मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में वर्ष 2013 तक राज्य के पहुँचविहीन 9109 गाँवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा। योजना के जरिए तीन चरणों में 3296 करोड़ की लागत से पुल-पुलियों सहित 19 हजार 386 किलोमीटर लम्बी 7575 ग्रेवल रोड का निर्माण होगा। राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लाभ से वंचित सामान्य क्षेत्र के 500 तक के आबादी वाले गाँव और आदिवासी बहुल अंचलों के 250 से कम आबादी वाले गाँव इस योजना में शामिल किये गये हैं।

प्रदेश में अब तक 16 जिलों में 106 किलोमीटर लम्बी 59 बारहमासी सड़कों और 2883 पुलियों का निर्माण पूरा हो चुका है। साथ ही 3326 किलोमीटर इम्बैकमेंट कार्य तथा 1719 किलोमीटर सबग्रेड कार्य पूरा कर लिया गया है । मौजूदा वर्ष के अंत तक प्रदेश के 77 गाँव पक्की सड़कों से जुड़ जायेंेगे। राज्य के जो ग्राम अब तक पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं उन्हें शीघ्र ही सीसी रोड के रूप में मुख्य सड़कों से जोड़ा जायेगा।

नक्सल प्रभावित अँचलों में जनहित से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने में मध्यप्रदेश देश के आठ अन्य राज्यों से अग्रणी बना हुआ है। प्रदेश में एकीकृत कार्ययोजना (आईएपी) के जरिये बड़े पैमाने पर बारहमासी पक्की सड़कों, बिजली, पेयजल, आँगनवाड़ी भवन जैसे निर्माण तेजी से पूरे हो रहे हैं। योजना के सतत पर्यवेक्षण से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई है।

इस केन्द्रीय योजना में मध्यप्रदेश के अनूपपुर, मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी, सिवनी, शहडोल, उमरिया तथा सीधी और सिंगरौली जिले शामिल किये गये हैं। योजना में प्रदेश को अब तक सवा 290 करोड़ रुपये की राशि हासिल हुई है। अब तक सवा 419 करोड़ लागत के पाँच हजार से ज्यादा विकास कार्य इन जिलों में चल रहे हैं। अब तक 1429 काम पूरे हो चुके हैं। नक्सल प्रभावित अंचलों में खासकर ग्रामीण सड़कों, पेयजल, बिजली, आँगनवाड़ी भवन निर्माण जैसे कार्य प्रमुखता से करवाये जा रहे हैं।

समग्र स्वच्छता अभियान में राज्य में पाँच हजार की आबादी वाले सभी गाँव के शत-प्रतिशत घरों में शौचालयों का निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। बड़ी तादाद में ग्राम पर्यावरण सुधार और स्वच्छता के कार्यक्रमों को लागू कर निर्मल ग्राम बन रहे हैं।

केन्द्र द्वारा इंदिरा आवास योजना में मध्यप्रदेश को बिहार, आन्ध्रप्रदेश और केरल जैसे राज्यों की तुलना में बहुत कम इंदिरा आवास आवंटित किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश जैसे विशाल राज्य में रहने वाले बेघर ग्रामीणों के स्वयं के घर का सपना पूरा करने के मकसद से प्रदेश में मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आवास योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रत्येक हितग्राही को 45 हजार रूपये का अनुदान दिया जा रहा है। आवास मिशन में आवासहीन ग्रामीणों को 30 हजार रूपये का बैंक ऋण तथा 30 हजार रुपये अनुदान एवं 10 हजार रूपये हितग्राही अंशदान के रूप में रखा गया है।

राज्य के सभी 52 हजार गाँवों तक बैंक सुविधाएँ सुलभ कराने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में अब हर पाँच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इस मकसद से अब एक ही बैंक खाते में विभिन्न योजनाओं की राशि जमा कराने की व्यवस्था सुनिश्चित होगी।

प्रदेश के चुनिंदा जिलों में जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना पर सफलता से अमल किया जा रहा है। परियोजना वर्ष 2014 तक जारी रहेगी। परियोजना का द्वितीय चरण चुनिंदा 14 जिलों में अक्टूबर 2009 से शुरू हुआ है। पाँच वर्षीय इस चरण की लागत लगभग रूपये 540 करोड़ है। परियोजना से ग्रामीण गरीब परिवारों विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आय वृद्धि में बड़ी सफलता मिली है। अब तक करीब दो लाख गरीब महिलाओं को लगभग 16 हजार 466 स्व-सहायता समूहों के रूप में संगठित कर उनका क्षमतावर्धन कर विभिन्न आजीविका गतिविधियों में 72 करोड़ का निवेश किया जा चुका है। वर्ष 2014 तक ग्रामीण गरीब महिलाओं के तीस हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों का गठन किया जायेगाा तथा बीस हजार से अधिक ग्रामीण युवाओं को नियोजन के अवसर उपलब्ध करवाए जायेंगे।

इस परियोजना के माध्यम से प्रदेश में 122 रोजगार मेले लगाए गए हैं। मेलों के जरिए बीस हजार सदस्यों को रोजगार देने के लक्ष्य के बदले करीब 62 हजार सदस्यों को लाभ दिया गया है।

प्रदेश के 9 आदिवासी बहुल जिलों में ग्रामीण आजीविका परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। परियोजना मार्च 2012 तक चलेगी। परियोजना के माध्यम से गरीबों को आजीविका के नए संसाधन सुलभ कराने में सफलता मिल रही है। प्रथम चरण में जून 2007 की अवधि में 815 गाँवों के हितग्राहियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए करीब 115 करोड़ की राशि व्यय हुई। दूसरे चरण में अब तक प्रथम चरण के 815 गाँवों सहित कुल 2901 गाँवों के हितग्राहियों को आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाने पर 360 करोड़ रूपये खर्च होंगे।

प्रदेश में एक अप्रैल 2012 से आरम्भ हो रहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के उप घटक के रूप में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का क्रियान्वयन साथ-साथ शुरू होगा। कृषि क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति में बदलाव और सुधार के मकसद से उनके सशक्तिकरण के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए यह परियोजना 16 जिलों, मण्डला, बालाघाट, डिण्डोरी, झाबुआ, बड़वानी, टीकमगढ़, छतरपुर, सीहोर, धार, सागर, बैतूल, दमोह, छिन्दवाड़ा, सिवनी, देवास और उमरिया में शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

इस कार्यक्रम में पिछले दो वर्ष में प्रदेश के 49 जिलों में 1462 करोड़ रूपये लागत की 215 परियोजनाएँ मंजूर हो चुकी हैं। इनसे 12 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन का लाभ मिलेगा।

जन-सहभागिता से जल संरक्षण और संवर्धन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के उद्देश्य से राज्य में वर्ष 2006 से जल अभिषेक अभियान सफलता से चलाया जा रहा है। इसमें जन-सहभागिता से नदी पुनर्जीवन के साथ ही मौजूदा जल संग्रहण संरचनाओं की मरम्मत, नवीनीकरण और पुर्नरूद्धार के कार्य हो रहे हैं। इस अभियान में सार्मथ्यवान किसानों (भागीरथ कृषक) को सहभागी बनाने के लिए विशेष पहल की गई है। सामाजिक जुड़ाव के लिए ग्राम स्तर पर पीढ़ी जल संवाद के आयोजन होते हैं। अभियान के अंतर्गत राज्य में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2009-10 तक 5186 करोड़ की लागत के जल संरक्षण और संवर्धन कार्य हो चुके हैं। भागीरथ कृषकों द्वारा भी 10 हजार जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया है। नदी पुर्नजीवन के 123 करोड़ के कार्य हुए हैं वहीं 1,346 करोड़ की लागत के अन्य जल संवर्धन कार्य हुए हैं। इनमें 61 करोड़ जन सहयोग राशि शामिल है।

अभियान में अब तक 8 लाख नि:शक्तजनों की पहचान की गई है। इन्हें आवश्यकतानुसार शिक्षा और रोजगार के अवसर सुलभ कराने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शासकीय विभागों में नि:शक्तजनों के लिए करीब डेढ़ लाख पदों को चिन्हित किया गया है। राज्यव्यापी अभियान चलाकर इन पदों पर शीघ्र ही नि:शक्त लोगों को नियुक्ति दी जायेगी। प्रदेश में 36 वर्षों में पहली बार इस तरह की पहल हुई है।

प्रदेश में 60 वर्ष तक के निर्धन वृद्धजनों को प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है, जबकि केन्द्र द्वारा 65 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के लोगों को यह सहायता दी जाती है। केन्द्र द्वारा मध्यप्रदेश का अनुसरण करते हुए अब 60 वर्ष तक के निर्धन वृद्धजनों को पेंशन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसी तरह केन्द्र द्वारा 45 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को और मध्यप्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं को पेंशन दी जा रही है।