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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी

गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में 100 एमबीबीएस सीट वृद्धि स्वीकृत मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, फरवरी 7, 2017, 15:51 IST

मुख्य मंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य में रेलवे नेटवर्क को दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्र तक पहुँचाने के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने के अनुबंध का अनुमोदन दिया गया। अनुबंध करने के लिए परिवहन विभाग को अधिकृत किया गया। कंपनी में 51 प्रतिशत भागीदारी मध्यप्रदेश शासन और 49 प्रतिशत भागीदारी रेल मंत्रालय की होगी। राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास को देखते हुए जो भी नई रेल लाइन चिन्हित की जायेगी उनके संबंध में सर्वे, डीपीआर तैयार करवाने, वित्तीय प्रबंधन एवं कियान्वयन करवाने की कार्यवाही कंपनी के माध्यम से की जा सकेगी।

मंत्रि-परिषद ने एमपी ऑन लाइन पोर्टल का परिचालन टीसीएस के माध्यम से नवीनीकृत करने की अनुमति दी। एम पी ऑन लाइन परियोजना की समयावधि पोर्टल प्रारंभ होने की दिनांक से 10 वर्ष निर्धारित की गयी थी। पोर्टल अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुआ और यह अवधि 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी । पोर्टल पर वर्तमान में 139 विभाग /संस्थान की 904 शासकीय एवं 51 व्यवसायिक , कुल 955 सेवाएँ दी जा रही हैं । वर्तमान में 16 हजार 290 शहरी और 10 हजार 871 ग्रामीण क्षेत्रों में, इस तरह कुल 27 हजार 161 कियोस्क कार्यरत हैं ।

मंत्रि-परिषद ने गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की एमबीबीएस की सीट 150 से 250 करने (100 सीट की वृद्धि) , निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और वाहन के लिए कुल 112 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी। आउट सोर्स के 122 पद सहित (कुल 588 पद) सृजन एवं पूर्ति करने को भी स्वीकृति दी गयी।

मंत्री-परिषद ने केंद्रीय जेल भोपाल के विचाराधीन आठ बंदियों के भागने की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में 7 फरवरी 2017 से छह माह की वृद्धि करने का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने मुख्यमंत्री की घोषणा पर शहडोल में जयसिंहनगर के अभिभाषक संघ के पुस्तकालय में पुस्तक क्रय करने के लिए रुपए पाँच लाख की अनुदान राशि स्वीकृत करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने रीवा जिले की गुढ़ तहसील में विश्व की सबसे 750 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित करने की निविदा 8 फरवरी को खोले जाने एवं 9 फरवरी 2017 को नीलामी की कार्यवाही संपादित करने को मंजूरी दी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
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