सर्वशिक्षा अभियान की वर्ष 2010-11 की वार्षिक कार्ययोजना का अनुमोदन

कुल 399439.390 लाख रुपये व्यय होंगे

भोपाल : मंगलवार, 08 फरवरी, 2011 18:30 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में सर्वशिक्षा अभियान की वर्ष 2010-11 की कार्ययोजना और बजट का अनुमोदन किया गया।

प्रदेश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सर्वशिक्षा अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय के सहयोग से गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2010-11 की मंजूरी देने के उपरांत राज्य मंत्रिपरिषद ने भी आज इसका अनुमोदन किया।

वार्षिक कार्ययोजना 2010-11 के अंतर्गत सर्वशिक्षा अभियान के लिये कुल राशि 386584.975 लाख रुपये, एन.पी.ई.जी.ई.एल. के लिये कुल राशि 5963.173 लाख रुपये और कस्तूरबा गाँधी विद्यालयों के लिये 6892.242 लाख रुपये के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया गया है। स्वीकृत वार्षिक योजना 2010-11 के अंतर्गत प्रदेश में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के उद्दैश्य से 378 नवीन प्राथमिक शाला खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ऐसी प्रत्येक प्राथमिक शाला में दो संविदा शिक्षकों के अनुसार संविदा शिक्षकों के कुल 756 पदों की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में खोले जाने वाली 378 इन नवीन प्राथमिक शालाओं में शैक्षणिक सामग्री, उपकरण के लिये 20 हजार रुपये प्रत्येक शाला अनुसार राशि उपलब्ध कराई जायेगी। इसके साथ ही प्रदेश की 920 प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला में उन्नयन करने का लक्ष्य है। प्रत्येक ऐसी माध्यमिक शाला में तीन संविदा शिक्षकों के पदों की व्यवस्था के अनुसार संविदा शिक्षकों के कुल दो हजार 760 पद स्वीकृत किये गये हैं। उन्नयन की जाने वाली सभी 920 माध्यमिक शालाओं में से प्रत्येक माध्यमिक शाला को शैक्षिक सामग्री उपकरण के लिये 50 हजार रुपये प्रति शाला अनुसार राशि मिलेगी।

वार्षिक कार्ययोजना 2010-11 में प्रदेश की 86 हजार 653 प्राथमिक शालाओं को शाला निधि के रूप में प्रति शाला पांच हजार रुपये और प्रदेश की 28 हजार 14 माध्यमिक शालाओं को प्रति शाला 7 हजार रुपये शाला निधि प्रदान की जायेगी। राज्य की प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक निधि के रूप में 500 रुपये दिये जायेंगे। यह राशि प्राथमिक शाला के दो लाख चार हजार 458 शिक्षकों को और माध्यमिक शाला के 86 हजार 216 शिक्षकों को दी जायेगी। इसी प्रकार प्रदेश की ऐसी 74 हजार 378 शालाएं जहां तीन कक्ष तक स्थान उपलब्ध है, वहां पांच हजार रुपये प्रति शाला और तीन कक्ष से अधिक वाली 29 हजार 979 शालाओं को प्रति शाला 10 हजार रुपये अनुसार शाला मेंटेनेंस निधि सुलभ होगी।