देवेन्द्र जोशी

बसंत के आगमन के साथ जब देश प्रदेश में बासंती रंगों की छटा बिखरेगी वहीं देश की तस्वीर को नए रंगों से सजाने का एक अभियान भी साथ-साथ शुरू होगा। देश की तस्वीर में विकास के नये रंग भरने की इस अहम कवायद में हर घर, हर परिवार की भागीदारी होगी। यह 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की गिनती कर उन्हें देश के विकास की धारा से जोड़ने की कवायद है। इसे हरएक दशक के अंतराल से अंजाम दिया जाता है। पिछली जनगणना 2001 को हुई थी। यानी बीते इन दस सालों के बाद हमें सिर्फ लोगों की संख्या ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में हुए बदलावों की जानकारी भी इसी जनगणना के जरिए मिलेगी। इस बार की जनगणना का दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगा, जिसमें घर-घर जाकर लोगों की गिनती करने के साथ उनकी आथिर्क-सामाजिक दशा को भी दर्ज किया जाएगा। इससे पहले मई-जून 2010 में खत्म हुए पहले चरण में मकानों की गिनती कर उन्हें सूचीबद्ध किया गया था। अब बारी मकान के भीतर रहने वाले परिवारों के बारे में जानकारी लेने की है। दूसरे चरण के आखिर में उन बेघरों की भी गिनती होगी, जिन्हें रहने के लिए छत नसीब नहीं। इसी माह 28 फरवरी की मध्य रात्रि को ऐसे लोगों की गिनती की जाएगी।

आबादी के प्रत्येक हिस्से तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, कृषि व शहरी विकास योजनाओं की धनराशि का निर्धारण व आकलन और लंबी अवधि की विकास रणनीति बनाने में जनगणना से मिलने वाली जानकारियां बेहद अहम हैं। इसके साथ ही संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों के नए सिरे से परिसीमन व उनमें आरक्षण के नियम लागू करने में भी ये आंकड़े अहम भूमिका निभाते हैं। इससे साफ है कि जनगणना का काम सभी देशवासियों की तरक्की से जुड़ा है, इसलिए इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है।

गिनने की इंसानी आदत बहुत पुरानी है। बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ हमारे पूर्वजों ने जब गांव में बस्ती बसाकर रहना शुरू किया, तब भी लोगों की गिनती का सिलसिला जारी रहा। करीब 800-600 ईसा पूर्व में ऋग्वेद काल के दौरान जनगणना के पहले प्रमाण मिलते हैं, जिसमें कहा गया था कि लोग छोटे-छोटे समुदाय में दूर-दराज के गांवों में रहते हैं। उस समय देश की आबादी छितरी हुई थी। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, गांव शहरों में तब्दील होते गए। ईसा पूर्व सातवी से चौथी शताब्दी के दौरान लिखे गए बौद्ध धर्मग्रंथों में यह साफ कहा गया है कि उस समय भारत की आथिर्क स्थिति मध्यकाल के यूरोप से भी बेहतर थी। एक छोटे शहर में 30 से 100 परिवार रहते थे, जबकि उत्तर भारत में लगभग 20 शहर आबाद हो चुके थे। ये जानकारियां जनगणना के जरिए लोगों की जिंदगी को करीब से जाने बगैर संभव नहीं। इसी तरह का विवरण मौर्य कालीन अभिलेखों (321-296 ईसवी पूर्व) में भी मिलता है, जब सिकंदर महान ने भारत पर हमला किया था। तब चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में सात लाख सैनिक थे। हालांकि, पुरातन काल में जनगणना से मिले आंकड़ों का उपयोग केवल कर वसूली के अलावा प्रशासन तंत्र को बेहतर बनाने में कम ही किया जाता था। लेकिन आधुनिक जनगणना देश की तरक्की की दशा और दिशा दोनों तय करती है।

जनगणना के आंकड़े कई तरह के रहस्यों को छिपाए रहते हैं। मुगल सम्राट अकबर को इसकी अहमियत के बारे में जानकारी थी और इसीलिए उन्होंने पहली बार इस कृषि प्रधान देश में काश्तकारों की माली हालत जानने की कोशिश की। आइन-ए-अकबरी के अनुसार, जनगणना के अलावा कृषि भूमि, सिंचाई के साधनों, उत्पादन और सूखे के कारणों को खोजने का प्रयास किया गया। उस समय हुई जनगणना में लोगों की आथिर्क स्थिति की जानकारी लेने के साथ ही उद्योग व कारोबार से जुड़े आंकड़े भी जुटाए गए। बाद में यही जानकारियां प्रशासन को बेहतर बनाने में मददगार बनीं। जनगणना के काम को आधुनिक स्वरूप में शुरू करने का काम ब्रिटिश शासन में हुआ। इस दौरान 1871-72 प्रश्नावलियों और अनुसूचियों के साथ पहली बार इस काम को अंजाम दिया गया। हालांकि, आबादी की गिनती का यह काम अंग्रेजों के आधिपत्य वाले क्षेत्रों में भी पूरी तरह से नहीं हो सका। लेकिन इससे मिले सबक ने 1882 में पहली देशव्यापी जनगणना की नींव रखी। इसमें शहरी और ग्रामीण आबादी को अलग-अलग रखते हुए व्यवसाय, शिक्षा, धर्म, जाति, विस्थापन और निश्क्तता जैसे बिंदुओं को जोड़ा गया। आजादी के बाद 1948 में जनगणना कानून पारित हुआ और इसके एक साल बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त की नियुक्ति हुई।

यह देश की 15वीं जनगणना है, जिसके साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इस रजिस्टर में हर नागरिक का नाम पूरी जानकारी के साथ दर्ज होगा और इसी के आधार पर उसे एक अद्वितीय पहचान पत्र दिया जाएगा। इसे देखते हुए जनगणना 2011 को मानव इतिहास का सबसे बड़ा अभियान कहा जा सकता है। देश के 28 राज्यों व आठ केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में 21 लाख प्रगणक 9 से 28 फरवरी तक घर-घर जाकर इस काम को पूरा करेंगे। लिंगानुपात और निशक्तता इस बार की जनगणना के सबसे प्रमुख बिंदु हैं। इसके अलावा व्यक्ति की शैक्षणिक स्थिति, किरायाभोगी या अल्पकालिक कर्मी होने, विस्थापन का पता लगाने और स्त्री व पुरुष के विवरण के साथ एक तीसरा (अन्य) लिंग भी शामिल करने जैसे नए कदम उठाए गए हैं।