मध्यप्रदेश में राज्य सरकार ने अपनी घोषित सर्वोच्च प्राथमिकता को पूरा करते हुये पिछले लगभग साढ़े छ: वर्षों की अवधि में 64 हजार 368 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन का कार्य किया है। जिसके कारण राज्य में नये उद्योगों की स्थापना, पर्यटन स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ ही राज्य व्यापार को भी बढ़ावा मिला है। शहरों से होकर दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक सड़कों का निर्माण एवं विकास हो जाने से किसानों को अब अपनी कृषि उपज एवं अन्य उत्पादों को शहरों एवं कस्बों तक ले जाने में सुविधा हुई है। जिससे किसानों को अपनी मेहनत का वाजिब दाम विभिन्न उत्पादों के विक्रय से मिलने लगा है।

राज्य सरकार के प्रयासों से साढ़े छ: वर्षों की अवधि में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत 39 हजार 398 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण करा कर सैकड़ों गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सहयोग से इस अवधि में 24 हजार 970 किलोमीटर सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन का कार्य पूर्ण किया गया है। जिस पर लगभग 9310 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है। लोक निर्माण विभाग में 331 सेतु परियोजना के प्रस्तावित कार्यों में से अब तक 249 पुलों का निर्माण एवं उन्नयन के साथ ही 3 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत निमिर्त की गई 39 हजार 398 किलोमीटर लम्बी सड़कों से अब तक प्रदेश के 8 हजार 867 गाँवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ दिया गया है। जिसमें 5 हजार 492 ग्राम एक हजार से अधिक जनसंख्या तथा 3 हजार 375 ग्राम पाँच सौ से अधिक जनंसख्या वाले ग्राम शामिल हैं।

राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्धारित मापदण्डों में ना आने वाले प्रदेश के शेष 9 हजार 338 ग्रामों को 'मुख्यमंत्री सड़क योजना' के माध्यम से अगले तीन सालों (वर्ष 2013 टन) बारहमासी सड़कों से जोड़ने का निर्णय लिया है। एक अप्रैल 2010 से प्रारंभ की गई इस योजना द्वारा सामान्य क्षेत्र में 500 एवं आदिवासी विकासखण्ड क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के सभी ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। तीन चरणों में निमिर्त होने वाली मुख्यमंत्री सड़क योजनांतर्गत 19 हजार 386 किलोमीटर लम्बाई की ग्रेवल रोड का निर्माण 3 हजार 296 करोड़ रुपये के व्यय से किया जायेगा। भारत सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुये देश के अन्य राज्यों को भी ऐसी योजना बनाने और तकनीक को अपनाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री जनसंकल्प योजनांतर्गत प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों को राजधानी से 4-लेन सड़कों से जोड़ने, जिला मुख्यालयों को संभागीय मुख्यालय से दो-लेन सड़कों से जोड़ने तथा तहसील एवं ब्लाक मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इस दिशा में पहल प्रारंभ कर दी गई है जिसके प्रथम चरण में भोपाल से इंदौर संभागीय मुख्यालय को 4-लेन सड़क से जोड़ दिया गया है और इंदौर से उज्जैन सड़क को 4-लेन बनाने का कार्य जारी है। सागर से जबलपुर तक की 4 लेन सड़क का निर्माण नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया करेगी।

इस योजना के द्वितीय चरण में भोपाल से ग्वालियर तथा जबलपुर से रीवा तक के हिस्सों को 4 लेन सड़कों से जोड़े जाने की सैद्धांतिक सहमति भारत शासन ने प्रदान कर दी है। इसी के साथ सड़क यातायात को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों से दस बायपास मार्गों को जोड़ा जायेगा तथा प्रदेश में एक रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण और एक घाट के चौड़ीकरण का कार्य भी किया जायेगा।

राज्य में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण के लिये 14 जुलाई 2004 को मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम) नाम से एक स्वतंत्र कम्पनी बनायी गई है। जो मध्यप्रदेश के समस्त राजमार्गों के विकास एवं संधारण तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रदेश में सड़क परियोजनाओं को विकसित कर रही है। मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को बॉण्ड योजनांतर्गत प्रदेश की 46 सड़कों के निर्माण का दायित्व सौंपा गया था। इन 46 सड़कों में से 25 सड़कें बी.ओ.टी. योजनांतर्गत निमिर्त की जानी थीं जिनकी कुल लम्बाई 2700 किलोमीटर है तथा शेष 21 मार्ग सामान्य कान्ट्रेक्ट योजनांतर्गत निमिर्त किये जाने थे, जिनकी लम्बाई 1249 किलोमीटर है। बी.ओ.टी. योजनांतर्गत 25 मार्गों में से अब तक 12 मार्गों का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिनकी लम्बाई 1673 किलोमीटर है।