मंत्रिपरिषद निर्णय

25 हजार वार्षिक आय वाले परिवारों को न्यायालय शुल्क में छूट रहेगी

भोपाल : बुधवार, 02 फरवरी, 2011 20:41 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में गरीब वर्गों को नि:शुल्क न्याय के उद्देश्य से न्यायालय शुल्क अधिनियम में छूट की राशि में चार गुना वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब 25 हजार रुपये तक वार्षिक आय सीमा के परिवार के व्यक्तियों को न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर शुल्क में छूट रहेगी। अभी तक छूट की यह सीमा 6 हजार रुपये वार्षिक थी। शासन के इस निर्णय से गरीब वर्गों को न्याय पाने में काफी राहत मिलेगी।

प्रतीष पाठक