मध्यप्रदेश में वर्ष 2007 से संचालित की जा रही लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए चालू साल के बजट में सबसे अधिक 650 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। योजना के शुरुआती वर्ष 2007-08 में मात्र 26 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था। बाद के वर्षों में बजट राशि में क्रमशः बढ़ोत्तरी होती रही, जिससे योजना को निरंतर सफलता और लोकप्रियता मिली।

वर्ष 2008-09 में लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट में 108 करोड़ 99 लाख रुपये की वृद्धि कर उसे 134 करोड़ 99 लाख रुपये किया। वर्ष 2009-10 में बजट राशि में पुनः 115 करोड़ 37 लाख रुपये की वृद्धि कर उसे 250 करोड़ 36 लाख रुपये किया गया। जन-समुदाय से लगातार मिल रही सराहना को देखते हुए वर्ष 2010-11 के बजट में 323 करोड़ 46 लाख रुपये की राशि रखी गई। पिछले वर्ष 2011-12 में योजना पर 575 करोड़ 12 लाख रुपये व्यय किया गया था।

लाड़ली लक्ष्मी योजना की ग्राम-स्तर तक बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 650 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। योजना के प्रारंभ होने से अब तक 11 लाख 42 हजार 352 बालिकाओं को इसका लाभ मिला है। छोटे-छोटे ग्रामों तक अधिकाधिक बालिकाओं को इसका लाभ दिलाये जाने के प्रयास निरंतर जारी हैं।

प्रदेश सरकार ने लाड़ली लक्ष्मी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए 559 पदों का नियमित वेतनमान में सृजन भी किया है। राज्य शासन ने इस योजना को लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत शामिल किया हुआ है। इसके तहत पात्र हितग्राही को 30 दिन में प्रकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

योजना के प्रारंभिक वर्ष से वर्ष 2011-12 तक इसके क्रियान्वयन पर 13 अरब 9 करोड़ 93 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में व्यय होने वाली 650 करोड़ रुपये की राशि को मिलाकर अगले मार्च, 2013 तक इस पर 19 अरब 59 करोड़ 93 लाख रुपये खर्च होंगे, जो बालिकाओं के हित में अपने आप में एक नया रिकार्ड होगा।