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मंत्रिपरिषद के निर्णय
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संशोधित

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय

विभिन्न महाविद्यालय में नए संकाय
नौ नई नगर परिषद को अधिसूचित करने की अनुशंसा
मंत्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : शुक्रवार, सितम्बर 23, 2016, 21:21 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल परिसर में 2000 बिस्तर अस्पताल के प्रथम चरण के निर्माण के लिए 435 करोड़ 97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर का 200 बिस्तर में उन्नयन और अतिरिक्त 52 पद सृजन, उप-स्वास्थ्य केंद्र पसान का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन और अतिरिक्त 7 पद सृजन तथा ग्राम मझगंवा, सिलौडी और बेलसरा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना और तीन ए.एन.एम. के पद सृजित करने की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने चिनौर जिला ग्वालियर में वाणिज्य, विज्ञान एवं कला संकाय, उमरियापान जिला कटनी में कला एवं विज्ञान संकाय, केशवाही जिला शहडोल में कला संकाय, राजनगर जिला अनूपपुर में कला संकाय के साथ नए महाविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। निर्णय के अनुसार शासकीय महाविद्यालय जैतपुर में भूगोल एवं रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ, शासकीय महाविद्यालय जयसिंहनगर में राजनीति एवं रसायन शास्त्र में स्नातकोत्तर कक्षाएँ शुरू करने, शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर में विज्ञान संकाय, शासकीय महाविद्यालय बड़वारा जिला कटनी में वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय, शासकीय महाविद्यालय बिजुरी जिला अनूपपुर में स्नातक स्तर पर वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए 74 शैक्षणिक और 72 अशैक्षणिक कुल 146 पद के सृजन की मंजूरी दी गई।

मंत्रि-परिषद ने नगर परिषद मानपुर जिला उमरिया, नगर परिषद बकहो जिला शहडोल और नगर परिषद राजनगर जिला अनूपपुर को गठित किए जाने तथा नगर परिषद डोला एवं नगर परिषद डूमरकछार जिला अनूपपुर गठित करने की स्वीकृति देते हुए नगर परिषदों को अधिसूचित करने की अनुशंसा की है।

इसी प्रकार मंत्रि-परिषद ने नगर परिषद मोहना जिला ग्वालियर, नगर परिषद भैंसोदा जिला मंदसौर, नगर परिषद केसली जिला सागर तथा नगर परिषद सेमरी जिला होशंगाबाद को गठित करने की स्वीकृति देते हुए नगर परिषदों को अधिसूचित करने की अनुशंसा की।

प्रदेश में विकेंद्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा आधारित विद्युत परियोजनाओं में विकास को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा के पारंपरिक स्त्रोत पर निर्भरता कम करने, कार्बन उत्सर्जन कम करने और भविष्य के लिए संवहनीय ऊर्जा समाधान विकसित करने के उद्देश्य से मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश विकेंद्रीकृत नवकरणीय ऊर्जा नीति 2016 को अनुमोदित किया। यह नीति इसलिए लाई गई है ताकि आमजन बिजली के यथोचित इस्तेमाल का महत्‍व समझें और पारंपरिक ढंग से उत्पादित बिजली पर निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया में शामिल हों। नीति लागू होने से अक्षय ऊर्जा घर-घर तक पहुँच सकेगी।

 
मंत्रिपरिषद के निर्णय
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प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर
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