राज्य योजना मंडल की बैठक में 4 मार्च को राज्य की वर्ष 2010-11 के लिए प्रस्तावित 18014 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना को मंजूरी दी गयी। इसमें बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए तथा 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त होने वाली अतिरिक्त राशि शामिल है।

राज्य योजना मण्डल की मंत्रालय में हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। बैठक में वित्त मंत्री श्री राघवजी, आयोग के सदस्यगण सर्वश्री-रामहित गुप्ता, सावित्री सिंह, प्रीतमलाल दुआ और सुधीर गुप्ता, मुख्य सचिव श्री अवनि वैश्य तथा विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव एवं अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि स्वर्णिम मध्यप्रदेश के लिए निर्धारित सात प्राथमिकताओं तथा मंथन की सिफारिशों के अनुरूप योजनाओं के लिए निर्धारित राशि का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित किया जाये।

बैठक में राज्य योजना मंडल के सचिव श्री देवेन्द्र सिंघई ने बताया कि वार्षिक योजना 2010-11 में राज्य का अंश 74 प्रतिशत तथा केन्द्र का अंश लगभग 26 प्रतिशत होगा। इसमें ऊर्जा, अधोसंरचना विकास, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं, जिला योजनाओं, मंथन की सिफारिशों तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं। जिला सेक्टर की योजनाओं के लिए 40 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। योजना में अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 22.60 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 15.50 प्रतिशत राशि का प्रावधान है।

राज्य की वर्ष 2007-08 की योजना 12011 करोड़ रुपये, 2008-09 की वार्षिक योजना 14061 करोड़ रुपये तथा 2009-10 की वार्षिक योजना 16174 करोड़ रुपये की थी। वर्ष 2010-11 की प्रस्तावित वार्षिक योजना 18014 करोड़ रुपये पिछले वर्ष के मुकाबले 1840 करोड़ रुपये अधिक है। राज्य की वर्ष 2010-11 की प्रस्तावित वार्षिक योजना केन्द्रीय योजना आयोग की स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।