मंत्रिपरिषद के निर्णय

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय

50 हजार शासकीय सेवक होंगें लाभांवित

भोपाल : मंगलवार, मई 29, 2018, 15:12 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि परिषद की बैठक में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर निर्णय लिया गया। इसमें प्रमुख रूप से उप यंत्री का ग्रेड वेतन 3200 से 3600 रूपये, वाणि‍ज्यिक कर निरीक्षक एवं कराधान सहायक का ग्रेड वेतन 2800 से 3600 रूपये, राजस्व निरीक्षक का ग्रेड वेतन 2400 से बढ़ाकर 2800 रूपये, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित विभागों के कम्पाउण्डर का ग्रेड वेतन 1900 से बढ़ाकर 2400 रूपये, मंत्रालय के अनुभाग अधिकारी और निज सचिव का ग्रेड वेतन 4200 से बढ़ाकर 4800 रूपये, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी का ग्रेड वेतन 3600 से 4200 रूपये और उप जेलर का ग्रेड वेतन 2800 से 3600 रूपये किया गया।

उपर्युक्त निर्णय 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। एक जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक का देय लाभ काल्पनिक होगा। वास्तविक लाभ 1 जुलाई 2018 (अगस्त 2018 में देय) से देय होगा। इससे लगभग 50 हजार शासकीय सेवक लाभांवित होंगें और लगभग 57 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार होगा।

अभियांत्रिकी सेवा, वरिष्ठ प्रबंधकीय सेवा और अन्य ऐसे सेवा संवर्ग जिनके वेतनमान संबंधी शेष मांगों पर विचार के लिए अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में समिति का गठन कर ऐसे विषय समिति को संदर्भित किये जायेंगें।


राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार
मंत्रिपरिषद के निर्णय
भोपाल-इन्दौर मेट्रो रेल परियोजना के लिये 405 पद के सृजन की मंजूरी
पत्रकारों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की राशि बढ़कर 4 लाख हुई
अधिमान्य श्रमजीवी पत्रकारों के परिजनों को आर्थिक सहायता बढ़ाकर की 4 लाख
मंत्रि-परिषद ने 4 सिंचाई योजनाओं के लिये मंजूर किये 557.61 करोड़
मंत्रि-परिषद द्वारा सिवनी और छतरपुर में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा-निधि में एक हजार रुपये की वृद्धि का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा पारगमन उन्मुख विकास नीति-2018 का अनुमोदन
आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती में महिला उम्मीदवारों की ऊँचाई 155 से.मी. रखने का निर्णय
स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्व-सहायता समूहों को ऋण की पात्रता
प्रदेश में 47 नये अनुविभाग सृजित
सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंजूर
संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पद पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे
अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का संविलियन
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय
कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित
मंदसौर की दो सिंचाई परियोजना के लिए रू. 1930.92 करोड़ स्वीकृत
राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि
चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुमोदन
राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए किसान हितैषी निर्णय
प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति
अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ाने की मंजूरी
मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री तेदूंपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के लिए 12.45 करोड़ स्वीकृत
हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10