मंत्रिपरिषद के निर्णय

73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति

12 वर्ष की सेवा अवधि वाले आदिम-जाति के प्राचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान मंत्रि-परिषद का निर्णय

भोपाल : सोमवार, जनवरी 30, 2017, 15:14 IST

मंत्रि-परिषद ने 73 विकासखंड में खेल और युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत ग्रामीण युवा केंद्र की स्थापना तथा 73 संविदा युवा समन्वयक के पद निर्मित कर संविदा मानदेय 2644 रुपए प्रतिमाह की दर से स्वीकृत करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रतिवर्ष वृद्धि करने की मंजूरी दी है।

मंत्रि-परिषद ने आदिम-जाति कल्याण विभाग में कार्यरत प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वेतनमान 8,000-13,000 रुपए को 12 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने पर पात्रतानुसार वरिष्ठ वेतनमान 10,000-15,200 देने का निर्णय लिया। निर्णय एक अप्रैल 1997 से प्रभावशील होगा। प्राचार्यों को वरिष्ठ वेतनमान देने पर 50 लाख 94 हजार रुपये की अनुमानित राशि का वित्तीय भार संभावित है।

मंत्रि-परिषद ने तहसील शहपुरा, जिला डिंडौरी के व्यवहार न्यायालय के लिए सहायक अभिलेखापाल का एक पद वेतनमान 5200-20200+1900 ग्रेड-पे में सृजित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने जिला राजगढ़ की कुशलपुरा-बांकपुरा समूह जल प्रदाय योजना लागत 141 करोड़ 63 लाख रुपए और जिला धार की बाग समूह जल-प्रदाय योजना लागत रुपए 51 करोड़ 38 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने की मंजूरी दी।


दुर्गेश रायकवार
मध्यप्रदेश मंत्रालय में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने की मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने आबकारी नीति वर्ष 2018-19 को दी मंजूरी
कौशल प्रशिक्षण एवं उच्चतर शिक्षा के मध्य अंतराल मिटाने के लिये ऐतिहासिक कदम
मुख्यमंत्री तेदूंपत्ता संग्राहक कल्याण दुर्घटना सहायता योजना के लिए 12.45 करोड़ स्वीकृत
हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूलों के उन्नयन के लिए 335 करोड़ स्वीकृत
सहरिया, बैगा और भारिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए
प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने का फैसला
आचार्य शंकर सांस्कृतिक एकता न्यास की स्थापना की जाएगी
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
1 2 3 4 5 6 7 8 9