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More than 20 thousand forest rights claims accepted in state

Work of re-examination of forest rights claims continues  

भोपाल : बुधवार, सितम्बर 9, 2020, 19:55 IST

The claims cancelled earlier under the Forest Rights Act are being re-examined for redressal. So far, 20 thousand 517 forest rights claims have been accepted after re-examination.

The MP Vanmitra Software has been developed for resolving claims canceled earlier under the Forest Rights Act in the state. The profile of 20 thousand 830 Gram Panchayat Secretaries has been updated by the Tribal Welfare Department so far and 36 thousand 722 Gram Forest Rights Committees have been registered on the portal.

The Gram Forest Rights Committees are re-examining the 2 lakh 68 thousand 853 claims cancelled earlier. After examining the claims, the subdivision level committees have redressed 82 thousand 663 claims and sent to district level committees with recommendation. District level committees have resolved 28 thousand 710 claims and 20 thousand 517 claims have been accepted.

So far, personal Van Adhikar Patras have been distributed to 2 lakh 29 thousand 988 forest dwellers and community Van Adhikar Patras to 27 thousand 976 dwellers under the Forest Rights Act-2006 in the state. The benefits of government schemes are also being provided to the forest dwellers benefited under the Forest Rights Act. As many as 54 thousand 965 Kapildhara wells, 57 thousand 721 land restoration cases, 24 thousand 366 diesel-electric irrigation pumps and about 61 thousand houses have been sanctioned to forest dwellers owning pattas.

774 claims approved in Anuppur

The previously canceled claims of forest dwellers in Anuppur district were re-examined by the district level committee. Later, Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan distributed pattas of forest land to 774 claimants in a programme during his visit to Anuppur.


Mukesh Modi
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