BE� x�Vɮ� - �ɹ�� 2011 - सुनीता दुबे वर्ष शुरू होते ही प्रदेश को अभूतपूर्व पाले से जूझना पड़ा। मुख्यमंत्री-मंत्री सभी उतर पड़े इस जंग के खिलाफ किसानों का साथ देने। राज्य शासन ने अपने साधनों से किसानों को 1400 करोड़ रूपये की राहत दी। इस जटिल शुरूआत के बावजूद प्रदेश में विकास की गति न रूकी न मंथर पड़ी। किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण, लोक सेवा प्रदाय गारंटी योजना, बिटिया बचाओ अभियान, अन्त्योदय मेले, कृषि केबिनेट का गठन, नई खनिज नीति विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गेहूँ उपार्जन में देश में तीसरा स्थान, गेहूँ उपार्जन में किसानों के खातों में हजारों करोड़ रूपये की बोनस राशि, राष्ट्रीय औसत कृषि विकास दर में प्रदेश द्वारा बहुत आगे निकलने, दलहन उत्पादन में पहला स्थान, पहली बार आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत हुई और लक्ष्य दो साल पहले ही हासिल किया, एक लाख से अधिक पदों को मंजूरी आदि अनेक निर्णय एवं उपलब्धियाँ हासिल की जिनकी न केवल देश में प्रशंसा हुई वरन् अनुसरण भी हुआ। राज्य ने इस वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुनसिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री प्यारेलाल कँवर को भी खोया। कार्यकाल पूरा करने के बाद राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर की विदाई हुई और नये राज्यपाल श्री रामनरेश यादव का स्वागत हुआ। जनवरी-2011 मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात कर केन्द्रीय सहायता की माँग की। प्रदेश में पाला पड़ने से 5 हजार करोड़ रुपये की फसलों को नुकसान। (11 जनवरी) ऊषा किरण योजना में पौने पाँच हजार शिकायतें निपटी, अकेले बैतूल जिले में 2 हजार से अधिक प्रकरणों का निपटारा। मध्यप्रदेश में 9 हजार से अधिक सोलर लाइट स्थापित। एनएसडीसी की 1320 मेगावॉट क्षमता की रेवा ताप विद्युत परियोजना से पॉवर पर्चेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित, प्रदेश को मिलेगी 25 वर्षों तक बिजली। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बफर जोन गठित, अधिसूचना जारी। दादा धूनी वाले श्री सिंगाजी, सारणी ताप विद्युत परियोजना से 4620 मेगावॉट के विद्युत क्रय के लिये अनुबंध। औद्योगिक क्षेत्रों में 209 करोड़ रुपये लागत की अधोसंरचना संबंधी परियोजनाएँ पूरी हुईं। किसानों को सहकारिता समितियों का सदस्य बनाने के लिये अभियान, नल-जल योजनाओं के विद्युत बिल पर मिलेगी सब्सिडी। किसान-कल्याण कोष स्थापित, सभी ग्राम-पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी, 2 लाख की निविदा राशि के लिये ई-टेण्डरिंग, सिंचाई के उद्देश्य से शासकीय नलकूप निजी क्षेत्र को सौंपने और बंद सिंचाई योजनाएँ पीपीपी मोड में पुन: शुरू करवाने का निर्णय। विश्व चैम्पियन श्री सुशील कुमार द्वारा राज्य खेल अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक का कार्यभार ग्रहण। मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक बना अधिनियम। बुंदेलखण्ड के 4 जिलों को 3.37 करोड़ रुपये आवंटित। आँगनवाड़ियों में 92 प्रतिशत से अधिक आँगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की नियुक्ति हुई। मध्यप्रदेश निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक बना कानून। राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग का कार्यकाल बढ़ा। प्रदेश में गत 6 वर्षों में 3162 मेगावॉट विद्युत क्षमता में वृद्धि। वर्ष 2014 तक 5188.5 मेगावॉट विद्युत की अतिरिक्त क्षमता वृद्धि कार्यक्रम, पाला और फसल क्षति आँकलन के लिये नियंत्रण कक्ष स्थापित। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 5 लाख सेवाएँ दी गईं। प्रदेश के 1025 गाँवों के लिये सौर ऊर्जा परियोजना। प्रदेश के बजट की 45 प्रतिशत राशि गरीबी उन्मूलन योजना पर खर्च होगी। प्रत्येक जिले में लगेंगे अंत्योदय मेले-मुख्यमंत्री ने 13 जनवरी को प्रदेश के पहले अंत्योदय मेले का रीवा में शुभारंभ किया। प्रदेश के 23 हजार पंचायत सचिव जिला संवर्ग में शामिल होंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री प्यारेलाल कंवर का निधन। मुख्यमंत्री, मंत्रिगणों द्वारा पाला प्रभावित फसलों का सतत निरीक्षण, राहत कार्य की मॉनीटरिंग के लिये मंत्रियों की समिति गठित। न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं को 25 प्रतिशत की छूट। अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में 7 वर्ष की नियत अवधि वाले पात्र आवेदकों को पुन: आवेदन प्रस्तुत करने का अवसर। मुख्यमंत्री ने कर्ज पर एक प्रतिशत ब्याज दर का तोहफा दिया किसानों को। (15 जनवरी) प्रदेश के 22 जिला अस्पतालों में एसएनसीयू एवं 50 जिलों में 234 पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित। एक लाख से अधिक बच्चों का उपचार, 29 हजार गंभीर बच्चों का जीवन बचाया गया। केन्द्र ने सराहा मध्यप्रदेश का प्रयास। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना से 123 विकासखण्डों के सुदूर अंचलों में स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता का निर्णय। राज्य स्तरीय कृषक पुस्तकालय की स्थापना। विद्युत की उपलब्धता बढ़ाने तथा नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण पर 2500 करोड़ रुपये खर्च। मध्यप्रदेश में लगातार पूँजी निवेश, 4 कम्पनियों के साथ 661 करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित। हर जिले में बिटिया क्लब बनेंगे। भ्रूण हत्या और प्रकरण के निराकरण के लिये प्रत्येक जिले में 2 वकील नियुक्त होंगे। आशा कार्यकर्त्ता, प्रशिक्षित दाई व प्रधान अध्यापक 'सूचना-दाता' घोषित। लोक सेवा गारंटी अमल पर सीधी जिले ने निपटाये एक महीने में दस हजार प्रकरण। फसलों को पाले से हुए नुकसान से किसानों को राहत के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था। किसानों को वितरित राहत राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की व्यवस्था गई। किसानों के लगान माफ करने का निर्णय। सब्जी उत्पादक कृषकों को भी पूर्व के मुकाबले ज्यादा राहत। महिला शासकीय सेवकों को दत्तक ग्रहण अवकाश की सुविधा। मध्यप्रदेश में 6 लाख से अधिक बालिकाएँ बनी लाड़ली लक्ष्मी। विद्युत नेटवर्क के वोल्टेज के सुधार के लिये खर्च किये जायेंगे 1040 करोड़ रुपये। राज्यपाल ने भोपाल में, मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में गणतंत्र दिवस पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। मुख्यमंत्री ने हबीबगंज-जबलपुर इंटरसिटी को ग्रीन सिग्नल देकर रवाना किया। मध्यप्रदेश का विकास सराहनीय-केन्द्रीय जल-संसाधन मंत्री श्री सलमान खुर्शीद। 25 प्रतिशत से अधिक फसल हानि पर भू-राजस्व वसूली माफ। पाला प्रभावित किसानों को राहत के लिये मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से माँगे 1505 करोड़ रुपये। राज्य शासन द्वारा किसानों के शून्य बैलेंस पर खाते खोल राहत राशि वितरण करने के निर्देश। फसल ऋण पर ब्याज माफ और ऋणों का पुनर्निधारण हो, मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री से बैंकों को निर्देश देने का आग्रह। सागर संभाग में 25 अरब 18 करोड़ रुपये लागत की 4 सिंचाई योजनाओं के सर्वे को हरी झण्डी। योजनाओं के पूरा होने पर 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई तथा 42 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा। कृषि बीमा योजना में गाँव-पंचायत की जगह खेत को इकाई माना जाये - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। जनवरी में पाला प्रभावित जिलों को 218 करोड़ रुपये की राहत राशि आवंटित। फरवरी - 2011 दिल्ली में आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री से किसानों के लिये 2442 करोड़ रुपये के पैकेज की माँग की। प्रारंभ में अल्पसंख्यक आयोग की 42 अनुशंसाएँ पूरी। संस्कृति मंत्री श्री शर्मा द्वारा 7 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ। हेमामालिनी की नृत्य प्रस्तुतियाँ, दुनिया के कई हिस्सों से आये दर्शक। 25 हजार वार्षिक आय वाले परिवारों को न्यायालय शुल्क में छूट मिलेगी, मंत्रि-परिषद का निर्णय। मध्यप्रदेश में फिल्मों की शूटिंग कानूनी और अन्य अनुमतियों में तालमेल के लिये पर्यटन विभाग अधिकृत। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में एक लाख 45 हजार से अधिक वनवासियों के भूमि दावे मान्य। होशंगाबाद के अंत्योदय मेले में 31 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित। हड़ताल के बाद सेवा पर लौटी नर्सों को अतिरिक्त सेवा पर मिलेगा विशेष मानदेय, 700 रुपये मानदेय पर नर्सों की भर्ती तेजी से करने के निर्देश, चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों में 1400 नर्सों की वैकल्पिक व्यवस्था। समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीदने के लिये बनी रणनीति, इस बार भी 35 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य। भारत सरकार 2442 करोड़ रुपये का पैकेज स्वीकृत करे, केन्द्र द्वारा स्वीकृत 224.60 करोड़ की राशि प्रदेश को हर हाल में देय थी - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। प्रदेश के 2 नागरिकों को मिली खास पहचान, आवंटित हुआ यूआईडी कोड। बुंदेलखण्ड में सिंचाई के लिये बढ़ी मुहिम, एक हजार 118 करोड़ रुपये का एक्शन प्लॉन। दो लाख से अधिक किसानों को मिली क्रेडिट-कार्ड की सुविधा। प्रदेश में खुलेंगे 5 नये कॉलेज, पहले के 6 कॉलेजों में स्टॉफ, 12 कॉलेजों में नये संकाय और पीजी सुविधा के लिये केबिनेट की मंजूरी। प्रदेश के 15 जिलों में किशोरी बालिकाओं के लिये सबला योजना। केबिनेट द्वारा शिक्षा का अधिकार नियम-2010 का अनुमोदन, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को अपने पड़ौस की शालाओं में नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। राज्यपाल श्री ठाकुर ने जनगणना प्रगणक को व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कराई, मध्यप्रदेश में 9 फरवरी से 15वीं जनगणना प्रारंभ। भारतीय टीम के कोच रहे श्री मदनलाल अब प्रदेश की क्रिकेट अकादमी के मुख्य कोच बने। मध्यप्रदेश को मिला भारत सरकार का नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के आश्वासन पर स्थगित किया सविनय आग्रह उपवास, प्रदेश के मुद्दों के समाधान के लिये केन्द्रीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष अधिकृत, 13 फरवरी को दूरभाष पर आग्रह के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को खत भी लिखा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एन.डी टी.व्ही. द्वारा 15 फरवरी को इण्डियन ऑफ द इयर 2010 अवार्ड दिया गया। पृथक विमुक्त, घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग की स्थापना। नीमच के अंत्योदय मेले में 74 हजार हितग्राहियों को 33 करोड़ रुपये की राशि वितरित। उमरिया अंत्योदय मेले में 6,550 से अधिक हितग्राही लाभान्वित। कटनी अंत्योदय मेले में 88 हजार से अधिक लोग लाभान्वित। मुख्यमंत्री द्वारा इंदौर में सीएनजी संचालित 63 सिटी बसों का लोकार्पण। इंदौर में अंत्योदय मेले में एक लाख से अधिक हितग्राहियों को 60 करोड़ रुपये की मदद वितरित। प्रदेश के किसानों को फरवरी तक साढ़े 300 करोड़ रुपये अधिक की राहत राशि का वितरण। मध्यप्रदेश में शीत लहर और पाला के संबंध में मुख्यमंत्री श्री चौहान की पहल पर प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री समूह का गठन। मंत्री समूह करेगा शीत लहर एवं पाले को राष्ट्रीय आपदा निधि की पात्र आपदाओं में शामिल करने पर विचार। प्रदेश के हज यात्रियों को राज्य स्तर तथा सऊदी अरब में प्रदान की गई सेवाओं के लिये प्रशंसा। भारत के मुख्य काउंसुलेट जनरल तथा हज कमेटी ऑफ इण्डिया ने भेजा प्रशंसा-पत्र। झारखण्ड में सम्पन्न 34वें राष्ट्रीय खेल में मध्यप्रदेश को मिले 103 पदक। मध्यप्रदेश का अब तक राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। खरीफ मौसम 2010-11 लेव्ही चावल की दरें तय। पाले से नष्ट हुई फसल को प्राकृतिक विपदा माना जाये - मुख्यमंत्री ने की केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी से भेंट। सकौर में पौने 2 करोड़ रुपये की लागत से कृषक खेल परिसर का निर्माण। भोपाल की बड़ी झील पर राजा भोज की प्रतिमा लोकार्पित, वी.आई.पी. रोड का नाम राजा भोज मार्ग और बड़ी झील का नाम भोज ताल करने की घोषणा। मार्च, 2011 4 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक। दतिया में अंत्योदय मेले में 51 हजार हितग्राहियों को 52 करोड़ रुपये की सहायता। 12 हजार स्व-सहायता समूहों से डेढ़ लाख महिलाएँ लाभान्वित। मछुआरों को भी 3 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण मिलेगा। देश का पहला ओलम्पिक स्तर का बॉक्सिंग रिंग भोपाल स्थित तात्या टोपे राज्य खेल परिसर में स्थापित। मध्यप्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी के खिलाड़ियों ने दिल्ली में जीती जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप। मध्यप्रदेश को मिला ई-गवर्नेंस का प्रतिष्ठित 'गुड गवर्नेंस अवार्ड'। गेहूँ खरीदी की राशि भी अब किसानों के खातों में सीधे जमा होगी, 1650 केन्द्रों पर होगी गेहूँ की खरीदी। धार जिले के अंत्योदय मेले में डेढ़ लाख हितग्राहियों को 77 करोड़ रुपये से अधिक की मदद। करीब 3 लाख शासकीय सेवकों की सम्पत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन, सम्पत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य, अब अन्य प्रांत भी कर रहे हैं अनुसरण। मुख्यमंत्री सहायता कोष में राशि देने की ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारंभ। मुख्यमंत्री को मिले स्मृति-चिन्ह के बदले मिली दान राशि से गरीब बच्चों का होगा उपचार। सर्वशिक्षा अभियान में वर्ष 2011-12 की कार्ययोजना से डेढ़ करोड़ से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मध्यप्रदेश में कर राजस्व में 32 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि। 35 वर्षों में सर्वाधिक, पड़ौसी राज्यों से आगे। पाला प्रभावित किसानों को अब तक 591 करोड़ रुपये वितरित। बजट के मामले में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से श्रेष्ठ, शीर्ष राज्यों में दूसरा स्थान। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी का स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर आईएसओ 9001-2008 मानक से अलंकृत। ग्वालियर के अंत्योदय मेले में 2.15 लाख से अधिक हितग्राहियों को वितरित हुई 204 करोड़ रुपये की राशि। मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, आई.टी.बी. बर्लिन जर्मनी में 'बेस्ट स्टेट फॉर वाइल्ड लाईफ एण्ड हेरीटेज अवार्ड' से सम्मानित। राजगढ़ में आयोजित अंत्योदय मेले में 60 हजार हितग्राहियों को 72 करोड़ रुपये के ऋण वितरित। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थापित होगा। शौर्य अलंकरण विजेताओं की सम्मान-राशि में भारी वृद्धि। जलाभिषेक अभियान : 60 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि, 400 करोड़ रुपये का जन-सहयोग, 4 हजार तालाब बने, भू-जल में हुई 40 फीट तक बढ़ोत्तरी, तत्कालीन कलेक्टर श्री उमाकांत उमराव राष्ट्रीय भू-जल संवर्धन पुरस्कार से सम्मानित। मध्यप्रदेश की 344 पंचायतों को निर्मल ग्राम-पंचायत पुरस्कार मिला। मध्यप्रदेश निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से देश में तीसरे स्थान पर, किसी एक वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक पूँजी निवेश का कीर्तिमान। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 4 वर्ष में 261 प्रतिशत वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय 8,497 रुपये से बढ़कर हुआ 22,212 रुपये,सभी के वेतन ढाई गुना से अधिक बढ़े। धार जिले में पोल्ट्री स्टेट एवं जबलपुर जिले में डेयरी स्टेट की स्थापना का निर्णय। सिंगरौली अंत्योदय मेले में 58 हजार से अधिक हितग्राहियों को 51 हजार से अधिक की सहायता। मुख्यमंत्री द्वारा रायसेन जिला अंत्योदय मेले में 188 करोड़ रुपये के हित लाभ पत्र हितग्राहियों को वितरित। शिवपुरी अंत्योदय मेले में 24 हजार से अधिक हितग्राहियों को 26 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम देश में पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये पुरस्कृत। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2009-10 में मध्यप्रदेश को 3 प्रथम पुरस्कार। अप्रैल, 2011 प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय की स्थापना का आदेश जारी, विभागाध्यक्ष को अधिकार प्रत्यायोजित। प्रदेश में शासकीय कर्मियों के महँगाई भत्ते में 10 प्रतिशत वृद्धि। हिन्दी पट्टी के शक्तिशाली नेतृत्व में श्री शिवराज सिंह चौहान आगे, इण्डिया टुडे का सर्वे। मुख्यमंत्री द्वारा दमोह जिले के तेंदूखेड़ा में 27 करोड़ 56 लाख की 8 सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास। मध्यप्रदेश में पिछले वर्ष के मुकाबले 800 प्रतिशत अधिक विदेशी निवेश। प्रदेश में खनिज अन्वेक्षण के तहत सर्वेक्षण एवं मानचित्रण, चार जिलों में कोयला, डोलोमाइट, सीमेंट, श्रेणी चूना पत्थर की खोज, कोयला एवं चूना पत्थर आधारित ऊर्जा एवं सीमेंट संयंत्रों की स्थापना की पहल। मध्यप्रदेश के आदिवासी अँचलों में बालिकाओं की बढ़ती संख्या ने देश में जगाई नई उम्मीद। मुख्यमंत्री को प्राप्त स्मृति-चिन्ह के बदले मिली 72 लाख रुपये से अधिक की दान राशि। राशि का उपयोग गरीब ह्रदय रोगी बच्चों के इलाज में होगा। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 16 जिले और शामिल किये जायें, प्रदेश को 170 लाख मीट्रिक टन कोयला दिया जाये - ऊर्जा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल की केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री श्री सुशील कुमार शिन्दे से भेंट। देश में पहली बार प्रदेश के किसानों के बैंक खातों में सीधे पहुँचे एक हजार करोड़ रुपये। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिये इस वर्ष 4 अरब 39 करोड़ रुपये का प्रावधान, अब तक साढ़े 6 लाख कन्याएँ लाभान्वित। 14 लाख छात्राओं को मिलीं मुफ्त साइकिलें। भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने और जल-ग्रहण विकास में मध्यप्रदेश बना उदाहरण- योजना आयोग सदस्य श्री शाह। प्रदेश के 4 आदिवासी जिलों में पुरुषों से अधिक महिलाएँ, महिला-पुरुष अनुपात एक हजार से अधिक, साक्षरता का भी प्रतिशत बढ़ा। मध्यप्रदेश विकेन्द्रीकृत योजना लागू करने वाला पहला राज्य, 37 प्रतिशत संसाधन जिला योजनाओं के लिये। प्रदेश में अनुसूचित-जाति कल्याण का बजट 6 गुना बढ़ा। शैक्षणिक गतिविधियों पर खर्च किये जायेंगे 437 करोड़ रुपये। 'गोवा फेस्ट-2011' में मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म क्राफ्ट केटेगरी में मिले 2 स्वर्ण एवं एक रजत पुरस्कार। मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अब होगा ग्रामीण सड़क एवं आवास प्राधिकरण। मध्यप्रदेश पर्यटन निगम की एक और इकाई को तीन सितारा श्रेणी, मध्यप्रदेश 3 सितारा तथा हेरीटेज श्रेणी प्राप्त करने वाला प्रमुख राज्य। मध्यप्रदेश में अगले 5 वर्ष 'जल-वर्ष', 25 हजार करोड़ रुपये व्यय होंगे - मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने खरगौन में साढ़े पाँच अरब की उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करते हुए की घोषणा। मध्यप्रदेश में जनसंख्या नीति का प्रभावी क्रियान्वयन, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में 4 प्रतिशत की कमी। कोल जनजाति विकास अभिकरण का गठन, 9 लाख से अधिक सदस्यों को मिलेगा लाभ। भील, गोंड के बाद कोल तीसरी बड़ी जनजाति। किसानों को स्थाई विद्युत पम्प कनेक्शन के लिये अनुदान योजना में संशोधन, डेढ़ लाख रुपये तक सीमा के प्राक्कलन पर शेष राशि शासन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। प्राकृतिक आपदाओं से फसल नष्ट होने से किसानों को वित्तीय सहायता के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। शिशु मृत्यु-दर में कमी लाने के लिये 2011 होगा टीकाकरण वर्ष, ह्रदय रोगी बच्चों का नि:शुल्क इलाज होगा। प्रदेश में राजस्व नक्शों के डिजिटलाइजेशन की शुरूआत विदिशा जिले से। पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को भारी सफलता। साढ़े 6 लाख लोगों ने अपनाया परिवार नियोजन, 4 संभाग और 27 जिलों ने 100 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि हासिल की। 16 प्रतिशत पर मिलने वाला कृषि ऋण अब मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर । सात साल पूर्व वितरित होता था 1273 करोड़ रुपये। अब ऋण वितरण का लक्ष्य 6500 करोड़ रुपये हुआ। सरकार के निर्णय से एक करोड़ किसान लाभान्वित। मध्यप्रदेश सरकार डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक का विकास करने को तैयार - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री मुकुल वासनिक को लिखा पत्र। साँची में अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट विश्वविद्यालय का प्रस्ताव शीघ्र मंजूर करे केन्द्र सरकार, प्रस्तावित छतरपुर विश्वविद्यालय के लिये केन्द्र से 400 करोड़ रुपये की मांग- मुख्यमंत्री ने लिखा केन्द्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल को पत्र। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी कानून के तहत लगभग 34 लाख लोगों को समय-सीमा में सेवाएँ मिलीं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संकल्पबद्ध संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा मध्यप्रदेश सरकार की पहल की सराहना। मध्यप्रदेश में वाणिज्यिक कर-संग्रह में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि। पड़ौसी राज्यों से आगे। एक साल में ही 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी। मनरेगा सहित कई योजनाओं के साथ यूआईडी को जोड़ने वाला मध्यप्रदेश इकलौता राज्य। एक लाख 61 हजार कार्ड बने, 4 लाख से अधिक पंजीयन। पान उत्पादक किसानों को मिलेगी अब बढ़ी हुई राहत राशि, राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन। मई-2011 100 से अधिक पुरानी सिंचाई परियोजनाएँ पूर्णता के करीब। अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष-2011 तथा वन विभाग की स्थापना के 150 वर्ष होने पर विशेष आयोजन। नंदन फलोद्यान योजना अब राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के साथ संचालित होगी। प्रथम चरण में प्रदेश के 10 जिलों का चयन। प्रदेश के कुपोषण प्रभावित जिलों में 1715 आँगनवाड़ी भवन / 20 जिलों के लिये लगभग 100 करोड़ रुपये का आवंटन। पारेषण हानि में एक प्रतिशत कमी से 120 करोड़ रुपये की बचत / प्रदेश में पारेषण प्रणाली की 99.13 प्रतिशत उपलब्धता का सर्वोच्च कीर्तिमान स्थापित। महेश्वर बाँध के 5 गेट लगाने पर लगी रोक हटी, मुख्यमंत्री की पहल पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दी अनुमति। सिर्फ बेटियों वाले माता-पिता को मिलेगी 55 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन-मुख्यमंत्री। नये सिंचाई पम्प कनेक्शन के लिये किसान स्वयं का ट्रांसफार्मर लगा सकेंगे। गरीबों को 30 हजार रुपये तक इलाज के लिये मिलेंगे स्मार्ट-कार्ड, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 10 जिलों में लागू होगी, आदिम-जाति और अनुसूचित-जाति कल्याण विभाग पृथक होंगे-मंत्रि-परिषद के निर्णय। सरकारी खरीदी के गेहूँ की भण्डरण दर तिगुनी हुई। गेहूँ की सरकारी खरीद में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर, किसानों को बोनस देने में अव्वल, किसानों के खाते में पहुँचे लगभग 5 हजार करोड़ रुपये। सहकारी समितियों की राशन दुकानों से उपभोक्ताओं को चार माह का खाद्यान्न मिलेगा। मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार से अर्जित सम्पत्ति राजसात करने की पहल। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन विधेयक और मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक अब कानून बने। मध्यप्रदेश में 'ई-टेण्डरिंग' में 9,400 करोड़ के टेण्डर जारी। राष्ट्रीय बाल-श्री अवार्ड-2010 के लिये प्रदेश के 6 बच्चों का चयन। जलाभिषेक अभियान में 5 हजार करोड़ की लागत से 10 लाख से अधिक जल-संरचनाओं का निर्माण। प्रदेश में हुए नवाचारों की विश्व बैंक प्रबंध निदेशक ने की सराहना। मध्यप्रदेश के हज यात्रियों का कोटा बढ़ाकर 5 हजार करें - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा विदेश मंत्री को पत्र। अल्प-संख्यकों की ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रणाली में मध्यप्रदेश आगे। प्रदेश के सभी पान बरेजे होंगे ग्रीन हाउस में तब्दील। मनरेगा में मोबाइल बैंक का प्रयोग, अनूपपुर जिले से हुई शुरूआत। बैंकों के जरिये 8 जिलों के पौने तीन लाख मजदूरों को उनके गाँव में ही 74 करोड़ की मजदूरी मिली। भारत में पहली बड़ी सतही जल-योजना देवास, शाजापुर और उज्जैन जिले में 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनेगी, डेढ़ हजार गाँव, 27 शहरों की 67 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। चारों धामों में मध्यप्रदेश यात्री निवास बनेंगे। 108 चिकित्सा सेवा का विस्तार हर जिले में करने का निर्णय। मध्यप्रदेश के बीपीएल परिवारों को 20 के स्थान पर अब 35 किलो खाद्यान्न। रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला में जल सकता है यूनियन कार्बाइड का कचरा-ओव्हर साइड कमेटी ने लिये अनेक फैसले। पाला एवं शीत लहर से फसलों के होने वाले नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने पर सैद्धांतिक सहमति, 1395 करोड़ रुपये की भरपाई केन्द्रीय सहायता के रूप में की जाये- मुख्यमंत्री ने की मंत्री समूह की बैठक में माँग। लोक-सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत 11 उप यंत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही। केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री जयराम रमेश द्वारा वन विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रशंसा। बीपीएल के लिये 7 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की दरकार, राज्य सरकार की माँग पर फिलहाल 3.16 लाख मीट्रिक टन का कोटा मिला, तत्काल उठाव के लिये प्रदेश की तारीफ। अस्वच्छ धंधों में कार्यरत परिवार के 27 हजार विद्यार्थियों को साढ़े 6 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित। प्रदेश के 190 सम्पूर्ण शिक्षित ग्रामों का चयन, हर सम्पूर्ण शिक्षित ग्राम को 10 हजार रुपये की सम्मान राशि। अब बालकों को भी नि:शुल्क साइकिलें मिलेंगी : मुख्यमंत्री की घोषणा। जून-2011 बैंकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को 216 अरब 62 करोड़ रुपये की साख उपलब्ध करवाई गई। कृषि क्षेत्रों को मिले सर्वाधिक 156 अरब रुपये। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को यूआईडी के साथ जोड़ने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य, आधार और फूड कूपन के साथ सांझी कार्य-योजना। 15 जिलों की 8 लाख बालिकाएँ बनेंगी सबला। मध्यप्रदेश का पहला पर्यावरण एटलस तैयार। मध्यप्रदेश में कृषि विकास दर 5 वर्ष में दो गुना बढ़ी, राष्ट्रीय औसत कृषि विकास दर से मध्यप्रदेश बहुत आगे, अनाज उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि। प्लास्टिक कचरे के निष्पादन में मध्यप्रदेश बना मॉडल। दलहन उत्पादन में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर, गत वर्ष 42 लाख 73 हजार टन दलहन का उत्पादन। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों के लिये मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश पुलिस और उच्च शिक्षा विभाग पुरस्कृत। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा भ्रष्टाचार और काले धन के विरोध में बाबा रामदेव द्वारा किये जा रहे सत्याग्रह के समर्थन तथा सत्याग्रहियों के विरुद्ध की गई बर्बरतापूर्ण कार्रावाई के विरोध में 6 जून को 24 घंटे का उपवास। शिक्षा पर नई राष्ट्रीय नीति समय की माँग, उच्च शिक्षा में हिन्दी को मिले प्राथमिकता, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की बैठक में संस्कृति मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा माँग। कृषक कल्याण योजना में अब 90 दिन में आवेदन का प्रावधान। मध्यप्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन की अनूठी शुरूआत, चोरी और गुम हुए मोबाइल, लेपटाप, क्रेडिट-कार्ड सहित विभिन्न साइबर अपराधों की रिपोर्ट नागरिक घर बैठे दर्ज करा सकेंगे। खुले में पड़े गेहूँ को गरीबों में बाँटने की अनुमति या अतिरिक्त आवंटन दिया जाये - मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री से आग्रह। मध्यप्रदेश में 49 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन, केन्द्र सरकार गेहूँ के सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था करे- मुख्यमंत्री का केन्द्रीय खाद्य मंत्री श्री थामस से आग्रह। मध्यप्रदेश में किसानों के खाते में राशि सीधे जमा कराने की श्री थामस द्वारा प्रशंसा। मध्यप्रदेश की सोयाबीन के लिये 2 लाख 70 हजार मीट्रिक टन डीएपी की आवश्यकता - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री जेना से किया अनुरोध। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय भू-तल परिवहन मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी से मिलकर मध्यप्रदेश को सड़कों के निर्माण के लिये अधिक राशि देने की माँग की। मुख्यमंत्री द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री देशमुख से एक हजार से कम आबादी के गाँव सड़कों से जोड़ने की माँग। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से का 35 लाख मीट्रिक टन गेहूँ नहीं उठाया, राज्य की जरूरत से ज्यादा सारा गेहूँ लेने का हुआ एमओयू। स्पर्श अभियान में 19 हजार से अधिक नि:शक्तजनों की पहचान, शहरी क्षेत्रों में 8 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में 10 हजार से अधिक नि:शक्तजन चिन्हित। मध्यप्रदेश में किसानों को एक प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, 1700 करोड़ के ऋण से जोरदार शुरूआत। मध्यप्रदेश इतनी कम दर पर ऋण देने वाला देश का पहला प्रदेश। भोपाल में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री आडवाणी ने किया नाट्य विद्यालय का लोकार्पण। शासन द्वारा गरीबों को एक साथ 6 माह का गेहूँ देने का निर्णय। प्रदेश में 1080 किलोमीटर लम्बाई के 15 राज्यीय राजमार्गों का निर्माण होगा, एडीबी द्वारा करीब 1350 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत। बेबी मुछाल वर्ष 2011 के वीरांगना सम्मान से विभूषित। दतिया की 7 करोड़ रुपये लागत की रामसागर परियोजना पूर्ण। मध्यप्रदेश की आधुनिकीकृत जाँच चौकियों की योजना आयोग द्वारा सराहना, सीमावर्ती परिवहन राजस्व में तीन गुना से अधिक वृद्धि। पाला प्रभावितों को करीब 1400 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि केबिनेट गठित। बुंदेलखण्ड पैकेज में मिली राशि में से 522 करोड़ रुपये से अधिक खर्च, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने कार्यों की प्रगति को सराहा। रबी के लिये प्रदेश द्वारा पंजाब तथा हरियाणा राज्य को विद्युत बैंकिंग। विश्व बाजार में प्रदेश के कृषि एवं प्रसंस्कारित खाद्य उत्पादों को स्थान दिलाने के लिये राज्य सरकार हर-संभव सहयोग देगी - एपीडा एवं ट्राईफेक के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित। देश के उभरते हुए प्रथम 4 शहरों में इंदौर शामिल। शासकीय अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क आहार दिया जायेगा - आहार गुणवत्ता की जवाबदेही, क्वालिटी एश्योरेंस कमेटी एवं खाद्य अधिकारियों की होगी। आयुष के इंटर्नशिप करने वाले विद्यार्थियों की शिष्यवृत्ति में दोगुना वृद्धि। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा का नया प्रस्ताव, 5 कछार क्षेत्रों में बनेंगे 67 तालाब, एक हजार हेक्टेयर बढ़ेगा रकबा, केन्द्र को भेजा 337 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। इंदौर नगर के विकास पर दो दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट सम्पन्न। मनरेगा में सवा सौ करोड़ मानव दिवस का रोजगार। विद्युत हानि को 15 प्रतिशत तक लाने के लिये 22 अरब से ज्यादा की योजना लागू। प्रदेश के 83 शहर आरएपीडीआरपी योजना में शामिल। भोपाल जिले में जून माह में हुई 250 मिली मीटर वर्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना बने जल-योजना, कृषि क्षेत्र की वृद्धि के लिये जरूरी, विंध्य-महाकौशल क्षेत्रों को भी मिले विशेष आर्थिक पैकेज-12वीं योजना पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री चौहान। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना में इस वर्ष से एक किश्त में होगा भुगतान। सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के सभी बालकों को गणवेश देने का निर्णय। एयरक्राफ्ट मेंटीनेंस के लिये भूमि उपलब्ध करवायेगी राज्य सरकार। प्रदेश की 211 सिंचाई नहर सुधार योजनाओं को विश्व बैंक की मंजूरी। केन्द्रीय अध्ययन दल ने प्रदेश की पाला प्रभावित फसलों का जायजा लिया और वरिष्ठ अधिकारियों से की चर्चा। राज्य में बाहर के विश्वविद्यालयों से संबद्ध स्टडी सेंटर्स नहीं चलाने के शासन के निर्देश। आटो चालक का बेटा पढ़ेगा आईआईटी में, मुख्यमंत्री ने दी आर्थिक सहायता। बेहतर विकास दर प्राप्त करने के लिये मध्यप्रदेश अपनायेगा इनपुट-आउटपुट विश्लेषण व्यवस्था। पर्यावरणविद् डॉ. पचौरी ने राज्य सरकार की कार्य-योजना को सराहा, जलवायु परिवर्तन के साथ विकास की रणनीति, एप्को और टैरी ने एमओयू पर किये हस्ताक्षर। खण्डवा जिला जेल शहीद जन-नायक टंट्या भील जेल हुई। प्रदेश के 40 जिलों में औसत से अधिक वर्षा दर्ज। जुलाई-2011 गुजरात और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में उज्जैन से स्कूल चलो अभियान का आगाज़। कारखानों में अब महिला श्रमिकों की रात्रिकालीन पारी भी, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश में अब हाई स्कूल के लिये कम से कम 80 विद्यार्थी अनिवार्य। देश में पहली बार मध्यप्रदेश में कांट्रेक्टरों के लिये ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू। अब घर बैठे पंजीयन करा सकेंगे कांट्रेक्टर। प्रदेश के 28 लाख स्कूली बच्चों का नेत्र परीक्षण, 20 हजार बच्चों को नि:शुल्क चश्मे मिले। प्रदेश के 11 जिलों में 100 नये विद्युत उप केन्द्रों का निर्माण। दलहन उत्पादन वृद्धि के लिये 55 करोड़ रुपये स्वीकृत, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राज्य-स्तरीय समिति ने 150 करोड़ रुपये मंजूर किये। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 7 जुलाई को पहली कृषि केबिनेट सम्पन्न हुई। आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं-सहायिकाओं के लिये शुरू हुई बीमा योजना, दो साल तक नहीं देना होगा कोई प्रीमियम। प्रदेश में वनवासियों को एक लाख 43 हजार अधिकार-पत्र वितरित, केन्द्रीय दल ने की प्रशंसा। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में साढ़े 8 लाख ऑनलाइन पंजीयन, जॉब फेयर योजना से 42 हजार की नियुक्तियाँ। 19 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकों का लाभ। ईको पर्यटन दिवस - देश में पहली बार मध्यप्रदेश में ईको पर्यटन अवार्ड दिये गये। निजी स्कूलों की पहली कक्षा में कमजोर तबकों के करीब पौने दो लाख बच्चों को मिलेगा प्रवेश। इंदौर भाषायी पत्रकारिता महोत्सव-उप राष्ट्रपति श्री अंसारी, राज्यपाल श्री ठाकुर, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिरकत की, स्व. श्री प्रभाष जोशी के नाम पर एक लाख रुपये का राज्य खेल पुरस्कार। 12वीं में 80 प्रतिशत से अधिक वाले विद्यार्थियों को नि:शुल्क कम्प्यूटर, 12वीं में प्रथम छात्राओं को भी 5 हजार रुपये की छात्रवृत्ति, उच्च-शिक्षा के लिये गारंटी सहित शिक्षा ऋण दिलायेगी सरकार-मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बाल ह्रदय सुरक्षा योजना, 101 ह्रदय रोगी बच्चों का हुआ परीक्षण, 34 बच्चे उपचार के लिये चिन्हित। कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में एक लाख रुपये का शीतला सहाय पुरस्कार घोषित। प्रत्येक आवासहीन को उपलब्ध होगा घर - मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के लिये बैंक ऑफ इण्डिया से करारनामे पर हस्ताक्षर। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत की छूट का लाभ प्रदेश के विद्यार्थियों को भी। प्रदेश ने केन्द्र से माँगे खाद्यान्न के बकाया 780 करोड़। शेष 26.75 लाख बीपीएल परिवारों के राशन की दरकार, 25 लाख मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों की माँगी अनुमति। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरणों में सभी जिलों में विशेष न्यायालय स्थापित करने में मध्यप्रदेश देश में अव्वल। मुख्यमंत्री ने भाबरा में किया पहला भीली सामुदायिक रेडियो केन्द्र का लोकार्पण। गैस पीड़ितों को 465 करोड़ 18 लाख की अनुग्रह राशि वितरित। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के लिये मिलेगी छात्रवृत्ति। मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को मिलेगा एक प्रतिशत ब्याज पर ऋण - मुख्यमंत्री के निर्देश। वेब मॉनीटरिंग व्यवस्था करने वाला मत्स्य-पालन पहला विभाग। अब मध्यप्रदेश में कृषि आर्थिक सर्वेक्षण भी बजट सत्र से पहले प्रस्तुत होगा, ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश होगा पहला राज्य। वनोपज का समर्थन मूल्य घोषित करने वाला पहला राज्य बना मध्यप्रदेश। अफीम की गैर-कानूनी खेती रोकने के लिये कड़े कदम, नारकोटिक्स मेन्युअल बनेगा। मादक पदार्थों के दुष्परिणाम संबंधी अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा। कृषि को लाभ का धंधा बनाने के प्रयासों का फल, प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से 6 प्रतिशत से अधिक कृषि वृद्धि। मध्यप्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में कारवाँ टूरिज्म के अनूठे प्रयोग के लिये अवार्ड। प्रदेश के संविदा शिक्षकों के मानदेय में दो गुना वृद्धि। निजी विद्यालयों के विनियमन के लिये भी विधेयक बनेगा। अब प्रदेश में वन्य-प्राणी द्वारा की गई फसल हानि पर भी मिलेगी प्रतिपूर्ति राशि। देश के चौथे कार्बन अनुमापन केन्द्र बैतूल में टॉवर के सेंसरों का परीक्षण शुरू। केन्द्रीय योजना आयोग ने प्रदेश के विकेन्द्रीकृत जिला नियोजन को सर्वश्रेष्ठ माना, अन्य राज्यों को अपनाने का सुझाव। बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिये 50 हजार से अधिक आशा कार्यकर्त्ताओं को साइकिल दी जायेगी। अगस्त-2011 राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कार्यों की सराहना। प्रदेश में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये अलग से मंत्रालय बनेगा। खेल अकादमी में प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेंगे 90 प्रतिशत स्थान, 8 नई खेल अकादमी खुलेंगी-मुख्यमंत्री। शहीर टंट्या भील और चन्द्रशेखर आजाद की स्मृति में प्रदेश में प्रतिवर्ष उनके स्मारकों पर लगेंगे मेले। भीली, गोंडी, कोरकू बोलियों के संरक्षण के लिये शब्द-कोष तैयार। गैर-शासकीय संस्थाओं को भूमि आवंटन नीति मंजूर, कॉलोनी संबंधी नियमों में आंशिक परिवर्तन। मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के जरिये 3 लाख मजदूरों को 81 करोड़ रुपये से अधिक की मदद। दिल्ली मेट्रो के प्रबंध संचालक डॉ. ई. श्रीधरन ने लिया भोपाल में मेट्रो रेल के लिये नगर के विभिन्न स्थानों का जायजा। न्यूयार्क की कम्पनी को सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के लिये बड़वई में 25 एकड़ भूमि आवंटित। मध्यप्रदेश को आई.टी. क्षेत्र में मिले दो और अवार्ड, सिवनी और होशंगाबाद जिले हुए ई-र्वल्ड अवार्ड से सम्मानित। केन्द्रीय जाँच दल ने खरगोन जिले में मनरेगा में हुई गड़बड़ी की शिकायतों को निराधार पाया। विद्युतकर्मियों के लिये दो नई बीमा योजनाएँ लागू। अगले सत्र से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि पर मिलेगा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार। दो दिवसीय कमिश्नर-कलेक्टर कान्फ्रेंस सम्पन्न। आँगनवाड़ियों के संचालन के लिये जन-भागीदारी के लिये अटल बाल मित्र योजना लागू, दानदाताओं की इच्छा अनुसार होगा आँगनवाड़ी केन्द्रों का नामकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से सीहोर और झाबुआ जिले में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लागू होगा। टोंस जल विद्युत परियोजना के लिये अधिग्रहित 885 हेक्टेयर भूमि किसानों को वापस होगी। मध्यप्रदेश के 10 राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य शासन को सौंपने का केन्द्र से आग्रह। भारत रत्न के पहले हकदार हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद-मुख्यमंत्री श्री चौहान। हॉकी की नर्सरी भोपाल में बर्लिन ओलम्पिक की जीत के 75 वर्ष होने पर 15 अगस्त को मना। वरिष्ठ हॉकी ओलम्पिक खिलाड़ियों ने मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने का ज्ञापन सौंपा। समग्र में मध्यप्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग की कोई समस्याएँ नहीं, अल्पसंख्यकों के प्रति मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता प्रशंसनीय - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री दारुवाला की मुख्यमंत्री श्री चौहान से 17 अगस्त को की भेंट। 24 जिलों में फीडर सेपरेशन के लिये एडीबी के साथ 200 मिलियन डॉलर के ऋण अनुबंध पर हस्ताक्षर। मनरेगा/बायो-मेट्रिक कार्ड से मजदूरी भुगतान करने वाला प्रथम जिला बना बालाघाट। शहला मसूद हत्याकांड-मुख्यमंत्री द्वारा सी.बी.आई. जाँच की कार्रवाई के निर्देश (18 अगस्त)। शिक्षकों के लिये सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी को राष्ट्रीय पुरस्कार। मध्यप्रदेश की ग्रामीण सड़कें अब सर्वे ऑफ इण्डिया के नक्शों पर प्रदर्शित होंगी। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री राघवजी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में जी.एस.टी. लागू करने का संशोधन विधेयक राज्यों की चिन्ताओं की अनदेखी कर लाने और केबल टीवी, डीटीएच सेवाओं पर केन्द्र द्वारा सेवा कर लगाने को अनुचित बताने के साथ ही, प्रस्तावित जी.एस.टी. व्यवस्था को राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता का हनन बताया। नाव-जाल के लिये मछुआरों को पहली बार मिलेगा 80 फीसदी अनुदान। बड़वानी बस अग्निकाण्ड के दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा, एक दरवाजे वाली बसें प्रतिबंधित होंगी, मृतकों के परिजनों को एक की जगह दो लाख की राशि दी जायेगी, मुख्यमंत्री श्री चौहान 22 अगस्त को शामिल हुए मृतकों की अंत्येष्टि में। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश के विशेष न्यायालय विधेयक को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया। शिक्षकों के लगभग 96 हजार पद स्वीकृत, 201 विकासखण्डों में बालिका छात्रावासों की स्थापना, दो हजार स्कूलों में कम्प्यूटर लैब मंजूर - मंत्रि-परिषद के निर्णय। भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में गरीब मरीजों को मुफ्त मिलेगी डायलेसिस सुविधा। अस्पताल में नया ओपीडी और 100 बिस्तरों वाला प्रसूति वार्ड भी जल्द बनेगा। योजनाओं की राशि सीधे पहुँचेगी गरीबों के खातों में, ग्रामीण इलाकों में हर पाँच किलोमीटर के दायरे में होंगी बैंकिंग सुविधाएँ। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 26 अगस्त को श्री अन्ना हजारे की जन लोकपाल विधेयक की माँग का समर्थन करते हुए उन्हें लिखे एक पत्र में मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण के प्रयासों की जानकारी दी । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के नव-नियुक्त राज्यपाल श्री रामनरेश यादव को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से मुलाकात कर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक 2011 को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। उच्च शिक्षा मंत्री श्री लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा में विद्यार्थी सुविधाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में लाने प्रवेश, परीक्षा और परिणाम समय पर नहीं आने पर कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये। प्रदेश में शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 113 विकासखण्डों में कौशल विकास केन्द्र स्वीकृत। मध्यप्रदेश ने हासिल की 9 प्रतिशत आर्थिक विकास दर। पाले से हुए नुकसान के बावजूद बड़ी उपलब्धि। बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने को तैयार मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राज्य स्तरीय शिखर खेल अलंकरण समारोह में विक्रम, एकलव्य और विश्वकर्मा पुरस्कार राशि दोगुनी करने की की घोषणा। मेजर ध्यानचंद को मिले भारत रत्न-मुख्यमंत्री श्री चौहान। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिला कलेक्टरों से की जाने वाली साप्ताहिक वीडियो कांफ्रेंसिंग में निजी बसों में आपराधिक प्रवृत्ति के कर्मचारी को नियुक्त न होने देने के लिये पुलिस द्वारा निजी बस कर्मचारियों के सत्यापन के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री बाल ह्रदय उपचार योजना में दो हजार बच्चे होंगे लाभान्वित - डेढ़ माह में 28 बच्चों के ऑपरेशन को स्वीकृति। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों को पाँच किलोमीटर के दायरे के अंदर ही भुगतान की व्यवस्था, पारदर्शिता और कार्य में गति लाने के लिये सॉफ्टवेयर तैयार। मुख्यमंत्री श्री चौहान की अध्यक्षता में कृषि केबिनेट द्वारा पशुधन विकास नीति को अनुमोदन के साथ ही ई-वेट परियोजना शुरू करने और गायों की देशी नस्ल को बढ़ावा देने के लिये गोपाल पुरस्कार आरंभ करने के निर्णय लिये गये। अंत्योदय उपचार योजना में इलाज की राशि 20 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये हुई। जूनियर डॉक्टरों के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले बाण्ड की अवधि अब एक वर्ष होगी। पर्यावरण प्रबंधन से भी मिलेगा रोजगार, मध्यप्रदेश में पहला प्रयोग, पत्राचार के जरिये पी.जी. डिप्लोमा की सुविधा। अंतर्राज्यीय सीमा पर बने राजघाट जलाशय से मछली-पालन का विवाद मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की उपस्थिति में सुलझा। सितम्बर-2011 राज्यपाल श्री रामेश्वर ठाकुर को भावभीनी विदाई और नव-नियुक्त राज्यपाल श्री यादव का शपथ-ग्रहण समारोह सम्पन्न। वियतनाम एवं लाओस के दल द्वारा जिला गरीबी उपशमन परियोजना के कार्यों की सराहना। लोक सेवा प्रदाय में लेटलतीफी पर तीन सीएमओ और एक लिपिक पर 12 हजार का जुर्माना। मुख्यमंत्री श्री चौहान हाँगकाँग पहुँचे और वहाँ के शहरी विकास की जानकारी ली। राष्ट्रीय अनुसूचित-जाति आयोग का 13 एवं 14 सितम्बर को मध्यप्रदेश में दौरा। चीन यात्रा के पहले दिन मुख्यमंत्री ने डालियान में आई.टी. पार्क और 'ग्रीन सिलिको वैली' का भ्रमण किया। प्रदेश में लोक सेवा सप्ताह 12 से 18 सितम्बर तक मनाने का फैसला। चीन में र्वल्ड इकॉनामिक फोरम के ओपनिंग प्लेनरी सेशन में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री चौहान। एशियन हॉकी चैम्पियन भारतीय टीम के सदस्यों को मुख्यमंत्री श्री चौहान ने एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की। श्रीमती उपमा राय राज्य महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनीं। लघु वनोपज के माध्यम से आदिवासी कल्याण के लिये वन मंत्री श्री सरताज सिंह द्वारा इटली की कम्पनी का सम्मान। र्वल्ड इकॉनामिक फोरम के अध्यक्ष प्रो. क्लास सेव ने मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रगतिशील विचारधारा को सराहा। ग्रामीण औद्योगिक श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों को जोड़ने के लिये नई सुविधा योजना लागू। लोकसेवा गारंटी कानून के जरिये डेढ़ माह में 85 हजार आवेदनों पर कार्रवाई, ऑनलाइन के जरिये तेजी से अमल। शंघाई में मध्यप्रदेश मीट आयोजित, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने चीनी निवेशकों को मध्यप्रदेश में पूँजी निवेश के लिये किया आमंत्रित। नागरिक अब टेली समाधान-केन्द्र के जरिये पुलिस से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कर सकेंगे - प्रदेश में सबसे पहले भोपाल जिले से होगी इस नई जवाबदेही की शुरूआत। मध्यप्रदेश द्वारा सिक्किम के भूकम्प पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की सहायता प्रदत्त। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा केन्द्रीय गृह मंत्री श्री चिदम्बरम से भेंट कर मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय विधेयक 2011 को स्वीकृति दिलाने का अनुरोध। व्यवसायियों के रिफण्ड 60 दिन में भुगतान न होने पर उन्हें ब्याज दिया जायेगा, अंतिम निर्णय होने तक कपड़े और शक्कर पर वेट वसूली की कार्रवाई नहीं होगी, वाणिज्यिक कर विभाग की सेवाएँ गारंटी कानून में आएँगी। लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक साढ़े आठ लाख बालिकाएँ बनीं लखपति। राज्य शासन द्वारा स्थापित पहला महाराजा अग्रसेन राष्ट्रीय सम्मान सुभाष चन्द्रा को। प्रदेश में हर वर्ष पाँच अक्टूबर को मनाया जायेगा बेटी बचाओ दिवस, 11 अक्टूबर को मैहर से मुख्यमंत्री करेंगे बेटी बचाओ अभियान यात्रा का शुभारंभ। ग्राम विकास कार्यों में प्रदेश को मिला उत्कृष्ट दर्जा, भारत सरकार के प्रतिवेदन में मध्यप्रदेश के कार्यों की प्रशंसा। लोक सेवा में लापरवाही पर पहली बड़ी कार्रवाई, पीएचई के 15 इंजीनियरों पर गिरी गाज। एक लाख रुपये का एकमुश्त जुर्माना। आयुर्वेद में उत्कृष्ट कार्यों के लिये मिलेगा एक लाख रुपये का भाई उद्धवदास मेहता पुरस्कार, हिन्दी विश्वविद्यालय में भाई उद्धवदास मेहता विद्यापीठ स्थापित होगी - मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा। लोक सेवा गारंटी कानून में 7 विभागों की 26 सेवाएँ और जुड़ीं। मुख्यमंत्री की पहल पर त्वरित कार्रवाई। अब 16 विभागों की 52 सेवाएँ उपलब्ध। चीन की भारत स्थित कम्पनी जे.एस. मशीन्स इंण्डिया प्रा.लि. द्वारा पीथमपुर में उद्योग स्थापना के लिये करारनामे पर हस्ताक्षर। दीनदयाल अंत्योदय उपचार एवं चलित अस्पताल योजना, सवा करोड़ लोगों का इलाज। भोपाल-विदिशा-बीना के बीच बनेगा नया इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर, शक्कर-कपड़े से हटेगा वेट-मुख्यमंत्री श्री चौहान। प्रदेश में विकासखण्ड स्तर पर अंत्योदय मेलों के आयोजन का सिलसिला आरंभ। "महाशीर" होगी 'राज्य मछली', कृषि केबिनेट का निर्णय। बॉयोमास से बिजली उत्पादन परियोजना के क्रियान्वयन के लिये नई नीति का अनुमोदन, मध्यप्रदेश राज्य भूमि प्रबंधन नियम अनुमोदित, टीसीएस को इंदौर में भूमि आवंटन, शक्कर और कपड़े को वेट से मुक्त करने की स्वीकृति, मंत्रि-परिषद के निर्णय। आदिवासियों को एक रुपये किलो नमक। बेटी बचाओ अभियान, संभागीय मुख्यालयों के सोनोग्राफी केन्द्रों पर रहेगी कड़ी नजर, पीएनडीटी एक्ट उल्लंघन की होगी ऑनलाइन शिकायत, चिकित्सकों को मिलेगी ट्रेनिंग। "ग्राम सहायक" अब "ग्राम पंचायत सचिव"। 17 लाख मीट्रिक टन गेहूँ नहीं उठा रहा केन्द्र, भारतीय खाद्य निगम की अनदेखी, अगले साल गड़बड़ा सकता है भण्डारण, खाद्य मंत्री ने लिखी चिट्ठी। भोपाल के बी.आर.टी.एस. कॉरीडोर के लिये 121 करोड़ और 20 शहरों के विकास के लिये 171 करोड़ की द्वितीय किश्त स्वीकृत। भोपाल में एक ही परिसर में बनेंगे सभी मंत्रियों के आवास। गाँधी जयंती पर बावन हजार गाँवों की ग्राम सभा में सात विभागों की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा होगी, कुपोषण और खुले में शौच-मुक्त गाँव बनाने का संकल्प पारित होगा। श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों में 150 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि, श्रम आयुक्त द्वारा नई दरें घोषित। प्रदेश के आठ शासकीय महाविद्यालय उत्कृष्ट संस्थान के रूप में होंगे विकसित। माता-पिता की देखभाल न करने वाले को माता-पिता भरण-पोषण अधिनियम के तहत दस हजार रुपये तक का जुर्माना एवं तीन माह की कैद मिलेगी। वृद्धजन दिवस पर इंदिरा गाँधी समाज सेवा पुरस्कार श्रीमती माधुरी मिश्रा को। अक्टूबर - 2011 संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-2 के 22 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, व्यापम आयोजित करेगा पात्रता परीक्षा, ऑनलाइन आवेदन-पत्र 31 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। शासकीय सेवकों और पेंशनरों को अक्टूबर माह से 6 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ते की मंजूरी, पंचायत राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के अध्यापक संवर्ग और पंचायत सचिवों को 10 प्रतिशत की दर से मिलेगा महंगाई भत्ता, दीपावली पर्व पर 24-25 अक्टूबर को मिलेगा वेतन। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 1100 कन्याओं केपूजन के साथ बेटी बचाओ अभियान का शुभारंभ। राज्य सरकार के बेटी बचाओ अभियान की प्रशंसा की स्वामी अग्निवेश ने। मध्ययप्रदेश को मिला अंतर्राष्ट्रीय बोरलाग संस्थान। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने किया प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से बेटी बचाओ अभियान में शामिल होने का अनुरोध, पत्र लिखकर अभियान के संबंध में दी विस्तृत जानकारी। मुख्यमंत्री श्री चौहान की केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जेना से भेंट। मध्यप्रदेश को 40 हजार मीट्रिक टन डीएपी और 32 हजार मीट्रिक टन एमओपी अधिक मिलेगा। बेटी बचाओ जन-जागृति यात्रा, मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा चिट्ठी आंदोलन का आव्हान। महिला स्व-सहायता समूहों में क्षमता वर्धन पर विश्व बैंक दल ने प्रसन्नता जाहिर की - विश्व बैंक दल ने गाँवों का किया दौरा। मध्यप्रदेश में संयुक्त वन प्रबंध समितियों का काम बेहतर, ग्रीन इंडिया मिशन को प्रभावी बनाने के लिए कार्यशाला सम्पन्न। महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों को चिन्हित अपराधों की श्रेणी में रखा जाएगा, बलात्कारी को मिले मृत्युदण्ड, कानूनी प्रावधानों पर विचार करने गठित होगी उच्च-स्तरीय समिति, गंभीरता से केस नहीं लड़ने वाले सरकारी वकील हटाये जायेंगे-मुख्यमंत्री श्री चौहान। प्रदेश ने अर्जित की 11वीं पंचवर्षीय योजना में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर की उपलब्धि। सागर जिले के बंडा में 203 करोड़ रुपये लागत से होगी उद्योगों की स्थापना, राज्य सरकार और मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट के बीच एमओयू सम्पन्न। नार्वे एम्बेसी के दल ने सीहोर जिले में महिला सशक्तिकरण कार्यों का लिया जायजा। डेढ़ लाख हेक्टेयर में बढ़ेगा रबी सिंचाई का दायरा, 419 विभिन्न योजनाओं का काम जारी, 415 नई योजनाएँ भी मंजूर होंगी। रबी सीजन में विगत वर्ष की अपेक्षा आठ लाख हेक्टेयर रकबा बढ़ेगा, गेहूँ और चने की बोवनी में सर्वाधिक वृद्धि का लक्ष्य। संस्कृति मंत्री श्री शर्मा ने सदाबहार अभिनेता श्री देवानंद को मुम्बई स्थित निवास पर राज्य शासन के किशोर सम्मान से विभूषित किया। मुख्यमंत्री की पहल पर मिला उर्वरक कोटा, रबी मौसम में 4 लाख 85 हजार मीट्रिक टन उर्वरक मिलेगा। पुलिस कर्मियों के लिए 20 हजार आवास स्वीकृत, गृह मंत्री द्वारा अलीराजपुर में 1.10 करोड़ की लागत से निर्मित पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोकार्पित। शासकीय आवास में किरायेदार रखने वाले के विरुद्ध दर्ज होगी एफआईआर-गृह मंत्री। मध्यप्रदेश में उत्पादित बासमती धान को भौगोलिक सांकेतिक क्षेत्र में शामिल करने के लिये सशक्त दावा प्रस्तुत। प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्र स्थापित होंगे, औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर 255 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हुनर से रोजगार कार्यक्रम देगा 2.49 मिलियन युवाओं को रोजगार, राज्य की विकास प्राथमिकताओं में पर्यटन भी शामिल-मुख्यमंत्री श्री चौहान। अनाज भण्डारण क्षमता बढ़ाने का खुला एक और रास्ता, 19.52 लाख मीट्रिक टन के गोदामों की मंजूरी, निजी-जनभागीदारी और अन्य एजेंसियों के जरिये होगा काम, मुख्यमंत्री श्री चौहान की निरंतर कोशिश का असर। प्रदेश की नदियाँ प्रदूषणमुक्त होंगी, पहले चरण में नर्मदा, मंदाकिनी और शिप्रा को लिया जाये- मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश। एडीबी अध्यक्ष ने की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की सराहना, नई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने में दिखाई रुचि, बारहवीं योजना में 12 प्रतिशत वृद्धि दर हासिल करेगा मध्यप्रदेश-मुख्यमंत्री श्री चौहान। केन्द्र ने की प्रदेश में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के कम्प्यूटराइजेशन की प्रशंसा, भोपाल-इंदौर में शीघ्र बने हज हाउस-निर्देश। प्रदेश के धान उत्पादक किसानों को मिलेगा समर्थन मूल्य पर बोनस। भोपाल में प्रोजेक्ट उदय के अंतर्गत 60 करोड़ रुपये की जल आवर्धन योजना। शिक्षा अधिकार क्रियान्वयन में प्रदेश पूरे देश में अव्वल, दीपावली के तोहफे के रूप में मिलेगी बच्चों को साइकिलें। प्रदेश में स्थापित हुई 79 हजार औद्योगिक इकाइयाँ, मिला 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार, किसान पंजीयन शुरू। भू-राजस्व संहिता में संशोधन के लिये मंत्रि-परिषद समिति गठित। प्रदेशव्यापी अभियान के जरिये लगभग 96 लाख खातेदारों को एकीकृत भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिकाएँ नि:शुल्क वितरित। गेहूँ उपार्जन का समर्थन मूल्य 1600 रुपये किया जाए, 12वीं पंचवर्षीय योजना जल-योजना घोषित हो, राज्यों को सिंचाई के लिए दिया जाने वाला आवंटन पाँच गुना बढ़े, 25 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले जिलों को विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के समान संसाधन दिये जाएँ, महाकौशल और विंध्यप्रदेश के लिए विशेष पैकेज दिया जाए, गरीबी की नई परिभाषा पर फिर से विचार हो, शिक्षा में केन्द्रीय राशि बढ़े, 'मनरेगा' में श्रम और सामग्री अनुपात में वृद्धि हो, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में पुरजोर आग्रह। चुनावों की स्टेट फण्डिंग की जाये, राज्यों को अपनी-अपनी योजनाएँ बनाने की स्वतंत्रता हो। 10 विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी उत्कृष्ट घोषित। दीपावली और म.प्र. स्थापना दिवस पर प्रदेश के 19 लाख से अधिक वृद्धजनों को तोहफा, अस्सी वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की पेंशन में 300 रुपये की वृद्धि, आयु सीमा 65 से घटकर 60 वर्ष हुई। मध्यप्रदेश "बेस्ट टूरिज्म स्टेट अवार्ड" से सम्मानित, केन्द्रीय पर्यटन मंत्री द्वारा मध्यप्रदेश में पर्यटन विकास की सराहना। मध्यप्रदेश ने ग्यारहवीं योजना का आर्थिक विकास लक्ष्य दो साल पहले ही पार किया, विकास दर 10 प्रतिशत से भी ज्यादा होने की आशा - नवमीं योजना की तुलना में तीन गुना होगा विकास। ईको पर्यटन बोर्ड की देश में पहली जंगल सराय परियोजना एक नवम्बर से, 16 स्थानों पर ऑनलाइन रिजर्वेशन सेवा उपलब्ध। प्रदेश की खनिज नीति देश में गूँजी, केन्द्र सरकार ने लगाई रजामंदी की मुहर, सभी राज्यों को दी अपनाने की सलाह, योग्य आवेदक को खनन की मंजूरी का प्रावधान बना सराहना की वजह। नवम्बर, 2011 भव्य स्वरूप में मना मध्यप्रदेश स्थापना दिवस, राज्य-स्तरीय समारोह में भोपाल में शुभ्रा नृत्य-नाटिका "बेटी से सृष्टि" और सुश्री हेमा मालिनी द्वारा नृत्य-नाटिका "दुर्गा" की प्रस्तुति। कोरकू बोली के पहले एफ.एम. रेडियो का कुँवर विजय शाह द्वारा खण्डवा जिले के खालवा में शुभारंभ। अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र ने 56 वर्ष के इतिहास में 157.65 मिलियन यूनिट सर्वोच्च उत्पादन का रचा इतिहास। प्रदेश के कर्मचारियों को स्थापना दिवस का तोहफा, एक नवम्बर से लागू होगी अग्रवाल कमीशन की सिफारिशें। स्थापना दिवस पर 23 हजार ग्राम-पंचायतों को सौगात, दो वर्ष में विकास कार्यों के लिये एकमुश्त मिलेंगे 3,371 करोड़ रुपये। प्रदेश में उच्च शिक्षा में सुधार के लिये विश्व बैंक देगा 250 करोड़ रुपये । नि:शक्तजनों के लिये संभागीय मुख्यालयों पर आई.टी.आई. खुलेंगे। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को नि:शुल्क कॉपियाँ मिलेंगी। विकास दर में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी तीन प्रदेशों में। प्रदेश के 110 नगरों की नगर विकास योजना तैयार, श्री गौर द्वारा इंदौर में दो दिवसीय अखिल भारतीय मेयर काउंसिल के 43वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन। मध्यप्रदेश को उर्वरकों की ढुलाई के लिये रेलवे प्रतिदिन दस रैक उपलब्ध करायेगा, मुख्यमंत्री श्री चौहान को रेल मंत्री श्री त्रिवेदी का आश्वासन। चावल पर लेव्ही की नीति घोषित। अपरम्परागत टसर उत्पादन में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर। भोपाल और दमोह के बीच चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस प्रारंभ। अमर शहीद के नाम पर भाबरा का नाम हुआ चंद्रशेखर आजाद नगर। फेरी लगाकर व्यवसाय करने वालों को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी, शिक्षकों के 13 हजार 489 पद स्वीकृत, मंदसौर पवित्र नगर घोषित, स्वैच्छिक संगठनों के लिये नीति बनेगी, सात जिलों में मलेरिया कार्यालय और अधिकारी के पद स्वीकृत- मंत्रि-परिषद के निर्णय। मध्यप्रदेश के 8 पिछड़े जिलों में विकास कार्यों के लिये केन्द्र द्वारा 535 करोड़ रुपये स्वीकृत, 800 से 999 तक आबादी के गाँव को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने पर सहमति, मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आभार व्यक्त। बुंदेलखण्ड विशेष राहत पैकेज के तहत उत्तरप्रदेश की तुलना में मध्यप्रदेश की उपलब्धियाँ बेहतर - प्रदेश के हिस्से के लम्बित 1668 करोड़ रुपये शीघ्र जारी करे केन्द्र, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की केन्द्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात। नयी रेल्वे लाइन में पचास प्रतिशत राशि देने वाले राज्यों को प्राथमिकता देने की शर्त से छूट दें-मुख्यमंत्री श्री चौहान। प्रदेश की लम्बित रेल परियोजनाओं को फास्ट ट्रेक सूची में लाने का रेल मंत्री श्री त्रिवेदी ने दिया आश्वासन। पर्यावरण और वन-संरक्षण मामलों के निपटारे के लिये भोपाल में कायम होगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बैंच। बकाया राशि का 25 प्रतिशत जमा करने पर बदले जा रहे ट्रांसफार्मर, नियमों को किया गया शिथिल, वितरण कम्पनियों द्वारा किसानों को उपलब्ध करवाये जा रहे हैं ट्रांसफार्मर। आदिवासी क्षेत्र के 89 विकासखण्डों में एक रुपये किलो की दर पर नमक का वितरण। लंदन ओलंपिक में डव केमिकल की भागीदारी का कड़ा विरोध करे केन्द्र सरकार - मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लिखा केन्द्रीय खेल मंत्री को पत्र। छह शहरों के 3 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे आवास, योजना की लागत का 80 प्रतिशत केन्द्र वहन करें, राज्य स्तरीय साधिकार स्वीकृति समिति की बैठक। मछुआरों के दुर्घटना बीमा योजना में मध्यप्रदेश को मिला पहला स्थान, डेढ़ लाख से अधिक किया गया मछुआरों का दुर्घटना बीमा। भोपाल नगर निगम की लो-फ्लोर बस सेवा को मिलेगा "अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट" पुरस्कार। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2011, मध्यप्रदेश को मिला रजत पदक, प्रदेश की हस्तकौशल विरासत से देशी-विदेशी व्यवसायी प्रभावित। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के छह वर्ष पूर्ण, दूसरे राज्य भी कर रहे हैं प्रदेश के नवाचारों का अनुसरण। प्रदेश के दो प्रगतिशील किसान हरदा जिले के श्री विनीत पटेल और नीमच जिले के ग्राम कुकड़ेश्वर के श्री रामरथ लाल पटवा राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादक पुरस्कार से सम्मानित। सत्र 2012-13 में महाविद्यालयों में होगा ऑनलाइन प्रवेश सेमेस्टर पद्धति में संशोधन संबंधी निर्देश जारी। प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये पारदर्शी कार्रवाई की शुरूआत - राजस्व मंडल के पक्षकारों को पेशियों की तारीख की सूचना एसएमएस से मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल गैस त्रासदी के 15 हजार से अधिक प्रकरणों में न्यायसंगत निर्णय के लिये प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। बनारस घराने की गायिका सुश्री सविता देवी राज्य शासन के राष्ट्रीय तानसेन सम्मान