मंत्रिपरिषद निर्णय

मध्यप्रदेश की जैविक कृषि नीति को मंत्रिपरिषद की मंजूरी

राज्य जैविक मिशन का गठन, जैविक उत्पादक संस्थाओं का विकास

कृषि की लागत में कमी और आय में वृद्धि

भोपाल : मंगलवार, 24 मई, 2011 

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश की जैविक खेती को अनुमोदित किया गया। इस नीति का उद्देश्य मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, कृषि लागत में कमी तथा खेती को लाभकारी बनाना है।

बीते वर्षों में कृषि रसायनों के अत्यधिक तथा असंतुलित उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी हो रही है। साथ ही उत्पादन में स्थिरता नहीं है और खेती की लागत भी बढ़ रही है।

इस नीति के अंतर्गत राज्य जैविक मिशन का गठन किया जायेगा। मिशन के द्वारा कृषि संबंधित विभिन्न विभागों के साथ मिलकर कार्ययोजना बनाई जायेगी।

जैविक कृषि नीति में खाद्यान्न, सब्जी, फल मसाला, वनोपज तथा औषधीय फसलों को शामिल किया गया है। जैविक उत्पादक संस्थाओं का विकास किया जायेगा और जैविक उत्पादकों तथा बाजार के बीच समुचित समन्वय सुनिश्चित किया जायेगा। विभिन्न विभागों की योजनाओं का कन्वर्जेन्स किया जायेगा और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इसके अलावा कार्बन व्यापार के लिये संरचना और संभावनाओं का विकास किया जायेगा। जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक पौध संरक्षण पदार्थ जैसे जैविक आदानों को प्रोत्साहित किया जायेगा।

नीति में गौवंश पर अनुसंधान तथा विकास, पशुपालन को प्रोत्साहन शुष्क डेयरी प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में गोबर गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा। युवाओं को रोजगार के लिये जैविक इनपुट उपक्रम शुरू किया जायेगा। जैविक के उत्पादकों के प्रमाणीकरण के लिये राज्य जैविक प्रमाणीकरण संस्था का सुदृढ़ीकरण तथा समूह द्वारा स्वयं प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जायेगी।

प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों एवं पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में जैविक कृषि केन्द्र का गठन किया जायेगा। राज्य के चुने हुये शासकीय एवं अन्य प्रक्षेत्रों को मॉडल प्रक्षेत्र के रूप में विकसित किया जायेगा। राज्य जैविक मिशन की वेबसाइट का विकास किया जायेगा।

नीति के अंतर्गत दीर्घावधि, मध्यावधि तथा अल्पावधि लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। दीर्घावधि लक्ष्य के अंतर्गत ईकोलॉजी प्रबंधन किया जायेगा। मध्यावधि लक्ष्य के अंतर्गत मूल संवर्धन, विपणन तथा ब्राण्डिंग का कार्य किया जायेगा और अल्पावधि लक्ष्य के तहत कृषि लागत में कमी तथा आय में वृद्धि और मानव संसाधन तथा संस्थाओं का विकास किया जायेगा।

नीति के तहत खाद्यान्न, सब्जी, फल, मसाला, वनोपज औषधीय उत्पाद, पशु एवं वनस्पति आधारित नीम कीटनाशक जैसे इनपुट शामिल होंगे।

नीति के अंतर्गत किये गये विभिन्न प्रावधानों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये समय का निर्धारण किया गया है।

दिनेश मालवीय