषि उत्पादक समूहों को उपार्जन कार्य दिया जाएगा। गत वर्ष 39 उपार्जन केंद्रों पर स्व-सहायता समूहों एवं कृषि उत्पादक समूहों द्वारा 9 लाख 78 हज़ार 526 क्विंटल गेहूँ उपार्जित किया गया, जो कुल उत्पादन का 3% था।
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वेबसाइट पर एक दिवस में नशामुक्ति कि ऑनलाइन शपथ का रतलाम ने बनाया वर्ल्ड रिकार्ड
मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रमाण पत्र भेंट किया गया
रतलाम जिलें में एक दिवस में 52190 नागरिकों द्वारा नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ लेकर विश्व रिकार्ड बनाया गया। विगत 27 जनवरी को बने वर्ल्ड रिकार्ड को वज्र वर्ल्ड रिकार्ड बुक, युनिवर्सल रिकार्डस, कलाम वर्ल्ड रिकार्डस, ब्रावो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्डस में दर्ज कर प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को कलेक्ट्रेट सभागार में वर्ल्ड रिकार्ड ज्यूरी मेंबर्स श्री शैलेन्द्र सिंह सिसौदिया के द्वारा भेंट किया गया। यह रिकार्ड जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग रतलाम के नाम दर्ज हुआ। अभियान में समन्वय म.प्र. जन अभियान परिषद जिला रतलाम द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नशामुक्ति् मित्र बनाने के लिए जिले में चलायें जा रहे हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा नशे के विरूद्व मुहिम चलायें जाने के निर्देश के उपरांत जिला प्रशासन द्वारा नशामुक्त भारत अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिये व्यापक स्तर पर प्रयास किये गये हैं। इसके तहत भारत सरकार की वेबसाइट पर नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ विगत 27 जनवरी को संपूर्ण जिले में 52190 नागरिकों द्वारा नशामुक्ति की ऑनलाइन शपथ ली गयी। कार्यक्रम में कलेक्टर श्री गोपाल चंद्र डाड रतलाम जिले के समस्त नागरिकों को व्यापक स्तर पर नशामुक्ति कि ऑनलाइन शपथ लेने के लिये आभार व्यक्त किया।
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प्रदेश की शालाओं और महाविद्यालयों में एनसीसी का विस्तार किया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री चौहान
नशा मुक्ति अभियान को विस्तार दें एनसीसी और एनएसएस
एनसीसी के बेस्ट कैडेट्स ऑफ द ईयर श्री योगेश चतुर्वेदी सम्मानित
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित एनसीसी व एनएसएस कैडेट को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नेशनल कैडेट कोर युवा वर्ग में देश भक्ति, संस्कार, मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, लक्ष्य के प्रति समर्पण और अनुशासन विकसित करने का सशक्त माध्यम है। इसका विस्तार प्रदेश की अधिक से अधिक शालाओं और महाविद्यालयों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि युवा वर्ग में फैलती ड्रग्स की आदत युवा पीढ़ी को खोखला कर रही है। नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) और राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को अपनी गतिविधियों में नशा मुक्ति अभियान को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान गुरूवार को निवास पर, गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने वाले एनसीसी कैडेट्स व एनएसएस के छात्रों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एनसीसी और एनएसस के छात्रों द्वारा कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर किए गए सेवा कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा के एनसीसी सीनियर अंडर ऑफिसर श्री योगेश चतुर्वेदी को गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट कैडेट ऑफ ईयर चयनित होने पर बधाई दी तथा मैडल व दस हजार रूपए का चैक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इन छात्रों की उपलब्धियों को देखकर यह भरोसा और विश्वास जागता है कि भारत का भविष्य उज्जवल और सुरक्षित है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने छात्र-छात्राओं को स्वामी विवेकानन्द के वाक्य 'उठो-जागो और जब-तक लक्ष्य प्राप्त न हो, तब-तक प्रयत्नशील रहो' को अपने जीवन में चरित्रार्थ करने का आव्हान किया। सुश्री मानसी तीर्थानी तथा सुश्री मेहरान जाफरी हुई सम्मानित मुख्यमंत्री श्री चौहान ने गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित 34 एनसीसी कैडेट्स और राष्ट्रपति द्वारा एनएसएस पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित भोपाल की सुश्री मानसी तीर्थानी तथा उज्जैन की सुश्री मेहरान जाफरी सहित एनएसएस के 14 प्रतिभागियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एनसीसी की ई-पत्रिका 'युवा स्पंदन' के 56वें संस्करण का विमोचन भी किया। प्रदेश के 1 लाख 14 हजार युवा शामिल हैं एनसीसी में एनसीसी के मेजर जनरल श्री संजय शर्मा ने बताया कि दिल्ली में प्रति वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड का कांटिंगजेंट लगभग एक महीने तक शिविर में विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेकर उपलब्धियाँ अर्जित करता है। इस गरिमापूर्ण रिपब्लिक डे-कैम्प में सम्मिलित हुए मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के कैडेट्स का यहां सम्मान किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि मध्यप्रदेश के 52 और छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में एनसीसी की गतिविधियाँ संचालित हैं। मध्यप्रदेश के 400 स्कूल तथा 900 कॉलेज में 1 लाख 14 हजार युवा एनसीसी में भाग ले रहे हैं, जिनमें 30 प्रतिशत बालिकाएँ हैं। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में एनएसएस के 1 लाख 50 हजार विद्यार्थी बेटी बचाओ, रक्तदान, ग्रामीण विकास, स्वच्छता तथा अन्य जन-कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय हैं। श्री शर्मा ने एनसीसी कैडेट्स तथा एनएसएस प्रतिभागियों द्वारा कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में लोगों की सहायता के लिए संचालित गतिविधियों की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित थे।
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मंत्री श्री डंग ने आगर-मालवा और शाजापुर में सोलर पार्क स्थलों का किया निरीक्षण
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बुधवार को आगर-मालवा, शाजापुर और नीमच जिले में स्थापित होने वाली सौर ऊर्जा परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। श्री डंग ने कहा परियोजना पूर्ण होने पर राज्य को सस्ती बिजली मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण भी होगा। श्री डंग ने बताया कि इस सौर परियोजना का कार्य नवम्बर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्पादित बिजली प्रदेश के अतिरिक्त भारतीय रेलवे को भी दी जाएगी। प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम श्री दीपक सक्सेना भी इस अवसर पर मौजूद थे। श्री डंग ने बताया कि आगर-मालवा जिले में 550 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने के लिये आगर तहसील के ग्राम माधवपुर, बिजनाखेड़ी, कसाइ देहरिया, करवाखेड़ी, लाड़वन, पिपलियाकुमार, दुधपुरा की 578 हेक्टेयर राजस्व भूमि और किसानों से 51 हेक्टेयर भूमि सहमति के आधार पर ली जाएगी। इसी तरह सुसनेर तहसील के ग्राम पालड़ा, नाहरखेड़ा उमरिया पिपल्यान की 775 हेक्टेयर भूमि शामिल है। आगर-मालवा जिले में कुसुम बी योजना के प्रथम चरण में 69 सोलर पम्प और द्वितीय चरण के 288 पम्प स्थापित किये गये हैं। यहां 29 सोलर पम्प स्थापनाधीन हैं। सौर ऊर्जा परियोजना के स्थल चयन में बंजर भूमि का चयन किया गया है। शाजापुर जिले में शाजापुर एवं मोमिन बड़ोदिया तहसील के कुल 11 ग्रामों की 1272.822 हेक्टेयर पड़त भूमि पर सोलर पार्क की स्थापना के उपरांत 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस परियोजना की लागत लगभग 1800 करोड़ रूपये है। सोलर पार्क के लिए शाजापुर तहसील के ग्राम हनौती में 164.61 हेक्टेयर, सूरजपुर में 53.74 हेक्टेयर तथा लालपुर में 173.572 हेक्टेयर कुल 391.922 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इसी तरह मोमिन बड़ोदिया तहसील के ग्राम जावदी में 53.24 हेक्टेयर, परसुला में 137.02 हेक्टेयर, फावका में 22.62, धतरावदा में 218.2, देहरीपाल में 154.66, चैमा में 55.5, बुरलाय में 95.23 तथा बिजनखेड़ी में 144.43 हेक्टेयर कुल 880.9 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। इस प्रकार शाजापुर एवं मोमिन बड़ोदिया तहसील के 11 ग्रामों में कुल 1272.822 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है।
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प्राध्यापकों को होगा जनवरी 2016 से लंबित एरियर्स का भुगतान
राज्य शासन द्वारा आदेश जारी
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव के विशेष प्रयास से राज्य शासन द्वारा प्राध्यापकों को यूजीसी सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स के भुगतान के संबंध में आदेश जारी कर दिये गये है। इसके तहत प्रदेश के महाविद्यालयों एवं विश्व विद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक अधिकारियों को 1 जनवरी 2016 से 31 दिसम्बर 2018 तक के एरियर्स का भुगतान किया जायेगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने लंबित एरियर्स का भुगतान कराने के लिए व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रयास किये। इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार से सातवें पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर्स भुगतान की स्वीकृति प्राप्त हुई। जारी आदेश के अनुसार यूजीसी सातवें वेतनमान में कुल एरियर्स का 50 प्रतिशत भुगतान किया जायेगा। शेष राशि वित्त विभाग से उपलब्ध होने पर भुगतान की जायेगी। एरियर्स की राशि से नियमानुसार आयकर की कटौती कर अधिकारियों के भविष्य निधि खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।
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केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर से श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह ने की सौजन्य भेंट
पन्ना में हार्टिकल्चर कॉलेज बनाने का दिया प्रस्ताव
केन्द्रीय कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से उनके निवास पर श्रम एवं खनिज संसाधन मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने सौजन्य भेंट की। मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने पन्ना में हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनाने
का प्रस्ताव रखा। केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने पन्ना में हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनाने की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा भी उपस्थित थे।
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बच्चों को निमोनिया से बचाने के "सांस" अभियान का शुभारंभ 5 फरवरी को
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ करेंगे
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी विशेष अभियान 'सांस' (सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रीलाइज निमोनिया सक्सेसफुली) शुक्रवार 5 फरवरी को सुबह 10:30 बजे मिंटो हॉल में शुभारंभ करेंगे। 'सांस' अभियान प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निमोनिया रोग से बचाने के लिये संचालित होगा। मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय शुभारंभ समारोह में अभियान की विस्तृत रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण भी किया जायेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी आगर जिले के नवीन एसएनसीयू, पीआईसीयू का ऑनलाइन शुभांरभ करेंगे।
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उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर से मिलकर चैन फेंसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा की
उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने बुधवार 3 फरवरी को नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से सौजन्य भेंट की। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर से प्रदेश में उद्यानिकी फसलों से जुड़े किसानों के खेतों में सुरक्षा के लिये चेन फेंसिंग प्रोजेक्ट पर चर्चा की और केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर से केन्द्र सरकार से योजना में सहयोग दिलाने का अनुरोध किया।
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36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस 23 मार्च से रिसर्च पेपर भेजने की अंतिम तिथि 26 फरवरी
विक्रम यूनिवर्सिटी करेगा मेजबानी
मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल द्वारा 36वीं युवा वैज्ञानिक कांग्रेस का आयोजन इस बार वर्चुअल माध्यम से 23 से 26 मार्च 2021 के दौरान किया जायेगा। कांग्रेस की मेजबानी विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन करेगा। आयोजन में मध्यप्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय, कॉलेज और रिसर्च संस्थान में कार्यरत रिसर्च स्कॉलर्स, फेकल्टी मेम्बर्स एवं वैज्ञानिक अपना रिसर्च पेपर 26 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन भेज सकते हैं। रिसर्च पेपर भेजने के लिए 19 विषयों का चयन किया गया है। इन विषयों में कृषि विज्ञान, एन्थ्रोपोलॉजी एवं बिहेवियर साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल साइंसेज, सिविल इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड वायुमंडल विज्ञान, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्रार निक्स इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, गृह विज्ञान, लाइफ साइंसेज, गणित विज्ञान, मेकेनिकल इंजीनियरिंग, आयुष सहित मेडिकल साइंसेज, न्यू बायोलॉजी (बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, बायोइन्फॉरमेटिक्स एवं मालीक्युलर बायोलॉजी) फॉर्मास्युटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, प्लांट साइंसेज एवं वेटरनरी साइंस तथा पशु पालन शामिल है। विस्तृत जानकारी वेबसाइट www.mpysc.in एवं परिषद् की वेबसाइट www.mpcost.gov.in पर उपलब्ध है। रिसर्च पेपर ऑनलाइन भेजने के बाद प्रिंट कॉपी‘संयोजक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, विज्ञान भवन, नेहरू नगर, भोपाल-462003 को 2 मार्च 2021 तक प्रेषित किये जा सकते हैं।
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कैंसर की जल्द पहचान कर उपचार करना बहुत जरूरी
वर्ल्ड कैंसर-डे पर आयोजित कार्यक्रम को मंत्री श्री सारंग ने किया संबोधित
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग वर्ल्ड कैंसर-डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। मंत्री श्री सारंग ने अपने सम्बोधन में आयोजकों को बधाई दी और कहा कि कैंसर की बीमारी की जल्द पहचान (Early Diagnosis) करने के लिये विशिष्ट कार्यक्रम एवं प्रकल्प की आवश्यकता है। पिंक कैम्पेन मंत्री श्री सारंग ने प्रदेश में महिलाओं में कैंसर की रोकथाम के लिये पिंक कैम्पेन आयोजित करने के संबंध में भी अवगत कराया। प्रदेश के शासकीय मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज में कैंसर, सरवाइकल कैंसर, स्तन कैंसर एवं ओरल कैंसर के प्राथमिक स्तर पर पहचान, रोकथाम, निदान जांच एवं उपचार के लिये कैम्पेन के अंतर्गत विशेष स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम को ग्राम पंचायत से जोड़ा जाना श्री सारंग ने कैंसर की प्राथमिक स्तर पर पहचान के लिये कैसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम को ग्राम पंचायत से जोड़े जाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कैंसर को ग्राम पंचायत से जोड़ा जाएगा, तो कैंसर के मरीजों की प्राथमिक स्टेज पर पहचान एवं मरीजों के फॉलोअप को सुदृढ़ किया जाना संभव हो सकेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शुरू किये जाने वाले पिंक कैम्पेन के अंतर्गत महिलाओं के कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम को ग्राम पंचायत से पायलेट के रूप में जोड़े जाने के संबंध में अवगत कराया। नेशनल कैसर ग्रिड से अस्पतालों को जोड़ा जाना प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज एवं भोपाल गैस त्रासदी के अस्पतालों को कैसर के इलाज उपचार के लिये नये आयाम स्थापित करने के लिये नेशनल कैंसर ग्रिड से जोड़े जाने के लिये की जा रही पहल के बारे कार्यक्रम में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया। इस ग्रिड के माध्यम से कैंसर के मरीजों के उपचार के लिये डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ और टेक्नीशियन को ट्रेनिंग दी जाना है। लिनियर एक्सलरेटर की स्थापना प्रदेश में कैंसर के मरीजों की जाँच के लिये मेडिकल कॉलेज में पीपीपी आधार पर लिनियर एक्सलरेटर की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा में लिनियर एक्सलरेटर स्थापित किया जाएगा। कैंसर जाँच के आईसोटोप के निर्माण के लिये साइक्लोट्रॉन मशीन की स्थापना कैंसर के मरीजों की विशिष्ट जाँचों के लिये आवश्यक आईसोटोप का निर्माण प्रदेश में उपलब्ध नहीं होने से कैसर की जाँच अत्यन्त महँगी होती है। इससे मरीजों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके लिये पीपीपी आधार पर साइक्लोट्रॉन मशीन की स्थापना भोपाल में की जाना प्रस्तावित है, जिससे कि कैसर की जाँचे सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेंगी। स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट जबलपुर एवं टरशरी कैंसर सेन्टर ग्वालियर की स्थापना श्री सारंग ने प्रदेश में स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट जबलपुर एवं टरशरी कैसर सेन्टर ग्वालियर के स्थापित होने से भविष्य में कैंसर के मरीजों को आधुनिक जाँच एवं उपचार की सुविधा देने के लिये प्रतिबद्धता के संबंध में अवगत कराया। उन्होंने कहा की कैंसर के उपचार की व्यवस्था एवं कैसर से होने वाली मृत्यु दर को कम करने के लिये अहम है कि कैंसर की बीमारी की प्रारंभिक तौर पर पुष्टि कर ली जाये। इसके लिये हमें जन-जागरण को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं और उपकरणों का सुदृढीकरण करना है। भारत की कैसर रजिस्ट्री का डेटा यह बताता है कि कैसर बीमारी की पहचान होने तक प्रतिशत से अधिक मरीजों में एडवांस स्टेज में बीमारी फैल चुकी रहती है। कार्यक्रम को इंदौर कैंसर फाउंडेशन एवं सिपला फाउंडेशन पुना के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इंदौर कैंसर फाउंडेशन के संस्थापक एवं महासचिव तथा वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ. दिगपाल धारकर एवं करूणाश्रय अस्पताल बैंगलोर के डॉ. नागेश सिन्हा कैंसर विशेषज्ञ उपस्थित थे। ऑनलाइन कार्यक्रम में कैंसर की लास्ट स्टेज में इलाज उपचार के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री मो. सुलेमान, आयुक्त श्री निशांत वरवड़े, सिपला फाउंडेशन के प्रमुख श्री अनुराग मिश्रा, प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के डीन एवं सुपरिटेंडेंट ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के 150 से अधिक मेडिकल टीचर्स ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर कैंसर की पेलियेटिव केयर (लास्ट स्टेज) के विभिन्न आयामों के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम में कैंसर के मरीजों की पेलियेटिव केयर के विभिन्न आयामों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
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प्रदेश के वेटलैण्ड्स का सुधरेगा स्वास्थ्य, 50 तालाबों के हेल्थ-कार्ड दिल्ली भेजे गये
हेल्थ-कार्ड बनाने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य
पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि केन्द्र शासन के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी जिलों से दो-दो वेटलैण्ड्स चिन्हित कर हेल्थ-कार्ड बनाने का काम ##### शुरू कर दिया गया है। राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण एप्को ने चिन्हित वेटलैण्ड्स में से लगभग 50 तालाबों के हेल्थ-कार्ड केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेज दिये हैं। देश में अब तक 500 वेटलैण्ड्स के हेल्थ-कार्ड बने हैं, जिनमें मध्यप्रदेश अग्रणी है। श्री डंग ने बताया कि वेटलैण्ड्स के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य का पता लगाने के लिये वेटलैण्ड हेल्थ-कार्ड बनाये जा रहे हैं। वेटलैण्ड्स के हेल्थ-कार्ड के लिये भारत शासन द्वारा तय प्रारूप के अनुसार वेटलैण्ड्स का जलीय क्षेत्रफल, हाइड्रोलॉजी (मिलने वाले नदी-नालों की संख्या और उनमें कोई परिवर्तन), जल की गुणवत्ता, जैव-विविधता और इस संबंध में शासन द्वारा लिये गये निर्णय और आदेशों आदि का समावेश किया गया है। वेटलैण्ड की समस्त जानकारी को सम्मिलित कर एक केटेगरी का निर्धारण किया जाता है। ##### वेटलैण्ड रिजुवेनेशन कार्यक्रम के प्रथम चरण में प्रदेश के 120 तालाबों और वेटलैण्ड्स को चिन्हित किया गया है। चिन्हित वेटलैण्ड्स के हेल्थ-कार्ड, संक्षिप्त प्रतिवेदन, एकीकृत प्रबंधन परियोजना आदि बनायी जा रही है। लगभग 50 तालाबों के हेल्थ-कार्ड भारत सरकार को प्रेषित किये गये हैं। शेष वेटलैण्ड्स की जल गुणवत्ता की जाँच के लिये मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एप्को प्रयोगशाला द्वारा कार्य किया जा रहा है। एप्को नॉलेज पार्टनर, छत्तीसगढ़-तेलांगना को भी देगा तकनीकी मदद मंत्री श्री डंग ने मार्च-2021 तक सभी 120 वेटलैण्ड्स के हेल्थ-कार्ड पूरे करने के निर्देश दिये हैं। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एप्को को इस कार्य के लिये नॉलेज पार्टनर के रूप में मान्यता दी गयी है। मध्यप्रदेश के हेल्थ-कार्ड पूर्ण होने पर एप्को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य को भी इस कार्य के लिये तकनीकी सहायता देगा।
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माँ नर्मदा कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को सदबुद्धि दे - मंत्री श्री पटेल
कृषि मंत्री ने कृषि कानून के पक्ष में हण्डिया में रखा उपवास
कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने आज नर्मदा के नाभि स्थल हरदा जिले के हण्डिया पहुँचकर केन्द्र सरकार के नवीन कृषि कानूनों के पक्ष में एक दिन का उपवास रखा। इसके पूर्व उन्होंने माँ नर्मदा की पूजा-अर्चना कर किसान कानूनों का समर्थन नहीं करने वालों को सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की। गुरुवार को कृषि मंत्री का भोपाल से हरदा मार्ग में विभिन्न स्थानों पर चना, मसूर, सरसों की खरीद गेहूँ के साथ करने के निर्णय के लिये विभिन्न स्थानों पर स्वागत किया गया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि तीनों कृषि कानून राष्ट्र हित में है। इन कानूनों से किसानों की आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार आयेगा तथा किसान अपनी उपज का सही दाम प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही किसान कृषि के साथ-साथ अपना व्यापार एवं उद्योग भी करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ-साथ कुछ संगठन इस कानून के संबंध में भ्रम फैला रहे हैं। केन्द्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिये कृषि कानून बनाकर किसानों को उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में बराबरी पर लाने का प्रयास किया है। विपक्षियों और कृषि कानूनों का विरोध करने वालों को इसकी बारीकियों को समझना होगा। उन्हें इसमें बाधक नहीं बनना चाहिये, बल्कि इसका समर्थन करना चाहिये। कृषि मंत्री श्री पटेल ने माँ नर्मदा के समक्ष उपवास रखकर उम्मीद जताई कि इसके बाद कृषि कानूनों का समर्थन नहीं करने वाले किसान संगठन के नेताओं को सद्बुद्धि मिलेगी। उन्होंने कहा कि नवीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को समाप्त होना चाहिए, ताकि किसान नये कानूनों से लाभान्वित होकर आर्थिक रूप सक्षम और आत्म-निर्भर बन सके। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को भू-स्वामित्व का अधिकार दिया है। इससे ग्रामों की तकदीर बदलेगी, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, ग्रामीण मजदूरों को काम मिलेगा। श्री पटेल ने कहा कि सरकार पहली बार समर्थन मूल्य पर सरसों, मसूर और चना की खरीदी गेहूँ के साथ प्राथमिकता के साथ करने जा रही है। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने में आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। सरकार द्वारा कृषि बीमा, कृषि उपज में हानि होने पर मुआवजा, कीट प्रकोप राशि, किसानों को जीरो प्रतिशत पर ऋण जैसे अनेक ऐतिहासिक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं। कार्यक्रम में खातेगांव विधायक श्री आशीष शर्मा, मांधाता विधायक श्री नारायण पटेल, हाटपिप्लिया विधायक श्री मनोज चौधरी एवं गंजबासौदा विधायक श्रीमती लीना जैन उपस्थित रहे। मंत्री श्री पटेल का चने से किया गया तुलादान किसान कल्याण तथा कृषि मंत्री श्री कमल पटेल का देवास जिले के नेमावर के किसानों द्वारा चना, मसूर, सरसों की उपज का गेहूँ के साथ उपार्जन करने के सरकार के निर्णय के लिये अभिनंदन किया गया। किसानों ने हर्षोल्लास के साथ कृषि मंत्री का चने के साथ तुलादान किया।
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नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन
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ऊर्जा मंत्री के ग्वालियर बंगले में शिकायत निवारण की प्रभावी व्यवस्था
बिजली संबंधी 3 हजार से अधिक शिकायतों का हुआ त्वरित निराकरण
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित बंगले में बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रभावी व्यवस्था की गई है। ऊर्जा मंत्री के कार्यालय द्वारा माह जुलाई-2020 से अब तक कुल प्राप्त 3 हजार 200 शिकायतों में से करीब 3 हजार 51 शिकायतों का निराकरण किया गया है एवं शेष शिकायतों का निराकरण प्रक्रियाधीन है। शिकायतें मुख्य तौर पर मीटर-रीडिंग, बिलिंग, वोल्टेज एवं नये कनेक्शन आदि से संबंधित हैं। गौरतलब है कि श्री तोमर ने ग्वालियर स्थित बंगले में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं को किसी भी हालत में विद्युत संबंधी समस्या होने पर परेशान न होना पड़े और उनकी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता सेवा सर्वोपरि है और राज्य शासन उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कृत-संकल्पित है। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि विद्युत संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होने पर वे निकटतम जोन/वितरण केन्द्र जाकर अपनी शिकायतों का निराकरण करायें। साथ ही ग्वालियर स्थित बंगले में पहुँचकर भी अपनी शिकायतों का निराकरण करा सकते हैं। 'निष्ठा'' टेलीकॉलर (वॉइस बोट) के माध्यम से दर्ज करायें बिजली संबंधी शिकायतें : ऊर्जा मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं बेहतर उपभोक्ता सेवाएँ प्रदान करने की दिशा में देश की सभी शासकीय, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जिसने कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वाइस बोट की सुविधा उपलब्ध कराई है। यह वाइस बोट अपनी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पहला ऐसा वाइस बोट है, जिससे कंपनी कार्यक्षेत्र के उपभोक्ता अपनी बिजली आपूर्ति से संबंधित, वितरण ट्रांसफार्मर से संबंधित तथा बिजली बिल से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें काल सेंटर नंबर 1912 पर अप्रत्यक्ष टेलीकॉलर (वॉइस बोट सुविधा) के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। उपभोक्ता कॉल सेन्टर नंबर 1912 पर कॉल लगाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह व्यवस्था कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए लागू कर दी गई है।
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केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री गंगवार से श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह ने की सौजन्य भेंट
पन्ना में ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल का दिया प्रस्ताव
केन्द्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार से श्रम शक्ति भवन, दिल्ली में गुरुवार को श्रम एवं खनिज संसाधन मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने सौजन्य भेंट। मंत्री श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह ने पन्ना में ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव रखा। केन्द्रीय मंत्री श्री गंगवार ने पन्ना में ई.एस.आई.सी. हॉस्पिटल बनाने की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर खजुराहो सांसद श्री वी.डी. शर्मा भी उपस्थित थे।
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सुश्री मीनाक्षी सिंह नोडल अधिकारी नियुक्त
स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर एवं उपभोक्ता प्रभार के संबंध में किये जा रहे सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत सरकार के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के लिये सुश्री मीनाक्षी सिंह अपर आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं।
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क्षत्रिय समाज ने देश के साथ हर वर्ग की सुरक्षा का धर्म निभाया : मंत्री डॉ. मिश्रा
बसंत पंचमी के पूर्व क्षत्रिय समाज के वरिष्ठजनों का किया सम्मान
गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बंसत पंचमी के पावन पर्व के शुरू होने के पूर्व गुरूवार को दतिया में 13 राऊरों के राजा (क्षत्रिय) समाज के सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए कहा कि क्षत्रिय समाज ने देश की रक्षा के साथ ही हर वर्ग की सुरक्षा धर्म का पालन किया है। क्षत्रिय समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। समाज ने हर काल में सभी समाजों की सुरक्षा की है। क्षत्रिय समाज अपनी आन-बान एवं शान के लिए जाना जाता है। डॉ. मिश्रा ने इस अवसर पर 13 राऊरों सहित क्षत्रिय समाज के वरिष्ठ लोगों का शॉल, श्रीफल एवं पुष्पहार से सम्मान भी किया गया। मंत्री श्री मिश्रा ने क्षत्रिय समाज के राउरों के साथ समाज के वरिष्ठजनों में श्री लोकपाल सिंह बुन्देला, गिन्नी राजा परमार, मुन्नू राजा, जयपाल सिंह, रामपाल सिंह बुन्देला, गुड्डी राजा, महेन्द्र पाल सिंह बुन्देला, दृग पाल सिंह बुन्देला, विश्वनाथ सिंह बुन्देला, हरनाम सिंह छोटे राजा, बृजेन्द्र सिंह परमार, राहुल राजा, भानू दाऊ हतलई, मानद्याता परमार, श्याम पाल सिंह परमार बिल्हारी, शिवाजी राजा बड़ौनी, शिशुपाल सिंह, सुभाष राजा परमार, राजन राजा, चंदन राजा बड़ौनी, रंजीत राजा, माद्यव सिंह बड़ौनी, प्रिंस राजा, इन्दू राजा परमार, मोनू राजा बड़ौनी, पृथ्वी सिंह, नरेन्द्र राजा बुन्देला, भरत राजा, संजले राजा भूपत सिंह चैहान, सुरेन्द्र राजा, वीरेन्द्र राजा, गुलाब राजा, भरत राजा, राजा छता, धुव्र सिंह बुन्देला, राजू राजा परमार, नीतू राजा, हरनाम सिंह राजा, ईशू राजा को सम्मानित किया।
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मार्च में कैम्प लगाकर करें शेष दिव्यांगजनों की पहचान - आयुक्त श्री संदीप रजक
आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री संदीप रजक ने कहा है कि सभी दिव्यांगजनों की पहचान के लिये सतना जिले में समग्र विस्तार वाले क्षेत्रों को 9 क्लस्टर में बाँटकर मार्च महीने में लगातार कैम्प आयोजित करें। इन कैम्पों में निर्धारित 21 प्रकार की निःशक्तता वाले दिव्यांगजनों को चिन्हांकित कर उन्हें यूडीआईडी कार्ड उपलब्ध करायें। श्री रजक ने यह बात सतना में बुधवार को जिला अधिकारियों की एडवोकेसी बैठक को संबोधित करते हुए कही। आयुक्त निःशक्तजन ने बताया कि अभी जिले में 20 हजार 425 दिव्यांग पंजीकृत हैं। इन्हें कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ मिल रहा है। सर्वे उपरांत यह संख्या बढ़ भी सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी दिव्यांगजन के लिये यूडीआईडी कार्ड उसके आधार कार्ड की तरह ही महत्वपूर्ण है। जिले में 30 हजार 931 यूडीआईडी के आवेदनों में 15 हजार 400 कार्ड दिये गये हैं। शेष रिजेक्ट आवेदनों को 9 समग्र विस्तार अधिकारियों में बराबर बांटकर परीक्षण करायें। श्री रजक ने कहा कि सतना जिले में दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाने में अच्छा काम हुआ है। निःशक्तजन की योजनाओं एवं दिव्यांगजनों को सुविधाओं के बारे में सभी विभागों के अधिकारी पूरी तरह अवगत रहें और सम्मिलित प्रयास से दिव्यांगजनों को सेवाओं, सुविधाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलायें। आयुक्त निःशक्तजन श्री रजक ने कहा कि सभी विभाग दिव्यांगजनों के लिये विभागीय सेवाओं, योजनाओं में दी जा रही छूट और विशेष रियायती सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें। बैठक में बताया गया कि कोविड-19 संक्रमण काल में दिव्यांगजनों के लिये अनेक गतिविधियाँ और हस्तक्षेप संचालित कर उन्हें राहत और सुविधाएँ दी गई हैं। इस दौरान 15 हजार निःशक्तजन प्रमाण-पत्र दिये गये हैं। पेंशन योजनाओं में दिव्यांगजनों का शत-प्रतिशत सत्यापन और एलिम्को के सहयोग से 374 हितग्राहियों को सहायक उपकरण प्रदान किये गये हैं और निःशक्तजन चिन्हांकन-मेडिकल कैम्प के माध्यम से 1400 दिव्यांगजनों की पहचान भी की गई है। दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड दिखाने पर जिले में प्राइवेट बसों के किराये में 50 प्रतिशत की छूट 5 सीटों का आरक्षण भी रखा जा रहा है। श्री रजक ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से दिव्यांगजनों को सीधे लाभ देना शुरू किया है। जब तक सभी दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड नहीं बन जाते, तब तक निःशक्तता प्रमाण-पत्र के आधार पर भी सेवाएँ दी जायें। उन्होंने नगर निगम एवं विभागों के अधिकारियों से कहा कि शासकीय, अशासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, बाजार, मॉल, सिनेमाघर में दिव्यांगजनों के सुगम आवागमन के लिये रैम्प अथवा लिफ्ट और प्रसाधन की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को दिव्यांगजनों के लिये हेल्पलाइन सेवा के लिये शहर के प्रमुख थाने में महिला डेस्क के साथ दिव्यांग डेस्क भी संचालित करने का सुझाव दिया।
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स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री श्री कुशवाह 3 दिवसीय ग्वालियर प्रवास पर
उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह 5 फरवरी से 7 फरवरी तक ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे और ग्वालियर जिले के स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्य मंत्री श्री कुशवाह 5 फरवरी को सुबह 10 बजे उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण विभाग की ग्वालियर संभाग की व्हीआईपी गेस्ट-हाउस, ग्वालियर में बैठक लेंगे। दोपहर बाद 2 बजे ग्राम डांगगुठीना में नल-जल योजना सहित अन्य विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण करेंगे। राज्य मंत्री श्री कुशवाह 6 फरवरी को पूर्वान्ह 11 बजे ग्राम किशनपर भिरतवार में आयोजित किसान सम्मेलन में सम्मिलित होंगे और दोपहर बाद 2 बजे दीनदयाल स्टेडियम नगर भितरवार, ग्वालियर में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य मंत्री श्री कुशवाह 7 फरवरी को दोपहर बाद 2 बजे आरोग्य धाम परिसर, सिटी सेंटर, ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे।
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