79. वर्ष 2010-11 के लिये आयोजना व्यय का बजट अनुमान रुपये 21,939 करोड़ है जिसमें राज्य आयोजना अंतर्गत रुपये 18,014 करोड़ का प्रावधान शामिल है। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिये रुपये 4,090 करोड़ तथा अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये रुपये 2,749 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित आयोजना व्यय कुल व्यय का 42.6 प्रतिशत है। आयोजना अंतर्गत पूंजीगत परिव्यय रुपये 7,993 करोड़ प्रस्तावित है। आयोजनेत्तर व्यय का अनुमान रुपये 29,568 करोड़ है।

80. मैं सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि वर्ष 2001-02 में जहां वेतन एवं पेंशन पर कुल रुपये 5,939 करोड़ का व्यय होता था, वहीं वर्ष 2010-11 में इन मदों में रुपये 15,821 करोड़ का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2010-11 में वेतन एवं पेंशन पर अनुमानित व्यय, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का क्रमशः 28.8 एवं 7.6 प्रतिशत है जो वर्ष 2007-08 में क्रमशः 22.8 एवं 6.4 प्रतिशत था। इस प्रकार वेतन एवं पेंशन पर व्यय में तीव्रता से वृद्धि हुई है।

81. कुशल ऋण प्रबंधन के परिणाम-स्वरूप कुल राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राज्य के ब्याज भुगतान के दायित्वों में निरन्तर कमी आई है। वर्ष 2001-02 में जहां कुल ब्याज भुगतान, राजस्व प्राप्तियों का 20.1 प्रतिशत था, वहीं वर्ष 2010-11 में यह 11.6 प्रतिशत रहना अनुमानित है।

82. वर्ष 2010-11 की कुल प्राप्तियां रुपये 51,570 करोड़ तथा कुल व्यय रुपये 51,507 करोड़ अनुमानित होने से वर्ष का शुद्ध लेन-देन रुपये धनात्मक 63 करोड़ एवं अंतिम शेष रुपये ऋणात्मक 128 करोड़ रहेगा।

83. कुल राजस्व व्यय रुपये 41,863 करोड़ एवं कुल राजस्व प्राप्तियां रुपये 43,443 करोड़ होने से राजस्व आधिक्य रुपये 1,580 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार आगामी वर्ष में राजस्व आधिक्य की स्थिति निरंतर रहने का अनुमान है। वर्ष 2010-11 के लिये राजकोषीय घाटे का अनुमान रुपये 8,003 करोड़ है। यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत है जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

1. वर्ष 2009-10 की देश एवं प्रदेश की ज्वलंत आथिर्क समस्या है- बढ़ती हुई महंगाई जिसने जन मानस को झकझोर दिया है विशेषकर आम आदमी को - क्योंकि आम आदमी के उपयोग की वस्तुओं में महंगाई अपेक्षाकृत अधिक बढ़ी है।

2. महंगाई का विषय मुख्यत: केन्द्र सरकार का है। राज्य सरकार की भूमिका अत्यंत सीमित है। इसके बावजूद हमारी सरकार की दूर दृष्टि एवं संवेदनशीलता के कारण हमने प्रारंभ से जीवन उपयोगी वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, दलहन, आटा, दाल, नमक, गुड़, शक्कर कपड़ा आदि को वेट कर से मुक्त रखा है, जबकि अनेक राज्यों में ये वस्तुएं कर योग्य हैं। डीजल पर कर की दरें भी कम की हैं परन्तु केन्द्र सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण महंगाई नियंत्रण में नहीं है।

3. महंगाई से उत्पन्न आम आदमी की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय किया है कि आगामी वर्ष 2010-11 में भी खाद्यान्न, दलहन, आटा, दाल, नमक, गुड़, शक्कर कपड़ा आदि वस्तुओं को वेट कर से मुक्त रखा जाये।

4. क़ेन्द्रीय विक्रय कर की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने से राज्यों को होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूतिर् का वादा केन्द्र सरकार द्वारा किया गया था। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एकपक्षीय निर्णय लेते हुये उसके द्वारा क्षतिपूतिर् के मापदण्डों को संशोधित कर दिया गया है तथा वर्ष 2010-11 के लिये क्षतिपूतिर् देने से ही मना कर दिया गया है। इतना ही नहीं, राजस्व में इस कमी की क्षतिपूतिर् हेतु शक्कर तथा कपड़े जैसी वस्तुओं पर वेट लगाने के लिये राज्यों को कहा गया है।

5. जी.एस.टी. के प्रस्तावित ढांचे के संबंध में राज्य सरकार की चिंताओं एवं आशंकाओं से मैंने अपने पिछले बजट भाषण में इस सदन को अवगत कराया था। अब अधिकांश राज्य भी इन आशंकाओं से चिन्तित हैं।

6. केन्द्र सरकार को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही तरह के कराधान के साधन उपलब्ध हैं जबकि राज्यों के प्रत्यक्ष कर के साधन अत्यंत सीमित हैं। विक्रय कर राज्य के स्वयं के कर-राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है जिसे जी.एस.टी. में शामिल कर तथा उसकी दरों पर अपना नियंत्रण रख केन्द्र सरकार राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त करना चाहती है। केन्द्र सरकार यह भी चाहती है कि राज्यों के कराधान के सभी साधन जी.एस.टी. में शामिल कर लिये जायें।

7. प्रस्तावित संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन होगा जिसमें 10 राज्यों के वित्त मंत्री नामांकित सदस्य होंगे। इस परिषद को यह निश्चित करने का अधिकार होगा कि राज्यों के कौन से कराधान के साधन जी.एस.टी. में शामिल किए जाएं, कौन सी वस्तुएं तथा सेवाएं कर मुक्त हों तथा कर की दरों का ढांचा क्या हो। इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र तथा संघीय ढांचे की परिकल्पना के विपरीत है।

8. राज्यों का यह दृष्टिकोण है कि जी.एस.टी. में भी वेट की तरह कर की दरें होनी चाहिए। दैनिक आवश्यकताओं के लिये निम्न दरें तथा अन्य वस्तुओं के लिये सामान्य दर, परन्तु केन्द्र सरकार चाहती है कि सभी वस्तुओं पर कर की दरें एक बराबर ही हों।

9. जी.एस.टी. के लिए विचाराधीन दरों पर राज्यों को राजस्व की भारी हानि होगी। हमें आशंका है कि इस हानि की प्रतिपूतिर् करने में केन्द्र सरकार सक्षम नहीं है। केन्द्रीय विक्रय कर क्षतिपूतिर् के मामले में उसका व्यवहार हमारी आशंका को और बढ़ाता है। इतना ही नहीं यह हानि स्थाई स्वरूप की भी होगी।

10. आम जनता तथा उद्योगों पर कर का अतिरिक्त बोझ डाले बिना ही राज्य के समग्र विकास के लिये अधिकाधिक राजस्व संग्रहण करने में हम सफल रहे हैं। हमारी यह नीति है कि प्रदेश में निवेश आकषिर्त करने के लिये हमारी कर की दरें प्रतिस्पधीर् तथा स्थिर हों। हम इस प्रयास में सफल रहे हैं। प्रदेश में निवेश बढ़ा है तथा विकास कार्यों के लिये वित्तीय संसाधन बढ़े हैं।

11. प्रवेश कर ढाँचे का युक्तिकरण प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची एक में जिन वस्तुओं का उल्लेख है केवल वे ही प्रवेश कर मुक्त रहेंगी और शेष सभी वस्तुओं पर प्रवेश कर देय होगा। अनाज तथा दलहन पर प्रवेश कर से छूट निरन्तर रखना प्रस्तावित है।

12. सूत पर प्रवेश कर समाप्त करना तथा प्रदेश में सूत बनाने वाली औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपयोग किये जाने वाले कपास पर प्रवेश कर में छूट को निरन्तर रखना भी प्रस्तावित है।

13. ऑटोमोबाईल उद्योग को प्रतिस्पधीर् बनाने के लिए इन इकाईयों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले लोहा एवं इस्पात पर प्रवेश कर की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करना तथा कलपुर्जों को कर मुक्त करना प्रस्तावित है।

14. प्रदेश के औद्योगीकरण के लिये हमें ऐसे उद्योगों को कर की अनुकूल दरें देनी होंगी जो राज्य के बाहर से कच्चा माल लाकर विशिष्ट उत्पाद बना रहे हैं और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। ऐसे कुछ उद्योगों में लगने वाली निम्न वस्तुओं को प्रवेश कर से मुक्त करना प्रस्तावित है :-

(क) विदेश से आयातित तथा मैन्यूफैक्चरिंग में उपयोग की गई लकड़ी

(ख) सिक्कों के निर्माण में उपयोग की गई धातु

(ग) मैन्यूफैक्चरिंग में लगने वाले चमड़े।

15. उच्च आय वर्ग के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं अभी प्रवेश कर से मुक्त हैं अथवा उन पर 1 प्रतिशत की दर से कर देय है। इन वस्तुओं पर प्रवेश कर की दर 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। प्रमुख वस्तुएं जो वर्तमान में कर मुक्त हैं तथा उन पर 2 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर लगाना प्रस्तावित है, इस प्रकार हैं :-

(1) फर, तथा स्किन से निमिर्त वस्तुएँ,
(2) चमड़े की वस्तुएँ,
(3) वेक्यूम फ्लास्क, थर्मस, आईस-बाक्स,
(4) सिम कार्ड,
(5) कार्पेट, कालीन, गलीचा,
(6) फूड सप्लीमेन्ट, एपीटाइज़र, डायटिकल फूड,
(7) तैयार खाद्य पदार्थ जो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम की अनुसूची 1 तथा 2 में उल्लेखित नहीं हैं,
(8) एयरक्राफ्ट तथा उसके पुर्जे।

16. वस्तुएं जिन पर प्रवेश कर की दर 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2 प्रतिशत करना प्रस्तावित है मुख्य रूप से इस प्रकार हैं :-

(1) घरेलू एवं वाणिज्यिक उपयोग के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,
(2) सिनेमेटोग्रॉफिक उपकरण,
(3) श्रृंगार एवं प्रसाधन सामग्री,
(4) इलेक्ट्रॉनिक खिलौने तथा मनोरंजन के उपकरण,
(5) रंगीन टेलीविज़न सेट्स,
(6) क्रॉकरी, कटलरी, नॉनस्टिक वेयर, हीट रेजिस्टेन्ट कुकवेयर,
(7) कन्फेक्शनरी, टॉफी, चॉकलेट तथा आईस जेली,
(8) फोटोकापिंग मशीन, कार्यालयीन उपकरण,
(9) मार्बल तथा ग्रेनाइट्स के ब्लाक्स एवं सभी प्रकार के टाईल्स,