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मंत्रिपरिषद के निर्णय

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय

50 हजार शासकीय सेवक होंगें लाभांवित

भोपाल : मंगलवार, मई 29, 2018, 15:12 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर निर्णय लिया गया। इसमें प्रमुख रूप से उप यंत्री का ग्रेड वेतन 3200 से 3600 रूपये, वाणि‍ज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक का ग्रेड वेतन 2800 से 3600 रूपये, राजस्व निरीक्षक का ग्रेड वेतन 2400 से बढ़ाकर 2800 रूपये, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों के कम्पाउण्डर का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 रूपये, मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी और निज सचिव का ग्रेड वेतन 4200 से बढ़ाकर 4800 रूपये, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी का ग्रेड वेतन 3600 से 4200 रूपये और उप जेलर का ग्रेड वेतन 2800 से 3600 रूपये किया गया।

उपर्युक्त निर्णय 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। एक जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक का देय लाभ काल्पनिक होगा। वास्तविक लाभ 1 जुलाई 2018 (अगस्त 2018 में देय) से देय होगा। इससे लगभग 50 हजार शासकीय सेवक लाभांवित होंगें और लगभग 57 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार होगा।

अभियांत्रिकी सेवा, वरिष्ठ प्रबंधकीय सेवा और अन्य ऐसे सेवा संवर्ग जिनके वेतनमान संबंधी शेष मांगों पर विचार के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर ऐसे विषय समिति को संदर्भित किये जायेंगें।


राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार
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राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए किसान हितैषी निर्णय
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मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री तेदूंपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के लिए 12.45 करोड़ स्वीकृत
हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
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