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किसानों का हित प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता-सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया

स्यौड़ा व कनावर में 185 लाख से 11 निर्माण व विकास कार्यों का लोकार्पण/ भूमि पूजन, हितग्राहियों को हितलाभों का भी वितरण
सुशासन दिवस पर कार्यक्रम में कृषकों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन को देखा एवं सुना
 

भोपाल : शुक्रवार, दिसम्बर 25, 2020, 20:29 IST

सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि किसानों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं। इससे किसान भाइयों को कृषि उपज के विक्रय के लिए विकल्पों एवं आर्थिक निर्णय शक्ति में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि नए कानूनों से राज्यों की कृषि उपज मंडी समितियों (एपीएमसी) के अधिकार पूर्व की तरह रहेंगे। इसलिए किसानों के पास सरकारी एजेंसियों का विकल्प खुला रहेगा। मंत्री डॉ. भदौरिया आज भिंड जिले की जनपद पंचायत अटेर अंतर्गत स्योड़ा ग्राम पंचायत में सुशासन दिवस पर आयोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि राशि वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों व जनसमुदाय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन को देखा व सुना।

सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि नए कृषि अधिनियम किसानों को अंतरराज्यीय व्यापार करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, जिससे किसान अपने कृषि उत्पादों को दूसरे राज्य में स्वतंत्र रूप से बेच सकेंगे। वे अपने उत्पाद का अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर 1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बाजार/मंडी शुल्क वसूल किया जाता है, लेकिन अब कृषि उपज मंडी समितियों के बाहर व्यापार पर कोई राज्य या केन्द्रीय कर नहीं लगाया जाएगा। मंडी प्रांगण के बाहर कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसलिए और किसी दस्तावेज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कृषि उपज का स्वतंत्र क्रय-विक्रय होने से खरीदार और विक्रेता (किसान) दोनों को लाभ मिलेगा।कृषि करार द्वारा किसान अपने कृषि उत्पाद की कीमत फसल बोने के पूर्व ही करार के माध्यम से तय कर सकेंगे। अनुबंध खेती से किसानों को लाभ होगा। कृषि करार केवल कृषि उपज के संबंध में होगा। इस करार के द्वारा किसी भी निजी एजेंसियों को किसानों की भूमि के साथ कुछ भी करने की अनुमति नहीं होगी और न ही कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग अध्यादेश के तहत किसान की जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण होगा। किसानों के हितों को पूर्णरूप से सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसान सरकार की ओर से निर्धारित दरों पर निर्भर हैं लेकिन नए अध्यादेश में किसान बड़े व्यापारियों और निर्यातकों के साथ जुड़ पाएंगे, जो खेती को लाभदायक बनाएंगे। प्रत्येक राज्य में कृषि उपज खरीद के लिए अलग-अलग कानून हैं। लिहाजा, नए कानून के तहत लागू एक समान केंद्रीय कानून सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के लिए समानता का अवसर उपलब्ध कराएगा। नए कानून कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। निजी निवेश खेती के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करेगा तथा रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। राज्यों की कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से संचालित कृषि उत्पाद विक्रय प्रणाली के तहत केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी (जिसे आढ़तिया यानी बिचौलिया भी शामिल है) को कृषि उत्पाद के संबंध में व्यापार करने की अनुमति थी, लेकिन नया विधेयक किसी को भी पैन नंबर के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। इससे बिचौलियों का चक्रव्यूह टूट जाएगा, जो पूरे भारत में एक अहम् मुद्दा है तथा किसान उनके शोषण का शिकार हो रहा है। नए कृषि कानून से किसान सीधे व्यापारी से अपनी कृषि उपज का मूल्य तय कर सकेगा। नया कानून बाजार की अनिश्चतिता के जोखिम को किसान के लिए कम करेगा क्योंकि किसान अपने उत्पाद की कीमत कृषि करार के माध्यम से पहले से ही तय कर सकेगा।

कार्यक्रम में कृषक भाईयों ने प्रधानमंत्री श्री मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन का देखा एवं सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के खातों में 18 हज़ार करोड़ रुपए की राशि वन क्लिक द्वारा अंतरित की। इस अवसर पर मंत्री डॉ भदौरिया ने किसान भाइयों को केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा कृषि एवं किसान भाइयों के हित में क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मंत्री डॉ0 भदौरिया ने ग्राम पंचायत कनावर के विभिन्न लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रमों में भाग लिया।

सहकारिता एवं लोकसेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविन्द सिंह भदौरिया ने 2 ग्राम पंचायतों में कुल 185 लाख रुपए की लागत से 11 निर्माण एवं विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। ग्राम पंचायत स्योडा में 7.80 लाख की लागत से निर्मित आंगनवाड़ी भवन , 12.85 लाख की लागत से निर्मित पंचायत भवन , 3.43 लाख की लागत से निर्मित सामुदायिक शौचालय, 4.73 लाख की लागत से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण किया । साथ ही 48.40 लाख की लागत से निर्मित होने वाली गौशाला एवं 14.88 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सुदूर सम्पर्क सड़क का भूमिपूजन किया। उन्होंने ग्राम पंचायत कनावर में 14.85 लाख की लागत से निर्मित पंचायत भवन, 7.80 लाख की लागत से निर्मित आंगनवाड़ी भवन का लोकार्पण किया। कनावर में ही 41.93 लाख की लागत से निर्मित होने वाली गौशाला, 24.77 लाख की लागत से निर्मित होने वाली सुदूर सड़क, 3.42 लाख की लागत से निर्मित होने वाले सामुदायिक शौचालय का भूमिपूजन भी किया।

इस अवसर पर मंत्री डॉ. भदौरिया ने प्रदेश सरकार की योजनाओं लाड़ली लक्ष्मी योजना, आयुष्मान भारत, वृद्धावस्था पेन्शन, सिलाई मशीन आदि में हितलाभ हितग्राहियों को वितरित किया। कार्यक्रम में जन-प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे।


श्रवण कुमार सिंह
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