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मंत्रिपरिषद के निर्णय

  

खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज

दिव्यांग को अनुकंपा नियुक्ति
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2016, 15:10 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश उद्योग संवर्द्धन नीति 2014 के अनुक्रम में वृहद खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को विशिष्ट सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करने के लिए विशेष पैकेज देने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार इन उद्योगों को विभिन्न आवश्यक सुविधाएँ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । इससे किसानों को वृहद श्रेणी की खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों से बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा और कृषि उपज का बेहतर मूल्य एवं बाजार मिलेगा। बैठक में श्री संत कुमार मिश्रा को किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सहायक ग्रेड -3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। उल्लेखनीय है कि श्री मिश्रा पैरों से लेखन कार्य करते हैं। उनके पिता श्री भोलाशरण मिश्रा की मृत्यु 17 नवंबर 1996 को सरगुजा में पदस्थी के दौरान हुई थी। साठ प्रतिशत विकलांगता से प्रभावित श्री संतकुमार मिश्रा को उनकी निरंतर जीवटता को देखते हुए मानवीय आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा दी गई।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ के एक यांत्रिक सहायक और 21 हेल्पर को स्वच्छक के पद पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया। तिलहन संघ के 6 सेवायुक्त को किसान-कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में तृतीय श्रेणी के पद पर संविलियन किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसी क्रम में तिलहन संघ के 13 सेवायुक्त को किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में योग्यता के आधार पर संविलियन किए जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 6 कर्मचारियों का एकीकृत बाल विकास सेवा के अधीन सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर संविलियन का‍निर्णय लिया। आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में स्वीकृत शिष्टाचार अधिकारी के पद पर श्री व्हाय.एस. राजावत के संविलियन का निर्णय लिया गया। मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में सालबीज वनोपज को राष्ट्रीयकृत वनोपज से हटाकर अराष्ट्रीयकृत वनोपज घोषित करने का निर्णय भी लिया।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के लिए ड्रिकिंग वॉटर योजना की मंजूरी
स्कूल शिक्षा विभाग की 5 योजनाओं के लिये 493.11 करोड़ रूपये स्वीकृत
प्रदेश में किसानों के लिये भावान्तर भुगतान योजना लागू करने का निर्णय
तहसीलदार और नायब-तहसीलदार के रिक्त पदों की पूर्ति संविदा पर करने की मंजूरी
देवास में उद्योगों को जल देने विकासकर्ता चयन की मंजूरी
पचमढ़ी से 11 ग्राम अभयारण्य क्षेत्र से बाहर -शेष 28 ग्राम का इनक्लोजर
शासकीय सेवकों को एक जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान
विद्युत दरों पर उपभोक्ताओं को 8700 करोड़ की सब्सिडी देने का निर्णय
पुनरीक्षित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 13 जिलों में लागू होगी
स्नातक स्तर के सामान्य पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली समाप्त
ग्राम पंचायतों में नई उचित मूल्य दुकानों में एक तिहाई दुकानें महिला संस्था को
चार हजार करोड़ रूपये से अधिक की तीन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति
शासकीय सेवकों को एक जनवरी 2017 से महँगाई भत्ते में सात प्रतिशत वृद्धि
नर्मदा नदी को न्यायिक व्यक्ति / जीवित इकाई का वैधानिक दर्जा देने का अनुमोदन
एनटीपीसी खरगोन को 0.532 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय
महिलाओं के कौशल संवर्धन के लिए "कौशल्या योजना" की मंजूरी
900 करोड़ लागत के मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को मंजूरी
मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना में 25 हजार आवास का होगा निर्माण
प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
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