मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक और पहल करते शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने का ऐतिहासिक फैसला 13 जुलाई को भोपाल में लिया है। प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से इस वर्ष से रबी और खरीफ फसल के लिये किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि का कृषि ऋण मिल सकेगा। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी किये हैं।

मध्यप्रदेश बिना ब्याज खेती-किसानी के लिये सहकारी ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश है। किसान हितैषी यह फैसला राज्य सरकार की सात सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप कृषि को लाभदायी व्यवसाय बनाने की पूर्ति की दिशा में भी यह अभूतपूर्व कदम है।

शासन द्वारा जारी आदेश में अल्पावधि कृषि ऋण का ड्यू डेट तक भुगतान करने वाले कृषकों के ऋण खाते में ऋण वितरण दिनांक से ऋण अदायगी की तिथि तक 0 (शून्य प्रतिशत) की ब्याज दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा।

आदेश में कहा गया है कि ड्यू डेट तक ऋण भुगतान नहीं करने वाले कृषकों से ऋण खाते में ऋण वितरण दिनांक से ड्यू डेट तक तीन प्रतिशत की ब्याज दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा। ड्यू डेट पश्चात् ऋण के भुगतान दिनांक तक व्यावसायिक दर से ब्याज प्रभारित किया जायेगा। राज्य शासन द्वारा उक्त अवधि के लिये 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति अंकेक्षित आँकड़ों के आधार पर की जायेगी। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को निर्धारित बेस रेट 11 प्रतिशत को आधार मानते हुये ब्याज सहायता स्वीकृत की जायेगी। प्रदेश में पिछले वर्ष तक किसानों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि कृषि ऋण उपलब्ध कराया जा रहा था।