मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान कार्यकारिणी समिति की मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य की अध्यक्षता में 26 अगस्त को सम्पन्न बैठक में माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रदेश में क्रियान्वयन के लिये वर्ष 2010-11 की कुल 2060 करोड़ रुपये की वाषिर्क कार्ययोजना को मंजूरी दी गयी। योजना को केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिये भेजा जायेगा।

सरकारी हाईस्कूलों में छात्र संख्या के अनुपात में विषयवार शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए 11300 अतिरिक्त शिक्षकों के पद तथा 1257 उन्नत हाईस्कूल के लिये 8799 शिक्षकों के पद निमिर्त करने का प्रावधान वाषिर्क योजना में प्रस्तावित किया गया है। मुख्य सचिव ने बैठक में स्कूल शिक्षा के लिए गठित समिति जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय कल्याण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य हैं, की बैठकें नियमित रूप से आहूत कर अंतरविभागीय कठिनाईयों का त्वरित निराकरण के निर्देश दिये। आयुक्त लोक शिक्षण को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। उन्होंने आयु वर्ग (0-16) के बच्चों के टेकिंग कार्ड एवं डाटा बेस बनाने के लिये विभागों की एक संयुक्त समिति बनाने की बात कही। इसका संयोजन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना में प्रस्तावित 'रेडीनेस को ग्लोबल इंप्लायमेंट' योजना को आदिवासी विकास विभाग के आश्रम/अंग्रेजी शालाओं से जोड़ने के निर्देश दिये गये।

माध्यमिक शिक्षा की वाषिर्क कार्ययोजना में 1257 उन्नत हाईस्कूलों के लिए भवन उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। साथ ही पूर्व से संचालित विद्यालयों को आवश्यक बुनियादी सुविधायें प्रदान करने की दृष्टि से 6008 अतिरिक्त अध्यापन कक्ष तथा 1686 प्रयोगशाला कक्षों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में पाठ्य सहभागी गतिविधियाँ आयोजित हो सकें इसके लिये आर्ट/क्राफ्ट/कल्चर कक्षों एवं लायब्रेरी कक्षों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। दूरस्थ अंचलों के विद्यालयों में शिक्षकों की पहुँच सुनिश्चित कराने की दृष्टि से शिक्षकों के लिए 890 आवास निर्माण किये जाने का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

बैठक में प्रमुख सचिव वित्त श्री जी.पी. सिंघल, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा श्री दीपक खांडेकर, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण, श्री देवराज विरदी, प्रमुख सचिव, महिला बाल विकास श्रीमती लवलीन कक्कड़, राज्य शिक्षा केन्द्र आयुक्त श्री मनोज झालानी, सचिव मुख्यमंत्री श्री अनुराग जैन, आयुक्त लोक शिक्षण, श्री अशोक वर्णवाल उपस्थित थे। समिति की बैठक में अशासकीय सदस्य श्री सुरेश गुप्ता ने भी भाग लिया।