Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh

पिछला सप्ताह


30 सितम्बर

पाँच राज्यों में नये राज्यपाल राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पाँच राज्यों में नये राज्यपाल नियुक्त किये। श्री बनवारीलाल पुरोहित को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व सांसद श्री सत्यपाल मलिक को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। दिल्ली के पूर्व विधायक श्री जगदीश मुखी को असम का और बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री गंगा प्रसाद को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया है। पूर्व सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर (रिटायर्ड) बीडी मिश्रा को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने नौसेना के पूर्व एडमिरल (रिटायर्ड) देवेन्द्र कुमार जोशी को अंडमान और निकोबार का उपराज्यपाल बनाया है।


कुवैत ने 15 भारतीयों की फाँसी की सजा को उम्रकैद में बदलने के साथ ही 119 भारतीयों की सजा की अवधि भी कम कर दी है। यह जानकारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने कहा कि कुवैत की जेल से रिहा होने वाले भारतीयों को वहाँ भारतीय दूतावास से हरसंभव मदद मुहैया करवाई जायेगी।


फेसबुक अपने उपयोगकर्ताओं के अकाउंट को अधिक सुरक्षित बनाने के लिये एक ऐसा फीचर बना रहा है, जिसमें खाते की पहचान उपयोगकर्ता के ई-मेल आईडी या फोन नंबर की जगह चेहरे से होगी। इस फीचर का सबसे अधिक उपयोग अकाउंट रिकवरी के समय किया जा सकेगा।


1 अक्टूबर

26 नवंबर को होगी कैट परीक्षा भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) में प्रवेश के लिये आयोजित होने वाली कैट (कॉमन एन्ट्रेंस टेस्ट) परीक्षा 26 नवंबर को आयोजित की जायेगी। इस साल परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी आईआईएम लखनऊ को सौंपी गई है। परीक्षा से संबंधित जानकारी ऑनलाइन अपलोड की गई है।


राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शिरडी एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। इस एयरपोर्ट के बनने से मुम्बई से शिरडी के बीच की यात्रा का समय छह घंटे से घटकर 45 मिनट हो जायेगा। इस एयरपोर्ट का शुभारंभ साईंबाबा की समाधि के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया।

2 अक्टूबर
मध्यप्रदेश सहित पाँच राज्यों के शहरी क्षेत्र हुए खुले में शौच से मुक्त मध्यप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित किये गये हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत की तीसरी वर्षगांठ पर इन राज्यों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया। श्री पुरी ने कहा कि देश के शहरी क्षेत्रों में 38 लाख शौचालय बन गये हैं और 14 लाख बन रहे हैं।

भारतीय वायुसेना ने सभी सीमावर्ती वायुसैनिक अड्डों से लड़ाकू विमानों की रात में उड़ानें बढ़ाने का फैसला किया है। अभी तक रात में सिर्फ 30 प्रतिशत ही उड़ानें होती थीं। वायुसेना ने यह निर्णय मारक क्षमता बढ़ाने और लड़ाकू स्क्वाड्रन को 24 घंटे उड़ान की तैयारी रखने के लिये लिया है।

असम सरकार ने महात्मा गाँधी को श्रद्धांजलि देने के लिये सभी सरकारी कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला लिया है। राज्य के वित्तमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि सरकार ने खादी बोर्ड को इस योजना पर काम करने को कहा है।

राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की व्यवहार्यता की जाँच करने के लिये आयोग का गठन किया है। पाँच सदस्यीय इस आयोग का अध्यक्ष दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी. रोहिणी को बनाया गया है। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 340 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत इस आयोग का गठन किया है।

3 अक्टूबर
महिला पायलट पहली बार उड़ायेंगी सुखोई विमान भारतीय वायुसेना की महिला पायलट जल्द ही सुपरसोनिक युद्धक विमान सुखोई को उड़ायेंगी। वायुसेना की तीन महिला पायलट फाइटर जेट उड़ाने का प्रशिक्षण ले रही हैं, इसके बाद वे सुखोई विमान को उड़ाकर अपने जौहर का प्रदर्शन करेंगी। सरकार ने युद्ध की स्थिति में महिला पायलटों को फाइटर जेट उड़ाने के लिये प्रशिक्षित करने के लिये यह कार्यक्रम तय किया है।

हवाई जहाज में अगर कोई पायलट या केबिन क्रू के सदस्य शराब के नशे में मिलता है, तो उसका लाइसेंस चार साल तक के लिये सस्पेंड हो सकता है। इसके लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने भारत से उड़ान भरने वाले विमान के सभी पायलट और केबिन क्रू सदस्य के लिये ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट को अनिवार्य किया है।

4 अक्टूबर

अमेरिका ने शुरू की एच-1 बी वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग अमेरिका के सभी श्रेणियों में एच-1 बी वीजा की प्रीमियम प्रोसेसिंग सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। अमेरिका ने यह सर्विस वर्क वीजा के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने के बाद अप्रैल में बंद की थी। एच-1 बी वीजा एक गैर अप्रवासी वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विशेषज्ञ विदेशी कर्मचारी नियुक्त करने की इजाजत देता है। प्रीमियम प्रोसेसिंग के तहत लगभग 80 हजार रुपये की फीस चुकाने पर एच-1बी वीजा का आवेदन 15 दिन में निपटा दिया जाता है।

भारतीय रेलवे की जर्जर हो चुकी पुरानी पटरियों को बदलने के लिये केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर नई पटरियाँ खरीदेगी। इसके लिए सरकार ने निविदायें आमंत्रित की हैं। पटरियों को बदलने की इस प्रक्रिया में कई लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है। यह जानकारी रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने दी। उन्होंने कहा कि रेलवे में सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी और इसके लिये पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।

अमेरिकी संसद के निचले सदन के प्रतिनिधि सभा ने गर्भावस्था के 20वें हफ्ते के बाद गर्भपात को प्रतिबंधित करने के विधेयक को पारित कर दिया है। इस विधेयक के अनुसार दुर्लभ परिस्थितियों जैसे दुष्कर्म का मामला हो या माँ की जान को खतरा हो, ऐसे मामलों में ही गर्भवती महिला को 20 हफ्ते के बाद गर्भपात की अनुमति मिलेगी। इस कानून का उल्लंघन करने पर पाँच साल की सजा एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रतिनिधि सभा ने इस विधेयक को 237 वोटों से पारित किया है।

कानपुर की तकनीकी कंपनी एमकेयू लिमिटेड, भारतीय सेना और अर्द्धसैनिक बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट का उत्पादन करेगी। एमकेयू इन जैकेट का निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित तकनीक के आधार पर करेगी। डीआरडीओ ने यह तकनीक कानपुर स्थित एक लैब में विकसित की थी।

5 अक्टूबर
पीएफ राशि से अकाउंट में अलॉट होंगे शेयर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) अपने अंशधारकों को जल्द ही शेयर बाजार में किए हुये निवेश का फायदा दे सकता है। इसके लिए ईपीएफओ केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक पॉलिसी बना रही है, जिसके तहत अंशधारकों को 15 प्रतिशत निवेश के इक्विटी शेयर आवंटित किये जायेंगे। अंशधारक इन शेयरों को पीएफ निकालते समय भुना सकते हैं। नई पॉलिसी के आने से अंशधारकों को इक्विटी निवेश पर वास्तविक रिटर्न का भी पता चलेगा। अभी यह रिटर्न सिर्फ कागज पर होता है।

मानव मस्तिष्क लिम्फेटिक वेसल्स (रक्त परिवहन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र का भाग) की मदद से शरीर के अपशिष्ट पदार्थों की निकासी कर सकता है। यह बात अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक शोध में कही है। शोध में कहा गया है कि लिम्फेटिक वाहिकाएँ मस्तिष्क और प्रतिरक्षा तंत्र के बीच पाइप लाइन की तरह काम करती हैं। वैज्ञानिक कई स्वस्थ लोगों के दिमाग की एमआरआई जाँच करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं।

देश में वर्ष 2018 के अंत तक नौ राज्यों में एक साथ विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की कवायद में जुटी केंद्र सरकार नीति आयोग के इस फैसले पर फिलहाल आंशिक अमल करना चाहता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के अंत तक मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होना है, इसके साथ पाँच अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव हो सकते हैं।

6 अक्टूबर
दसवीं और बारहवीं में नंबर बढ़ाने पर केंद्र ने लगाई रोक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) सहित सभी राज्य शिक्षा बोर्ड अब दसवीं और बारहवीं की परीक्षा में नंबर बढ़ाकर नहीं देंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिये सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि अकादमिक सत्र से मार्क मॉडरेशन नहीं किया जाये, सिर्फ प्रश्न-पत्र में अस्पष्टता होने पर, पेपर के अलग-अलग सेट में मुश्किल का स्तर अलग होने पर या मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितता होने पर ही मार्क मॉडरेट किये जा सकते हैं। हालांकि पास होने के लिए अगर कुछ अंकों की जरूरत है तो पहले की तरह ग्रेस मार्क्स दिये जा सकते हैं।

केंद्र सरकार एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) को वापस ले सकती है। इससे रेल के टिकट सस्ते हो सकते हैं। रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इसके लिये बैंकों से चर्चा चल रही है। उल्लेखनीय है कि अभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड से ई-टिकट बुक करने पर बैंक एमडीआर शुल्क लेते हैं।

थ्अमेरिका एक बार फिर चंद्रमा पर मानव मिशन भेज सकता है। यह बात अमेरिका के नेशनल स्पेस काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने वर्जीनिया में स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम में कही। पेंस ने कहा कि नेशनल स्पेस काउंसिल अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंडा तय करने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर सिर्फ पदचिन्ह छोड़ने या झंडे गाड़ने के लिये नहीं भेजेंगे, बल्कि एक ठोस ढाँचा तैयार करने के लिये भेजेंगे।

डाकघर में पैसा जमा करने, पीपीएफ, एनएससी और किसान विकास पत्र खरीदने के लिये भी आधार कार्ड अनिवार्य होगा। डाकघर से जुड़े सभी खातों को 31 दिसंबर तक आधार नंबर से जोड़ना होगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है।

कैरेलोनिया को स्पेन से अलग करने के लिये कराए गए जनमत संग्रह में लोगों को मतदान करने से रोकने के लिये पुलिस ने बल प्रयोग किया था। इससे नौ सौ से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना के लिये स्पेन की सरकार ने माफी मांगी है। सरकार के प्रतिनिधि एनरिक मिलो ने कहा कि लोगों पर ऐसी सख्ती नहीं बरती जानी चाहिये थी।