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मंत्रिपरिषद के निर्णय
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अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी

मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, नवम्बर 8, 2016, 17:18 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा एक से सात तथा 9वीं और 11वीं में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और वाणिज्य समूह के विषयों में एनसीईआरटी पाठ्य-पुस्तकों से शिक्षण करवाया जायेगा। कक्षा 8, 10 और 12वीं में सत्र 2018-19 से एनसीईआरटी की पुस्तकों से शिक्षण करवाया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली की स्थापना के लिए तृतीय श्रेणी के अनुवादक के कुल 10 पद के सृजन की मंजूरी दी। इनका वेतनमान 9300-34800+3200 ग्रेड-पे रहेगा।

मंत्रि-परिषद ने कार्यालय कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित भोपाल के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उच्च न्यायालय के अधीक्षण में उच्च न्यायालय एवं विभिन्न जिला न्यायालयों की स्थापनाओं में उपलब्ध तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु में अधिकतम 10 वर्ष की सीमा तक छूट देने का निर्णय लिया। यह सुविधा आदेश जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए ही होगी।

मंत्रि-परिषद ने कार्यशील पूँजी की व्यवस्था के लिए तीनों विद्युत कंपनियों द्वारा पावर फायनेंस कार्पोरेशन से माह जून 2016 में प्राप्त किए गए कुल 900 करोड़ रुपए के लघु अवधि ऋण के लिए राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया। ऋण की गारंटी के लिए विद्युत कंपनियों द्वारा राज्य शासन को 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

मंत्रि-परिषद ने केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण जबलपुर न्यायपीठ जबलपुर को शासन द्वारा कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के लिए भूमि आवंटन स्वीकृति में निर्धारित मूल्य को स्थिर मान्य करते हुए अभिकरण के पास उपलब्ध राशि जमा करवाये जाने की अनुमति का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश आई टी, आईटीईएस और ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से ग्वालियर जिले की घोंघा से बिलउआ दो लेन + पेव्हड/हार्ड शोल्डर मार्ग को बीओटी (टोल) योजना में निर्मित करने की सहमति दी। इस मार्ग की आंकलित निर्माण लागत 76 करोड 52 लाख और लंबाई 19 किलोमीटर है। इस मार्ग पर हल्के वाहन यान टोल मुक्त रहेंगे और व्यवसायहिक वाहनों से टोल लिया जायेगा।

 
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प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर
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