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मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : बुधवार, मार्च 15, 2017, 16:54 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25 हजार आवासगृह निर्माण का निर्णय लिया गया। आगामी पाँच वर्षों में मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए 5 हजार आवास प्रतिवर्ष बनाये जायेंगे।

नायब तहसीलदार के 112 पद पर सीधी भर्ती

मंत्रि-परिषद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चाहे गये नायब तहसीलदारों के 281 पदों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा 'भर्ती तथा सेवा शर्तें' नियम 2011 को एक बार शिथिल कर शेष 112 पद की पूर्ति भी सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवा आयोग से करवाये जाने का निर्णय लिया।

आगर में शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय

मंत्रि-परिषद ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय आगर की स्थापना एवं संस्था संचालन के लिए 78 पद के निर्माण की मंजूरी दी।

समरधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

मंत्रि-परिषद ने जिला भोपाल विकासखंड फंदा के ग्राम समरधा 11 मील चौराहा होशंगाबाद रोड में दस बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्र की स्थापना के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल एवं अन्य संवर्ग के दस नए पदों को सृजित करने की स्वीकृति दी गई। केंद्र स्थापना के लिए वर्तमान में लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित मापदंडों में भवन निर्माण तथा संस्था में स्वीकृत अमले के लिए निवास निर्माण करवाये जाने का निर्णय भी लिया गया।

 
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मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
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