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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में

दतिया मेडिकल कॉलेज के लिए 65.87 करोड़
मं‍त्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : सोमवार, दिसम्बर 19, 2016, 20:45 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिपालन में शासन के आदेश में निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले 56 विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जिला पंचायत/नगरीय निकाय के प्रशासकीय नियंत्रण में लिए जाने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसमें निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के पात्र शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ को वित्त विभाग की सहमति पर संविदा पदों पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया।

तीन वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद शिक्षक संवर्गीय कर्मचारियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं प्राचार्य हायर सेकेण्डरी तथा प्राचार्य हाई स्कूल का उनके नियमित पदों के न्यूनतम वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा। शेष पदों को कुशल श्रमिक मानते हुए कलेक्टर दर पर भुगतान करने की स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इससे 1600 लोग लाभान्वित होंगे और शासन पर सालाना 12 करोड़ रुपए का व्यय आयेगा।

मंत्रि-परिषद ने दतिया के नवीन मेडिकल कॉलेज के लिए उपकरण, फर्नीचर और वाहन क्रय करने के लिए 65 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी। साथ ही कुल 1685 पद के सृजन और उसकी पूर्ति की स्वीकृति दी है। इसमें से चतुर्थ श्रेणी के 318 पद पर आऊटसोर्स से सेवाएं ली जायेंगी।

मंत्रि-परिषद ने एनटीपीसी और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एनटीपीसी की सुवासरा जिला मंदसौर में प्रस्तावित 250 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना से बंडल्ड सौर ऊर्जा विक्रय के लिए ‍िदए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने ईको पर्यटन विकास बोर्ड को अनुदान के लिए राज्य शासन द्वारा प्रदत्त राशि 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति को पुनरीक्षित करते हुए 65 करोड़ 74 लाख रुपए का अनुमोदन दिया। यह राशि 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिए है।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
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