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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी

महाधिवक्ता को पुनरीक्षित मानदेय स्वीकृत मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, अगस्त 1, 2017, 16:20 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में देवास में उद्योगों को जल प्रदाय करने के लिए स्विस चैलेंज प्रक्रिया में पुनर्संरचित योजना के तहत विकासकर्ता का चयन करने की अनुमति दी गयी। इस संबंध में सभी कार्यवाहियां एमपी एसआईडीसी लिमिटेड द्वारा की जायेगी।

मंत्रि-परिषद ने महाधिवक्ता मध्यप्रदेश/अतिरिक्त महाअधिवक्ता/ उप महा अधिवक्ता/ शासकीय अधिवक्ता एवं उप शासकीय अधिवक्ता जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में पदस्थ विधि पदाधिकारियों, जिनकी नियुक्ति मध्यप्रदेश शासन की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में शासन का पक्ष समर्थन के लिए की जाती है, को देय मानदेय में पुनरीक्षण की स्वीकृति दी। अब महाधिवक्ता को पुनरीक्षित निश्चित मासिक मानदेय 1 लाख 80 हजार, अतिरिक्त महाधिवक्ता को 1 लाख 75 हजार, उप महाधिवक्ता को 1 लाख 60 हजार, शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख 25 हजार और उप शासकीय अधिवक्ता को 1 लाख रुपए मिलेगा।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रधान आरक्षक के चार पदों के सृजन की मंजूरी दी। इनका वेतनमान रुपए 5200-20200+2400 ग्रेड पे होगा।

मंत्रि-परिषद ने मंत्रालय के आठ तकनीकी कर्मचारियों को मंत्रालय के सहायक ग्रेड-3 के समान एक अप्रैल 2006 से द्वितीय समयमान वेतनमान रुपए 5500-9000 स्वीकृत करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश मंत्रालय में कार्यरत दफ्तरी को देय विशेष वेतन राशि 50 रुपए को पुनरीक्षित कर 250 रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है।

मंत्रि-परिषद ने किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अधीन भारत सरकार सहायतित नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नालॉजी के सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन 'आत्मा' को वर्ष 2017-18 में योजना एवं स्वीकृत कुल 1358 पदों की निरंतरता की स्वीकृति देने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ के सेवायुक्तों के राज्य शासन के विभिन्न विभागों में संविलियन की योजना में वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि संविलियन के लिए शेष 260 सेवायुक्तों के लिए 10 अगस्त 2017 से छ: माह बढ़ाकर 10 फरवरी 2018 की गयी है।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
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