वर्ष 2021-22 का बजट प्रगति पथ पर ले जाना वाला बजट
नौ नए मिशन देंगे मध्यप्रदेश के विकास को गति सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को चरितार्थ करता मध्यप्रदेश का बजट आत्म निर्भर मध्यप्रदेश पर आधारित है बजट पूंजीगत व्यय में बीते वर्ष की तुलना में 42 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए किए गए अनेक प्रावधान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी बजट पर प्रतिक्रिया
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश का आज विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश को प्रगति पथ पर ले जाएगा। मध्यप्रदेश तेज गति से आत्म-निर्भरता के मार्ग की तरफ बढ़ेगा। गत वर्ष की तुलना में नए वित्त वर्ष में पूँजीगत व्यय में 42 प्रतिशत की वृद्धि, आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए नौ नए मिशन और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने वाले बुनियादी क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान इस बजट की विशेषता है। यह बजट 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया' के ध्येय वाक्य को क्रियान्वित करने का माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा -
यह बजट आम जनता का बजट। -
यह बजट आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर तैयार किया गया विशेष बजट। -
आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए मिशन मोड में कार्य होगा जिसके लिए चारों क्षेत्रों सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार के लिए 9 नए मिशन संचालित होंगे। -
बजट में नौ मेडिकल कॉलेज प्रारंभ करने का प्रावधान है। -
बजट में गत वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय में 42 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि। | मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज पेश हुए मध्यप्रदेश के बजट को जन-आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का प्रतीक मान सकते हैं। यह बजट सरकार के विजन और मिशन का प्रतिबिम्ब है। इससे कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों के बाद क्षतिग्रस्त हुई अर्थ-व्यवस्था को पुन: खड़ा कर आम लोगों का हित संवर्धन सुनिश्चित होगा। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने का बजट मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिये आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का संकल्प सितम्बर 2020 में लिया गया था। मध्यप्रदेश में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप का निर्माण किया गया। जनता के सुझाव प्राप्त किए गए। अधोसंरचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार को आधार बनाया गया। इन प्राथमिकताओं के अनुसार दीर्घ अवधि की दृष्टि से बजट का निर्माण किया गया है। मिशन मोड में कार्य करेंगे 9 नए मिशन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के चार प्रमुख स्तंभ हैं। इसके अंतर्गत 9 नए मिशन संचालित होंगे। भौतिक अधोसंरचना के तहत मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय प्रारंभ होंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत मिशन निरामय और मिशन बोधि प्रारंभ होंगे। अर्थ-व्यवस्था एवं रोजगार के तहत मिशन अर्थ, मिशन दक्ष और मिशन स्वावलंबन शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के एक महत्वपूर्ण स्तंभ सुशासन के तहत भी एक मिशन शुरू होगा, जिसका नाम मिशन जन-गण होगा। सरकार दिन-रात मिशन मोड में कार्य कर आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। अधोसंरचना विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के लिए बजट प्रावधान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधोसंरचना विकास के लिए सिंचाई क्षेत्र के लिए 44 हजार 152 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। शिक्षा और उससे जुड़े क्षेत्रों पर 40 हजार 958 करोड़ रूपये की राशि खर्च होगी। कृषि से संबंधित प्रावधान 35 हजार 353 करोड़ रूपये, स्वास्थ्य एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 15 हजार 622 करोड़ रूपये, गरीब कल्याण के लिए 11 हजार 950 करोड़ रूपये, बच्चों, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए 11 हजार 136 करोड़ रूपये और महिलाओं के लिये 10 हजार 674 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। बजट की बड़ी विशेषताएँ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश के बजट में गत वर्ष से 22 प्रतिशत अधिक राशि है। वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश का जीएसडीपी 10 लाख करोड़ रूपये के पार पहुँच सकता है, जो एक कीर्तिमान होगा। राजकोषीय घाटा, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है। इसे अगले तीन वर्ष में और घटाकर 3 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है। राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.73 प्रतिशत है। इसे भी अगले 3 वर्ष में घाटे से आधिक्य में बदलने का लक्ष्य है। गत 11 माह में सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदमों के कारण भारत सरकार से 19 हजार 353 करोड़ रूपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। बजट में किसी प्रकार के नए कर प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी भी कर की दर को बढ़ाया गया है। बहनों और बेटियों के लिए सौगात है बजट मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह बजट बहनों और बेटियों के लिए सौगात लेकर आया है। हर ग्राम पंचायत में एक राशन की दुकान खुलेगी और एक तिहाई दुकानें महिलाएँ संचालित करेंगी। हर जिले में महिला पुलिस थाना प्रारंभ होगा। बजट में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 900 करोड़ रूपये से अधिक के प्रावधान सहित महिलाओं के लिए कुल 10 हजार करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान राज्य सरकार के महिला कल्याण के लक्ष्य का परिचायक है। गरीब कल्याण और जन-कल्याण पर फोकस मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों के कल्याण और आमजन के कल्याण के लिए बजट में समुचित प्रावधान हैं। संबल के अंतर्गत हितग्राही लाभान्वित होंगे। संबल में 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 3,200 करोड़ रूपये, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 602 करोड़ रूपये, सीएम राइज स्कूल के लिए 1,500 करोड़ रूपये, अन्नपूर्णा योजना में 400 करोड़ रूपये, जल-जीवन मिशन के तहत घर-घर तक नल से जल पहुँचाने के कार्यों के लिए 5,762 करोड़ रूपये, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 3,035 करोड़ रूपये, लाड़ली लक्ष्मी योजना में 922 करोड़ रूपये, अटल कृषि ज्योति योजना में 4,592 करोड़ रूपये, नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 300 करोड़ रूपये, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए 400 करोड़ रूपये, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2,500 करोड़ रूपये, सड़क, पुल निर्माण के लिए 5,739 करोड़ रूपये, व्यवसायिक कौशल प्रशिक्षण के लिए 397 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। महिला स्व-सहायता समूहों की सहायता और युवाओं को रोजगार के लिए संचालित कार्यक्रमों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। संभाग स्तर पर मॉडल आई.टी.आई. और ग्लोबल पार्क के लिए भी धनराशि का प्रावधान है। किसान-कल्याण मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि अर्थ-व्यवस्था का आधार है। कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 1000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। नई मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना प्रारंभ होगी। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,220 करोड़ रूपये की राशि बजट में रखी गई है। शहरों को मिलेगा नया स्वरूप मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बजट में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहरों के विकास और सौन्दर्यीकरण पर 900 करोड़ रूपये की राशि खर्च की जाएगी। मेट्रो रेल सुविधा बढ़ाने के लिए 262 करोड़ रूपये की राशि खर्च होगी। आपदा प्रबंधन और राहत के लिए 1680 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। प्रत्येक कार्यकाल में बुनियादी क्षेत्रों को रखा केन्द्र में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने बुनियादी क्षेत्रों के विकास को सदैव केन्द्र में रखा है। जहाँ उन्होंने प्रथम कार्यकाल में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दी, वहीं द्वितीय कार्यकाल में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार का कार्य प्रमुखता से किया गया। इसके पश्चात तृतीय कार्यकाल में विद्युत उत्पादन बढ़ाने और सुचारू बिजली प्रदाय पर ध्यान दिया गया। इस कार्यकाल में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल की सुविधाएँ तेजी से बढ़ाने का निश्चय किया है। इसके क्रियान्वयन की शुरूआत हो चुकी है। यह बजट आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होगा। अन्य प्रमुख विशेषताएँ -
ओंकारेश्वर में विश्व के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट और 6 जिलों में नये सोलर पार्क के लिए बजट। -
65 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए बजट। -
पुलिस में चार हजार और शिक्षकों के लिए 24 हजार पदों पर भर्ती का निर्णय। -
पाँच विकासखंडों में कक्षा 9 से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल के लिए परिवहन व्यवस्था का पायलट प्रोजेक्ट। -
चंबल प्रोग्रेस-वे और नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए बजट। -
प्रधामनंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में 6 हजार किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण का लक्ष्य। -
शहरी क्षेत्रों के लिए भी जल-जीवन मिशन। -
13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केन्द्र का विकास। -
3 विमुक्त विशेष पिछड़ी जनजातियों बैगा, सहरिया और भारिया की 38 आश्रम शालाओं में पायलट बेसिस पर प्री-प्रायमरी कक्षाओं का संचालन। -
मुख्यमंत्री स्व-रोजगार ब्याज परिदान योजना प्रारंभ होगी। -
इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 'स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज' पर तेजी से अमल प्रारंभ होगा। -
50 बिस्तर का पुलिस चिकित्सालय बनेगा। -
पन्ना में डायमंड म्यूजियम बनेगा। -
छतरपुर जिले में जटाशंकर पर रोप-वे का निर्माण होगा। -
भोपाल गैस पीड़ितों के लिए केन्द्रीय पेंशन योजना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश सरकार अपने बजट से पेंशन की व्यवस्था करेगी। -
प्रदेश में 9 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए मंजूरी। -
संबल योजना पुन: प्रारंभ की गई है। -
छोटे और सीमांत किसानों को वर्ष में 10 हजार रूपए की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ ही मुख्यमंत्री किसान-कल्याण योजना का लाभ भी प्राप्त होगा। बजट - किस क्षेत्र में कितनी राशि क्रं. | क्षेत्र | बजट का हिस्सा (प्रतिशत) | 1. | अधोसंरचना विकास | 20.35 | 2. | शिक्षा | 18.87 | 3. | कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र | 16.29 | 4. | स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध क्षेत्र | 7.20 | 5. | गरीब कल्याण | 5.51 | 6. | महिला | 4.92 |
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मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक व्यक्त
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद सदस्य श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर गहन दु:ख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये उनकी आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि स्वर्गीय श्री नंदकुमार सिंह चौहान लोकप्रिय नेता, कुशल संगठक, प्रशासक और जनता के सेवक थे। उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्य किया। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान दिया। वे पुरानी और नयी पीढ़ी को जोड़ने वाले नेता थे। उनके निधन से जनता ने अपने सेवक और प्रदेश ने अपने नेता को खोया है। पार्टी ने कुशल संगठक और मैंने अपने भाई को खोया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोकप्रिय जननेता श्री नंदकुमार सिंह चौहान हम सबको छोड़कर चले गये। उन्हें बचाने के हमारे सभी प्रयास विफल हुये। मैं बहुत व्यथित हूँ। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।
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बजट में कोई नया कर नहीं : मुख्यमंत्री श्री चौहान
डिजीटल रूप में प्रस्तुत हुआ बजट
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2021-22 के प्रदेश के बजट में किसी प्रकार के नये कर प्रस्तावित नहीं है और न ही किसी भी कर की दर को बढ़ाया गया है। पहली बार डिजिटल स्वरूप में प्रस्तुत हुए बजट के माध्यम से प्रयास यह है कि हम निरंतर सकारात्मक रहते हुए अपना श्रेष्ठ देते रहे। इसी क्रम में राज्यकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है, इसे अगले तीन वर्ष में घटाकर 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। मददगार रहा केन्द्रीय बजट का पहले आना मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में केन्द्र सरकार का बजट पहले प्रस्तुत होने की परम्परा बनी है। इससे राज्य को अपना बजट अधिक व्यवहारिक रूप से बनाने में मदद मिली। 15वें वित्त आयोग ने बढ़ायी प्रदेश की हिस्सेदारी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि 14वें वित्त आयोग में राज्यों में बँटने वाले केन्द्रीय करों में मध्यप्रदेश के लिए तय की गई 7.548 प्रतिशत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। 15 वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ा कर 7.85 प्रतिशत निर्धारित की गई है। इस बढ़ोत्तरी से वर्ष 2021-22 में प्रदेश को केन्द्रीय करों से लगभग 2 हजार करोड़ अतिरिक्त राशि प्राप्त होना अनुमानित है। पिछले साल की तुलना में नये वित्तीय वर्ष में पूंजीगत व्यय में 42 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। बजट में सभी जन-हितैषी और विकासोन्मुखी योजनाओं की निरंतरता के लिए आवश्यक प्रावधान रखे गये हैं।
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2021-22 का बजट जनता का बजट है : मुख्यमंत्री श्री चौहान
मिशन मोड में शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना और रोजगार के लिए होगा कार्य
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्ष 2021-22 का प्रदेश का बजट जनता का बजट है। यह केवल आँकड़ों का दस्तावेज नहीं अपितु प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं और जनता का प्रतीक है। यह जनता और सरकार के विजन और मिशन का प्रतिबिम्ब है। आत्म-निर्भर भारत के निर्माण के यज्ञ के मध्य लाये गये इस बजट को आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए जनता के सुझाव प्राप्त कर तैयार किया गया है। यह जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए निर्मित बजट है, जिसमें आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की तड़प साफ दिखाई देती है। मिशन एप्रोच से होगी आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगी। इसके लिए सुशासन, भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ-व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्रों में मिशन एप्रोच अपनाकर गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा। मिशन को एक्शन में बदलेंगे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रत्येक मिशन को एक्शन में बदलने वाले कार्यक्रम लागू होंगे। मिशन जनगण - बार-बार जमा नहीं कराने होंगे दस्तावेज आम आदमी को नागरिक सुविधाएँ संवेदनशीलता, पारदर्शिता और सहजता से समय-सीमा में प्राप्त हो यही सुशासन है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मिशन जनगण का संचालन होगा। लोक सेवा गारंटी कानून में संशोधन कर मान्य अनुमोदन (डीम्ड एप्रूवल) का प्रावधान किया गया है। अब चयनित सेवाएँ प्राप्त करने संबंधी आवेदन यदि तय समय-सीमा में निराकृत न हो तो नागरिकों को पोर्टल से स्वत: ऐसी सेवा या प्रमाण-पत्र प्राप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में एकत्व कार्यक्रम के अंतर्गत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इससे शासकीय सेवाओं के लिए नागरिकों को बार-बार दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त नागरिक सेवाओं को एकीकृत कर एक ही पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में भौतिक अधोसंरचना के लिए मिशन निर्माण, मिशन ग्रामोदय और मिशन नगरोदय संचालित किये जाएगे। मिशन निर्माण में बनेंगे महापथ आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के लिए अधोसंरचना का तेज गति से विकास आवश्यक है। इससे रोजगार के नये अवसर निर्मित होंगे और संतुलित क्षेत्रीय विकास संभव होगा। इस वित्तीय वर्ष के बजट में 2 हजार 441 किलोमीटर के नवीन सड़क कार्य तथा 65 नवीन पुल सम्मिलित है, साथ ही अधिक यातायात वाले सभी रेलवे फाटकों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का लक्ष्य हैं। चंबल अंचल के विकास को गति देने के लिए अटल प्रोग्रेस-वे बनाये जाने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को जोड़ने वाले नर्मदा एक्सप्रेस-वे के निर्माण का परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है। इन महापथों के निर्माण से रोजगार और व्यवसाय के बेहतर अवसर स्थानीय रूप से मिलेंगे। लोक निर्माण के बजट में 475 करोड़ रूपये का इजाफा किया गया है। मिशन ग्रामोदय मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की लगभग 72 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तर की अधोसंरचना उपलब्ध कराना तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न कर ग्रामीण आमदनी को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के 500 और आदिवासी क्षेत्र के 250 से अधिक आबादी की जो बसाहटें सड़क मार्ग से नहीं जुड़ी, उन्हें बारहमासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है। आवास निर्माण, रोजगार सृजन और प्रशिक्षण के लिए भी महत्वाकाँक्षी योजनाएँ हैं। मिशन नगरोदय भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना को गति देने के लिए 262 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। हाउसिंग फॉर ऑल योजना के लिए 1 हजार 500 करोड़ रूपये, सीवरेज और जलप्रदाय कार्यों के लिए एक हजार करोड़ और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास के लिए 900 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मिशन बोधि- 24 हजार से अधिक शिक्षकों की होगी भर्ती मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि शासकीय शालाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सी.एम. राइज स्कूल संचालित किये जाएंगे। इन स्कूलों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब और विद्यार्थियों के आवागमन के लिए बस सुविधा होगी। प्रदेश में 9 हजार 200 विद्यालय विकसित करने का लक्ष्य है। प्रथम चरण में 350 विद्यालयों का विकास किया जा रहा है, जिसके लिए वर्ष 2021-22 में एक हजार 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021-22 में लगभग 24 हजार 200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। मिशन निरामय प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए मिशन निरामय लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध क्षेत्र के लिए वर्ष 2021-22 में 15 हजार 622 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। योग्य और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एम.बी.बी.एस. सीटों को 2,035 से बढ़ाकर 3,250 किया जाएगा। शीघ्र ही 23 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कार्यशील होंगे। प्रदेश के उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ परामर्श के लिए टेली मेडिसिन सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। मिशन अर्थ प्रदेश के विकास में हर नागरिक भागीदार बने, रोजगार के नये अवसर सृजित हो और अर्थ-व्यवस्था तेजी से आगे बढ़े इसके लिए मिशन अर्थ के अंतर्गत कृषि, सहकारिता, उद्यानिकी, खाद्य-प्रसंस्करण, पशुपालन, मत्स्य- विकास, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन तथा विमानन से जुड़ी गतिविधियों का सभंवित रूप से संचालन किया जाएगा। कृषि और संबंधित क्षेत्रों के कार्यों के लिए वर्ष 2021-22 में 35 हजार 353 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन राशि एक हजार 437 करोड़ रूपये की गई है। मिशन दक्ष स्थानीय अर्थ-व्यवस्था को संबंल देने और रोजगार के अतिरिक्त अवसर निर्मित करने के लिए तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में अंधोसरचनात्मक सुधार किया जाएगा। ग्लोबल स्किल पार्क, आईटीआई, पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन प्रस्तावित है।
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जल संसाधन मंत्री जी सिलावट बुधवार को बुरहानपुर जाएंगे
जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसी सिलावट सुबह 7:00 बजे भोपाल से बुरहानपुर के लिए रवाना होंगे और वहां पहुंचकर स्वर्गीय श्री नंदकुमार जी चौहान की अंत्येष्टि में सम्मिलित होंगे। उसके बाद शाम 6:00 बजे बुरहानपुर से खंडवा होते हुए देर रात्रि भोपाल पहुचेंगे।
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गरीबों, किसानों और विद्यार्थियों के लिए समर्पित बजट- राज्य मंत्री श्री परमार
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) और एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने कहा कि वर्ष 2021-22 का आम बजट गरीबों, किसानों और विद्यार्थियों के लिए ही समर्पित बजट है। बजट प्रथम दृष्टया ही लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार कर रहा है। मध्यप्रदेश के विकास की दिशा को तय कर रहा है। बजट में विशेष रूप से किसानों,गरीबों और शिक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। श्री परमार ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में सीएम राइज योजना के तहत 9200 स्कूलों को चयनित किया गया है। उसमें से 350 स्कूलों को प्रथम चरण में सर्व- सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इस योजना के लिए बजट में एक हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2021-22 में लगभग 24 हजार 200 शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स (STARS) योजना अंतर्गत राज्य स्तर पर असेसमेंट सेल की स्थापना की जाएगी। इस योजना के लिए आम बजट में 26 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। विद्यालयों के संधारण, विद्युतीकरण एवं फर्नीचर प्रदाय के लिए 319 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्री परमार ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए यह बजट मील का पत्थर साबित होगा।
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लोकनिर्माण मंत्री श्री भार्गव द्वारा श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त
लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा खंडवा के सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चौहान के निधन से प्रदेश ने जन सेवा के लिए समर्पित, सहज, सरल और कुशल संगठक को खो दिया है। उनका जाना पार्टी के लिए अपूर्णनीय क्षति है। उन्होंने कहा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, और परिजनों को इस दुख को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करें।
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ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने सांसद श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोकसभा सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि स्व. श्री चौहान बहुत ही सरल और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। वे कुशल संगठक और जन सेवक थे। श्री तोमर ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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किसानों को आत्म-निर्भर बनाएगा बजट - मंत्री श्री पटेल
गांव, गरीब और किसान के लिये ऐतिहासिक बजट
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंगलवार को मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत बजट को गाँव, गरीब और किसान के लिये ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट किसानों को आत्म-निर्भर बनाने के साथ ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के सपने को भी साकार करेगा। मंत्री श्री पटेल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसानों के हित में निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना शुरू की जा रही है। बजट में इसके लिये 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की योजना को पुन: प्रारंभ किया जा रहा है, जिसे पूर्व सरकार ने बंद कर दिया था। बजट में इसके लिये 1000 हजार करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री किसान-कल्याण निधि अंतर्गत 3 हजार 200 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। किसान परिवारों को सम्मान निधि के रूप में प्रतिवर्ष दो किश्तों में 2-2 हजार रूपये की राशि प्रदान की जायेगी। बजट में सिंचाई का रकवा भी बढ़ाये जाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किसानों को दी जाने वाली बिजली की सब्सिडी पर साढ़े 14 हजार करोड़ रूपये को भी निरंतर रखने का निर्णय लिया गया है। मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि बजट किसानों की आय को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने के अनुसार दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक रहेगा। यह बजट मध्यप्रदेश को तेजी से आगे ले जाने वाला बजट है। उन्होंने किसान हितैषी बजट के लिये मुख्यमंत्री श्री चौहान और वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा का प्रदेश के किसानों की ओर से आभार व्यक्त किया है।
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नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) मीडिया बुलेटिन
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आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश निर्माण की झलक दिखाई देती है बजट में
वर्ष 2018 के बाद पहला बजट जिसमें कोई नया कर नहीं लगाया : राज्य मंत्री श्री कुशवाह
उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की झलक साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 के बाद यह पहला बजट है जब कोई नया कर नहीं लगाया गया है। यह किसान हितैषी और सर्वजन विकास का बजट है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मूलभुत सुविधाओं और नवाचार के साथ प्रदेश के विकास के लिये बजट में कई प्रावधान किये हैं। उन्होंने कहा है कि बजट में राज्य सरकार द्वारा मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ सर्वजन हिताय और सर्वांगीण विकास शामिल है। राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्वालियर जिले के डबरा, ग्वालियर ग्रामीण और भितरवार विधानसभा क्षेत्र में जल-जीवन मिशन में 70 करोड़ की 45 नल जल योजनाओं का प्रावधान किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल से पानी पहुँचेगा। राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने बताया कि बेहट से दंगियापुरा और खुरैरी, बिजौली, गुन्धारा, जगनिया, गुहिसर सडक निर्माण के लिये बजट में 48 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही ग्वालियर शहर में स्वर्ण रेखा पर ऐलीवेटेट कोरीडोर के लिये 440 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही देवनारायण मंदिर के पास स्टॉप डेम के लिए 1 करोड़ 23 लाख रूपये एवं सांक नदी पर 03 स्टॉप डेम के लिये 2 करोड 72 लाख़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है। यह बजट प्रावधान ग्वालियर जिले में अन्य विभागों की योजनाओं में दी गई राशि के अतिरिक्त है।
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कृषि मंत्री श्री पटेल के प्रयासों से हरदा और खिरकिया को मिली सौगात
तीन आरओबी और कुल 68 किलोमीटर लंबी सड़कें हुई मंजूर
विधानसभा में पेश हुए बजट में हरदा जिले और खिरकिया को कई नई सड़कों के साथ तीन आरओबी किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल के प्रयासों से मंजूर किए गए है। केली से कायदा तक चार कि.मी., टिमरनी चिचोटकुटी 2 कि.मी. का सीमेंट कंक्रीट रोड़, छोटी छीपानेर से बाबा बजरंगदास चिचोटकुटी से नर्मदा पुल तक 4 कि.मी., ग्राम सनस्या से भीलट देव स्थान तक 3 कि.मी., कोलीपुरा से कुंजरगांव तक तीन कि.मी., बारंगा कांकरिया मार्ग 4.50 कि.मी. के साथ ही सर्वाधिक लंबी दूरी 32 किलोमीटर का टू लेन मार्ग चिचोट से हंडिया वाया गुल्लास,जलोदा तक सड़क बनाया जाना प्रस्तावित किया गया है। बजट में मसनगांव सिराली मार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज, खिड़कियां अवलिया चारवा मार्ग पर रेलवे ब्रिज की अनुमति प्रदान की गई है। इसके साथ हरदा खंडवा मार्ग पर भी रेलवे ब्रिज बनाया जाएगा। विद्युत मंडल का सर्कल ऑफिस भी इस बजट में हरदा के लिए स्वीकृत किया गया है।
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बजट में स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान रखा गया: मंत्री डॉ. चौधरी
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने मंगलवार को पेश हुए वर्ष 2021-22 के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं का बजट में पर्याप्त ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिये कुल प्रावधानित राशि में पिछले वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन को विश्व-स्तरीय गुणवत्ता तक पहुँचाने के लिये प्रदेश सरकार 'मिशन निरामय' लागू करेगी। इसको बजट में प्रावधानित किया गया है। उन्होंने कहा कि बजट में उप स्वास्थ्य केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञ परामर्श के लिये 'हब एण्ड स्पोक मॉडल' के माध्यम से टेली मेडिसिन सेवाएँ उपलब्ध कराना प्रावधानित है। कोविड महामारी को नियंत्रित करने में प्रदेश अग्रणी रहा है। गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने की व्यवस्था को ध्यान में रखकर बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा है कि इस बार बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग के बजट को बढ़ाये जाने और स्वास्थ्य विभाग में नई योजनाओं, नवाचारों के लिये प्रावधान करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
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मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दिवंगत सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान को दी श्रद्धांजलि
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिवंगत सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह आज शाम विमान द्वारा नई दिल्ली से भोपाल पहुँचने पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पार्थिव देह को कांधा भी दिया। इस अवसर पर सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा, राज्य मंत्रि-परिषद के अनेक सदस्य, विधायक, अन्य जन-प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। स्व. श्री नंदकुमार सिंह चौहान की पार्थिव देह को पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर ले जाया गया, जहाँ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्व. नंदकुमार सिंह चौहान के पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जन-प्रतिनिधियों सहित अनेक नागरिकों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। स्व. श्री नंदकुमार सिंह चौहान का अंतिम संस्कार बुधवार, 3 मार्च को के बुरहानपुर जिले में स्थित गृह ग्राम में होगा।
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सर्व जन हिताय बजट : आयुष राज्य मंत्री श्री कांवरे
आयुष राज्य मंत्री श्री राम किशोर कांवरे ने कहा है कि राज्य सरकार ने सर्व जन हिताय बजट पेश किया है। सरकार ने सभी क्षेत्र के विकास के हिसाब से बजट बनाया है। सभी वर्ग के लोगों का ध्यान भी बजट में रखा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि, पर्यटन और निवेश की संभावनाओं पर आधारित संतुलित बजट के लिये मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र है।
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नगरीय विकास मंत्री श्री सिंह ने सांसद श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने लोकसभा सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि श्री चौहान लोकप्रिय नेता, कुशल संगठक और जन सेवक थे। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। श्री सिंह ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण पर केंद्रित है बजट
महिलाओं, युवाओं, किसानों के लिए हितकारी साबित होगा बजट जनता से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर फोकस है बजट : श्री गोविंद सिंह राजपूत
राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विधानसभा में प्रस्तुत बजट को जन हितैषी विकासोन्मुखी और सर्वहारा वर्ग के कल्याण से जुड़ा बताया है। श्री राजपूत ने कहा कि बजट में महिलाओं, छात्र-छात्राओं एवं युवा वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखकर प्रावधान किये गये है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश पर केन्द्रित बजट परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि बजट कि बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरुप आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण पर केंद्रित है। कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क परिवहन सेवा शुरू करने के बेहतर परिणाम भविष्य में दृष्टिगोचर होंगे। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के रोडमैप के आधार पर योजनाओं के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। बजट में किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं और सर्वहारा वर्ग के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया है। कोरोना से बिगड़ी अर्थव्यवस्था के लिये बेहतर प्रावधान श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कोरोनाकाल के बाद प्रदेश की गड़बड़ाई अर्थ-व्यवस्था को सुधारने की दिशा में बजट में बेहतर प्रबंध किए गए हैं, जो भविष्य में मध्यप्रदेश के लिए हितकारी साबित होंगे। श्री राजपूत ने कहा कि जनता से जुड़े सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी और मूलभूत सुविधाओं को विस्तार देने की सार्थक पहल बजट में की गई है। श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कोरोनाकाल की चुनौती और वित्तीय स्थिति ठीक न होने के बावजूद वित्त मंत्री ने संतुलित और लोक हितकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसके लिए वह साधुवाद के पात्र हैं।
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कर्मठ जन-प्रतिनिधि और मध्यप्रदेश की माटी के सच्चे सपूत थे श्री नन्दकुमार सिंह चौहान
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने स्व. श्री नंद कुमार सिंह चौहान को दी श्रद्धांजलि
राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने खंडवा के सांसद श्री नन्द कुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपनी विन्रम श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री राजपूत ने उन्हें लोकप्रिय एवं कर्मठ जन-प्रतिनिधि बताया है। श्री चौहान मध्यप्रदेश की माटी के सच्चे सपूत थे। मिलनसार और व्यवहार कुशल राजनेता के रूप में उनकी एक अलग पहचान थी। निमाड़ क्षेत्र के विकास में उनका अहम योगदान रहा। उनके निधन से हमने संसदीयवेत्ता और जमीन से जुड़ा जनहितैषी राजनेता खो दिया है। पूर्व विधायक के रूप में भी मप्र के संसदीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री गोविंद सिंह राजपूत ने श्री चौहान के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
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सांसद श्री चौहान का निधन प्रदेश के लिये बड़ी क्षति - मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल
पशुपालन एवं डेयरी विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने कहा कि सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन से प्रदेश को अपूरणीय क्षति हुई है। सांसद स्व. श्री चौहान एक कुशल राजनेता, प्रशासक और लोकप्रिय जन नेता थे। श्री पटेल ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और परिवार को असीम दु:ख सहने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की है।
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पर्यावरण मंत्री श्री डंग द्वारा सांसद श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त
पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री डंग ने कहा स्व. श्री चौहान ने राजनीति का उपयोग जनसेवा के लिये किया। वे प्रदेश के विकास के लिये हमेशा तत्पर रहते थे। श्री डंग ने सर्वशक्तिमान ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोक-संतप्त परिवार को असहनीय दु:ख सहन करने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की है।
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य होगा- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वित कर लागू की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मंत्री डॉ. यादव माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और क्रियान्वयन विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। संगोष्ठी का आयोजन भारतीय शिक्षण मंडल नीति आयोग एवं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए योजना तैयार जा रही है। नई शिक्षा नीति कल का नहीं आज का विषय है। इसके क्रियान्वयन के लिये अभी से हमें आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के कठिन काल के बावजूद भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन न देते हुए कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में पूरे देश में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षाएँ कराने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बना हैl ओपन बुक प्रणाली द्वारा मध्यप्रदेश में आयोजित की गई परीक्षाओं का अनुसरण दूसरे राज्यों ने भी किया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने पत्रकारिता के विद्यार्थियों द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक समाचार-पत्र 'विकल्प' का विमोचन भी किया। संगोष्ठी की अध्यक्षता माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश द्वारा की गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता श्री उमाशंकर पचौरी, विशिष्ट अतिथि प्रो. मजहर आसिफ, प्रो. चैतन्य प्रकाश अग्रवाल, प्रो. पवन सिंह, प्रो. राखी तिवारी सहित अन्य प्राध्यापक और विद्यार्थी उपस्थित थे।
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बजट में किये प्रावधानों से होगा नगरों का सर्वांगीण विकास-नगरीय विकास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा है कि बजट में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिये किये गये बजट प्रावधानों से नगरों का सर्वांगीण विकास होगा। श्री सिंह ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2021 के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 13 हजार 188 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण योजना हाउसिंग फॉर आल के अंतर्गत 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने कहा है कि मध्यप्रदेश के बजट का आधार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश है। यह बजट मध्यप्रदेश को आत्म-निर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। मेट्रो रेल के लिये 262 करोड़ रूपये भारत सरकार की महती अमृत योजना में एक हजार करोड़, स्मार्ट सिटी योजना में 900 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया हैं। भोपाल एवं इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना के लिए वर्ष 2021-22 में 262 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन की संकल्पना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में न केवल स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम अभियान को 150 करोड़ रूपये के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन-2, जो भारत सरकार द्वारा इस वर्ष लागू किया जा रहा है, उसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नवीन जल-जीवन मिशन शहरी–2 के लिए भी 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। चुंगी क्षतिपूर्ति राशि हुई 3600 करोड़ नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि नगरीय निकाय अपने कार्यों तथा वेतन भत्तों के लिए राज्य सरकार के अनुदान पर निर्भर रहते हैं। चुंगी क्षतिपूर्ति में लगभग 1000 करोड़ की कटौती कर दी गई थी, इसको बढाकर हमारी सरकार ने 2021 के लिए 3600 करोड़ का प्रावधान किया है। इसी प्रकार निर्यात कर क्षतिपूर्ति के लिए 89 करोड़ रूपये एवं यात्री कर क्षतिपूर्ति के लिए 61 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय निकाय को अनुदान के लिए मूलभूत सुविधा के लिए 600 करोड़ रुपए, सड़क मरम्मत के लिए 208 करोड रुपए तथा राज्य वित्त आयोग के करो के हिस्सों में 330 करोड़ का प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने कहा है कि बजट में सुंदरलाल पटवा अभिशासन एवं नगरीय प्रबंध संस्थान के लिये 28 करोड़ 70 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। शहरी गरीबों की योजनाओं में भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये और दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना में 7 करोड़ का का प्रावधान किया गया है। नगरों में पेयजल तथा सीवरेज सुविधा प्रदाय किए जाने के लिए - एडीबी परियोजना के अंतर्गत 300 करोड़ तथा विश्व बैंक परियोजना के अंतर्गत 361 का प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर नगरीय निकायों को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इस अनुदान के अंतर्गत 10 लाख से अधिक आबादी के चार महानगरों के लिए 452 करोड़ तथा अन्य नगरीय निकायों के लिए 998 करोड़ का प्रावधान इस वर्ष के बजट में किया गया है। इस तरह से यह बजट नगरों के विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगा।
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बजट में किये गये प्रावधानों से वनवासियों की बढ़ेगी आय : वन मंत्री कुंवर शाह
वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत 2021-22 के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि बजट प्रस्तावों में प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने, आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इस बजट की सबसे ज्यादा खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का न तो कोई नया कर और न ही लागू करों में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। वन मंत्री कुंवर शाह ने वन विभाग के बजट प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में बिगड़े वनों के बड़े क्षेत्रफल में सुधार लाने और वनवासियों की आय बढ़ाने के लिए प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को अगले तीन वर्ष में सक्रिय किया जाएगा। इन क्षेत्रों की सूक्ष्म वन प्रबंधन योजना तैयार की जाकर विदोहन के कार्य में हुए लाभ को इन समितियों को साझा किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि प्रदेश की अनुसूचित जनजाति आबादी की आय को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्थानीय समाज को लघु वनोपज का बेहतर मूल्य मिले, इसके लिए उन्हें प्र-संस्करण गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। इस उद्देश्य से 13 जिलों में 86 स्थानों पर वन धन केन्द्र का विकास किया जाएगा।
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बजट में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिये ऐतिहासिक प्रावधान - मंत्री श्री डंग
पर्यावरण, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने कहा कि प्रदेश का वर्ष 2021-22 का बजट आत्म-निर्भर भारत और आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि अधोसंरचना विकास कार्यों के लिये बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के लिये किया गया ऐतिहासिक प्रावधान देश-विदेश के पर्यावरण को बचाने में महती भूमिका निभायेगा। मंत्री श्री डंग ने नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के पूँजीगत कार्यों के लिये वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान को 14 हजार 265 करोड़ रूपये बढ़ाया जाकर 2021-22 में 44 हजार 152 करोड़ रूपये के प्रस्तावित प्रावधान का स्वागत किया। श्री डंग ने कहा कि इससे नीमच, शाजापुर, आगर एवं मुरैना जिलों की 4 हजार 500 मेगावाट के सोलर पार्क और 600 मेगावाट की विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सहित अनेक परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सकेगा।
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बजट प्रावधानों से होगा बिजली क्षेत्र में सुधार - ऊर्जा मंत्री श्री तोमर
ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बहुत ही संतुलित बजट प्रस्तुत किया गया है। सर्वजन हिताय - सर्वजन सुखाय का पूरा ध्यान बजट में रखा गया है। इस बजट से आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने में सहायता मिलेगी। श्री तोमर ने कहा है कि ऊर्जा विभाग के लिये किये गए बजट प्रावधानों से बिजली के क्षेत्र में जरूरी एवं जनोपयोगी सुधार किये जा सकेंगे। बजट में ऊर्जा विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4 हजार 398 करोड़ रूपये अधिक का प्रावधान किया गया है।
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रबी उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन अब 5 मार्च तक
किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर क्रय करने की दृष्टि से रबी उपज गेहँ, चना, मसूर एव सरसों की खरीदी के लिए किसान अपना पंजीयन अब 5 मार्च तक करा सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल एवं सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरीया की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। रबी उपज के उपार्जन व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि 3,4 एवं 5 मार्च को किसानों का पंजीयन सिर्फ सहकारी समितियों के केन्द्रों पर ही किया जाएगा। प्रमुख सचिव, खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने उपार्जन की तैयारियों की जानकारी देते हुए बताया कि बारदानें एवं गोदाम की व्यवस्था के लिये वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन द्वारा व्यवस्था की जा रही है। बारदानों के संबंध में भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार सिर्फ जूट के बारदाने ही खरीदे जा सकते है। जूट के बारदाने प्रदाय करने वाला प्रमुख एवं बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल है, जहाँ से खरीदी की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि गोदाम मालिक स्वयं भी खरीदी कर सकेंगे। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया ने कहा कि उपार्जन व्यवस्था इस प्रकार रखें कि प्रतिदिन उपार्जन के लिए किसान उपलब्ध रहें, जिससे खरीदी केन्द्रों पर एक साथ किसानों की भीड़ नहीं हो और खरीदी भी सहजता से की जा सके। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित करें कि 72 घंटे के भीतर स्कंद का परिवहन हो जाये। भुगतान में किसी प्रकार की गड़बडी को रोकने के लिए उपज प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री उमाकांत उमराव एवं संचालक कृषि सुश्री प्रीति मैथिल उपस्थित थी।
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डॉ. अरविन्द भदौरिया ने सांसद श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया
सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द भदौरिया ने सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन पर दु:ख व्यक्त किया है। डॉ. भदौरिया ने कहा है कि स्व. श्री चौहान परिश्रमी और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। डॉ. भदौरिया ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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मंत्री श्री राजवर्धन सिंह द्वारा शोक व्यक्त किया
औद्योगिकी नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री श्री राजवर्धन सिंह ने सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री राजवर्धन सिंह ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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पंचायत मंत्री श्री सिसोदिया द्वारा श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर दु:ख व्यक्त
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नंद कुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है1 श्री सिसोदिया ने इस दु:ख की घड़ी में शोक संतृप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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मंत्री सुश्री ठाकुर ने सांसद श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया
पर्यटन, सस्कृति और आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि स्व. श्री चौहान एक प्रबुद्ध राष्ट्र सेवक, महान विचारक और सर्वमान्य जननेता थे। मंत्री सुश्री ठाकुर ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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सांसद श्री चौहान राजनीति में संत हृदय वाले अदभुत व्यक्ति थे: जलसंसाधन मंत्री श्री सिलावट
जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने सांसद श्री नन्द कुमार चौहान के निधन पर गहन दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा की सासंद श्री चौहान से मैरे व्यक्तिगत संबंध रहे है, उनके आकस्मिक निधन से प्रदेश की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बड़ी क्षति हुई है। वे साफ-सुथरी राजनीति के पक्षधर रहे और सदैव स्पष्टवादिता के लिए पहचाने जाते रहे है। सासंद श्री चौहान के निधन से मालवा-निमाड़ की राजनीति में एक शून्य पैदा कर दिया है। मंत्री श्री सिलावट ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि से किसानों को उत्पादन दोगुना करने में मदद मिलेगी : जल संसाधन मंत्री श्री सिलावट
कोरोना महामारी में भी आम जनता की भावना के अनुरूप बेहतरीन बजट हे
जल संसाधन मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री श्री तुलसी राम सिलावट ने विधान सभा में प्रस्तुत हुए बजट को शानदार और बेहतरीन बजट बताते हुए कहा की म.प्र. सरकार का बजट प्रदेश के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। इस बजट ने कोरोना महामारी के समय प्रदेश और जनता को तरक्की की नई राह दिखाई है। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने लिए यह बजट प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और युवाओं को स्व-रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए प्रदेश में सिंचाई का क्षेत्र 65 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट में 1 लाख 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएँ सम्मिलित की गई है। जल संसाधन विभाग का बजट इस वर्ष 6 हजार 436 करोड़ रूपये प्रस्तावित किया गया है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 4 लाख 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में मछली पालन किया जा रहा है और मछुआरों की आय को दोगुना करने के लिए योजना लाए जाने की ऐतिहासिक पहल की गई है। शिक्षा को बेहतर करने के लिए प्रदेश के स्कूलों के विकास के लिए 1500 करोड़ रूपये बजट का प्रावधान किया गया है। सीएम राइजिंग स्कूल के तहत 9 हजार 200 स्कूल खोले जाने से छात्र - छात्राओं को और बेहतर शिक्षा के अवसर मिलेंगे। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज की घोषणा से बच्चों को स्वास्थ क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे। एमबीबीएस की सीटे भी बढ़ाई गई है, इससे प्रदेश को बेहतर डॉक्टर उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने से बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद प्रदेश की जनता और सरकार को मिलेगा। किसानों को शून्य ब्याज दर पर 1 हजार करोड़ रुपए की राशि के प्रावधान से कृषि क्षेत्र में विकास की नई राह खुलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जल-जीवन मिशन से हर घर में शुद्ध जल उपलब्ध होगा। बजट में 4500 मेगावाट के नए सोलर पार्क की स्थापना ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन और क्लीन ऊर्जा की और बेहतर कदम है। प्रदेश में 2 हजार 400 किमी से अधिक नई सड़कों को बनाने के प्रावधान से रोजगार, आधारभूत संरचना का निर्माण और उस क्षेत्र के विकास के नए अवसर उपलब्ध होंगे।
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प्रदेश का बजट आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा को मूर्तरूप देने वाला है : राज्यमंत्री श्री यादव
मध्यप्रदेश विधानसभा में वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत बजट को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने समग्र विकास का आधार बताते हुए कहा कि जहाँ बजट में प्रत्येक वर्ग के हित संरक्षण का ख्याल रखा गया है, वहीं प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नही लगाया गया है। राज्यमंत्री श्री यादव ने कहा कि बजट 'आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश' की अवधारणा को मूर्तरूप देने में पूरी तरह सक्षम साबित होगा। उन्होंने कहा कि बजट में प्रत्येक क्षेत्र के साथ ही जनहितैषी योजनाओं के संचालन के लिए भी समुचित प्रावधान किये गये हैं।
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श्री नंदकुमार सिंह चौहान मृदुभाषी और जनप्रिय राजनेता थे: राज्यमंत्री श्री यादव
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक-संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। राज्यमंत्री श्री यादव ने कहा है कि श्री चौहान अत्यंत मृदुभाषी और जनप्रिय राजनेता थे। श्री यादव ने उनके निधन को प्रदेश और संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।
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संतुलित और परिपूर्ण बजट : चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सारंग
चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सांरग ने कहा है कि इस संकट के दौर में भी इस तरह का संतुलित बजट प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश सरकार ने अपना कल्याणकारी राज्य का एजेंडा बनाने के लक्ष्य को सिद्ध किया है। यह बजट परिपूर्ण है। श्री सारंग ने कहा कि कोविड के कारण अर्थ-व्यवस्था में दिक्कतें आने के बावजूद सरकार ने मध्यप्रदेश की जनता पर कोई कर आरोपित नहीं किया। उन्होंने कहा है कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित कल्याणी बहनों को एक हजार रूपये की पेंशन देने का बजट प्रावधान कर सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। श्री सारंग ने कहा कि जनता के कल्याण की योजनाओं में लगातार राशि बढ़ाने की सरकार की मंशा, बजट में परिलक्षित होती है। बजट में किसान, युवा, महिला, खेत, खलिहान, गाँव, शहर सभी का ख्याल रखा गया है। विकास की नई अवधारणा और कल्याण के माध्यम से जनता के घर में उजियाला और खुशहाली पहुँचाने का काम सरकार ने इस बजट में पूरा किया है। शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन के लिए बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोले और उत्कृष्ट शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसका भी इस बजट में समुचित प्रावधान किया गया है।
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वनमंत्री श्री शाह द्वारा सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर शोक व्यक्त
वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वन मंत्री ने अपने शोक संदेश में कहा है कि सांसद स्व. श्री चौहान द्वारा प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। उन्होंने खण्डवा संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों को नए आयाम दिए। वन मंत्री ने दिवंगत आत्मा को शान्ति देने और शोक संतप्त परिवार को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना ईश्वर से की है।
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चने की खरीद के लिए पंजीयन अब पाँच मार्च तक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि चने की खरीद के लिये पंजीयन की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब किसान 5 मार्च तक पंजीयन करा सकेंगे। मंगलवार को मंत्रालय में सहकारिता मंत्री श्री अरविंद भदौरिया और खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह के साथ आयोजित संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में 15 मार्च से होने वाले उपार्जन की प्रक्रिया को किसानों के लिये आसान बनाने के साथ ही उपार्जित फसलों के भंडारण और परिवहन को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में श्री पटेल ने किसानों को मैसेज भेजने के साथ एक दिन में खरीदी की मात्रा बढ़ाने के निर्देश दिये गये। उपार्जित की गई फसलों को परिवहनकर्ताओं को 72 घंटे में उठाव करने और सुरक्षित भण्डारण के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में निर्देशित किया गया है कि समय पर उठाव एवं परिवहन नहीं करने पर जिम्मेदारों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
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बीमा पोर्टल 10 मार्च तक खुला रहेगा : मंत्री श्री पटेल
27 लाख से अधिक किसान होंगे लाभान्वित
किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रालय में लीड बैंक के अधिकारियों को बीमा पोर्टल में अधिक से अधिक किसानों को जोड़े जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अधिकतम किसानों को लाभान्वित करने के लिये बीमा पोर्टल को पुन: शुरू करने के साथ ही 10 मार्च तक पंजीयन करने के निर्देश दिये हैं। मंत्री श्री पटेल ने बताया है कि फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिये पोर्टल में 27 लाख से अधिक किसानों को जोड़ा जाना है। लीड बैंक अधिकारियों ने बताया कि अब तक 18 लाख किसान ही जुड़ पाये हैं। श्री पटेल ने 10 मार्च तक पोर्टल को चालू रखते हुए और 6 लाख किसानों को जोड़ने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि 6 लाख किसानों के और जुड़ जाने से बीमे की राशि बढ़कर 6 हजार करोड़ हो जायेगी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद केंद्र सरकार से चर्चा कर मंत्री श्री पटेल ने बीमे के पोर्टल को पुनः खुलवाया है। मंत्री श्री पटेल ने कहा है कि बीमे की राशि का भुगतान अप्रैल माह के अंत तक सभी किसानों के खाते में जमा हो जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड और ज़रुरी कागज़ पोर्टल पर ठीक से अपलोड करा लें। पोर्टल पर अपलोड कराने में किसानों की संबंधित अधिकारी हरसंभव सहायता करेंगे।
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नंदू भैया ने समाज के लिए जीवन समर्पित किया : मंत्री श्री पटेल
किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने खंडवा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा दुख प्रगट किया है। उन्होंने कहा कि ये खबर अविश्वसनीय और सकते में डालने वाली है। नंदू भैया का असमय निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। नंदू भैया मेरे बड़े भाई थे और उन्होंने हम लोगो को ऊँगली पकड़ कर चलना सिखाया था। अपने परिवार के लिए तो पशु पक्षी भी जीते है लेकिन जो देश के लिए जिये, राष्ट्र के लिए जिये, असहाय के लिए जिये ऐसा जीवन नंदू भैया ने जिया। नंदू भैया केवल निमाड़ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा के स्त्रोत थे। चुनाव के समय जब उन्हें कोरोना हुआ तो वे एक महीने तक घर नहीं गए और तीन - तीन बार उन्होंने कोरोना को हराया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बहुत प्रयास किया कि नंदू भैया के जीवन की रक्षा हो जाये लेकिन फेफड़ो में संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।
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लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव की पहल पर सागर कोमिली 161 करोड़ रूपये की सौगात
सागर शहर में बनेंगे पाँच आरओबी
लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव की पहल पर सागर जिले को 161 करोड़ 35 लाख रूपये की सौगात प्राप्त हुई है। राज्य शासन के बजट 2021-22 में सागर जिले को 97.32 करोड़ रूपये की लागत से 11 आरओबी, 56 करोड़ 66 लाख रूपये की लागत से 22 डामरीकृत सड़क मार्ग तथा 7 करोड़ 50 लाख रूपये की लागत से मध्यप्रदेश को उत्तरप्रदेश से जोड़ने वाले सड़क और जमुनिया पुल का निर्माण प्रावधानित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में आरओबी के निर्माण से स्थानीय जनता और जन-प्रतिनिधियों की वर्षो पुरानी माँग पूरी हो सकेगी और आमजन को ट्रेनों के आवागमन से होने वाले ट्रेफिक जाम से निजाद मिलेगी। सागर को मिली सौगातें 1. 11 रेलवे ओवर ब्रिज 97.32 करोड रूपये 2. 22 डामरीकृत सड़के 56.66 करोड़ रूपये 3. एक पुल 7 करोड़ 50 लाख रूपये | लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि सागर जिले में 11 आरओबी बनाये जाएंगे। जिनमें खुरई-खिमलासा मार्ग एवं बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन पर, खुरई-रजवांस मार्ग पर खुरई शहर में बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. क्रमांक 1050 और 1051 पर, मण्डीबामोरा-कुरवाई-कैथोरा मार्ग एवं भोपाल-बीना रेल्वे सेक्शन कि.मी. 958 पर सागर शहर को रेल्वे स्टेशन से छावनी परिषद को जोड़ने वाले मार्ग पर, बीना शहर में बीना-झांसी एवं बीना-कोटा सेक्शन के समपार क्रमांक 309 पर, बीना-देहरी मार्ग एवं बीना-झांसी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 980 पर, बीना शहर में बीना खिमलासा मार्ग एवं मालखेड़ी-करोंद रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 980 पर, सागर शहर में गुड़ा-लिधोरा-डुंगासरा मार्ग एवं बीना-कटनी रेल्वे सेक्शन के कि.मी. 1050 पर, सागर शहर में रजाखेड़ी सेमरा मार्ग पर बीना कटनी रेलवे सेक्शन के कि.मी. 1054 पर आरओबी बनाये जाएंगे। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि सागर जिले के ग्रामीण अंचलों में 56 करोड़ 66 लाख रूपये की लागत से 19 डामरीकृत सड़के भी बनायी जाएंगी। उनमें ग्राम कंजिया रोड परासरी तिगड्डा से ग्राम करौंदा तक, बीना के बाधा रामपुर सिरोजीपुर, संजय ड्राइव से कनेरा देव मसानझिरी चौराहा तक, पिपरिया-डिगर्रा-उदयपुरा-पठरिया-देवपुरा, धुरा से डागीडहर स्टेशन लंबाई, गढ़ाकोटा पथरिया मार्ग से मगरधा पहुंच मार्ग, घाटमपुर-भैसवाही मार्ग से शुरू टोला गौची पहुँच मार्ग, गढ़ाकोटा पथरिया मार्ग से दतपुरा पहुँच मार्ग, बमोरी से कुमेरिया परसोरिया मार्ग, खारातला से कुंवरपुर तिराहा मार्ग, रेवझा मुख्य मार्ग से मौहन्द्रा, राहतगढ़ रेस्ट हाउस पहुँच मार्ग, पथरिया बामन से सेमरा मार्ग, सिंगपुर से तलापार मार्ग, प्यासी वनखिरिया बाडोली गडोला मार्ग, सेवन सिमरिया मीडिया कीरत मार्ग, मडैया माफी परसोन हाईस्कूल पहुँच मार्ग, बजउ नागदा करई मार्ग, करैया गूजर तोडा मार्ग, कनेरागौड से मनख्याई मार्ग, खुरई थावरी मार्ग, केसली से देवरी मार्ग और रहली चांदपुर मार्ग (ओल्ड बेरियर) से बरखेड़ा सिकन्दर मार्ग तक बनायें जायेंगे।
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सर्वश्रेष्ठ और मध्यप्रदेश का सर्वांगीण विकास करने वाला बजट - मंत्री सुश्री ठाकुर
पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट को सर्वश्रेष्ठ और मध्यप्रदेश का सर्वांगीण विकास करने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में मूलभूत आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसमें सड़क, ऊर्जा, सिंचाई, हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुँचाने के साथ-साथ सीएम राइज योजना में सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की स्थापना करते हुए नई शिक्षा नीति को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मंत्री सुश्री ठाकुर ने पर्यटन और संस्कृति विभाग के बजट प्रावधानों की चर्चा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान का संकल्प है कि सांस्कृतिक अधिष्ठान सफलता के चरम पर जाएँ। इसीलिए वर्ष 2021-22 में संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। शासन संधारित मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनमें नियुक्त पुजारियों एवं सेवादारों के मानदेय की योजना को निरंतर रखा गया है। राम पथगमन अंचल के क्रियान्वयन संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को पुनः संचालित किया जाएगा। मध्यप्रदेश के पर्यटन क्षेत्रों का चहुँमुखी विकास कर, विश्व के मानचित्र में मध्यप्रदेश पर्यटन को अग्रणी स्थान दिलाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने के लिए होम-स्टे एवं ग्राम-स्टे विकसित किए जा रहे हैं। सुश्री ठाकुर ने बताया कि जिला पुरातत्व, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के माध्यम से सप्ताहांत पर्यटन एवं स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं। मंत्री सुश्री ठाकुर ने बताया कि पन्ना में डायमंड म्यूजियम स्थापित करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। ओरछा और ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व के परिपेक्ष्य में यूनेस्को द्वारा की गई ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य की ग्लोबल रिकमेंडेशन को लागू करने की कार्यवाही प्रचलन में है। इसके साथ ही जटाशंकर, जिला छतरपुर में रोप वे का निर्माण भी प्रस्तावित है।
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वित्त मंत्री श्री देवड़ा ने श्री नन्दकुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सांसद श्री नन्दकुमार सिंह चौहान के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री देवड़ा ने विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद सर्वप्रथम श्री चौहान को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि श्री चौहान लोकप्रिय सांसद थे और मुझे उनके साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, बड़े सहज एवं सरल नेता थे। उन्होंने ईश्वर से श्री चौहान की आत्मा की शांति और परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। श्री देवड़ा ने कहा कि वे सांसद और विधायक के रूप में काफी लोकप्रिय रहे और उन्होंने जनता के लिये सर्वोत्तम कार्य किये हैं। मैं उनको हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ।
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प्रदेश के विकास में प्रतिबद्धता दर्शाने वाला बजट : लोक निर्माण मंत्री श्री भार्गव
राज्य शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के बजट में 475 करोड़ की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव स्वागत योग्य
लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने राज्यशासन के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुएकहा कि मध्यप्रदेश के आमजन की जन-आकाक्षांओ को मूर्त रूप देने वाला तथा योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर आकार देने वाला बजट है। बजट राज्य सरकार की विकास के प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के तहत भौतिक अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, रोजगार तथा सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला बजट होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बजट प्रस्ताव में 2 हजार 441 किलो मीटर नवीन सड़क निर्माण कार्य, 65 नवीन पुल का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। लोक निर्माण विभाग के लिए 6 हजार 866 करोड़ रूपये का प्रवधान किया गया है। यह गत वर्ष के बजट की तुलना में 475 करोड़ रूपये अधिक है, जो स्वागत योग्य है।
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समाज के हर वर्ग का बजट : लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री धाकड़
लोक निर्माण राज्यमंत्री श्री सुरेश धाकड़ ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार का बजट समाज के हर वर्ग किसान, व्यवसायी, और श्रमिक कल्याण का बजट है। यह राज्य सरकार की नियत-निष्ठा और विकास की प्रतिबद्धता का बजट है। इससे आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश का मार्ग प्रशस्त होगा।
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राज्य मंत्री श्री परमार ने सांसद श्री चौहान के निधन पर शोक व्यक्त किया
स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार ने सांसद श्री नंदकुमार सिंह चौहान के असामयिक निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि स्व. श्री चौहान सदैव ऊर्जावान नेतृत्व प्रदान करने वाले, परिश्रमी और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी थे। श्री परमार ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।
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