कर मुक्त होगी एक लाख की बचत

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भारतीय उद्योग जगत से वादा किया है कि सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड (डीटीसी) के संशोधित प्रारूप के साथ सामने आएगी। उसे भी अंतिम रूप देने से पहले उनकी राय ली जाएगी। फिक्की, सीआईआई और एसोचैम आदि औद्योगिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में 27 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रणब ने कहा कि डीटीसी के प्रारूप में काफी बदला किया गया है। यही प्रारूप जनता की राय जाने के लिए सामने लाया जाने वाला है। उन्हांेने कहा कि सरकार अगले साल व्यक्तिगत करदाता की बचत की सीमा बढ़ाने के लिए उद्योगों से सलाह चाहती है। उसकी योजना एक लाख रुपये तक की बचत को कर के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बांडों में 20,000 रुपये तक के निवेश की आजादी होगी।

ज्ञातव्य है कि सरकार ने अगले साल अगस्त में 1961 के आयकर अधिनियम की जगह डीटीसी का प्रारूप चर्चा के लिए पेश किया था। उद्योगों ने इसके प्रावधानों के साथ मेट की गणना के तरीके पर भी चिंता जताई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि डीटीसी को कानूनी रूप उद्योग जगत की प्रतिक्रिया जानने के बाद ही दिया जाएगा।

सरकार मानसून सत्र में डीटीसी विधेयक लेकर सामने आ सकती है। इसके बाद विचार विमर्श के लिए इसके स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि संसद के शीतकालीन सत्र तक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके तुरंत बाद से अंतिम मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा।