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मुख्यमंत्री
श्री
शिवराज
सिंह
चौहान
की
अध्यक्षता
में आज
सम्पन्न
मंत्रि
परिषद
की बैठक
में
प्रदेश
के
कार्यरत
और
सेवानिवृत्त
शासकीय
सेवकों
को
वर्तमान
में देय
मंहगाई
भत्ता/मंहगाई
राहत
में 6
प्रतिशत
की
अतिरिक्त
वृद्धि
करने का
निर्णय
लिया
है। यह
वृद्धि
माह
अक्टूबर
2011 के
वेतन/पेंशन
जो माह
नवम्बर,
2011 में
देय है
से
प्रभावशील
होगी।
वर्तमान
में
शासकीय
सेवकों
और
पेंशनरों
को 45
प्रतिशत
की दर से
मंहगाई
भत्ता/मंहगाई
राहत
प्राप्त
हो रहा
था अब
मंहगाई
भत्ते/मंहगाई
राहत
में 6
प्रतिशत
की
वृद्धि
से
इन्हें
51
प्रतिशत
की दर से
मंहगाई
भत्ता/
मंहगाई
राहत
प्राप्त
होने
लगेगा।
मंत्रि
परिषद
ने
पंचायतराज
संस्थाओं
तथा
स्थानीय
निकायों
के
अध्यापक
में
नियोजित
अध्यापक
संवर्ग
एवं
पंचायत
सचिवों
को एक
अक्टूबर
2011 से मूल
वेतन के
10
प्रतिशत
की दर से
अतिरिक्त
मंहगाई
भत्ता
मंजूर
किया
है। इस
प्रकार
इन्हें
पूर्व
की 35
प्रतिशत
अतिरिक्त
वृद्धि
तथा
मंहगाई
भत्ते
को
जोड़कर
कुल 142
प्रतिशत
प्रति
माह की
दर से
मंहगाई
भत्ता
मिलेगा।
इस
अतिरिक्त
मंहगाई
भत्ते
की
बढ़ोत्तरी
से
राज्य
शासन पर
वार्षिक
905 करोड़ 76
लाख
रूपये
का
अतिरिक्त
वित्तीय
भार
आएगा।
मंहगाई
भत्ते
की
वृद्धि
से इस
वित्तीय
वर्ष (2011)
में
राज्य
शासन पर
377 करोड़ 40
लाख
रूपये
का
अतिरिक्त
व्यय
भार
आएगा।
मंत्रि
परिषद
ने
अक्टूबर
माह के
अंतिम
सप्ताह
में
दीपावली
के पर्व
को
ध्यान
में
रखते
हुये
शासकीय
सेवकों
को इस
बढ़े
हुये
मंहगाई
भत्ते
की राशि
सहित
माह
अक्टूबर
के वेतन
का
भुगतान
24-25
अक्टूबर
2011 को
किये
जाने का
निर्णय
लिया
है।
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