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Special Relief Package announced by Union Government to deal Corona

CM Shri Chouhan expresses gratitude to PM Shri Narendra Modi 

भोपाल : गुरूवार, मार्च 26, 2020, 21:58 IST

The Union Government has announced a special package of Rs. One lakh 70 thousand crore to tackle the crisis of Coronavirus. Through this, the government will provide relief to the common people in different ways. A monthly sum at the rate of Rs. 500 will be deposited by the Government of India in the bank accounts of about 20.5 crore women of the country during the next three months. The Chief Minister Shri Shivraj Singh Chouhan has welcomed the humanitarian decision of the Prime Minister Shri Narendra Modi and expressed gratitude towards him for this special package.

The Chief Minister Chouhan has informed that under the Pradhan Mantri Ujjawala Yojana, arrangement for gas cylinders will be provided free of cost for the coming three months to the 8 crore BPL families of the country. Under the scheme, gas connections to 8.5 crore women were provided. Shri Chouhan further said that for the food grain arrangement, additional 5 k.g. wheat or rice will be provided in the coming three months under the Pradhan Mantri Anna Yojana. Along with this, one k.g. pulses will also be given. These food grains will be provided free of cost, which will benefit 80 crore consumers.

The Chief Minister said that 63 lakh self help groups in the country, of which 7 crore families are connected, will be provided with a loan of Rs. 20 lakh without guarantee in place of Rs. 10 lakh. For those institutions of the organized sector, which have less than 100 employees and whose income is less than Rs. 15 thousand , the government will itself provide the total amount of PF i.e. about 24 percent for 3 months. By amending the PF Scheme Regulation, facility will be provided to withdraw 75% of the deposit or 3 months salary. The government is issuing separate funds for the laborers working in the construction sector. The Government is releasing fund separately for the labourers working in the construction sector.

The State Governments have been directed that Rs. 31 thousand crore available under the Building and Construction Welfare Fund should be used for the welfare of poor. This will benefit 3.5 crore labourers. The State Governments can use District Mineral Fund available with them on health services, check ups and other health related services.


Pankaj Mittal
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