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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी

ग्वालियर जिले में प्लास्टिक पार्क स्थापना के कार्य की गति बढ़ेगी
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, जनवरी 3, 2017, 15:08 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रि परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में पूर्ण शक्ति केन्द्र योजना के क्रियान्वयन के लिए महिला-बाल विकास के अंतर्गत भोपाल जिले में ग्राम कन्वर्जेन्स फेसिलिटेशन सेन्टर का संचालन किया जायेगा। इस केंद्र के लिए 26 पद के सृजन की मंजूरी दी गई। भारत सरकार की सहायता से पूर्ण शक्ति केन्द्र योजना में 60 प्रतिशत केंद्रांश और 40 प्रतिशत राज्यांश के मान से वित्तीय प्रावधान रहेगा। पायलट प्रोजेक्ट को संचालित करने के लिए एक जिला समन्वयक और 20 ग्राम समन्वयक कार्य करेंगे। दस ग्राम का चयन पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्धारित ग्रामों के क्‍लस्टर के अनुसार किया जाएगा। पूर्ण शक्ति केंद्र योजना में ग्राम कन्वर्जेन्स फेसिलिटेशन सेन्टर के लिए स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रति ग्राम समन्वयक को एक हजार रुपए मासिक की दर से यात्रा व्यय मिलेगा।

मंत्रि-परिषद द्वारा आज मध्यप्रदेश में प्लास्टिक उद्योगों की संभावनाओं के परिप्रेक्ष्य में क्‍लस्टर डेव्हलपमेंट एप्रोच के अंतर्गत ग्राम बिलौआ जिला-ग्वालियर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना और ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे प्लास्टिक पार्क प्रोजेक्ट का नाम मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर लिमिटेड रखे जाने का अनुमोदन किया गया। अब इस परियोजना के क्रियान्वयन की गति बढ़ेगी। परियोजना की कुल लागत 83.43 करोड़ है। इस एस पी व्ही में क्रियान्वयन एजेंसी आई आई डी सी ग्वालियर के न्यूनतम 51 प्रतिशत अंश के लिए अनुमोदन किया गया। परियोजना की प्रस्तावित लागत राशि में एस पी व्ही और आई आई डी सी ग्वालियर का अंशदान 24.49 करोड़ तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण राशि 20 करोड़ रुपए लेने के संबंध में निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने आज विशेष प्रकरण में कु. सोनिया यादव को सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड तीन के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का निर्णय लिया। कु. सोनिया के पिता स्व. श्री रामशंकर यादव मुख्य प्रहरी जेल मुख्यालय के पद पर कार्यरत थे।

मंत्रि-परिषद ने आज की बैठक में मध्यप्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मैहर बैण्ड के संरक्षण के लिए 16 नये पदों की स्वीकृति दी। वर्तमान में इस बैण्ड के लिए 18 पद स्वीकृत है, जिसमें संगीतकार के 17 पद और सहायक बैण्ड मास्टर का 1 पद शामिल है। वर्ष 1918 से मैहर बैण्ड के नाम से शास्त्रीय संगीत की यह अनूठी और गौरवमयी परम्परा जीवंत है। पद्य विभूषण स्व. उस्ताद अलाउद्दीन खाँ की सांगीतिक तपस्या, उनके जीवन-दर्शन की धरोहर और भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में मैहर वाद्य-वृन्द (मैहर बैण्ड) को जाना जाता है। नये पदों के सृजन से लगभग 40 लाख रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा। सतना जिले के मैहर में स्थित शासकीय संगीत महाविद्यालय के अनुषंग के रूप में संस्कृति विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में मैहर वाद्य-वृन्द मध्यप्रदेश की एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। मैहर वाद्य-वृन्द को राष्ट्र का गौरव भी माना जाता है। अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर मैहर वाद्यवृन्द के संगीतकारों ने प्रभावशाली प्रस्तुतियाँ दी हैं।

मंत्रि-परिषद ने सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख से अधीक्षक भू-अभिलेख के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हताकारी सेवा, जो पहले 5 वर्ष हुआ करती थी, को शिथिल करते हुए केवल एक बार के लिए 3 वर्ष की अर्हतादायी करने का निर्णय लिया।

स्कूल शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में अब बुके के स्थान पर बुक्स देने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी आज केबिनेट बैठक में दी गई। इसके साथ ही केबिनेट बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा मंत्री कुंवर ‍िवजय शाह और राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान को उत्कृष्ट साहित्य का सेट प्रदान किया।

मंत्रि-परिषद द्वारा वरिष्ठ नेता, मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुन्दरलाल पटवा के अवसान पर शोक व्यक्त करते हुए उनकी सेवाओं का स्मरण किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान एवं मंत्रि-परिषद के सदस्यों ने स्व. पटवा को श्रद्धांजलि दी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
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