BEò xÉVÉ®ú - ´É¹ÉÇ 2011 ºÉÖxÉÒiÉÉ nÖù¤Éä वर्ष शुरू होते ही प्रदेश को अभूतपूर्व पाले से जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री-मंत्री सभी उतर पड़े इस जंग के खिलाफ किसानों का साथ देने। राज्य शासन ने अपने साधनों से किसानों को 1400 करोड़ रूपये की राहत दी। इस जटिल शुरूआत के बावजूद प्रदेश में विकास की गति न रूकी न मंथर पड़ी। किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण, लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना, बिटिया बचाओ अभियान, अन्त्योदय मेले, कृषि केबिनेट का गठन, नई खनिज नीति विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गेहूँ उपार्जन में देश में तीसरा स्थान, गेहूँ उपार्जन में किसानों के खातों में हजारों करोड़ रूपये की बोनस राशि, राष्ट्रीय औसत कृषि विकास दर में प्रदेश द्वारा बहुत आगे निकलने, दलहन उत्पादन में पहला स्थान, पहली बार आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत हुई और लक्ष्य दो साल पहले ही हासिल किया, एक लाख से अधिक पदों को मंजूरी आदि अनेक निर्णय एवं उपलब्धियाँ हासिल की जिनकी न केवल देश में प्रशंसा हुई वरन् अनुसरण भी हुआ। राज्य ने इस वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री प्यारेलाल कँवर को भी खोया। कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर की विदाई हुई और नये राज्यपाल श्री रामनरेश यादव का स्वागत हुआ। जनवरी-2011 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर केन्द्रीय सहायता की माँग की। प्रदेश में पाला पड़ने से 5 हजार करोड़ रुपये की फसलों को नुकसान। (11 जनवरी) ऊषा किरण योजना में पौने पाँच हजार शिकायतें निपटी, अकेले बैतूल जिले में 2 हजार से अधिक प्रकरणों का निपटारा। मध्यप्रदेश में 9 हजार से अधिक सोलर लाइट स्थापित। एनएसडीसी की 1320 मेगावॉट क्षमता की रेवा ताप विद्युत परियोजना से पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित, प्रदेश को मिलेगी 25 वर्षों तक बिजली। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बफर जोन गठित, अधिसूचना जारी। दादा धूनी वाले श्री सिंगाजी, सारणी ताप विद्युत परियोजना से 4620 मेगावॉट के विद्युत क्रय के लिये अनुबंध। औद्योगिक क्षेत्रों में 209 करोड़ रुपये लागत की अधोसंरचना संबंधी परियोजनाएँ पूरी हुईं। किसानों को सहकारिता समितियों का सदस्य बनाने के लिये अभियान, नल-जल योजनाओं के विद्युत बिल पर मिलेगी सब्सिडी। किसान-कल्याण कोष स्थापित, सभी ग्राम-पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी, 2 लाख की निविदा राशि के लिये ई-टेण्डरिंग, सिंचाई के उद्देश्य से शासकीय नलकूप निजी क्षेत्र को सौंपने और बंद सिंचाई योजनाएँ पीपीपी मोड में पुन: शुरू करवाने का निर्णय। विश्व चैम्पियन श्री सुशील कुमार द्वारा राज्य खेल अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक का कार्यभार ग्रहण। मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक बना अधिनियम। बुंदेलखण्ड के 4 जिलों को 3.37 करोड़ रुपये आवंटित। आँगनवाड़ियों में 92 प्रतिशत से अधिक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति हुई। मध्यप्रदेश निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक बना कानून। राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का कार्यकाल बढ़ा। प्रदेश में गत 6 वर्षों में 3162 मेगावॉट विद्युत क्षमता में वृद्धि। वर्ष 2014 तक 5188.5 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, पाला और फसल क्षति आँकलन के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 5 लाख सेवाएँ दी गईं। प्रदेश के 1025 गाँवों के लिये सौर ऊर्जा परियोजना। प्रदेश के बजट की 45 प्रतिशत राशि गरीबी उन्मूलन योजना पर खर्च होगी। प्रत्येक जिले में लगेंगे अंत्योदय मेले-मुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को प्रदेश के पहले अंत्योदय मेले का रीवा में शुभारंभ किया। प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव जिला संवर्ग में शामिल होंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री प्यारेलाल कंवर का निधन। मुख्यमंत्री, मंत्रिगणों द्वारा पाला प्रभावित फसलों का सतत निरीक्षण, राहत कार्य की मॉनीटरिंग के लिये मंत्रियों की समिति गठित। न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत की छूट। अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में 7 वर्ष की नियत अवधि वाले पात्र आवेदकों को पुन: आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर। मुख्यमंत्री ने कर्ज पर एक प्रतिशत ब्याज दर का तोहफा दिया किसानों को। (15 जनवरी) प्रदेश के 22 जिला अस्पतालों में एसएनसीयू एवं 50 जिलों में 234 पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित। एक लाख से अधिक बच्चों का उपचार, 29 हजार गंभीर बच्चों का जीवन बचाया गया। केन्द्र ने सराहा मध्यप्रदेश का प्रयास। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना से 123 विकासखण्डों के सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता का निर्णय। राज्य स्तरीय कृषक पुस्तकालय की स्थापना। विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने तथा नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण पर 2500 करोड़ रुपये खर्च। मध्यप्रदेश में लगातार पूँजी निवेश, 4 कम्पनियों के साथ 661 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित। हर जिले में बिटिया क्लब बनेंगे। भ्रूण हत्या और प्रकरण के निराकरण के लिये प्रत्येक जिले में 2 वकील नियुक्त होंगे। आशा कार्यकर्त्ता, प्रशिक्षित दाई व प्रधान अध्यापक 'सूचना-दाता' घोषित। लोक सेवा गारंटी अमल पर सीधी जिले ने निपटाये एक महीने में दस हजार प्रकरण। फसलों को पाले से हुए नुकसान से किसानों को राहत के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था। किसानों को वितरित राहत राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की व्यवस्था गई। किसानों के लगान माफ करने का निर्णय। सब्जी उत्पादक कृषकों को भी पूर्व के मुकाबले ज्यादा राहत। महिला शासकीय सेवकों को दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा। मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक बालिकाएँ बनी लाड़ली लक्ष्मी। विद्युत नेटवर्क के वोल्टेज के सुधार के लिये खर्च किये जायेंगे 1040 करोड़ रुपये। राज्यपाल ने भोपाल में, मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में गणतंत्र दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री ने हबीबगंज-जबलपुर इंटरसिटी को ग्रीन सिग्नल देकर रवाना किया। मध्यप्रदेश का विकास सराहनीय-केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्री श्री सलमान खुर्शीद। 25 प्रतिशत से अधिक फसल हानि पर भू-राजस्व वसूली माफ। पाला प्रभावित किसानों को राहत के लिये मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से माँगे 1505 करोड़ रुपये। राज्य शासन द्वारा किसानों के शून्य बैलेंस पर खाते खोल राहत राशि वितरण करने के निर्देश। फसल ऋण पर ब्याज माफ और ऋणों का पुनर्निधारण हो, मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से बैंकों को निर्देश देने का आग्रह। सागर संभाग में 25 अरब 18 करोड़ रुपये लागत की 4 सिंचाई योजनाओं के सर्वे को हरी झण्डी। योजनाओं के पूरा होने पर 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा 42 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। कृषि बीमा योजना में गाँव-पंचायत की जगह खेत को इकाई माना जाये - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। जनवरी में पाला प्रभावित जिलों को 218 करोड़ रुपये की राहत राशि आवंटित। फरवरी - 2011 दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से किसानों के लिये 2442 करोड़ रुपये के पैकेज की माँग की। प्रारंभ में अल्पसंख्यक आयोग की 42 अनुशंसाएँ पूरी। संस्कृति मंत्री श्री शर्मा द्वारा 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। हेमामालिनी की नृत्य प्रस्तुतियाँ, दुनिया के कई हिस्सों से आये दर्शक। 25 हजार वार्षिक आय वाले परिवारों को न्यायालय शुल्क में छूट मिलेगी, मंत्रि-परिषद का निर्णय। मध्यप्रदेश में फिल्मों की शूटिंग कानूनी और अन्य अनुमतियों में तालमेल के लिये पर्यटन विभाग अधिकृत। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में एक लाख 45 हजार से अधिक वनवासियों के भूमि दावे मान्य। होशंगाबाद के अंत्योदय मेले में 31 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित। हड़ताल के बाद सेवा पर लौटी नर्सों को अतिरिक्त सेवा पर मिलेगा विशेष मानदेय, 700 रुपये मानदेय पर नर्सों की भर्ती तेजी से करने के निर्देश, चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में 1400 नर्सों की वैकल्पिक व्यवस्था। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने के लिये बनी रणनीति, इस बार भी 35 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य। भारत सरकार 2442 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत करे, केन्द्र द्वारा स्वीकृत 224.60 करोड़ की राशि प्रदेश को हर हाल में देय थी - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। प्रदेश के 2 नागरिकों को मिली खास पहचान, आवंटित हुआ यूआईडी कोड। बुंदेलखण्ड में सिंचाई के लिये बढ़ी मुहिम, एक हजार 118 करोड़ रुपये का एक्शन प्लॉन। दो लाख से अधिक किसानों को मिली क्रेडिट-कार्ड की सुविधा। प्रदेश में खुलेंगे 5 नये कॉलेज, पहले के 6 कॉलेजों में स्टॉफ, 12 कॉलेजों में नये संकाय और पीजी सुविधा के लिये केबिनेट की मंजूरी। प्रदेश के 15 जिलों में किशोरी बालिकाओं के लिये सबला योजना। केबिनेट द्वारा शिक्षा का अधिकार नियम-2010 का अनुमोदन, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अपने पड़ौस की शालाओं में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। राज्यपाल श्री ठाकुर ने जनगणना प्रगणक को व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कराई, मध्यप्रदेश में 9 फरवरी से 15वीं जनगणना प्रारंभ। भारतीय टीम के कोच रहे श्री मदनलाल अब प्रदेश की क्रिकेट अकादमी के मुख्य कोच बने। मध्यप्रदेश को मिला भारत सरकार का नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आश्वासन पर स्थगित किया सविनय आग्रह उपवास, प्रदेश के मुद्दों के समाधान के लिये केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष अधिकृत, 13 फरवरी को दूरभाष पर आग्रह के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को खत भी लिखा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एन.डी टी.व्ही. द्वारा 15 फरवरी को इण्डियन ऑफ द इयर 2010 अवार्ड दिया गया। पृथक विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग की स्थापना। नीमच के अंत्योदय मेले में 74 हजार हितग्राहियों को 33 करोड़ रुपये की राशि वितरित। उमरिया अंत्योदय मेले में 6,550 से अधिक हितग्राही लाभान्वित। कटनी अंत्योदय मेले में 88 हजार से अधिक लोग लाभान्वित। मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर में सीएनजी संचालित 63 सिटी बसों का लोकार्पण। इंदौर में अंत्योदय मेले में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को 60 करोड़ रुपये की मदद वितरित। प्रदेश के किसानों को फरवरी तक साढ़े 300 करोड़ रुपये अधिक की राहत राशि का वितरण। मध्यप्रदेश में शीत लहर और पाला के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री समूह का गठन। मंत्री समूह करेगा शीत लहर एवं पाले को राष्ट्रीय आपदा निधि की पात्र आपदाओं में शामिल करने पर विचार। प्रदेश के हज यात्रियों को राज्य स्तर तथा सऊदी अरब में प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्रशंसा। भारत के मुख्य काउंसुलेट जनरल तथा हज कमेटी ऑफ इण्डिया ने भेजा प्रशंसा-पत्र। झारखण्ड में सम्पन्न 34वें राष्ट्रीय खेल में मध्यप्रदेश को मिले 103 पदक। मध्यप्रदेश का अब तक राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। खरीफ मौसम 2010-11 लेव्ही चावल की दरें तय। पाले से नष्ट हुई फसल को प्राकृतिक विपदा माना जाये - मुख्यमंत्री ने की केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से भेंट। सकौर में पौने 2 करोड़ रुपये की लागत से कृषक खेल परिसर का निर्माण। भोपाल की बड़ी झील पर राजा भोज की प्रतिमा लोकार्पित, वी.आई.पी. रोड का नाम राजा भोज मार्ग और बड़ी झील का नाम भोज ताल करने की घोषणा। मार्च, 2011 4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक। दतिया में अंत्योदय मेले में 51 हजार हितग्राहियों को 52 करोड़ रुपये की सहायता। 12 हजार स्व-सहायता समूहों से डेढ़ लाख महिलाएँ लाभान्वित। मछुआरों को भी 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। देश का पहला ओलम्पिक स्तर का बॉक्सिंग रिंग भोपाल स्थित तात्या टोपे राज्य खेल परिसर में स्थापित। मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ियों ने दिल्ली में जीती जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप। मध्यप्रदेश को मिला ई-गवर्नेंस का प्रतिष्ठित 'गुड गवर्नेंस अवार्ड'। गेहूँ खरीदी की राशि भी अब किसानों के खातों में सीधे जमा होगी, 1650 केन्द्रों पर होगी गेहूँ की खरीदी। धार जिले के अंत्योदय मेले में डेढ़ लाख हितग्राहियों को 77 करोड़ रुपये से अधिक की मदद। करीब 3 लाख शासकीय सेवकों की सम्पत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन, सम्पत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, अब अन्य प्रांत भी कर रहे हैं अनुसरण। मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि देने की ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारंभ। मुख्यमंत्री को मिले स्मृति-चिन्ह के बदले मिली दान राशि से गरीब बच्चों का होगा उपचार। सर्वशिक्षा अभियान में वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना से डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मध्यप्रदेश में कर राजस्व में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि। 35 वर्षों में सर्वाधिक, पड़ौसी राज्यों से आगे। पाला प्रभावित किसानों को अब तक 591 करोड़ रुपये वितरित। बजट के मामले में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से श्रेष्ठ, शीर्ष राज्यों में दूसरा स्थान। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी का स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर आईएसओ 9001-2008 मानक से अलंकृत। ग्वालियर के अंत्योदय मेले में 2.15 लाख से अधिक हितग्राहियों को वितरित हुई 204 करोड़ रुपये की राशि। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, आई.टी.बी. बर्लिन जर्मनी में 'बेस्ट स्टेट फॉर वाइल्ड लाईफ एण्ड हेरीटेज अवार्ड' से सम्मानित। राजगढ़ में आयोजित अंत्योदय मेले में 60 हजार हितग्राहियों को 72 करोड़ रुपये के ऋण वितरित। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थापित होगा। शौर्य अलंकरण विजेताओं की सम्मान-राशि में भारी वृद्धि। जलाभिषेक अभियान : 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि, 400 करोड़ रुपये का जन-सहयोग, 4 हजार तालाब बने, भू-जल में हुई 40 फीट तक बढ़ोत्तरी, तत्कालीन कलेक्टर श्री उमाकांत उमराव राष्ट्रीय भू-जल संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित। मध्यप्रदेश की 344 पंचायतों को निर्मल ग्राम-पंचायत पुरस्कार मिला। मध्यप्रदेश निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर, किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक पूँजी निवेश का कीर्तिमान। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 4 वर्ष में 261 प्रतिशत वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय 8,497 रुपये से बढ़कर हुआ 22,212 रुपये,सभी के वेतन ढाई गुना से अधिक बढ़े। धार जिले में पोल्ट्री स्टेट एवं जबलपुर जिले में डेयरी स्टेट की स्थापना का निर्णय। सिंगरौली अंत्योदय मेले में 58 हजार से अधिक हितग्राहियों को 51 हजार से अधिक की सहायता। मुख्यमंत्री द्वारा रायसेन जिला अंत्योदय मेले में 188 करोड़ रुपये के हित लाभ पत्र हितग्राहियों को वितरित। शिवपुरी अंत्योदय मेले में 24 हजार से अधिक हितग्राहियों को 26 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कृत। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में मध्यप्रदेश को 3 प्रथम पुरस्कार। अप्रैल, 2011 प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय की स्थापना का आदेश जारी, विभागाध्यक्ष को अधिकार प्रत्यायोजित। प्रदेश में शासकीय कर्मियों के महँगाई भत्ते में 10 प्रतिशत वृद्धि। हिन्दी पट्टी के शक्तिशाली नेतृत्व में श्री शिवराज सिंह चौहान आगे, इण्डिया टुडे का सर्वे। मुख्यमंत्री द्वारा दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में 27 करोड़ 56 लाख की 8 सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास। मध्यप्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले 800 प्रतिशत अधिक विदेशी निवेश। प्रदेश में खनिज अन्वेक्षण के तहत सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, चार जिलों में कोयला, डोलोमाइट, सीमेंट, श्रेणी चूना पत्थर की खोज, कोयला एवं चूना पत्थर आधारित ऊर्जा एवं सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की पहल। मध्यप्रदेश के आदिवासी अँचलों में बालिकाओं की बढ़ती संख्या ने देश में जगाई नई उम्मीद। मुख्यमंत्री को प्राप्त स्मृति-चिन्ह के बदले मिली 72 लाख रुपये से अधिक की दान राशि। राशि का उपयोग गरीब ह्रदय रोगी बच्चों के इलाज में होगा। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 16 जिले और शामिल किये जायें, प्रदेश को 170 लाख मीट्रिक टन कोयला दिया जाये - ऊर्जा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे से भेंट। देश में पहली बार प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुँचे एक हजार करोड़ रुपये। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये इस वर्ष 4 अरब 39 करोड़ रुपये का प्रावधान, अब तक साढ़े 6 लाख कन्याएँ लाभान्वित। 14 लाख छात्राओं को मिलीं मुफ्त साइकिलें। भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने और जल-ग्रहण विकास में मध्यप्रदेश बना उदाहरण- योजना आयोग सदस्य श्री शाह। प्रदेश के 4 आदिवासी जिलों में पुरुषों से अधिक महिलाएँ, महिला-पुरुष अनुपात एक हजार से अधिक, साक्षरता का भी प्रतिशत बढ़ा। मध्यप्रदेश विकेन्द्रीकृत योजना लागू करने वाला पहला राज्य, 37 प्रतिशत संसाधन जिला योजनाओं के लिये। प्रदेश में अनुसूचित-जाति कल्याण का बजट 6 गुना बढ़ा। शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च किये जायेंगे 437 करोड़ रुपये। 'गोवा फेस्ट-2011' में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म क्राफ्ट केटेगरी में मिले 2 स्वर्ण एवं एक रजत पुरस्कार। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अब होगा ग्रामीण सड़क एवं आवास प्राधिकरण। मध्यप्रदेश पर्यटन निगम की एक और इकाई को तीन सितारा श्रेणी, मध्यप्रदेश 3 सितारा तथा हेरीटेज श्रेणी प्राप्त करने वाला प्रमुख राज्य। मध्यप्रदेश में अगले 5 वर्ष 'जल-वर्ष', 25 हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगौन में साढ़े पाँच अरब की उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करते हुए की घोषणा। मध्यप्रदेश में जनसंख्या नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में 4 प्रतिशत की कमी। कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन, 9 लाख से अधिक सदस्यों को मिलेगा लाभ। भील, गोंड के बाद कोल तीसरी बड़ी जनजाति। किसानों को स्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन के लिये अनुदान योजना में संशोधन, डेढ़ लाख रुपये तक सीमा के प्राक्कलन पर शेष राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने से किसानों को वित्तीय सहायता के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। शिशु मृत्यु-दर में कमी लाने के लिये 2011 होगा टीकाकरण वर्ष, ह्रदय रोगी बच्चों का नि:शुल्क इलाज होगा। प्रदेश में राजस्व नक्शों के डिजिटलाइजेशन की शुरूआत विदिशा जिले से। पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को भारी सफलता। साढ़े 6 लाख लोगों ने अपनाया परिवार नियोजन, 4 संभाग और 27 जिलों ने 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की। 16 प्रतिशत पर मिलने वाला कृषि ऋण अब मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर । सात साल पूर्व वितरित होता था 1273 करोड़ रुपये। अब ऋण वितरण का लक्ष्य 6500 करोड़ रुपये हुआ। सरकार के निर्णय से एक करोड़ किसान लाभान्वित। मध्यप्रदेश सरकार डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का विकास करने को तैयार - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री मुकुल वासनिक को लिखा पत्र। साँची में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय का प्रस्ताव शीघ्र मंजूर करे केन्द्र सरकार, प्रस्तावित छतरपुर विश्वविद्यालय के लिये केन्द्र से 400 करोड़ रुपये की मांग- मुख्यमंत्री ने लिखा केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल को पत्र। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून के तहत लगभग 34 लाख लोगों को समय-सीमा में सेवाएँ मिलीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संकल्पबद्ध संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा मध्यप्रदेश सरकार की पहल की सराहना। मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर-संग्रह में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि। पड़ौसी राज्यों से आगे। एक साल में ही 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। मनरेगा सहित कई योजनाओं के साथ यूआईडी को जोड़ने वाला मध्यप्रदेश इकलौता राज्य। एक लाख 61 हजार कार्ड बने, 4 लाख से अधिक पंजीयन। पान उत्पादक किसानों को मिलेगी अब बढ़ी हुई राहत राशि, राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन। मई-2011 100 से अधिक पुरानी सिंचाई परियोजनाएँ पूर्णता के करीब। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष-2011 तथा वन विभाग की स्थापना के 150 वर्ष होने पर विशेष आयोजन। नंदन फलोद्यान योजना अब राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के साथ संचालित होगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 10 जिलों का चयन। प्रदेश के कुपोषण प्रभावित जिलों में 1715 आँगनवाड़ी भवन / 20 जिलों के लिये लगभग 100 करोड़ रुपये का आवंटन। पारेषण हानि में एक प्रतिशत कमी से 120 करोड़ रुपये की बचत / प्रदेश में पारेषण प्रणाली की 99.13 प्रतिशत उपलब्धता का सर्वोच्च कीर्तिमान स्थापित। महेश्वर बाँध के 5 गेट लगाने पर लगी रोक हटी, मुख्यमंत्री की पहल पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दी अनुमति। सिर्फ बेटियों वाले माता-पिता को मिलेगी 55 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन-मुख्यमंत्री। नये सिंचाई पम्प कनेक्शन के लिये किसान स्वयं का ट्रांसफार्मर लगा सकेंगे। गरीबों को 30 हजार रुपये तक इलाज के लिये मिलेंगे स्मार्ट-कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 10 जिलों में लागू होगी, आदिम-जाति और अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग पृथक होंगे-मंत्रि-परिषद के निर्णय। सरकारी खरीदी के गेहूँ की भण्डरण दर तिगुनी हुई। गेहूँ की सरकारी खरीद में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर, किसानों को बोनस देने में अव्वल, किसानों के खाते में पहुँचे लगभग 5 हजार करोड़ रुपये। सहकारी समितियों की राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को चार माह का खाद्यान्न मिलेगा। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति राजसात करने की पहल। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक और मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक अब कानून बने। मध्यप्रदेश में 'ई-टेण्डरिंग' में 9,400 करोड़ के टेण्डर जारी। राष्ट्रीय बाल-श्री अवार्ड-2010 के लिये प्रदेश के 6 बच्चों का चयन। जलाभिषेक अभियान में 5 हजार करोड़ की लागत से 10 लाख से अधिक जल-संरचनाओं का निर्माण। प्रदेश में हुए नवाचारों की विश्व बैंक प्रबंध निदेशक ने की सराहना। मध्यप्रदेश के हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर 5 हजार करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा विदेश मंत्री को पत्र। अल्प-संख्यकों की ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रणाली में मध्यप्रदेश आगे। प्रदेश के सभी पान बरेजे होंगे ग्रीन हाउस में तब्दील। मनरेगा में मोबाइल बैंक का प्रयोग, अनूपपुर जिले से हुई शुरूआत। बैंकों के जरिये 8 जिलों के पौने तीन लाख मजदूरों को उनके गाँव में ही 74 करोड़ की मजदूरी मिली। भारत में पहली बड़ी सतही जल-योजना देवास, शाजापुर और उज्जैन जिले में 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेगी, डेढ़ हजार गाँव, 27 शहरों की 67 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। चारों धामों में मध्यप्रदेश यात्री निवास बनेंगे। 108 चिकित्सा सेवा का विस्तार हर जिले में करने का निर्णय। मध्यप्रदेश के बीपीएल परिवारों को 20 के स्थान पर अब 35 किलो खाद्यान्न। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में जल सकता है यूनियन कार्बाइड का कचरा-ओव्हर साइड कमेटी ने लिये अनेक फैसले। पाला एवं शीत लहर से फसलों के होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने पर सैद्धांतिक सहमति, 1395 करोड़ रुपये की भरपाई केन्द्रीय सहायता के रूप में की जाये- मुख्यमंत्री ने की मंत्री समूह की बैठक में माँग। लोक-सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत 11 उप यंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश द्वारा वन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रशंसा। बीपीएल के लिये 7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की दरकार, राज्य सरकार की माँग पर फिलहाल 3.16 लाख मीट्रिक टन का कोटा मिला, तत्काल उठाव के लिये प्रदेश की तारीफ। अस्वच्छ धंधों में कार्यरत परिवार के 27 हजार विद्यार्थियों को साढ़े 6 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित। प्रदेश के 190 सम्पूर्ण शिक्षित ग्रामों का चयन, हर सम्पूर्ण शिक्षित ग्राम को 10 हजार रुपये की सम्मान राशि। अब बालकों को भी नि:शुल्क साइकिलें मिलेंगी : मुख्यमंत्री की घोषणा। जून-2011 बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को 216 अरब 62 करोड़ रुपये की साख उपलब्ध करवाई गई। कृषि क्षेत्रों को मिले सर्वाधिक 156 अरब रुपये। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को यूआईडी के साथ जोड़ने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य, आधार और फूड कूपन के साथ सांझी कार्य-योजना। 15 जिलों की 8 लाख बालिकाएँ बनेंगी सबला। मध्यप्रदेश का पहला पर्यावरण एटलस तैयार। मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर 5 वर्ष में दो गुना बढ़ी, राष्ट्रीय औसत कृषि विकास दर से मध्यप्रदेश बहुत आगे, अनाज उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि। प्लास्टिक कचरे के निष्पादन में मध्यप्रदेश बना मॉडल। दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर, गत वर्ष 42 लाख 73 हजार टन दलहन का उत्पादन। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों के लिये मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश पुलिस और उच्च शिक्षा विभाग पुरस्कृत। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भ्रष्टाचार और काले धन के विरोध में बाबा रामदेव द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह के समर्थन तथा सत्याग्रहियों के विरुद्ध की गई बर्बरतापूर्ण कार्रावाई के विरोध में 6 जून को 24 घंटे का उपवास। शिक्षा पर नई राष्ट्रीय नीति समय की माँग, उच्च शिक्षा में हिन्दी को मिले प्राथमिकता, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की बैठक में संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा माँग। कृषक कल्याण योजना में अब 90 दिन में आवेदन का प्रावधान। मध्यप्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन की अनूठी शुरूआत, चोरी और गुम हुए मोबाइल, लेपटाप, क्रेडिट-कार्ड सहित विभिन्न साइबर अपराधों की रिपोर्ट नागरिक घर बैठे दर्ज करा सकेंगे। खुले में पड़े गेहूँ को गरीबों में बाँटने की अनुमति या अतिरिक्त आवंटन दिया जाये - मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री से आग्रह। मध्यप्रदेश में 49 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन, केन्द्र सरकार गेहूँ के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था करे- मुख्यमंत्री का केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री थामस से आग्रह। मध्यप्रदेश में किसानों के खाते में राशि सीधे जमा कराने की श्री थामस द्वारा प्रशंसा। मध्यप्रदेश की सोयाबीन के लिये 2 लाख 70 हजार मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जेना से किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी से मिलकर मध्यप्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिये अधिक राशि देने की माँग की। मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री देशमुख से एक हजार से कम आबादी के गाँव सड़कों से जोड़ने की माँग। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से का 35 लाख मीट्रिक टन गेहूँ नहीं उठाया, राज्य की जरूरत से ज्यादा सारा गेहूँ लेने का हुआ एमओयू। स्पर्श अभियान में 19 हजार से अधिक नि:शक्तजनों की पहचान, शहरी क्षेत्रों में 8 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार से अधिक नि:शक्तजन चिन्हित। मध्यप्रदेश में किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, 1700 करोड़ के ऋण से जोरदार शुरूआत। मध्यप्रदेश इतनी कम दर पर ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश। भोपाल में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री आडवाणी ने किया नाट्य विद्यालय का लोकार्पण। शासन द्वारा गरीबों को एक साथ 6 माह का गेहूँ देने का निर्णय। प्रदेश में 1080 किलोमीटर लम्बाई के 15 राज्यीय राजमार्गों का निर्माण होगा, एडीबी द्वारा करीब 1350 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत। बेबी मुछाल वर्ष 2011 के वीरांगना सम्मान से विभूषित। दतिया की 7 करोड़ रुपये लागत की रामसागर परियोजना पूर्ण। मध्यप्रदेश की आधुनिकीकृत जाँच चौकियों की योजना आयोग द्वारा सराहना, सीमावर्ती परिवहन राजस्व में तीन गुना से अधिक वृद्धि। पाला प्रभावितों को करीब 1400 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि केबिनेट गठित। बुंदेलखण्ड पैकेज में मिली राशि में से 522 करोड़ रुपये से अधिक खर्च, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कार्यों की प्रगति को सराहा। रबी के लिये प्रदेश द्वारा पंजाब तथा हरियाणा राज्य को विद्युत बैंकिंग। विश्व बाजार में प्रदेश के कृषि एवं प्रसंस्कारित खाद्य उत्पादों को स्थान दिलाने के लिये राज्य सरकार हर-संभव सहयोग देगी - एपीडा एवं ट्राईफेक के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित। देश के उभरते हुए प्रथम 4 शहरों में इंदौर शामिल। शासकीय अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क आहार दिया जायेगा - आहार गुणवत्ता की जवाबदेही, क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी एवं खाद्य अधिकारियों की होगी। आयुष के इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में दोगुना वृद्धि। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का नया प्रस्ताव, 5 कछार क्षेत्रों में बनेंगे 67 तालाब, एक हजार हेक्टेयर बढ़ेगा रकबा, केन्द्र को भेजा 337 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। इंदौर नगर के विकास पर दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट सम्पन्न। मनरेगा में सवा सौ करोड़ मानव दिवस का रोजगार। विद्युत हानि को 15 प्रतिशत तक लाने के लिये 22 अरब से ज्यादा की योजना लागू। प्रदेश के 83 शहर आरएपीडीआरपी योजना में शामिल। भोपाल जिले में जून माह में हुई 250 मिली मीटर वर्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना बने जल-योजना, कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिये जरूरी, विंध्य-महाकौशल क्षेत्रों को भी मिले विशेष आर्थिक पैकेज-12वीं योजना पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में इस वर्ष से एक किश्त में होगा भुगतान। सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के सभी बालकों को गणवेश देने का निर्णय। एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस