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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी

चिकित्सक विहीन पीएचसी में आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सक की सेवाएँ होंगी उपलब्ध
नौ नए आईटीआई और तीन के अपग्रेडेशन की मंजूरी
मंत्रि परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2016, 21:32 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों को मिल रही श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। यह राशि अब 5 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़कर 6 हजार रुपए प्रतिमाह होगी। इससे प्रदेश के 109 वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकार लाभान्वित होंगे।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता की दृष्टि से एलोपैथिक चिकित्सक विहीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद आयुर्वेदिक-यूनानी चिकित्सकों की सेवाएँ उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने 9 नए शासकीय आईटीआई की स्थापना और 3 आईटीआई के अपग्रेडेशन की मंजूरी दी। साथ ही इन आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिए 133 करोड़ और कुल 303 पद सृजन करने की मंजूरी दी। नए आईटीआई में पीपलानारायणवार, मानपुर, पाली, सिलवानी, बेगमगंज, चन्दला, घोड़ा डोंगरी, बदरा और हाटपिपलिया तथा अपग्रेडेशन वाले आईटीआई में नागदा नगर , धुनवार और करकेली शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में स्थित कन्टोनमेंट बोर्ड को राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के अनुरुप अनुदान देने संबंधी आयोजनेत्तर मद के तहत चुंगी क्षतिपूर्ति, सड़क मरम्मत अनुदान, मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान को निर्धारित मापदंड एवं पात्रतानुसार देने का निर्णय लिया।

मंत्रिपरिषद ने सड़क विकास निगम द्वारा प्रस्तावित 75.60 किलोमीटर लंबाई की सिवनी -कटंगी-बोनकट्टा महाराष्ट्र सीमा तक और46. 98 किलोमीटर लम्बाई की गर्रा-बारासिवनी-तुमसर महाराष्ट्र सीमा तक को दो लेन हार्ड शोल्डर के साथ ईपीसी मोड पर विकसित करने की मंजूरी दी ।

मंत्रिपरिषद ने शेट्टी आयोग की अनुशंसाओं का लाभ अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक अमले को देने की मंजूरी दी। इसमें आदेशिका वाहक, रीडर-ग्रेड 1 एवं 2 , स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और 3 , न्यायालय अधीक्षक शामिल हैं।

मंत्रिपरिषद ने रियो ओलम्पिक 2016 और रियो पैराओलम्पिक 2016 के लिए मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कुल 2 करोड़ 85 लाख रुपए की स्वीकृति का अनुसमर्थन किया।

मंत्रिपरिषद ने वायोमॉस आधारित विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन नीति 2011 में संशोधन का अनुमोदन किया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों का युक्तियुक्तकरण करने की मंजूरी
प्रदेश में नई रेत खनन नीति 2017 लागू करने का निर्णय
सीप कोलार लिंक परियोजना के लिए 137 करोड़ रुपये मंजूर
प्रदेश में 225 लघु सिंचाई परियोजना के लिए 180 करोड़ रूपये मंजूर
उद्योग संवर्द्धन नीति-2014 में संशोधन की मंजूरी
उद्योग एवं रोजगार संचालनालय की योजनाओं के लिए 2195 करोड़ रुपये की राशि मंजूर
मध्यप्रदेश कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग के लिए नए पद निर्मित
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
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