मंत्रिपरिषद के निर्णय

वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी

चिकित्सक विहीन पीएचसी में आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सक की सेवाएँ होंगी उपलब्ध
नौ नए आईटीआई और तीन के अपग्रेडेशन की मंजूरी
मंत्रि परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2016, 21:32 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रही श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। यह राशि अब 5 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 6 हजार रुपए प्रतिमाह होगी। इससे प्रदेश के 109 वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकार लाभान्वित होंगे।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता की दृष्टि से एलोपैथिक चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने 9 नए शासकीय आईटीआई की स्थापना और 3 आईटीआई के अपग्रेडेशन की मंजूरी दी। साथ ही इन आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिए 133 करोड़ और कुल 303 पद सृजन करने की मंजूरी दी। नए आईटीआई में पीपलानारायणवार, मानपुर, पाली, सिलवानी, बेगमगंज, चन्दला, घोड़ा डोंगरी, बदरा और हाटपिपलिया तथा अपग्रेडेशन वाले आईटीआई में नागदा नगर , धुनवार और करकेली शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्थित कन्टोनमेंट बोर्ड को राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के अनुरुप अनुदान देने संबंधी आयोजनेत्तर मद के तहत चुंगी क्षतिपूर्ति, सड़क मरम्मत अनुदान, मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को निर्धारित मापदंड एवं पात्रतानुसार देने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने सड़क विकास निगम द्वारा प्रस्तावित 75.60 किलोमीटर लंबाई की सिवनी -कटंगी-बोनकट्टा महाराष्ट्र सीमा तक और46. 98 किलोमीटर लम्बाई की गर्रा-बारासिवनी-तुमसर महाराष्ट्र सीमा तक को दो लेन हार्ड शोल्डर के साथ ईपीसी मोड पर विकसित करने की मंजूरी दी ।

मंत्रिपरिषद ने शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं का लाभ अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक अमले को देने की मंजूरी दी। इसमें आदेशिका वाहक, रीडर-ग्रेड 1 एवं 2 , स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 , न्यायालय अधीक्षक शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने रियो ओलम्पिक 2016 और रियो पैराओलम्पिक 2016 के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया।

मंत्रिपरिषद ने वायोमॉस आधारित विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन नीति 2011 में संशोधन का अनुमोदन किया।


राजेश दाहिमा/दुर्गेश रायकवार/संदीप कपूर
मंत्रि-परिषद द्वारा सिवनी और छतरपुर में नये शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा-निधि में एक हजार रुपये की वृद्धि का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा पारगमन उन्मुख विकास नीति-2018 का अनुमोदन
आरक्षक संवर्ग की सीधी भर्ती में महिला उम्मीदवारों की ऊँचाई 155 से.मी. रखने का निर्णय
स्वरोजगार योजनाओं के तहत स्व-सहायता समूहों को ऋण की पात्रता
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सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम मंजूर
संविदा पर नियुक्त शासकीय सेवकों को नियमित पद पर नियुक्ति के अवसर मिलेंगे
अध्यापक संवर्ग की सेवाओं का संविलियन
राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर मंत्रि-परिषद ने लिया निर्णय
कर्मचारी बीमा-सह-बचत योजना 2018 से 4.50 लाख कर्मचारी होंगें लाभांवित
मंदसौर की दो सिंचाई परियोजना के लिए रू. 1930.92 करोड़ स्वीकृत
राज्य शासन द्वारा सातवें वेतनमान में 2 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 3 प्रतिशत की वृद्धि
चना, मसूर और सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद द्वारा पट्टा नवीनीकरण प्रक्रिया का अनुमोदन
राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए किसान हितैषी निर्णय
प्रदेश के 30 नगरीय क्षेत्रों में 43 नवीन तहसीलों के गठन की सैद्धांतिक स्वीकृति
अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि 27 अप्रैल तक बढ़ाने की मंजूरी
मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
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हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
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प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
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सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
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