Department of Public Relation:Government of Madhya Pradesh
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किसान महासम्मेलन
किसानों को जरूरत के अनुसार बदलना होगा क्रॉप पैटर्न - मुख्यमंत्री
देवरी को नगर पंचायत एवं तहसील का मिलेगा दर्जा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान रायसेन जिले के देवरी में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए।

मध्यप्रदेश सरकार किसानों के कल्याण और विकास के लिये निरंतर काम कर रही है। प्रदेश में किसानों के हितों की रक्षा के लिये भावांतर भुगतान योजना लागू की गई है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों की हरसंभव मदद की जायेगी। किसानों को मौसम और जरूरत के अनुरूप क्रॉप पैटर्न में बदलाव करना होगा। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के देवरी में आयोजित किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देवरी को नगर पंचायत और टप्पा तहसील देवरी को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की।

रायसेन, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आज मध्यप्रदेश में 26 लाख लाड़ली बेटियाँ लखपति बन गई हैं। महिलाओं को पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने से महिलाओं में नेतृत्व क्षमता बढ़ी है। पुलिस में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कक्षा 12वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप दिया जा रहा है और कॉलेज में प्रवेश करने पर स्मार्ट फोन प्रदान करने की योजना चलाई जा रही है।

किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवायी जा रही है खसरे की नकल

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि पहले विद्युत वितरण कम्पनी में जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने के लिए 50 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होता था। अब केवल 20 प्रतिशत राशि जमा करने पर ही ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि किसानों को निःशुल्क खसरे की नकल प्रदान की जा रही है। अविवादित नामांतरण बँटवारे के लिए तीन माह की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यदि कोई व्यक्ति यह बताएगा कि उसका निर्धारित समय-सीमा में अविवादित नामांतरण नहीं हुआ है, तो उसे एक लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा।

रायसेन जिले में गरीबों के लिये स्वीकृत हुए इक्कीस हजार आवास

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अब सबका अपना घर होगा। इसके लिए आवासीय पट्टे और प्रधानमंत्री आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास स्वीकृत किये जा रहे हैं। रायसेन जिले में अभी तक 21 हजार आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने महासम्मेलन में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

  • रायसेन जिले के सिलवानी, उदयपुरा और बरेली जनपद के 223 गाँव और नरसिंहपुर जिले के 102 गाँवों के लिये एक हजार आठ सौ करोड़ रुपये की माइक्रो इरीगेशन योजना स्वीकृत।
  • उदयपुरा नगर पंचायत को दिया गया खुले में शौच से मुक्त होने का प्रमाण-पत्र।