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मंत्रिपरिषद के निर्णय
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चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर

प्रदेश में उद्योग और रोजगार संचालनालय बनेगा
मं‍त्रि-परिषद के निर्णय

भोपाल : मंगलवार, सितम्बर 6, 2016, 17:17 IST

मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में आज चार सिंचाई परियोजना के लिए 2937 करोड़ 39 लाख 33 हजार की मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं से 95 हजार 730 हेक्टेयर में सिंचाई होगी।

मंत्रि-परिषद ने खंडवा जिले की भाम (राजगढ़) मध्यम उदहन सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 6,100 हेक्टेयर के लिए 228 करोड़ 11 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। राजगढ़ जिले में बाँकपुरा लघु सिंचाई परियोजना की 1990 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए 93 करोड़ 61 हजार की पुनरीक्षित, छिंदवाड़ा जिले की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की 85,000 हेक्टेयर रबी सिंचाई के लिए 2544 करोड़ 57 लाख की तृतीय पुनरीक्षित और खरगोन जिले की खारक सिंचाई परियोजना के कुल सैंच्य क्षेत्र 2640 हेक्टेयर के लिए 71 करोड़ 70 लाख 72 हजार की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी।

मंत्रि-परिषद ने वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के तहत उद्योग एवं रोजगार संचालनालय का अलग से गठन करने की मंजूरी दी। विभागाध्यक्ष के रूप में आयुक्त उद्योग एवं रोजगार सेवा का नया पद सृजित करने और सहायक ग्रेड-3 के 51 पद समर्पित कर कम्प्यूटर ऑपरेटर के 51 पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को प्री-मेट्रिक स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए स्कूल स्तर पर प्री-मेट्रिक छात्रावासों के लिए वर्ष 2015-16 में 21 प्री-मेट्रिक छात्रावासों की स्थापना के बाद संविदा शिक्षक वर्ग-2 (संविदा अधीक्षक) के 21 पद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 63 पद और सफाई कर्मचारी (अंशकालीन) के 21 पद, इस तरह कुल 105 पद के सृजन की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए तीन नए क्रीड़ा परिसर, 20 प्री-मेट्रिक और 20 पोस्ट मेट्रिक छात्रावास, 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण , संभाग मुख्यालय में चार आदर्श आवासीय विद्यालय की स्थापना तथा विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन, स्थापना पदों का सृजन और भवन निर्माण की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने 40 माध्यमिक शाला का हाई स्कूल में उन्नयन करते हुए प्राचार्य के 40 पद, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-दो के 240 पद, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के 40 पद, सहायक ग्रेड-3 कम्प्यूटर ज्ञान प्राप्त के 40 पद तथा भृत्य के 40 पद, इस तरह कुल 400 पद की स्वीकृति दी।

मध्यप्रदेश राज्य वरिष्ठ नागरिक कल्याण आयोग और राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के कार्यकाल में 31 मार्च 2017 तक की वृद्धि का मंत्रि-परिषद ने अनुसमर्थन किया।

मंत्रि-परिषद ने गोरमी-उदोतगढ़ मार्ग के लिए 39 करोड़ 11 लाख 83 हजार 957 की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी। यह सड़क राज्य राजमार्ग -19 में 16.77 किलोमीटर में बी.ओ.टी. योजना में निर्मित की गई थी।

मंत्रि-परिषद ने राज्य में 151 एलाइन्मेंट (संरेखण) के कुल 7989 किलोमीटर मार्ग नए राजमार्ग और नए जिला मार्ग घोषित किए। इनमें 24 एलाइन्मेंट के मार्ग, जिनकी लम्बाई 3778 किलोमीटर है, को नए राज्य राजमार्ग तथा 127 एलाइन्मेंट के मार्ग, जिनकी कुल लम्बाई 4211.36 किलोमीटर है, को नए मुख्य जिला मार्ग घोषित करने का निर्णय लिया।

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम में 7 पद सृजन करने की मंजूरी दी है। इसमें मुख्य अभियंता और उप महाप्रबंधक तकनीकी के दो-दो पद तथा महाप्रबंधक तकनीकी, उप महाप्रबंधक वित्त और विधिक सलाहकार के एक-एक पद शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने अटल आश्रय योजना में प्रदेश में कमजोर और निम्न आय वर्ग के हितग्राहियों को भवन-भूखंड विकास के लिए शासकीय भूमि रियायती दर पर उपलब्ध करवाने संबंधी प्रकरणों में विचार के लिए गठित मंत्रि-परिषद समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। पुनर्गठन के बाद इसमें वित्त एवं वाणिज्यिक कर मंत्री श्री जयंत मलैया, राजस्व मंत्री श्री उमाशंकर गुप्ता और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्रीमती माया सिंह को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

मंत्रि-परिषद ने ग्वालियर में बॉक्सिंग डे-बोर्डिंग सेंटर की स्थापना और श्योपुर के बड़ौदा में मिनी स्टेडियम निर्माण की मंजूरी दी।

मंत्रि-परिषद ने श्रीमती स्वीटी मार्टिन पत्नी स्वर्गीय श्री बबलू मार्टिन निवासी मैहर जिला सतना को आदिम-जाति कल्याण विभाग के तहत आदिवासी बालक छात्रावास, मैहर, जिला सतना में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया। मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा मैहर में निर्मित आवासीय एवं सह व्यावसायिक भवन 20 अगस्त को अचानक ध्वस्त होने से श्री बबलू मार्टिन की मृत्यु हो गई थी। श्री मार्टिन ने अन्य लोगों की जीवन रक्षा के प्रयास किए थे। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने 21 अगस्त को मैहर भ्रमण के दौरान स्वर्गीय श्री मार्टिन के परिजन को नौकरी देने की घोषणा की थी।

मंत्रि-परिषद ने खनिज क्षेत्र में प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने और खनिज राजस्व में वृद्धि के उद्देश्य से एनएमडीसी (नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन) और मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड के साथ एम ओ यू करने का निर्णय लिया। करारनामा भौमिकी तथा खनिकर्म संचालनालय और राज्य खनिज निगम द्वारा किया जाएगा।

 
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प्रदेश में चार सिंचाई परियोजनाएँ मंजूर
मध्‍यप्रदेश टूरिज्‍म बोर्ड का होगा गठन
रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए ज्वाइंट वेंचर कंपनी गठित करने की मंजूरी
73 विकासखण्ड में ग्रामीण युवा केन्द्र और संविदा समन्वयकों के पदों की स्वीकृति
प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में 250 एमबीबीएस सीट की वृद्धि
समग्र आबकारी नीति को मंजूरी
सिंहस्थ में संलग्न रहे शासकीय सेवक को 5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि की मंजूरी
पूर्ण शक्ति केंद्र के पॉयलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
शासकीय सेवकों को 7 प्रतिशत महँगाई भत्ता स्वीकृत
56 विद्यालय होंगे जिला पंचायत/नगरीय निकाय के नियंत्रण में
वरिष्ठ पत्रकारों की श्रद्धा निधि में 20 प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी
अगले शैक्षणिक सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को मंजूरी
सामूहिक शक्ति प्रदेश के विकास में लगे- मुख्यमंत्री श्री चौहान
तीन सिंचाई परियोजना के लिए 1626 करोड़ की मंजूरी
खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों के लिए विशेष पैकेज
दैनिक वेतनभोगी होंगे अब स्थायी कर्मी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय होगा 2000 बिस्तरीय
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी
नागरिकों और सरकार के बीच सुझाव और संवाद के लिए बनेगा "मेरा मध्यप्रदेश" पोर्टल
चार सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2937 करोड़ से अधिक राशि मंजूर
पटवारी के 7398 नए पद को मंजूरी
प्रदेश में शीतगृह की भण्डारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ायी जायेगी
मंत्रि-परिषद् द्वारा मुख्यमंत्री स्थायी पम्प कनेक्शन योजना को मंजूरी
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना को मंजूरी
नौ नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित होंगे
मध्यप्रदेश में बनेगा पृथक आनंद विभाग
न्यायाधीश और अन्य अमले के 4354 पद मंजूर
चार मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए लगभग 1050 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों के विकास की राह होगी आसान
सतही स्त्रोत आधारित 37 नवीन समूह जल प्रदाय योजना के लिए 14 हजार 827 करोड़ मंजूर
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